Skip This
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारबारे छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनअनुसार अख्तियारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग विभिन्न कागजात माग्दै अनुसन्धान आरम्भ गरेको हो ।
आयोगले लागत अनुमान तयार पार्ने चरणदेखि निर्माण सम्पन्न हुने अवधिसम्मका सम्पूर्ण कागजात पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । लेखा समितिअन्तर्गत सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उपसमितिले औँल्याएका अनियमिततासम्बन्धी विषयमा पाँच बुँदामा कागजात माग गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले कागजात यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता भएको भन्दै थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिमा पेस गरेको थियो । सोही आधारमा समितिले ७ जेठमा अख्तियारलाई थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिने निर्णय गर्दै प्रतिवेदनसमेत पठाएको थियो ।
लिङ्देन नेतृत्वको समितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन दिँदै थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने राय दिएको थियो । त्यसपछि लेखा समितिले ७ जेठमा अख्तियारलाई थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिँदै प्रतिवेदनसमेत पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा लागतभन्दा सात करोड डलर बढीमा ठेक्का सम्झौता गरेको, छिनेडाँडो काट्न सम्झौताविपरीत क्यानबाट ३२ करोड अतिरिक्त भुक्तानी दिएको, एसी जडान गर्न पनि क्यानले सात लाख ४२ हजार डलर दिएको, रनवेमा माटो र गिटी–बालुवा हाल्दा दुई करोड डलरभन्दा बढी अनियमितता गरेको र सम्झौताविपरीत दुई अर्ब २२ करोड कर छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको औँल्याइएको छ ।
त्यस्तै, अनुमानका भरमा ‘अतिरिक्त सामान’ शीर्षकमा १५ करोड २३ लाख डलर लागत समावेश गरेको, बोलपत्र कागजातमा ८५ लाख डलर थप्ने र हटाउने गरेको, सम्झौताविपरीत परामर्श सेवामा २८ लाख डलर खर्चेको, इन्धन भण्डारणगृह नबनाई दुई लाख २० हजार डलर हिनामिना गरेको, नौ करोड ६५ लाखको पानीट्यांकीमा क्षति पुर्याएको, ८० लाख डलरको माटो र ढुंगा–गिटी बचाएर लागत तयार गरेकोलगायतका अनियमितता देखाइएको छ ।
अख्तियारले मागेका कागजात के–के हुन् ?
१. लागत बढाउने प्राधिकरणको बोर्ड बैठक निर्णय
लेखा समितिको प्रतिवेदनअनुसार २९ भदौ ०७० मा परामर्शदाताका रूपमा नियुक्त सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सिना, डा. पुरुषोत्तम डंगोल र विनोदानन्द चौधरीको कार्यदलले १४ अर्ब ५० करोड लागत अनुमानलाई वृद्धि गरी २१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो । लागत वृद्धि गर्नुपर्ने कारणसहितको प्रतिवेदन दुई महिनापछि २९ कात्तिक, ०७० मा बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा पेस भएको थियो । सोही दिन प्रतिवेदनको सुझावअनुसार २१५.९६५ मिलियन डलर (तत्कालीन विनिमयदरअनुसार २१ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ) मा विमानस्थल निर्माणको ठेक्का आह्वान गर्ने निर्णय भएको थियो । अख्तियारले उक्त दिनको बोर्ड बैठकको माइन्युट र उपस्थित पदाधिकारीको विवरण मागेको छ ।
२. ‘ठेक्का सम्झौताको मस्यौदा’ तयार गर्ने बैठकको निर्णय
विमानस्थल निर्माणका लागि प्रस्ताव पेस गर्नेमध्ये चाइना सिएएमसी कम्पनीसँग सम्झौता गर्नका लागि ‘ठेक्का सम्झौताको मस्यौदा’ तयार गर्ने निर्णय २४ चैत ०७० मा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको थियो । अख्तियारले के–कस्ता सर्तमा ठेक्का सम्झौताका सर्तहरू तयार गरिएको भन्ने विवरण हेर्न उक्त बैठकको निर्णय माग गरेको हो । १ वैशाख ०७१ मा प्राधिकरणका तत्कालीन उपमहानिर्देशक सुमनकुमार श्रेष्ठ संयोजकत्वको कार्यदलले ठेक्का सम्झौताको मस्यौदा पेस गरेको थियो । श्रेष्ठ संयोजकत्वको कार्यदलले तयार गरेको ठेक्काका सर्तअनुसार नै ८ जेठ ०७१ मा चिनियाँ कम्पनी सिएमएमसीसँग निर्माण सम्झौता भएको थियो ।
३. परामर्श सेवा खरिद र रिट्टेडाँडा कटान सम्बन्धित कागजात
परामर्श सेवाको खर्चबापत २८ लाख डलरसमेत राखेर विमानस्थल निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, प्राधिकरणले अलग्गै भुक्तानी दिएर अनियमितता गरेको लेखा समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, रिट्टेडाँडा काट्नका लागि टेन्डरभित्रै रकम व्यवस्था गरिएको थियो । तर, प्राधिकरणले अलग्गै ३२ करोड दुई लाख रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरी अनियमितता र भष्टाचार गरेको उपसमितिको ठहर छ । यसमा थप अनुसन्धान गर्न अख्तियारले यससम्बन्धी कागजात मागेको छ ।
४. विमानस्थल निर्माणको बोलपत्रसम्बन्धी कागजात
प्राधिकरणले २६ माघ ०६८ मा एक राष्ट्रिय दैनिकमा ४५ दिनको म्याद राखेर पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । चिनियाँ कम्पनीहरू मात्रै सहभागी हुन पाउने गरी प्राधिकरणले १४५.५९४ मिलियन डलर (तत्कालीन विनिमयदरअनुसार करिब साढे १४ अर्ब रुपैयाँ) लागत अनुमानमा टेन्डर खोलिएको थियो । तर, करिब २२ अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । अख्तियारले टेन्डरसम्बन्धी सुरुवाती सम्पूर्ण कागजात अनुसन्धानका लागि मागेको छ ।
५. विमानस्थल सञ्चालनका लागि तयार रिपोर्ट
१७ पुस ०७९ मा उद्घाटन गरिएको विमानस्थलबाट अहिलेसम्म व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । केही चार्टर्ड उडान मात्रै भएको विमानस्थल आन्तरिक उडानका लागि प्रयोग भइरहेको छ । लेखा समितिले मापदण्डअनुसार रनवे निर्माण नभएको र रिट्टेडाँडा कटानमा कमजोरी भएकाले न्यारोबडी जहाज पूर्ण क्षमतामा उडान र अवतरण गर्न नसक्ने जनाएको छ । त्यसैले अख्तियारले सन् २०१८, २०२२ र २०२३ मा तयार गरेको उडान प्रक्रियासँग सम्बन्धित डिजाइन र जमिन प्रमाणीकरण डिजाइन, २०२३ को प्रमाणित प्रतिलिपि मागेको छ । विमानस्थल बन्नुअघि नै बनाउनुपर्ने उडान प्रक्रियासम्बन्धी डिजाइन पनि ढिला गरी तयार गरेको लेखा समितिको प्रतिवेदनको ठहर छ ।
प्राधिकरणका कर्मचारी निलम्बन गरी छानबिन गर्न सरकारको आलटाल
पोखरा विमानस्थलमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारमा संलग्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहितका बहालवाला कर्मचारीलाई निलम्बन गरी थप अनुसन्धान गर्न लेखा समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन । लेखा समितिले गत सोमबार उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
तर, अहिलेसम्म सो पत्र तालुकदार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय नपुगेको प्रवक्ता रामकृष्ण लामिछानेले बताए । ‘यो विषयमा हामीले चासो राखेका थियौँ । त्यसक्रममा लेखा समितिले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गरेको रहेछ । त्यहाँबाट हामीलाई अहिलेसम्म कुनै जानकारी आएको छैन,’ पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता लामिछानेले भने ।
सामान्यतया लेखा समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सोझै पत्राचार गर्ने अभ्यास छ । तर, पोखरा विमानस्थलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भने समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गरेर भ्रष्टाचारको छानबिनमा उदासीनता देखाएको छ ।
