१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८२ बैशाख १३ शनिबार
  • Saturday, 26 April, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८२ बैशाख १३ शनिबार १o:३७:oo
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

एउटै योजनाबाट लाभ पुग्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन उपप्रमुखको निर्देशन

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८२ बैशाख १३ शनिबार १o:३७:oo

काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले एउटै योजनाबाट धेरै नागरिकलाई लाभ पुग्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका छन्।विभागीय प्रमुखहरूसँग चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न कार्यक्रमबाट प्राप्त नतिजाका बारेमा समीक्षा गर्दै  उपप्रमुख डंगोलले  एउटै योजनाबाट धेरै नागरिक लाभान्वित हुने कार्यक्रमको लागि निर्देशन दिएकी हुन् । 
  
उनले, आगामी आर्थिक वर्षको नीति, योजना तथा कार्यक्रमको आन्तरिक तयारी थाल्ने बेला भइसकेको पनि बताइन्। ‘आउँदो वर्षमा स्रोत अनुमान समितिले प्रदान गरेको सिमाभित्र रहेर स्मार्ट, कार्यान्वयन योग्य, धेरैलाई लाभ हुने र नीतिले निर्दिष्ट गरेका कार्यक्रम प्रस्ताव हुनुपर्छ । क्रमागत योजना घटाउँदै लैजानुपर्छ ।’उनले  अपेक्षित हासिल गर्ने विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई भनिन् ‘कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने समय भएकाले कर्मचारी सरूवा नगर्नु एउटाले अघि बढाएको कामबीचमा आएर अर्कोलाई टुंगोमा पुर्‍याउन कठिन हुन्छ ।’ 

बिहीबारको बैठकमा उनले नतिजामुखी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न योजनाबद्ध काम गर्नुपर्ने बताइन् । संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने, बैठक गर्नुपर्ने, कानुनले समय तोकेर गर्नु भनेका काम जिम्मेवारीमा पर्ने अधिकारीले समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने, नगरसभामा प्रस्तुत हुने आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकलाई व्यवहारिक समयसापेक्ष र व्यवहारिक बनाउन योजना गर्नुपर्ने, आउँदो वर्षको कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधारतर्फ डिजाइन र लागत अनुमान भएका कार्यक्रमलाई समेट्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।  

बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले, प्रक्रियामा आएका फाइल कतै नरोकिने गरी निर्णय प्रक्रियामा लगिएको जानकारी दिए। त्यस्तै कामपाले  आव २०८२/०८३ का लागि प्रदेश सरकारले तर्जुमा गर्ने आर्थिक ऐनमा समेट्नुपर्ने करसम्बन्धी विषयमा छलफल सुरू गरेको छ ।  

प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट माग भएको करसम्बन्धी सुझाव र राजस्व समितिबाट पेस भएको सुझावसम्बन्धी प्रस्तावका विषयमा छलफल भएको हो । समितिले प्रदेश र स्थानीय सरकारका साझा अधिकारमा रहेका कर शीर्षकहरू मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, जरिवाना छुटलगायत विषयमा छलफल भएको राजस्व विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीले जानकारी दिए ।