आगामी आवलाई बागमतीको बजेट सिलिङ ५५ अर्ब

आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि नीति–कार्यक्रम र बजेट निर्माणको प्रक्रिया थालेको बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सिलिङ तोकेर पठाएको छ । १४ मन्त्रालय रहेको बागमती प्रदेशमा आन्तरिक छलफल र विश्लेषणसहित सिलिङ पठाइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले राजस्व संकलन र बजेट खर्च तथा योजना कार्यान्वयनको मूल्यांकनसहित ५५ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ पठाएको छ । जसअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई १४ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएको छ । यस्तै, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पाँच अर्ब, युवा तथा खेलुकद मन्त्रालयलाई ६१ करोड रुपैयाँको सिलिङ तोकेर पठाएको छ ।

यता कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ५१ करोड, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई तीन अर्ब, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई एक अर्ब ८५ करोड, वन मन्त्रालयलाई दुई अर्ब २५ करोड रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ४४ करोड रुपैयाँ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई ३७ करोड रुपैयाँको सिलिङ तोकिएको छ ।

यसैगरी, उद्योग वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका लागि ६१ करोड रुपैयाँ, संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा २१ करोड रुपैयाँ, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमा ७१ करोड र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ३५ करोड रुपैयाँको सिलिङ निर्धारण गरिएको छ ।

बजेट कृषि, सूचना प्रविधि र औद्योगिकीकरणमा केन्द्रित हुन्छ
बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट कृषि, सूचना प्रविधि र औद्योगिकीकरणमा केन्द्रित हुने बताएका छन् ।  

उनले प्रदेशको आगामी बजेटले कृषि, सूचना प्रविधि, औद्योगिकीकरणसहित प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद क्षेत्रको विकासमा जोड दिने बताए । ‘कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण तथा प्रविधिको प्रयोगमा कृषकको पहुँच बढाउँदै समुदायमा आधारित उत्पादन प्रणालीमार्फत कृषिउपजको उत्पादन वृद्धिमा सरकारको बजेट केन्द्रित हुनेछ,’ उनले भने । यस्तै, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत राजस्व वृद्धि गर्न उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउने योजना रहेको उनले बताए ।