जिउँदै मान्छे इँटाभट्टामा जलाएको हत्या मुद्दा : कांग्रेस नेता आलमलाई उच्च अदालतबाट ‘न्याय’

जिउँदै मान्छेलाई इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत रौतहटबाट जन्मकैद सजाय पाएका कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमलाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले सफाइ दिएको छ । जिल्लाको फैसलाले अन्याय भएको भन्दै उच्च गएका आलमलाई न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले बुधबार ‘न्याय’ दिने फैसला गरेको हो । ललितपुरको नक्खु कारागारमा कैद भुक्तान गर्दै आएका आलम उच्चको फैसलालगत्तै बुधबारै साँझ रिहा भएका छन् ।

२८ चैत ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा रौतहट– २ बाट कांग्रेस उम्मेदवार बनेका आलमले चुनाव जित्नका लागि विस्फोट गराउने, जनता तर्साउने र बुथ कब्जा गर्ने उद्देश्यले अघिल्लो दिन २७ चैतको साँझ निहत्था युवालाई बम बनाउन प्रयोग गरेका थिए । राजपुर नगरपालिका– २ (साबिक फरहदवा गाउँ) स्थित शेख इन्द्रिस (आलमका काका)को गोठमा बम बनाउँदै गर्दा विस्फोट भएर भारतीयसहित कैयौँ युवाको मृत्यु भएको थियो भने कैयौँ घाइते भएका थिए । घटना गुपचुप पार्न आलमकै व्यवस्थापनमा घाइतेहरूलाई समेत बेहोस हुने सुई लगाएर बोरामा प्याक गरी ट्रयाक्टरमा लोड गरेर आलमकै दाइ मुस्ताफको इँटाभट्टामा पुर्‍याई जिउँदै जलाएर मारिएको थियो । त्यसरी मारिएकामा दुई नेपाली युवा थिए रौतहटकै यमुनामाई, सरुहट्ठाका २२ वर्षीय त्रिलोकप्रताप सिंह (पिन्टु) र ओसी अख्तर । 

त्रिलोकका बुवा श्रीनारायण र ओसीकी आमा रक्साना खातुनले दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा जिल्ला अदालतले १३ वैशाख ०८१ मा आलमसहित उनका भाइ महताब आलम तथा सहयोगीहरू शेष सेराज र बद्री सहनीलाई ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर गर्दै जन्मकैद सुनाएको थियो । तर, जिल्लाको उक्त फैसला उल्ट्याउँदै उनीहरू चारैजनालाई सफाइ दिएको उच्चका रजिस्ट्रार दीपक भण्डारीले बताए । ‘आलमसहितका चार प्रतिवादीलाई विस्फोटक पदार्थ बमसमेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा जिल्ला अदालत रौतहटले दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । उच्चमा आज भएको फैसलाले जिल्लाको फैसलालाई उल्ट्याइदिएको छ । चारै प्रतिवादीले मुद्दाबाट सफाइ पाएका छन्,’ उनले भने । 

जिल्ला अदालत रौतहटका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले सोही घटनामा जोडिएका मोहम्मद मोबिन, शेष फजलेहक, शेष भदई, सागिर आलम, गौरीशंकर साह र शेष मालाकारको हकमा भने मुद्दा मुल्तवी राखेको थियो । अर्का अभियुक्त मुक्ति साहले भने सफाइ पाएका थिए । बुधबार उच्चले साहको हकमा जिल्लाकै फैसला सदर गरेको छ । उच्चका रजिस्ट्रार भण्डारीले भने, ‘घटनामा ११ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । त्यसमध्ये ६ जनाको मुद्दा मुल्तवीमा राख्ने फैसला भएको थियो भने साहलाई सफाइ दिने भनिएको थियो । साहको सन्दर्भमा जिल्लाकै फैसलालाई सदर गरिएको छ ।’ 

अफताब आलम निर्वाचित भएर संविधानसभामा पुगे । तर, यति जघन्य अपराधमा पीडितले किटानी जाहेरी दिँदा पनि उनी राज्यशक्तिको आडमा पक्राउ परेनन् । सर्वोच्च अदालतले नै पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न १६ जेठ ०६९ मा आदेश दिँदासमेत प्रहरीले वषौँंसम्म पक्राउ गरेन । सर्वोच्चको पटक–पटकको ताकेतापछि उनी २६ असोज ०७६ मा पक्राउ परेका थिए । 

आफताब ०५१ देखि लगातार शक्तिमा थिए । ०५१, ०५६ र ०६४ मा मात्रै होइन, ०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि उनी सांसद निर्वाचित भए । उनी पटक–पटक मन्त्री बनेका छन् । 

के थियो घटना ?

प्रहरी अनुसन्धानअनुसार २८ चैत ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा रौतहट– २ बाट कांग्रेस उम्मेदवार बनेका आलमले चुनाव जित्नका लागि विस्फोट गराउने, जनता तर्साउने र बुथ कब्जा गर्ने उद्देश्यले अघिल्लो दिन २७ चैतको साँझ निहत्था युवालाई बम बनाउन प्रयोग गरेका थिए । नेपाली दुई युवा त्रिलोकप्रताप सिंह ‘पिन्टु’ र ओसी अख्तरसहित २० भारतीयलाई प्रयोग गरेका थिए । आलमका काका शेख इन्द्रिसको गोठमा बम बनाउँदै गर्दा साँझ ६ः३० तिर विस्फोट भएर कैयौँको मृत्यु भयो, कैयौँ घाइते भए । त्रिलोक र ओसी पनि घाइते भएका थिए । घाइतेहरू उपचारका लागि गुहार माग्दै थिए । तर, आलमले मृतक तथा घाइते सबैलाई नष्ट गरेर घटना गुपचुप पार्ने योजना बनाए । शक्तिको आडमा उनले प्रहरीको सहयोग लिएर घटनास्थलमा अघोषित कफ्र्यु लगाए । घाइतेलाई बेहोस हुने सुई लगाएर सबैलाई बोरामा कोचे । ट्रयाक्टरमा लोड गरेर नजिकै रहेको दाइ मुस्ताफको इँटाभट्टामा पुर्‍याई जिउँदै जलाएर खरानी पारिदिए ।

घटनामा दबाउन तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आइजिपी ओमब्रिकम राणा, तत्कालीन क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख डिआइजी किरण गौतम, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका तत्कालीन एसपी  लक्ष्मण न्यौपाने, सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रमुख रामकृष्ण लामा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रमुख दुर्गाप्रसाद भण्डारीको समेत संलग्नता थियो । उनीहरूको निर्देशनमा अफ्ताबले बोरामा हालेका घाइतेलाई प्रहरीको स्कर्टिङमा इँटाभट्टा लगेका थिए । जसमा सशस्त्र प्रहरीको गाडी प्रयोग भएको थियो ।

छोरो विस्फोटमा परेको खबर सुनेपछि पिन्टुका बुवा श्रीनारायण सिंह भोलिपल्टै घटनास्थल पुगेका थिए । प्रत्यक्षदर्शीले विवरण सुनाएपछि वृद्ध बाबु छाँगाबाट खसेझैँ भए । बम बनिरहेको ठाउँमा तमासा हेरिरहेका पिन्टु सामान्य घाइते मात्रै भएका थिए । बम विस्फोटपछि उछिट्टिएको छर्रा पिन्टुको तिघ्रामा लागेको थियो । आत्तिएर भाग्दाभाग्दै उनलाई आलमका मान्छेले लखेटी–लखेटी समातेर बेहोस हुने सुई लगाई बोरामा कोचेका थिए । भारत बिहारबाट झिकाइएका धेरै युवा भएकाले विस्फोटमा जम्मा कति मारिएका थिए भन्ने अहिलेसम्म यकिन हुन सकेको छैन । गाउँलेहरूका अनुसार करिब २० जना थिए ।

ओसीकी आमाको हत्या भइसक्यो, पिन्टुका बुवा न्यायका लागि फेरि लड्नुपर्ने भयो
अफताब आलमले जिउँदै हत्या गरेका दुई नेपाली युवा त्रिलोकप्रताप सिंह (पिन्टु) र ओसी अख्तरका परिवारको न्यायको यात्रा थप लम्बियो । तर, छोराहरूको न्यायका लागि लड्दै आएका पिन्टुका बुवा श्रीनारायण सिंह मात्रै जीवित छन् । ओसीकी आमा रुक्साना खातुनको ८ माघ ०७६ मै हत्या भइसकेको छ ।

२७ चैत ०६४ को घटनापछि श्रीनारायण र रुक्साना हारगुहार गर्दै काठमाडौं आएका थिए । तर, घटना छानबिन गर्नुको सट्टा उल्टै ज्यान मार्ने धम्की दिइएको थियो । त्यसपछि घटनाको छानबिन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकारको टोली घटनास्थल पुगेको थियो । नेपाल बार एसोसिएसनको टोली पनि रौतहट पुगेको थियो । उनीहरूलाई अफताबका सहयोगीले घटनास्थलमा उपस्थित गराउनै दिएका थिएनन् ।

प्रहरी र प्रशासनको सहयोगमा अफताबले रातारात घटनास्थलमा उपलब्ध प्रमाण नष्ट गर्न लगाएका थिए । घाइते जलाइएको इँटाभट्टामा पनि रातारात खरानी परिवर्तन गर्न लगाइएको थियो । यद्यपि, पीडितको परिवारले घटना अनुसन्धानका लागि हारगुहार गर्न छाडेका थिएनन् । आलम पक्षले पीडितलाई आर्थिक प्रलोभन देखाउँदै नभए मार्ने धम्की दिए ।

घटनाको दुई महिनासम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जाहेरी नै नलिएपछि पीडितले हुलाकमार्फत जाहेरी दर्ता गराएका थिए । त्यसपछि घटनाको अनुसन्धान त सुुरु भयो । तर, त्यसले अफताबलाई चोख्याउनेबाहेक केही उपलब्धि दिन सकेन । यति ठुलो गम्भीर अपराधमा प्रहरीले आलमसहितको टोलीलाई फटाफट कार्यालय हाजिर गरायो । भटाभट बयान लिइयो । सरकारी वकिल कार्यालयमा मुद्दा पेस गरियो । र, सोही दिन उनीहरूलाई साधारण तारेखमा छाडिएको थियो । त्यसबिचमा अफताब मन्त्रीसमेत बनेका थिए । शक्तिको आडमा उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय प्रयोग गरे । कार्यालयबाट घटनाको सम्बन्धमा मुद्दा नचल्ने भन्दै मातहतको सरकारी वकिल कार्यालयमा सर्कुलर पनि गर्न लगाए ।

तर, पीडित परिवारले हार मानेनन् । उनीहरूले घटनाको पुनः अनुसन्धान गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए । अन्ततः सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले घटनाको अनुसन्धान गर्न आदेश जारी गर्‍यो । त्यसपछि पनि आलटाल जारी नै रह्यो । केही सिप नचलेपछि सर्वोच्चले घटनाको अनुसन्धान सम्बन्धमा प्रत्येक महिना अनुसन्धानका क्रममा भएको प्रगति विवरण अदालतमा पेस गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई आदेश दियो । चौतर्फी दबाबपछि २६ असोज ०७६ मा मात्रै उनी पक्राउ परेका थिए । तर, मुद्दा कमजोर बनाउन त्यसको केही महिनापछि ८ माघ ०७६ मा ओसीकी आमा रुक्सानाको दिनदहाडै गोली हानेर हत्या भयो । 

कांग्रेस सभापति देउवाले पाँच वर्षअघि नै भनेका थिए– अफताब आलमलाई छुटाउन लागिरहन्छु
अफताबलाई अपराधबाट उन्मुक्ति दिन राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग कतिसम्म भएको थियो भन्ने पुष्टि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पाँच वर्षअघि सार्वजनिक कार्यक्रममै दिएको अभिव्यक्तिले पुष्टि गरेको थियो । १९ फागुन ०७७ मा रौतहटमै पुगेर देउवाले आलमलाई झुटा मुद्दामा फसाएकाले छुटाउन आफूले प्रयास गरिरहेको बताएका थिए । गढीमाई नगरपालिका– ६ धरमपुर, सिंगारवनमा विष्णुपुराण महायज्ञको शुभारम्भ गर्दै उनले भनेका थिए, ‘शेख अफताब जेलमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई छुटाउन म आफ्नातर्फबाट लागिरहन्छु ।’ एक दिन परिस्थिति बदलिन सक्ने भन्दै देउवाले ढुक्क भएर बस्न पनि आलमलाई आश्वासन 
दिएका थिए । 

जिउँदै इँटाभट्टामा जलाइएका पिन्टुका बुवा श्रीनारायण सिंहको प्रतिक्रिया–उच्चको आदेशले नि:शब्द छु, अब सर्वोच्च जान्छु 

जिउँदै छोरो इँटाभट्टामा हालेर मार्नेलाई जिल्ला अदालतले जन्मकैद सुनाएपछि न्यायको अनुभूति गरेका पिन्टुका बुवा श्रीनारायण उच्चको फैसलापछि निःशब्द भएका छन् । न्यायिक लडाइँमा अनेक हन्डर खाँदै आएका उनले अब सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउने बताए । ‘उच्च अदालतको फैसलाले म निःशब्द भएको छु । जिल्लाबाट न्याय पाएको महसुस भएको थियो । तर, उच्चले त्यसलाई उल्ट्याइदिएको सूचना पाएँ । निराश बनाएको छ,’ उनले भने, ‘यो उमेरमा मैले आफ्नो पीडा कोसँग पोखौँ । यसबिचमा मैले अनेक हन्डर खाएँ । अब थप न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत जानुपर्ला । उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले त्यसको व्यवस्था गर्ला नि ।’ 

न्यायाधीशद्वयको आदेश
संकलित सबुत प्रमाणबाट मोहम्मद अफताब आलमको घरमा मिति ०६४/१२/२७ मा बम विस्फोट वस्तुनिष्ठ प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेको, विस्फोटका घाइते भनिएका पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रकाश सिंह र ओसी अफताबलाई वारदातस्थलबाट ट्याक्टरमा लगेर राजा इँटाभट्टामा हाली पोलिएको भन्ने ठोस सबुत प्रमाण वादीले पेस गर्न नसकेको र विधिविज्ञान परीक्षण प्रतिवेदनसमेत मृतकलाई इँटाभट्टामा पोलिएको अभियोग दाबी पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा सुरु अदालतले गरेको सजाय नमिलेको देखिँदा उल्टी भई सफाइ पाउने ।

कांग्रेस कोटाबाट न्यायाधीश बनेका थिए खुसीप्रसाद थारू : भ्रष्टाचार मुद्दामा गच्छदारलाई पनि दिएका थिए सफाइ

खुसीप्रसाद थारू कांग्रेस कोटाबाट न्यायाधीश बनेका हुन् । न्यायपरिषद्को २८ पुस ०७३ मा बसेको बैठकले उनीसहित ८० जनालाई न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की थिइन् । त्यतिवेला अहिलेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘आफ्नो पार्टीका यति जना न्यायाधीश बनाउनैपर्छ’ भनेर आफूसँग आउँदा झगडा नै परेको प्रसंग कार्कीले सार्वजनिक रूपमै बोलेकी छिन् ।

थारूले विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा ३ फागुन ०८० मा बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कांग्रेस नेता विजय गच्छदारलाई सफाइ दिएका थिए । संयुक्त इजलास भए पनि लिड थारूले नै गरेका थिए । कतिसम्म भने ‘बालुवाटार जग्गा प्रकरणको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न गच्छदारलाई मुद्दा चलाएर कार्यपालिकाको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गरेको’ भन्ने टिप्पणी फैसलामा गरिएको थियो ।

‘गच्छदारको हकमा निजविरुद्धको कसुरमा संलग्नताका तथ्यगत आधार र मिसिल संलग्न सबुत प्रमाणलाई विशेष अदालतले दिग्भ्रमित पार्ने गरी नीतिगत निर्णय गर्ने हैसियतको व्यक्ति भनी गलत व्याख्या विश्लेषण गरी फैसला गरेको’ भन्दै अख्तियार सर्वाेच्च गएको थियो ।