ठेकेदारको लापरबाहीले ३१% सल्यानी अन्धकारमा

ठेकेदार कम्पनीले तोकिएको समयमा विद्युत् लाइन विस्तार नगर्दा सल्यानका ३१ प्रतिशत जनता अँध्यारोमा बस्न बाध्य भएका छन् । जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा अलपत्र परेको विद्युतीकरण, पूर्ण विद्युतीकरण र सामुदायिक विद्युतीकरणमार्फत ठेक्का पाएका कम्पनीले विद्युतीकरणमा चरम लापरबाही गरेको दार्मा गाउँपालिका अध्यक्ष निमबहादुर केसीले बताए । दुई वर्षमा सक्नुपर्ने काम तीन वर्ष भइसक्दा पनि जम्मा २५ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘पटक–पटक विद्युत्को काम छिटो गर्न ताकेता गरियो । तर, ठेकेदारले टेरपुच्छर लगाउँदैनन् । यता जनताले जनप्रतिनिधिले काम गर्न सकेनन् भनेर हामीलाई गाली गरिरहेका छन् ।’  

यस्तै त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष खिमबहादुर रावतले पालिकाका तीन वडाका केही भागमा अझै बिजुली बल्न बाँकी रहेको बताए । उनले भने, ‘काठका पोल हटाउने, विद्युत् नपुगेको स्थानमा विद्युत् पुर्‍याउने भनेर पालिका, जिल्ला प्रशासन र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पटक–पटक सहमति भए पनि कार्यान्वयन भएन ।’ 

विद्युत्को सहज आपूर्ति नहुँदा पालिकाको १० शय्याको अस्पतालमा खरिद गरेर ल्याएका मेसिन थन्किएर बसेको अध्यक्ष रावतले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सल्यान वितरण केन्द्रका अनुसार जिल्लाका ६० प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै बिजुली पुगेको छ । 

केन्द्रका अनुसार जिल्लामा रहेका ५४ हजार ६ सय ७२ घरधुरीमध्ये ३२ हजार आठ सय ६८ घरधुरीमा मात्रै बिजुली बलेको छ । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार जिल्लामा २४ हजार सात सय ७५ घरधुरीमा मात्रै बिजुली पुगेको छ । विद्युत् सुविधा दिने भन्दै १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । ०८० मा ठेक्का लागेको भए पनि अहिलेसम्म कामले गति लिन सकेको छैन । विद्युतीकरण नहुँदा अहिले पनि बत्तीका लागि ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले सलले झर्काे, सोलार टुकी प्रयोग गर्न बाध्य छन् । 

विद्युत् प्राधिकरणलाई सातदिने अल्टिमेटम 
सल्यानका १० वटै पालिकाका प्रमुखहरूले अलपत्र परेको विद्युतीकरणका काम छिटो सम्पन्न गर्न विद्युत् प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनीलाई सात दिनको अल्टिमेटम दिइएको छ । प्रदेश सांसद तथा जनप्रतिनिधिसहितको बैठकले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा अलपत्र परेको विद्युतीकरण, पूर्ण विद्युतीकरण र सामुदायिक विद्युतीकरणको काम छिटो सुचारु गर्न प्राधिकरणलाई सात दिनको अल्टिमेटम दिएका हुन् । ठेक्का सम्झौता भएको तीन वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्न, छिटो काम सुचारु गर्न प्राधिकरणलाई सात दिनको अल्टिमेटम दिएका हुन् । तोकिएको समयसीमाभित्र काम नसकिए कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने बैठकमा निर्णय गरिएको छ ।