ठूला राजनीतिक दलले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी आगामी पाँच वर्षभित्र ठुल्ठूला परियोजना बनाउने तथा विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । बढी क्षमतामा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने, आफ्नै स्याटेलाइट बनाउने, मल कारखाना बनाउनेलगायतका थुप्रै महत्वाकांक्षी आयोजना राजनीतिक दलहरूले घोषणा गरेका छन् ।

तर, विभिन्न दृष्टिकोणले हेर्दा ती परियोजना पाँच वर्षभित्रै बन्ने सम्भावना निकै कम छ । राजनीतिक दलले घोषणा गरेका परियोजना बनाउन अर्ब होइन, खर्बौं लगानी र नयाँ प्रविधि चाहिन्छ । तर, हाम्रो वार्षिक बजेटको आकार नै सानो छ । साथै, नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रसँग त्यसका लागि लगानी गर्न पर्याप्त वित्तीय स्रोत पनि छैन । नेपालमा भएको पुँजीले आयात धान्नसमेत गाह्रो हुन थालेको छ । प्रविधि कत्ति पनि छैन । यस्तो अवस्थामा घोषित परियोजना तथा कार्यक्रमका लागि नेपालमै लगानी जुट्न गाह्रो छ । जसमा वैदेशिक लगानी अपरिहार्य छ । 

नेपालमा वैदेशिक लगानीको तथ्यांक उत्साहजनक छैन । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम वैदेशिक लगानी भित्र्याउने मुलुकमा नेपाल पर्दछ । नेपालमा स्वदेशी कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को ०.५ प्रतिशतको अनुपातमा वैदेशिक लगानी आउँछ । यति थोरै वैदेशिक लगानी आउने मुलुकमा ठूला आयोजनाहरू स्वतः महत्वाकांक्षी नै साबित हुन्छन् । 

त्यसमाथि राजनीतिक दलले घोषित परियोजना के–कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर योजना पनि ल्याएका छैनन्, जुन घोषणापत्रमै हुनुपर्ने थियो । त्यो अवस्थामा आममतदातालाई प्रश्न गर्ने अवसर भने छ । त्यो अवस्थामा उक्त परियोजना तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन हुन निकै गाह्रो छ । 

वैदेशिक लगानी र प्रविधि भित्र्याउन जोड दिनुपर्छ 
अब तोकिएको परियोजना सफल बनाउन वैदेशिक लगानी र मल्टिनेसनल कम्पनी भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । घोषणपत्रमा ठुल्ठूला परियोजना बनाउँछु भन्ने, तर वैदेशिक लगानी तथा मल्टिनेसनल प्रोत्साहन नगर्ने भन्ने हुँदैन । तसर्थ, अब बन्ने सरकार र प्रतिपक्षमा बस्ने सबै दल मिलेर वैदेशिक लगानी, मल्टिनेसनल कम्पनी र प्रविधि भित्र्याउन जोड दिनुपर्छ । 

विशेषगरी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा लगानी खोज्नुपर्छ । विदेशी निजी क्षेत्रबाट पनि लगानी ल्याउने, ब्लन्डेड फाइनान्स खोज्ने काम गर्नुपर्छ । नत्र, लगानी अभावकै कारण परियोजना नबन्ने अवस्था आउन सक्छ । । तसर्थ, अब सत्तामा बस्ने दर र प्रतिपक्षमा बस्ने दलहरू मिलेर विदेशी लगानी भित्र्याउन जोड दिनुपर्छ । किनकि, घोषित परियोजना र वैदेशिक लगानी समग्र अर्थतन्त्रका लागि अपरिहार्य छ ।

 किन आवश्यक छ वैदेशिक लगानी र प्रविधि ? 
विश्वमा बढी विकसित मानिने चीन र भारत वैदेशिक लगानीकै कारण यो स्थानमा आएका हुन् । पहिला नेपालकै जस्तो अर्थतन्त्र भएका कम्बोडिया, भियतनामजस्ता मुलुक पनि वैदेशिक लगानी र मल्टिनेसनल कम्पनीकै कारण आर्थिक वृद्धिमा अग्रसर भइसकेका छन् । नेपालभित्रकै बैंकिङ, जलविद्युत्, सिमेन्ट उद्योग, टेलिकम क्षेत्रको व्यापक विकास भएको छ, त्यसपछाडिको कारण पनि वैदेशिक लगानी र मल्टिनेसनल कम्पनी नै हो । 

कर्णाली, कोसी सडक करिडोरको ट्र्याक अझै खुल्न सकेको छैन । सेती करिडोर अलपत्र अवस्थामा छ । लगानीकै अभावमा आयोजना समयमा निर्माण भएका छैनन् । अहिले घोषणा गरेका आयोजना पाँच वर्षमै बन्छन् भन्ने विश्वस्त आधार छैन ।

बैंकिङ क्षेत्रमा नबिल बैंकले (तत्कालीन नेपाल अरब बैंक)ले सबैभन्दा पहिला वैदेशिक साझेदार भित्र्याएको हो । पछि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एसबिआईजस्ता विदेशी बैंक पनि नेपाल भित्रिए । उनीहरूसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा विदेशी प्रविधि पनि आयो, फलस्वरूप नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अहिले यो स्थानमा आएको हो । यस्तै, सिमेन्ट उद्योगमा चिनको होङ्सी, हुवासिङ कम्पनीको लगानी आयो । टेलिकममा मल्टिनेसनल कम्पनी आजियाटा (एनसेल) आएको छ । जलविद्युत् पहिला नर्वे तथा अमेरिकाको लगानी आयो । 

अहिले चीन, भारतलगायतका देशबाट जलविद्युत्मा लगानी आइरहेको छ । लगानीसँगै उक्त क्षेत्रमा विदेशी प्रविधिको पनि आगमन भएको छ । यसरी वैदेशिक लगानी र प्रविधि आएका नेपालकै उक्त क्षेत्रहरू विकसित भइसकेका छन् । अहिले त जलविद्युतमा ठूलो क्रान्ति नै भइसकेको छ । यद्यपि, वैदेशिक लगानी आउन नसकेका कृषि, औद्योगिकलगायतका क्षेत्र पर्याप्त मात्रामा विकसित हुन सकेका छैनन् । अहिलेको समयमा उत्पादन बढाउन प्रविधिको प्रयोग अत्यावश्यक छ । कृषि तथा उद्योगलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ । तर, कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि व्यापक मात्रामा भित्र्याउन नसक्दा आवश्यक मात्रामा विकास गर्न सकिएन । सोहीअनुसार परियोजना निर्माणमा पनि वैदेशिक लगानी र प्रविधि चाहिन्छ । 

वैदेशिक लगानी पर्याप्त मात्रामा नआउँदा नेपालमा 
परियोजना निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन । साथै, राजनीतिक दलहरूले उच्च आर्थिक वृद्धिको परिकल्पना गरेका छन् । त्यो अवस्थामा अब बन्ने सरकारले घोषित परियोजना बनाउन विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । त्यसपछि प्रविधि पनि भित्रिन्छ । फलस्वरूप यहाँको पूर्वाधार विकास हुन्छ ।

यस्तै, सरकारले विदेशबाट कमर्सियल कर्जा लिने स्थिति पनि छैन । त्यस्तो कर्जा ल्याएमा भोलिका दिनमा श्रीलंकाको जस्तै अवस्था नेपालको हुन सक्छ । नेपालमा वैदेशिक सहयोग, वैदेशिक ऋण पनि राम्रोसँग आएको छैन । निर्यात एकदमै मौसमी छ । विदेशी पर्यटनमार्फत हुने आम्दानी पनि उत्साहजनक छैन । समग्रमा पछिल्लो समय वैदेशिक मुद्रामा हुने आय नै घटेको जस्तो छ । तसर्थ, विकासका लागि उचित माध्यम वैदेशिक लगानी नै हो । 

लगानी भित्र्याउन चुनौती 
नेपालको आर्थिक विकासका लागि व्यापक मात्रामा विदेशी लगानी चाहिन्छ । तर, वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पर्याप्त मात्रामा आइसकेको छैन । राजनीतिक दलले पनि घोषणापत्रमा त्यसलाई नगन्य मात्रामा समावेश गरिएको छ । घोषणापत्रमै राम्रोसँग सम्बोधन नभएपछि अब बन्ने सरकारको नीतिमा आउने सम्भावना पनि कम हुन्छ । किनकि, अब बन्ने सरकारले आफ्नो घोषणापत्रअनुसार नै नीति बनाउने हो । साथै, विगतमा पनि वैदेशिक लगानी उत्साहजनक रूपमा आएको छैन । त्यो अवस्थामा वैदेशिक लगानी आउन निकै चुनौती छ । तसर्थ, अब बन्ने सरकारले तत्काल वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । 

पाँच वर्षमै बन्छन् त घोषित आयोजना ? 
चुनावमा ठुल्ठूला परियोजना बनाउँछु भनेर घोषणा गर्नु नौलो कुरा होइन । विगतमा पनि यस्ता घोषणा भएका हुन् । तर, त्यसको कार्यान्वयन भने राम्रोसँग हुन सकेको छैन । वर्षाैंअघि घोषणा गरिएको कर्णाली, कोसी सडक करिडोरको अझै ट्र्याक खुल्न सकेको छैन । सेती करिडोर अलपत्र अवस्थामा छ । लगानीकै अभावका कारण पनि त्यस्ता आयोजना समयमा बन्न नसकेको देखिन्छ । त्यो अवस्थामा अहिले घोषणा गरेका आयोजना पाँच वर्षमै बन्छन् भन्ने विश्वस्त आधार छैन । लगानीकै सुनिश्चितता छैन । आयोजना बन्न पाँच वर्ष आफैँमा पर्याप्त समय होइन । सम्भाव्यता अध्ययन, डिपिआर बनाउने, लगानी खोज्ने काम गर्दै वर्षौँ जान्छ । तसर्थ, घोषित आयोजनाहरू पाँच वर्षभित्रै बन्ने आधार ज्यादै न्यून छ ।

 विकासमा छैन समानता 
नेपालमा ठुल्ठूला आयोजना बनाउने भने पनि विकासमा भने असमानता देखिएको छ । अधिकांश परियोजना काठमाडौंवरिपरि नै छन् । प्रस्तावित परियोजना पनि सुगम क्षेत्रमै लक्षित छन् । तर, कर्णालीजस्ता विकट ठाउँलाई लक्षित गरेर विशेष परियोजना घोषणा गरिएको छैन । साथै, कर्णालीजस्ता पिछडिएका क्षेत्र, पिछडिएका वर्ग, समुदायलाई पनि दलहरूको घोषणापत्रमा राम्रोसँग स्थान दिएका छैनन् । हरेक वर्ष आउने मानव विकास सूचकांकले कर्णालीजस्ता क्षेत्रको मानिसको विकास राम्रोसँग नभएको देखाएको छ । पिछडिएका वर्ग, समुदायमा नागरिकको विकास पनि राम्रोसँग भएको छैन । तर, दलहरूले उनीहरूलाई उत्थान गर्ने गरी घोषणापत्र ल्याएको देखिँदैन । 

परियोजना बनेमा राम्रो 
घोषणपत्रमा तोकिएका परियोजना बनाएमा नेपालको भविष्य भने राम्रो हुन्छ । साथै, राजनीतिक दलका घोषणापत्रले देश विकासको मार्गदर्शन देखाएको छ । 
घोषणापत्र अध्ययन गर्दा नेपालको आर्थिक र सामाजिक अवस्थालाई राम्रोसँग अध्ययन गरेको देखिन्छ । साथै, त्यसले अबको दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर मार्गदर्शन पनि गरेको छ । देश विकासका लागि त्यो आफैँमा राम्रो डकुमेन्ट हो । त्यसअनुसार काम गरे देशको भविष्य उज्ज्वल छ ।