Skip This
सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाहरूको छानबिन, राहत र परिपूरणका लागि कोष स्थापना गर्न रु. एक अर्ब विनियोजन गरेको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा उक्त कोष स्थापना गर्न रु. एक अर्ब विनियोजन गरेको उल्लेख छ।
‘शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगलाई क्रियाशील बनाइनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘घाइते, अपांग तथा अशक्तहरूको सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ, सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाहरूको छानबिन, राहत र परिपूरणका लागि कोष स्थापना गर्न रु एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ।’
बजेट वक्तव्यमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरिने तथा संविधानप्रतिको जनताको स्वामित्व र अपनत्व वृद्धि गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ तुल्याइने उल्लेख छ। विधिको शासन, मानव अधिकार, सुदृढ न्याय प्रशासन, लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
न्याय प्रणालीलाई सरल, सहज, पहुँचयोग्य, छरितो र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरिने र न्यायमा सबैको समान पहुँच स्थापित गर्न लक्षित वर्ग केन्द्रित निःशुल्क कानुनीसहायता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। साथै, सरकारवादी मुद्दामा बहस पैरवीको गुणस्तर तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न विद्युतीय न्यायाधिवक्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ।
