प्रधानमन्त्री ओलीको हेपाइ र पेलान : कोही बर्खास्त, कोही राजीनामा दिन बाध्य

राम्रो काम गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उल्टै असहयोग र अपमान गरेको भन्दै राजीनामा दिने मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मको सूची थपिँदै गएको छ । देशलाई लोडसेडिङमुक्त मात्रै होइन, विद्युत् प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सफल तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पक्षमा बोलेका ऊर्जाराज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) बुधबार मात्रै बर्खास्तीमा परेका छन् । ३१ दिनअघि ११ चैतमा कुलमानलाई सरकारले पदमुक्त गरेको थियो । लोडसेडिङका वेला पनि उद्योगीलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा विद्युत् दिए पनि सम्झौताअनुसारको आठ अर्ब महसुल वर्षौँसम्म नतिरेपछि कुलमान लाइन काटेर भए पनि बक्यौता उठाउन लाग्दा प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको निसानामा परेका थिए । ओली र खड्काले खुलेरै उद्योगीको पक्षपोषण गर्दै आएका छन् ।

सोमबार मात्रै शिक्षामन्त्रीबाट विद्या भट्टराईले राजीनामा दिइन् । विद्यालय शिक्षा ऐन मागेर तीन सातादेखि काठमाडौंको सडकमा आन्दोलनरत शिक्षकका माग सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले साथ नदिएपछि भट्टराईले राजीनामा बुझाएकी थिइन् । भट्टराई आफ्ना मागमा सकारात्मक र सक्रिय रहेको शिक्षक प्रतिनिधिहरूले बताउँदै आएका छन् । तर, शिक्षकको आन्दोलनलाई घोचपेच गर्दै आएका प्रधानमन्त्रीले निकास निकाल्न भट्टराईले तयार पारेका प्रस्ताव नै अस्वीकार गरिदिएका थिए । 

त्यसो त, भट्टराईमाथि ओलीको असहयोगको यात्रा लामै थियो । राजीनामा अस्वीकृत गरेर त्रिवि उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बराललाई जिम्मेवारीमा फर्काउनुपर्ने, अपचलनमा परेको त्रिविको जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने भन्ने छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयको हितमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेजस्ता भट्टराईको चाहनालाई ओलीले इन्कार गरेका थिए । त्रिवि जग्गासम्बन्धी प्रतिवेदन ओलीकै कारण लामो समय गुपचुप पारियो भने निजी विद्यालयको सार्वजनिक रूपमै पक्षपोषण गरे । उपकुलपति बरालको राजीनामा पनि केही समय अड्काएर स्वीकृत गरे ।

स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै १५ चैतमा राजीनामा बुझाएका उपकुलपति बरालले नयाँ पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिँदै ‘प्रधानमन्त्रीको दबाब र हेपाइले राजीनामा दिन बाध्य भएको’ गुनासो गरेका थिए । त्रिवि सुधारका काम गर्न खोज्दा असहयोग गर्ने, भेट नदिने, फोन नउठाउने, म्यासेजको जवाफ नदिने गरेर अपमानित गरेको बरालले बताएका थिए । सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरित करारका चार सय प्राध्यापक र पाँच सय कर्मचारी तथा १६२ चालकलाई आन्तरिक विधिबाट स्थायी गर्न प्रधानमन्त्रीले दबाब दिएपछि बरालले राजीनामा दिएका थिए । ओलीले २८ चैतमा उनको राजीनामा स्वीकृत गरेका थिए । 

मंगलबार गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले पनि सरकारमा बिचौलिया हाबी भएको आरोप लगाउँदै राजीनामा दिए । गभर्नर नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएपछि उनले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएर राजीनामा दिएका हुन् । समिति गठन भएको एक महिनासम्म एउटा पनि बैठक नबस्ने र राजनीतिक स्तरबाटै गभर्नर नियुक्त गर्न चलखेल हुने भएपछि समिति संयोजक अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई उनले राजीनामा बुझाएका हुन् । 

सरकार गठनको सुरुदेखि नै प्रधानमन्त्री ओली कर्मचारी तहमा ‘एस म्यान’ नेतृत्व खोज्दै थिए । त्यसका लागि उनले चौथो बरियताका एकनारायण अर्याललाई १३ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मुख्य सचिव नियुक्त गरे । उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बरियतामा पहिलो नम्बरमा बरिष्ठ रहेका सचिव तोयानारायण ज्ञवाली र तेस्रो बरियताका सचिव दिनेश भट्टराईले १४ भदौमा राजीनामा दिएका थिए । बरिष्ठता मिचेर गरेको निर्णय नैतिकताले पनि स्वीकार्न नसक्ने भन्दै उनीहरूले राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा दिनुअघि ज्ञवाली राष्ट्रिय योजना आयोग र भट्टराई महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रायमा कार्यरत थिए ।