बैंक तथा वित्तीय संस्था : फिनटेकमा फड्को

वित्तीय प्रविधि (फिनटेक)मा भएको विकासलाई गणतन्त्रपछिको उपलब्धिकै रूपमा लिनुपर्छ, विकसित मुलुकहरूकै हाराहारीमा पुगेको छ

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकासक्रम केलाउन ०४१, बहुदलसँगैको ०४६ र गणतन्त्रको ०६० को दशकलाई चिहाउनुपर्छ । ०४१ अघि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सरकारको सहभागिता थियो, निजी क्षेत्रको लगानी थिएन । सरकारी स्वामित्वका कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक थिए । आर्थिक सुधारको प्रस्थानविन्दुको रूपमा ०४१ लाई नै लिनुपर्छ । नेपाल अरब बैंक, ग्रिन्डलेज बैंक र नेपाल इन्डोस्वेज बैंक गरी तीनवटा वैदेशिक संयुक्त लगानीका बैंक पहिलोपटक नेपालमा आए । यसलाई अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणको सुरुवात भएको मान्नुपर्छ । सरकारले बैंकिङ क्षेत्रबाट नै अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणको सुरुवात गरेको हो ।

बहुदल आएपछि यो प्रक्रिया थप विस्तारित भयो । ०४६ पछि निजीस्तरका बैंक खुल्न थाले । ०५० को दशकमा नेपालले विविधतायुक्त बैंकिङ व्यवसाय मोडल अवलम्बन ग¥यो, जसमा वाणिज्य बैंक इन्टरनेसनल ट्रेड फाइनान्सिङ र कर्पोरेट फाइनान्सिङ, विकास बैंकहरू एसएमइज (साना तथा मझौला व्यवसाय) फाइनान्सिङ र वित्त कम्पनी कन्जुमर फाइनान्सिङ मोडलमा आए । त्यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्था विपन्न वर्गसम्म कर्जाको पहुँच विस्तार गर्न विविधतायुक्त बैंकिङ व्यवसाय मोडलको प्रयोग गरियो । विकास बैंक ऐन, २०५२ र वित्तीय मध्यस्थता ऐन आए । यसले के देखायो भने नेपालमा एउटै प्रकृतिका होइन, विविध प्रकृतिका वित्तीय संस्था चाहिन्छन् ।

०५२ देखि मुलुक द्वन्द्वमा गएपछि वाणिज्य बैंकका शाखा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसकारण पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले जो जहाँ सेवा विस्तार गर्न सक्छन्, त्यसरी नै चलाउन विविधतायुक्त बैंकिङ व्यवसाय मोडल अवलम्बन गरेको थियो ।

अहिले सहकारी संस्थाजस्तो हालतमा बैंक तथा वित्तीय संस्था जाने जोखिम रहन्थ्यो। सुझबुझका साथ मौद्रिक तथा वित्तीय नीति अवलम्बन भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था जोगिएका छन्। यो पनि गणतन्त्रपछिको उपलब्धि नै हो।

जब, ०६० को दशकको सुरुवातमा नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश ग¥यो, यही दशकमा हो नेपालले वित्तीय क्षेत्रमा कानुनी सुधार गरेको । नेपाल राष्ट्र बैंक २०५८, बाफिया, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन आए । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन पनि आयो । ०६० को दशक बैंक तथा वित्तीय संस्था व्यापक रूपमा स्थापना हुने समय पनि थियो । १५ वटा वाणिज्य बैंक ३२ सम्म पुगे । विकास बैंक ८८ वटा पुगे, वित्त कम्पनी ७९ सम्म पुगे । शाखा विस्तारले तीव्रता पायो । संख्यात्मक हिसाबले वित्तीय क्षेत्रको पहुँच विस्तार भएको समय थियो ।

लोडसेडिङ हटाउने श्रेय बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि जानुपर्छ
विस्तार भएको ६/७ वर्षपछि नै कन्सोलिडेसन (सुदृढीकरण)को अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगे । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी सबलीकरण हुनुपर्छ भनेर चुक्ता पुँजी चार गुणाले बढाउने काम पनि भए । त्यतिवेला नेपालमा लोडसेडिङको समस्या विकराल थियो । लोडसेडिङ हटाउने एउटा मात्रै उपाय भनेको जलविद्युत् आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने नै थियो । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बाधक नहोस् भन्ने थियो । ठुलो परिमाणमा बैंकले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्दैन थिए । त्यसमा सुधार होस् भन्ने एउटै ध्येय थियो । त्यसको परिणामस्वरूपमा जलविद्युत् क्षेत्रमा सरकारभन्दा निजी क्षेत्रको लगानी बढी हुन गयो । जलविद्युत्मा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लगानी गर्न सिंगल अब्लिगल लिमिट प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत पु¥याइएको थियो । पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन यो क्रान्तिकारी नीतिको रूपमा साबित भयो । बैंकिङ क्षेत्रमा गणतन्त्रपछिकै यो ठुलो उपलब्धि हो । अहिले ३५०० मेगावाटसम्मको जडित क्षमता छ, यसको पछाडि बैंकिङ क्षेत्रको सुधार पनि प्रमुख कारण हो ।

वित्तीय प्रणालीको संरक्षण
बैंकिङ क्षेत्रको संख्यामा भएको वृद्धि र बढ्दो कारोबारले ठुलो समस्या निम्त्याउन पनि सक्थ्यो । तर, राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अवलम्बन गरेको र विभिन्न समयमा निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गरेकाले हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था जोगिएका छन्, वासलका नियम अवलम्बन गरिएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अवलम्बन गरिएका छन् । अर्थतन्त्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यसले जोगाएको छ । नत्र अहिले सहकारी संस्थाजस्तो हालतमा बैंक तथा वित्तीय संस्था जाने जोखिम रहन्थ्यो । सुझबुझका साथ मौद्रिक तथा वित्तीय नीति अवलम्बन भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था जोगिएका छन् । यो पनि गणतन्त्रपछिको उपलब्धि नै हो । वित्तीय क्षेत्रमा विभिन्न समयमा समस्या नआएका होइनन् । तर, नेपाल ती समस्यालाई समाधान गर्दै अघि बढ्न सफल भइरहेको छ । गणतन्त्रपछि नै विस्तार भएको सहकारीको नियमन हुन नसकेकाले समस्यामा परेका छन् । सहकारीमा आएको समस्यालाई छेउमा राखेर हेर्दा पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भएको विकासलाई राम्रो मान्नुपर्छ । सराहनीय मान्नुपर्छ ।

उद्यमशीलता मार्ने काम भयो
०७० को सुरुवाती चरण नेपालले विविधतायुक्त बैंकिङ मोडल छोडेर युनिभर्सल बैंकिङ मोडल अवलम्बन ग¥यो । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति मन्त्रिपरिषद्ले जारी ग¥यो । त्यसपछि नेपालमा वाणिज्य बैंक भए पुग्छ भन्ने भाष्य सिर्जना गरियो । अरू वित्तीय संस्था चाहिँदैन भन्ने सोचको विकास भयो । विकास बैंक र वित्त कम्पनी मासिन थाले । अहिले आएर त्यसको परिणाम नेपालले भोगिरहेको छ । उद्यमशीलता मरेर गएको छ । विकास बैंक ठाउँठाउँमा पुगेका थिए, उद्यमी जन्माउने काम भइरहेको थियो । युनिभर्सल मोडलमा जाँदा वित्तीय क्षेत्रमा केन्द्रीकरणको अवस्था बनेको छ । साना तथा मझौला व्यवसाय चौपट भएका छन् । चाहिने कर्जाको पहुँच पनि बन्द भयो । बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिने र बिमाको काम पनि बैंकले नै गर्ने भन्ने सोच आएपछि केन्द्रीकरण हुन थाल्यो ।

एउटै प्रकृतिका विकास बैंक र वित्त कम्पनी चाहिँदैन भन्ने भाष्य सिर्जना हुनु नै नेपालको लागि दुर्भाग्यपूर्ण भयो । त्यहीकारण अहिले युवा वित्तीय पहुँच नपुगेकाले विदेश पलायन भए । जो स्वरोजगार थिए ।

यसको राम्रो पक्ष के भयो भने नेपालले विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको छ । वित्तीय क्षेत्रको आकारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकारलाई उछिन्यो । वित्तीय क्षेत्र भीमकाय भयो । जलविद्युत् क्षेत्रमा गएको कर्जालाई पनि राम्रै मानिनुपर्छ । यद्यपि, आर्थिक वृद्धिका लागि जुन कर्जा आवश्यक हुन्छ, त्यहाँ भने पहुँच भएन । रोजगारी, व्यवसाय प्रवद्र्धन र आर्थिक वृद्धिमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान पुग्न सकेको छैन । जुन किसिमको कर्जा विस्तार भयो त्यसअनुसारको आर्थिक वृद्धि पनि भएन । 

स्थानीय र प्रदेशस्तरका विकास बैंक खोलिनुपर्छ
मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले स्थानीय विकास र प्रादेशिक विकास बैंकको अवधारणामा जानुपर्छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा सञ्चालन हुने विकास बैंक चाहिन्छ । यस्ता विकास बैंक खुले भने मात्रै व्यवसाय प्रवद्र्धनमा सघाउँछन् ।

यद्यपि, बिमा क्षेत्रमा लघुबिमाको सुरुवात भएको छ, यो राम्रो हो । अहिले त स्थानीय र प्रदेश सरकार आफैँले बजेट ल्याइरहेका छन् । वित्तीय संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय र प्रदेश तहमा विकास बैंक खोल्नु अपरिहार्य हुन्छ, पुनर्विचार गर्नुपर्छ । अहिले विकास बैंकको लाइसेन्स बाँड्ने काम गर्नुहुँदैन भन्ने तर्क पनि आउने गरेको छ । बिचौलिया हाबी भयो भन्ने सुनिन्छ । तर, उद्यमशीलता ह्रास भएर गइरहेको वेलामा यस्ता विकास बैंक खोल्नुपर्ने आवश्यक छ ।

फिनटेकमा फड्को
पछिल्लो समयमा प्रविधि क्षेत्रमा विकास भएको छ । भुक्तानीसँग जोडिएका प्रविधि भित्रिएका छन् । आरटिजिएस, नेसनल स्विच र क्रस बोर्डर पेमेन्टमा राम्रो प्रगति भएको छ । त्यही कारणले पनि औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आइरहेका छन् । वित्तीय प्रविधि (फिनटेक)मा भएको विकासलाई गणतन्त्रपछिको उपलब्धिकै रूपमा लिनुपर्छ । अरू देशभन्दा फिनटेकमा फरक छैन । विकसित मुलुकहरूकै हाराहारीमा पुगेको छ ।

मौद्रिक नीतिको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी छैन
०५८ मा आएको राष्ट्र बैंक ऐनले केन्द्रीय बैंकको आधुनिकीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह ग¥यो । राष्ट्र बैंकले वार्षिक मौद्रिक नीति ल्याउने गरेको छ । साथै, अर्धवार्षिक र त्रैमासिक समीक्षा पनि गर्दै आएको छ । तर, राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दाको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी छैन । पारदर्शिता निर्णय प्रक्रियामा नै खोज्ने हो । वासलात छापेर मात्रै पारदर्शिता हुँदैन । मौद्रिक नीतिका सवालमा वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी जुन नीति लिइन्छ, त्यो बहुमतका आधारमा लिइएको हो कि सहमतिको आधारमा लिइएको हो भन्ने विषयले अर्थ राख्छ । सहमतिका आधारमा लिने नीति गडबडयुक्त हुन्छन् । सञ्चालक समितिका सदस्यहरू निष्क्रिय हुने भएकाले त्यहाँ चलखेलको जोखिम रहन्छ । भोटिङ विधिबाट निर्णय लिने हो भने त्यहाँ पारदर्शिता बढी हुन्छ । किन गरेको भनेर कारणसहित निर्णय प्रकाशन हुने हो भने पनि यसले निर्णय प्रक्रियालाई उत्तरदायी बनाउँछ ।

जोखिम व्यवस्थापनमा कमजोर
जोखिम व्यवस्थापनको सवालमा नेपाल अझै पछि परेको छ, पारदर्शिता भएन । संस्थागत सुशासनमा सुधार आउन सकेको छैन । जोखिम व्यवस्थापनमा जुन पारदर्शिता हुनुपर्ने हो त्यो भएन । सुशासनमा पनि प्रगति भएन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण हुन्छ, तर जोखिममा आधारित छैन । जोखिममा आधारित निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण प्रणाली नहुँदा नेपाल दोस्रोपटक एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा परेको छ । यसले कसुरहरूबाट कमाएको धन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शुद्धीकरण भएको भन्ने देखाउँछ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा केही समस्या छ भन्ने हो । एफएटिएफले सुझाएको बुँदामा अधिकांश विषय जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा कर्पोरेट गुड गभर्नेन्स नभएको र केही सीमित व्यवसायीको हालिमुहाली भयो भन्ने बुझाइ पनि हो । 

चाहिनेभन्दा बढी ऋण लिँदा समस्या
वित्तीय क्षेत्रमा रेगुलेटरी क्याप्चरको प्रयास पनि भयो । राष्ट्र बैंकले केही अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास भिœयाउन प्रयास गर्दा विरोध भयो । ठुला बैंकको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा गरिरहनुपर्ने थियो, त्यो पनि भएन । जसले ऋण लिएका छन्, उनीहरूले ऋणको सदुपयोग वा दुरुपयोग के गरेका छन् भन्ने हेर्नुपर्छ ।

आवधिक रूपमा कर्जाको गुणस्तर मापन भइरहनुपर्ने थियो । यसमा नेपाल चुकेको हो । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले सर्त राखेकाले कम्तीमा ठुला १० वाणिज्य बैंकको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु भइरहेको छ । अहिले कर्जा असुलीमा जुन समस्या देखिएका छन्, समयमै यस्ता रिभ्यु भइरहेको भए समस्या आउँदैन थियो । चाहिनेभन्दा बढी ऋण लिएको र दिएको कारणले अहिले समस्या आएको हो । आइएमएफकै सर्तअनुसार भए पनि सुधारको प्रयास भएको छ । यो सकारात्मक हो ।

खासमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैँले निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने हो । राष्ट्र बैंकले त पछि हेर्ने न हो । तर, बैंकलाई पनि किस्ता आएपछि पुगिहाल्यो । उद्देश्यविपरीत कर्जाको दुरुपयोग हेर्नुपर्छ । 

बैंकर्स र व्यवसायी छुट्टिनुपर्छ
सक्ने–नसक्ने एउटा पाटो हो, तर बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउने काम अघि बढाउनुपर्छ । संस्थागत सुशासनका लागि बैंकर्स र व्यवसायी छुट्टिनैपर्छ । यो व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को संशोधनमा प्रस्ताव गरिएको छ । तर, संसद्ले हालसम्म पास गरेको छैन । अहिलेको जुन पावर गेम, केही व्यक्ति सरकारमाथि हाबी भइरहेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिको समूहले दबाब दिने विषय अलग हुन् ।

कर्जा वर्गीकरण सही किसिमले हुनुपर्नेमा खराब कर्जा र निष्क्रिय कर्जा यकिन हुन सकेको छैन । नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा सूक्ष्म निगरानी (वाचलिस्ट)को दुरुपयोग भइरहेको छ । कुनै बिरामीलाई निगरानीमा राख्ने हो भने औषधि ठप्प पारिँदैन । औषधि बन्द गरेर सूक्ष्म निगरानी कसरी हुन्छ ? खराब कर्जालाई पनि किस्ता तिरेको आधारमा सक्रिय कर्जामा राख्नु भनेको यस्तै हो । पाँच वर्षदेखि निष्क्रिय कर्जालाई केही महिना तिरेकै आधारमा सक्रिय कर्जामा राख्नु गलत अभ्यास हो । यस्ता कर्जालाई तीन–चार महिना त अब्जर्भेसनमा राख्नुपर्ने हो । यो वाचलिस्टको दुरुपयोग हो । वाचलिस्टमा राखे पनि प्रोभिजनिङ पुरानै कायम राख्नुपर्नेमा राष्ट्र बैंक आफैँले विसंगति ल्याउने काम ग¥यो । नेपालको सक्रिय कर्जा यथार्थपरक नभए म्यानुपुलेटेड छ । यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ ।