वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको अराजकतामा को कति जिम्मेवार ?

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध अराजक किसिमका गतिविधि बढ्न थालेका छन् । यस्ता किसिमका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने र त्यस्तो स्थिति आउन नदिन नीतिनिर्माताले ध्यान दिनुपर्ने विषयमा दुई मत हुन सक्दैन । तर, यस किसिमका गतिविधि मौलाउनुपछाडिका पृष्ठभूमि खोतल्ने र समस्याको निदान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

कोभिड र रुस–युक्रेन युद्धको नेपालजस्ता देशलाई बढी प्रभाव देखिन्छ । नेपालभन्दा बढी प्रताडित देश पनि छन् । जस्तै, श्रीलंका, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रिकी मुलुक, ल्याटिन अमेरिकी देशहरू नेपालभन्दा बढी प्रताडित भए । नेपालमा एकातिर बाह्य प्रतिकूलताको अवस्था छ, अर्काेतर्फ लामो समयसम्म सुधार गर्नुपर्ने समस्याका सूचकहरू पहिल्यैदेखि थिए । अहिले ती सूचकहरू कोभिड र युद्धका कारण बढी मुखरित भएका मात्रै हुन् । आर्थिक समस्या एकातिर छ, वित्तीय समस्या अर्काेतर्फ छ । यही अवस्थामा राजनीतिक समस्या पनि बल्झिन पुग्यो । यी तीनैवटा तत्वको सम्मिश्रणका कारण आमनागरिकमा चिसो पसेको हो । वर्तमान आर्थिक परिदृश्यका कारण वित्तीय क्षेत्र सुरक्षित छैन कि भन्ने त्रास बढेको छ ।

कुनै समस्या आयो भने त्यसको उपचार आवश्यक छ । टालटुल गरेर समयले बिस्तारै सुधार हुँदै जान्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ । अहिलेको जस्तै समस्या ४० को दशकमा पनि देखा परेको थियो । जनमतसंग्रहपछि पञ्चायती सरकारले लोकप्रियताका लागि बजेटको आकार बढाए । सार्वजनिक ऋण ७० प्रतिशत पुग्यो । बजेट घाटामार्फत भएको वित्तीय ज्यादती ०४३ सम्म शोधनान्तर घाटा व्यहोर्नुपर्‍यो । तत्कालीन समयमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति एक महिना घटेको अवस्था थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ)सँग ऋणको पुनर्संरचनाका लागि गुहार्नुपरेको अवस्था थियो । यो अर्थतन्त्रमाथि ठूलै चिरफार हो । ज्यादती कुनै पक्षबाट गर्न नहुने भन्ने त्यो पाठ सिकाइ थियो । विगत केही वर्षयता नेपालमा ज्यादती गर्न नहुने काम भए । तर, उल्टै त्यस्तो ज्यादतीमाथि नै गौरव गर्ने गतिविधि भए । 

भूकम्पपछि पनि यस किसिमका समस्या नआएका होइनन् । तर, त्यतिवेलामा राष्ट्र बैंकले विवेकशील नियमको प्रयोग गरेर शोधनान्तर र तरलता व्यवस्थापन गरेको थियो । ५–६ महिनाको अभ्यासले अर्थतन्त्रलाई समयमै जोगाएको थियो । नेपाल यो अवस्थामा किन आइपुग्यो ? त्यसको पहिचान गरिएको छैन । यसकारण सरोकारवालाहरूले मनोगत सुझाव मात्रै दिएका छन् । अहिले शोधनान्तरमा सुधार आएको छ । निर्यात, पर्यटन, वैदेशिक लगानीका कारण सुधार आएको होइन ।

आर्थिक समस्या एकातिर छ, वित्तीय समस्या अर्काेतर्फ छ । यही अवस्थामा राजनीतिक समस्या पनि बल्झिन पुग्यो । यी तीनैवटा तत्वको सम्मिश्रणका कारण आमनागरिकमा चिसो पसेको हो । वर्तमान आर्थिक परिदृश्यका कारण वित्तीय क्षेत्र सुरक्षित छैन कि भन्ने त्रास बढेको छ ।

हामीले आयातमा जबर्जस्ती कटौती गरेका कारणले सुधार देखिएको मात्रै हो । हो हामीले श्रीलंका र पाकिस्तानजस्तो बिग्रन नदिएको हो । यो पटुकी बाँधेर भोक टार्नुजस्तै हो, तर भोकभोकै बस्नुपरेको बाध्यता त छ । अहिले बाह्य क्षेत्र सुधारोन्मुख भए पनि आन्तरिक स्थायित्व सुखद छैन । उत्पादन छैन । रोजगारी पाउनै छोडिएको छ । सरकारी खर्च धान्न नसकेर अस्थायी र ज्यालादारीका कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेको छ । यो सुखद हो कि दुःखद हो ? गरिबीका विषय पनि उस्तै छन् । आन्तरिक र बाह्य स्थायित्वबीच सन्तुलन नआएसम्म गर्व गर्न सकिने ठाउँ छैन । 

राष्ट्र बैंक चुकेको पाटो :  राष्ट्र बैंक तीनवटा पाटोमा चुक्यो । पहिलो, कोभिडको समयमा राहत दिने काम भए । उसले राम्रो प्याकेज ल्यायो । कर्जाको पुनर्तालिकीकरणदेखि पुनर्कर्जाको सुविधा ल्यायो । तर, त्यसमा पुनर्कर्जा आवश्यकताभन्दा बढी ल्याइएको कार्यक्रम हो । १४ महिनाको लामो समय देशले शोधनान्तर घाटा व्यहोर्नुमा पुनर्कर्जाको भूमिका महत्वपूर्ण छ । करिब ४० अर्ब पुनर्कर्जा कोषमा थियो । त्यसको पाँच गुणा बढाएर दिने नीति अघि सार्नु प्रत्युत्पादक थियो । 

०७८ पुसमा पुनर्कर्जा तिर्न बाँकी बक्यौता रकम १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ थियो । अहिले ११ अर्बमा झरेको छ । रिपो, खुला बजार कारोबार, तरलता सुविधाबापत ३ खर्बबराबरको पैसा बजारमा पठाइएको थियो । तर, उद्योग, पसल, व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा साहु महाजनलाई ५–२० करोड रुपैयाँ खल्तीमा हाल्दियो । अब उनीहरूलाई ‘के गरौँ ?’ भयो ।

उनीहरूले ती पैसा घरजग्गा र सेयर बजारमा खन्याए । राष्ट्र बैंकले पैसा छाप्दै धनाढ्यहरूको हातमा दियो । गरिब मानिस के खाऊँ, के लगाऊँमै अल्झिए । उद्योग व्यवसाय खुलेनन्, तर पुनर्कर्जा धमाधम बाँडियो । पैसा बढी भएर धनाढ्यहरू विदेश घुम्न गए । त्यति मात्रै होइन, उनीहरूले आफ्ना सन्तानको बिहे दुबई, कतारमा गर्न थाले । अनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति खिइँदै गयो । उद्योगधन्दा चलेका छैनन्, विलासितामा पैसा खर्च भए । राष्ट्र बैंकले आवश्यकताभन्दा बढी पैसा धनाढ्यको हातहातमा दिनु गलत भयो । 

दोस्रोमा, वित्तीय क्षेत्रमा आमनागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्दा संरचना चाहिन्छ । पछिल्ला तीन वर्षमा वित्तीय संस्था संकुचित पार्ने काम भयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धमाधम मर्जर गरायौँ । स्रोतको केन्द्रीकरण भयो । वित्तीय स्रोत एकनासले सोहोरियो । साना तथा मझौला व्यवसायीको पहुँचभन्दा बाहिर गए, वित्तीय क्षेत्र । केही सीमित व्यवसायीको हातमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा ठूलो स्रोत बोकेको बैंकिङ क्षेत्र जिम्मा लगायौँ । यसले संकट निम्त्याउनुमा भूमिका खेल्यो । 

तेस्रोमा, अहिले लघुवित्तमा देखिएको बहुबैंकिङको समस्या पाँच वर्षअघि नै देखिएका थिए । त्यही समयमा यसको समाधान गरिदिएको भए अहिले ऋणीहरू गाउँ छोडेर भाग्नुपर्ने र आन्दोलन नै गर्नुपर्ने स्थिति आउँदैन थियो । कर्जा सूचना केन्द्रलाई प्रयोग गरेर बहुबैंकिङ रोक्नुपर्ने थियो । विश्व बैंकले पाँच करोड सहयोग गरेर लघुवित्तको पनि कर्जा सूचना लिन सक्ने प्रणाली विकास भइसकेको छ । त्यसको प्रयोग किन गरिएन ? 

लघुवित्तले बाँड्ने लाभांश र सेयर मूल्य अस्वाभाविक देखिन थालेको थियो । विपन्न वर्गलाई कर्जा दिने संस्था कसरी वाणिज्य बैंकभन्दा बढी नाफा कमाइरहेको छ ? कसरी सेयर मूल्य बढाइरहेको छ ? त्यहाँ केही गडबड छ भन्ने संकेत त आइसकेको थियो । कसैले त अनुचित लाभ लिइरहेको छ भन्ने सूचक सेयर बजारबाट स्पष्ट थियो । उपलब्ध सूचनामाथि राष्ट्र बैंकले आँट किन गर्न नसकेको ? लघुवित्तको पुँजी किन नबढाएको ? 

बैंकहरू नाफामुखी हुन्छन् :  वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो पक्षबाट सही गरेका हुन् । उपलब्ध स्रोतको परिचालन गरेर नाफा गर्ने उनीहरूको मूल उद्देश्य हो । कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता हुने कम्पनीको काम नाफा कमाउनु हो । तर, उनीहरूको कामले वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ भनेर हेर्ने काम नीतिनिर्माताको हो । निजी बैंकहरूले जे गरे, उनीहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा ठीक छ । 

सरकारको स्रोत बलियो भएन :  सरकारले आफ्नो स्रोतमध्येको प्रमुख राजस्व बलियो राख्नुपर्छ । राजस्व बलियो भयो भने जनतालाई राहत दिने क्षमता पनि बढी हुन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) अत्यन्त वैज्ञानिक कर हो । सरकारी राजस्वको मेरुदण्ड पनि हो । सरकारले भ्याटमा छुट दिनुको परिणाम अहिले देखिएको छ । भ्याटमा दिएको छुट हटाउने हो भने वार्षिक ३ खर्ब स्रोत जुटाउन सहज हुने सरकारी प्रतिवेदनले नै औँल्याएको छ । यो त व्यवसायीले तिर्ने कर होइन, उपभोक्ताले तिर्ने हो । 

संविधानमा सहकारीलाई आर्थिक विकासका तीन खम्बामध्ये एउटा मानिएको छ । यो खम्बा त दरिलो बनाउनुपथ्र्याे । जहाँ वित्तीय पहुँच छैन, त्यहाँ सहकारीमार्फत सरकार पुग्नुपर्ने हो । यो खम्बालाई बलियो बनाउन तीन तहका सरकारले नियमन गर्नुपर्ने हो । सरकारले सहकारीको नियमन गर्ने बलियो एवं दोस्रो तहको निकाय खडा गर्नुपथ्र्याे । भारतमा यस्तै अवधारणा लिएर नेसनल बैंक फर एग्रिकल्चर एन्ड रुरल डेभलपमेन्ट (नाबाड) सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

४० वर्षभन्दा बढी समयदेखि यो संस्था सक्रिय छ । विश्व बैंक, स्विस सरकारलगायतका दातृ निकायसँग भारत सरकारले सबै किसिमको सहयोग यो संस्थामार्फत गर्न लगाएको छ । सहकारी र ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा यो सफल पनि छ । सबै वित्तीय संस्थाहरूको प्रकृति एउटै हुँदैन । नाफामुखी वित्तीय संस्थाहरूलाई मात्र बढावा दिँदा यस्तो समस्या आएको हो । सरकारले यसमा ध्यान नदिँदा समस्या आएको हो । अर्काे भनेको सुशासनको विषय पनि हो । उद्योगधन्दा चलाउन सहज छैन । व्यवसाय गर्न पुँजी खन्याउनुपर्छ, तर सरकारबाट सहजीकरण छैन । नेपालमा कर तिर्नसमेत सहज छैन । 

निजी क्षेत्रको गलत अडान :  निजी क्षेत्रमा पनि कमी कमजोरी छन् । उनीहरूमा सोचाइ र बुझाइमा समेत कमी छ । लामो समयदेखि उनीहरूको छाता संगठन, कार्यालय र कर्मचारी छन् । अनुसन्धान गर्छु पनि भनिरहेका छन् । तर, त्यसअनुसार गरेका छैनन् । सरकारको विकासका गतिविधिमा निजी क्षेत्र साझेदार पनि हो । देश विकासमा निजी क्षेत्रले पनि नेतृत्व लिनुपर्छ । अध्ययन गरेर सही किसिमको विश्लेषण गर्नुपर्नेमा गलत अडानका कारण निजी क्षेत्रका मुद्दा सधैँ ओझेलमा पर्ने गरेको छ । 

कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्न श्रम, पुँजी तथा प्रविधि, जग्गा र उद्यमशीलता चाहिन्छ । नेपालमा श्रमशक्ति छ । विदेशमा नेपाली श्रम लिइरहेको छ । नेपालमा पुँजी र उद्यमशीलताको अभाव छ । अमेरिका, मलेसिया, कतारले नेपालबाट श्रम नलिएर आन्तरिक श्रम उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर अड्डी लिएका भए विकास गर्दैनथे । नेपालमा पुँजी छैन । आफूसँग पुँजी नहुँदा अरूको पुँजी त प्रयोग गर्नुपर्छ नि । उनीहरूले श्रम आपूर्ति गर्न हुने, हामीले पुँजीको आपूर्ति गर्न नहुने ? निजी क्षेत्रले विदेशी पुँजी र प्रविधि भिœयाउनुपर्छ भनेर सरकारलाई भनेको खै ? राष्ट्रिय पुँजीलाई प्राथमिकता दिने नाममा विदेशी पुँजी रोक्ने काम निजी क्षेत्र नै गरिरहेको छ । छाता संगठन त छ, भाषण हुन्छ, तर यस्तो किसिमको अध्ययन छैन । 
निजी क्षेत्रले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर गर्नुहुँदैन, एकाधिकार हुन दिनुभएन भनेर विरोध गर्नुपथ्र्याे । उनीहरूमा यस्तो सोचको कमी छ । कुनै क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउने भयो भने विरोध गरेका छन् । हाम्रो निजी क्षेत्रले एकाधिकार खोज्छ, सिन्डिकेट खोज्छ, प्रतिस्पर्धाबाट भाग्न खोज्छ ।