
प्रधानमन्त्री केपी ओली निजामती कर्मचारी खटाएर कक्षा १२ को परीक्षा गरी शिक्षकहरूलाई ‘देखाइदिने’ योजनामा थिए । तर, परीक्षा बोर्डबाट निर्णय भएर सार्वजनिक भएको केही घण्टामै उक्त योजनाको चौतर्फी आलोचना भयो । शिक्षकको जिम्मेवारीमा निजामतीलाई खटाएर राष्ट्रसेवक कर्मचारी नै भिडाउन खोजेको भन्दै निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले सार्वजनिक रूपमै आपत्ति जनाउन थाले ।
कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवालले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै परीक्षामा निजामती कर्मचारी परिचालन गर्ने निर्णयप्रति असहमति रहेको बताए । ‘शिक्षक सडकमा भएका वेला निजामती कर्मचारीबाट परीक्षा सञ्चालन गर्ने कुरा मान्य हुँदैन,’ उनले भनेका थिए, ‘राज्यले यसरी सोच्नु ठिक होइन । यो हाम्रो युनियनकै धारणा हो ।’
माओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन र एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले पनि शिक्षकलाई ‘बाइपास’ गरेर कर्मचारीबाट परीक्षा गराउनु गलत हुने सन्देश दिएका थिए ।
परीक्षा बोर्डले बिहान निर्णय गरे पनि सम्भव नहुने देखेपछि अपराह्नसम्म कर्मचारीबाट परीक्षा गराउने कुनै प्रक्रिया नै सुरु भएको थिएन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कसैलाई पनि परीक्षा गराउने सम्बन्धमा कतैबाट कुनै निर्देशन गएको थिएन ।
बरु, सडकबाटै शिक्षकहरूले चेतावनी दिएका थिए, ‘हाम्रो उपस्थितिविना भएको परीक्षाको उत्तरपुस्तिका पनि जाँच गर्दैनौँ ।’ यसले सरकारलाई ठुलो दबाब परेको थियो । बलजफ्ती परीक्षा गरे पनि त्यसको वैधानिकतामै प्रश्न उठ्न सक्ने जोखिम देखेपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भयो ।
शिक्षकविना यसकारण सम्भव छैन परीक्षा
- शिक्षकको उपस्थितिविना परीक्षा सञ्चालन गर्दा प्रश्नपत्र नै बाहिरिने सम्भावना हुन्छ, किनकि बोर्डले सम्बन्धित विद्यालयको इमेलमा प्रश्नपत्र पठाउँछ । परीक्षाको दिन बिहान वा अघिल्लो साँझ मात्रै इमेल पठाउँछ । विद्यालयको इमेलमा बाहिरी कर्मचारीको पहुँच हुँदैन ।
- देशभर १५ सय ९१ परीक्षा केन्द्र छन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावली, २०७६ अनुसार केन्द्राध्यक्ष सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापक रहने व्यवस्था छ । शिक्षकविना परीक्षा गरिए कानुनी प्रश्न उठ्छ ।
- आफूहरूको सहभागिताविना परीक्षा भए उत्तरपुस्तिका नजाँच्ने शिक्षकहरूको चेतावनी छ । यो अवस्थामा परिस्थिति थप जटिल बन्छ ।
शिक्षामन्त्री भट्टराईको राजीनामाबारे प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया–स्वास्थ्य ठिक नभएर राजीनामा दिनुभएको हो
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई राजीनामा दिन आफूले बाध्य नपारेको बताएका छन् । भट्टराईले स्वास्थ्यका कारण राजीनामा दिएको ओलीको दाबी छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ७६औँ स्थापना दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘उहाँ मैले बनाएको मन्त्री हो, मैले काम लगाइरहेको छु, सहयोग गरिरहेको छु, सिकाइराखेको छु । ठुलो मन्त्रालय छ, अहिले स्वास्थ्य ठिक भएन भनेर राजीनामा दिनुभएको हो ।’
प्रधानमन्त्रीमाथि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आक्षेप– शिक्षकलाई अपमानित र गालीबाहेक केही गर्नुभएको छैन
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्रीबाट शिक्षकलाई अपमानित गर्ने, गाली गर्ने र हप्काउनेबाहेक समस्या समाधानमा कुनै पहल नभएको आरोप लगाएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ७६औँ स्थापना दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘शिक्षकहरूले माग गरेको कुनै कुरा होइन, हिजो सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर भन्नेबाहेक केही पनि छैन । जे सम्झौता भएको थियो त्यो सम्झौताअनुसारको ऐन बनाइदेऊ भन्नेबाहेक नयाँ कुरा भनेका होइनन्, तपाईंहरूले पटक–पटक आन्दोलन गर्नुभएको छ, सरकारले पटक–पटक सम्झौता गरेको छ, पटक–पटक धोका भएको छ, यसपटक त्यो स्थिति नहुने जिम्मेवारी हामी सबैको छ । शिक्षकका मागप्रति गम्भीर हुनुको सट्टा सरकार र त्यसको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले शिक्षकलाई अपमानित गर्ने, गाली गर्ने, तिनलाई हप्काउनेबाहेक केही पनि गर्नुभएको छैन, योभन्दा लाजमर्दो के हुन्छ?
रास्वपा सांसद सोविता गौतम भन्छिन्– शिक्षक आन्दोलन दबाएर परीक्षा सार्नु प्रधानमन्त्रीको अक्षमता
रास्वपा सांसद सोविता गौतमले विद्यार्थीको भविष्य दाउमा राखेर कक्षा १२ को परीक्षा सार्नु सरकारको अक्षमता भएको टिप्पणी गरेकी छिन् । गौतमले आन्दोलनरत शिक्षकसँग वार्ता गरेर निर्धारित परीक्षा सञ्चालन गराउनुको साटो प्रधानमन्त्रीले शिक्षकहरूको आवाज नसुन्ने, विभागीय मन्त्रीलाई काम गर्न नदिएर राजीनामा गर्न लगाउने र सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिएर प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा परीक्षा सार्नु गलत भएको टिप्पणी गरेकी हुन् ।
परीक्षा सारिएपछि सांसद गौतमले फेसबुकमा लेखेकी छिन्, ‘अन्ततः प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा कक्षा १२ को परीक्षा सारिएको छ । शिक्षक आन्दोलन चुलिएको छ, मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्यो अनि प्रधानमन्त्रीचाहिँ बालुवाटारबाट ठाडो आदेश बर्साइरहनुभएको छ । विद्यार्थीको भविष्य बलिको बोका, शिक्षकको आवाज मुठ्ठीमा, अनि दुई ठूला दलको ‘कुशलता’ हेरेर जनताले ताली पिट्नुपर्ने होला, हैन ? देशभरि आन्दोलन छ, मन्त्रालय खाली छ र तपाईं एक्लै सो चलाउँदै हुनुहुन्छ ! नेतृत्व हैन यो, असक्षमता हो ।’
शिक्षकका मागमा सरकार असंवेदनशील : विपक्षी दलका नेताहरू
विपक्षी दलका शीर्ष नेताले शिक्षकको मागमा सरकार गम्भीर र संवेदनशील नदेखिएको आरोप लगाएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसको अवसरमा मंगलबार राजधानीमा आयोजित छुट्टाछुट्टै कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सरकारको कार्यशैली र माग सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निष्क्रियताको विरोध गरे ।
‘लाखौँ शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन् । तर, सरकार गैरजिम्मेवार बनेको छ । म प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएको सहमतिअनुसार विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको छ, त्यसलाई अविलम्ब अघि बढाउन र शिक्षकका माग पूरा गर्न सरकार गम्भीर बनोस् । सरकारले जनभावनासँग खेलबाड नगरोस्,’ पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले भने, ‘शिक्षकको माग सम्बोधन गर्नुभन्दा प्रधानमन्त्री उनीहरूलाई अपमानित गर्न लागिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले पदमा बस्ने हैसियत गुमाइसके ।’
शिक्षकका साथै लघुवित्तपीडित, सहकारीपीडित तथा चिकित्सकहरू पनि आन्दोलनमा रहेको र उनीहरूका जायज माग छिटो सम्बोधन हुनुपर्ने प्रचण्डको भनाइ थियो ।
एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले शिक्षकहरूको मागलाई सरकारले कुल्चिएर हिँडेको आरोप लगाए । शिक्षकका जायज माग तत्काल पूरा गर्न उनले माग गरे । प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेको उनले बताए ।
‘कम्युनिस्ट पार्टीका एउटा नेता देशको प्रधानमन्त्री छन् । झन्डै अढाई लाख शिक्षकहरू अहिले सडक आन्दोलनमा छन् । तर, प्रधानमन्त्री ती शिक्षकहरूका माग कुल्चिएर हिँडेका छन्,’ खनालले भने, ‘शिक्षामन्त्री शिक्षकहरूको माग अलिकति सम्बोधन गरौँ भन्ने र प्रधानमन्त्रीले नटेर्ने अवस्था रह्यो । यही बाध्यतामा शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्यो ।’