असन्तुष्टिको जड नेतृत्वको कमजोरी

• आन्दोलनको सफलतासँगै सत्तामा पुगेका कांग्रेस, एमाले तथा माओवादीले प्राप्त सत्तालाई जनताको होइन, आफ्नो वर्चस्व र स्वार्थपूर्तिको भर्‍याङ बनाए 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नौवर्षे प्राप्ति र गुमाइहरूको उत्तरदान ०८२ लाई सुम्पेर ०८१ साल बिदा भएको छ । राजनीतिक विश्लेषक, समालोचक, चिन्तकले आ–आफ्नै पाराले यस उत्तरदानको विश्लेषण गरेका छन् र भोलि पनि गर्ने नै छन् । तर, यस पंक्तिकारका लागि ०८२ ले पाएको यो उत्तरदान विगत दशकको मात्र नभई ६ दशकभन्दा बढीको संघर्षमय कार्यकालका प्राप्ति र गुमाइको इतिहास पनि हो । 

निरंकुश राणातन्त्र अन्त्यपछि ००७ सालमा प्राप्त प्रजातन्त्रलाई महेन्द्रले ०१७ मा निमोठे । उनले निर्दलीय पञ्चायतका नाममा पुनः निरंकुश राजतन्त्र लादे । ०४६ को जनआन्दोलनबाट निरंकुश पञ्चायत व्यवस्था फालियो । तर, राजतन्त्र ढाल्न सकिएन । राजासँग सम्झौता गरी संवैधानिक राजतन्त्रमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो । दशवर्षे माओवादी ‘जनयुद्ध’बाट पनि सामन्ती राजतन्त्र फाल्न सकिएन । राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि ज्ञानेन्द्रले पुनः एकतन्त्रीय हुकुमी साशन कायम गरे । अन्ततः ठुलो बलिदान र कठिन संघर्षपछि ०६२/६३ को जनक्रान्तिबाट निरंकुश सामन्ती राजतन्त्र अन्त गरी संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गरियो । र, नयाँ संविधानबाट समाजवादोन्मुख राज्यव्यवस्थाको अवधारणासहित संघीयता, समावेशी गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता स्वीकार गरी जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक तथा सांस्कृतिक विभेद अन्त्य तथा काम, माम, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासको सुनिश्चिततासहितको बहुलवादलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरियो । 

समाजवादउन्मुख राज्यव्यवस्था निर्माण गर्न प्राप्त संवैधानिक आधारमा टेकेर देशका यावत् वर्ग, तप्का, जाति र लिंगबिच समानता, पारस्परिक सम्मान र राष्ट्रिय एकता विस्तार गर्दै आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको दिशामा अगाडि बढ्नु आवश्यक थियो । तर, आन्दोलनको सफलतासँगै सत्तामा पुगेका कांग्रेस, एमाले तथा माओवादी नेतृत्वले प्राप्त सत्तालाई जनताको होइन, आफ्नो वर्चस्व र स्वार्थपूर्तिको भर्‍याङ बनाए । फलस्वरूप आज झन्डै एक दशपछि फर्केर हेर्दा संघीय समावेशी गणतन्त्रको संस्थागत विस्तार र विकासको साटो गलत पात्रहरूको अधिनायकत्वमा देशको राजनीति तथा आर्थिक–सामाजिक अवस्था झनै विच्छिन्न भएको छ । जनतन्त्रका लागि जीवन अर्पेका जनता अलपत्र छन् । सत्ता भ्रष्ट राजनेता, कमिसनखोर बिचोलिया, कालबाजारिया, दलाल पुँजीपति तथा माफियाको पकडमा छ । श्रमजीवी जनताको बिल्लिबाठ छ । राजनीतिक अराजकता तथा भ्रष्टाचार चरम छ । ठुलो बलिदानपछि प्राप्त उपलब्धि गुम्न सक्ने भय छ । राजनीतिक नेताप्रति जनताको विश्वास गुमेको छ । 

यसको फाइदा उठाउँदै जनक्रान्तिबाट फालिएका ज्ञानेन्द्रलगायत सामन्ती राजतन्त्रवादीका अपशेष, हिन्दुत्व र राजतन्त्रका नाममा प्रतिक्रान्ति गर्ने प्रयासमा संघीयता, समावेशिता, गणतन्त्रजस्ता जनमुखी उपलब्धिप्रति विविध भ्रम फिँजाइ देशमा अराजकता पैदा गर्न उद्यत छन् र वर्तमान बेथितिको प्रमुख कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो भनी सडकमा ओर्लिंदै छन् । दुर्भाग्यवश, निरंकुश राजतन्त्रसँगको पाँच दशक लामो बलिदानपूर्ण संघर्षको प्रत्यक्ष अनुभव नगरेका र वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वका क्रियाकलापप्रति असन्तुष्ट केही युवा र राजतन्त्रवादीले प्रतिगमनकारी उच्छृङ्खलता बढाउँदै छन् । जसको परिणाम गत १५ चैतको हिंसात्मक घटना हो । 

तर, सबैले स्पष्टतासाथ बुझ्नुपर्ने सत्य के हो भने– हाम्रोजस्तो बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता भएको देशमा, जहाँ युगौँदेखि सर्वसाधारण आर्थिक शोषण र क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक तथा रुढीगत विभेद तथा थिचोमिचोमा परेका छन्, तिनको मुक्ति र समान अधिकारका लागि संघीयता, समावेशिता, गणतान्त्रिक लोकतन्त्रबाहेक अर्को व्यावहारिक क्रान्तिकारी बाटो आजलाई छैन । 

वर्तमान दुरवस्थाको मुख्य कारण न वर्तमान संविधान हो, न त राज्यप्रणाली नै । यसको कारण हो, जनताले विश्वास गरेर जसको हातमा सत्ता सुम्पिन पुगे, तिनै नेतृत्वले देश, जनता र क्रान्तिको लक्ष्यप्रति धोखाघडी गरे । आमनागरिकलाई यो बुझाउनुु आवश्यक छ, अन्यथा सत्ताधारीप्रतिको वितृष्णा गणतन्त्र, समावेशिता र संघीयताविरुद्ध प्रतिक्रान्तिकारीका पक्षमा मोडिन सक्छ, जसका दुष्परिणाम भोलि हाम्रै सन्तानले भोग्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई उल्ट्याउन सहज हुनेछैन ।

निरंकुश राजतन्त्र समाप्त गरी गणतन्त्र घोषणा गर्दैमा वा संविधानमा ‘समाजवादउन्मुख’ लेख्दैमा नयाँ राज्यसत्ता स्वस्फूर्त रूपले आमश्रमजीवी तथा पददलित वर्गको पक्षमा जाने होइन । यसका लागि क्रान्तिका अग्रगामी शक्तिले आमश्रमजीवी जनताका विभिन्न तप्कालाई संगठित र प्रशिक्षित गर्दै समाजको आर्थिक आधार र राज्यसत्ताको संरचनामा आमूल परिवर्तनका लागि निरन्तर संघर्ष गर्नुपर्छ । यी वर्ग तथा तप्कालाई सत्ता सञ्चालन र नियमनको सीप सिकाउनु आवश्यक छ । विधायिकामा यी वर्ग र तप्काको बलियो पकडको खाँचो छ । शोषक वर्गले कहिले पनि शोषित वर्गको हातमा सत्ता जान दिँदैन । यो इतिहासले देखाएको सत्य हो । 

हामीकहाँ गणतन्त्र प्राप्तिपछिको यस कालखण्डमा पालैपालो राज्यसत्तामा हालीमुहाली गरेका, सिद्धान्त, आदर्श र नैतिकताबाट च्यूत एमालेलगायत कम्युनिस्ट तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी लक्ष्यबाट च्यूत कांग्रेस र नौलो जनवादी माओवादीले यस दिशामा अगाडि बढ्नुको साटो आफ्नो र आफूले बोकेका लुटतन्त्रवादीको स्वार्थपूर्ति र सत्ताकेन्द्रमा पकड कायम गर्न पारस्परिक राजनीतिक भिडन्त र सौदाबाजी तथा मिलिजुली देशलाई लुट्ने बाटो सुनिश्चित गर्नतिर लागे । यस दौरान भएगरेका भ्रष्टाचारका यावत् काण्ड— यती, ओम्नी, गोकर्णेश्वर वन, आयल निगम जग्गा काण्ड, गिरिबन्धु टी स्टेट, ललिता निवास, बालमन्दिर, वाइड बडी, पोखरा विमानस्थल, माओवादी शिविर तथा नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुनकाण्ड आदि यावत् काण्ड यिनै पार्टीको संलग्नता तथा पृष्ठपोषणमा भएको छर्लंग छ । फलस्वरूप आज राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्रभित्रको भ्रष्टाचारी तप्का, देशी–विदेशी बिचौलिया दलाल, अन्तर्राष्ट्रिय माफिया सञ्जाल, भ्रष्ट ठेकेदार आदिको सशक्त सिन्डिकेट हाकाहाकी देशलाई लुटिरहेको छ । देशभक्त र इमानदार कर्मचारीमाथि खुलेआम प्रहार गरिँदै छ र त्यो जमात निरीह भई बाँच्न अभिशप्त छ । जनताको चरम निराशा विस्फोटको अवस्थामा छ ।

उदेकलाग्दो त के छ भने संघीयता, गणतन्त्र, मानवाधिकार र जनसार्वभौमिकताका नाममा निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध लामो लडाइँ लडेका कम्युनिस्ट तथा लोकतान्त्रिक पार्टीका अगुवाहरू नै सत्तासीन भएपछि केही अपवादबाहेक तलदेखि माथिसम्म भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् र तिनकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ । यी सब काण्ड तथा घोटाला श्रमजीवी वर्गको मुक्तिदाता भनिने कम्युनिस्ट, कांग्रेसकै नेतृत्वमा भइरहेका छन् । यी नेता अहिले पनि जीवितै छन् र उपरि रूपमा हेर्दा कोही सत्तामा छन् त कोही प्रतिपक्षमा । तर, यथार्थमा बाँडीचुँडी सत्ताको तर मार्न एउटै मञ्चमा थिए र छन् । भ्रष्टाचारमा उदांगिएपछि अहिले सुनपानी छर्केर पवित्र भएका छौँ भन्दै जनताको घरदैलोमा पुग्ने नाटक गरिरहेका छन् । तर, यथार्थ के हो भने जनता र यिनीहरूबिच विश्वासको डोरी छिनेको छ, जसलाई जोड्न लर्तरो प्रयासले मात्र सम्भव छैन । 

जनक्रान्तिमा संलग्न समूहका आ–आफ्नै स्वार्थ, राजनीतिक गन्तव्य तथा वैचारिक धार थिए । जसमध्ये माओवादीसहित सबै कम्युनिस्टको घोषित लक्ष्य समाजवाद नै थियो र कांग्रेसको लक्ष्य पनि व्यवहारमा नभए पनि घोषित रूपमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद नै थियो । उसका लागि यो विजय अन्तिम मुकाम थियो । तर, कम्युनिस्टका लागि ‘समाजवादउन्मुखता’को प्रावधानसहितको वर्तमान राज्यप्रणाली समाजवादमा संक्रमणका लागि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने संक्रमणकालीन चरण थियो । तर, दुर्भाग्य, दोस्रो जनआन्दोलनपछिका यी १८ वर्षमध्ये कम्युनिस्टले श्रमजीवी वर्गका नाममा १३ वर्ष सत्ता र संसद्मा हालिमुहाली गरे । तर, सत्तामा श्रमजीवी वर्गको पहुँच र पकड बलियो पार्दै समाजवादमा संक्रमणको पूर्वाधार तयार गर्नुको साटो राज्यसत्ता भ्रष्ट राजनीतिक नेता, तिनका आसेपासे, कमिसनखोर कर्मचारी, दलाल पुँजीपति, बिचौलिया, तस्कर र माफिया गिरोहको सिन्डिकेटको हातमा सुम्पिन पुगे । यिनको यो चरित्र चिन्तन र कार्य नै आजका दुर्दशाको कारण बन्यो । अहिले पनि अवस्था यथावत् छ ।

जीवनले के देखाएको छ भने कुनै पनि संगठनले आफ्ना नाम ‘कम्युनिस्ट’ राख्दैमा वा विधानमा माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त र लक्ष्य समाजवाद लेख्दैमा त्यो श्रमजीवी वर्गको पार्टी हुँदैन । पार्टीको माक्र्सवादी जीवनदर्शन, व्यवहार र नैतिकता, श्रमजीवी वर्गप्रतिको एकत्वभाव, वर्गीय शोषण र विभेद अन्त्यका लागि निरन्तर निर्मम संघर्षजस्ता आधारभूत पक्ष नै कम्युनिस्टको मुख्य पहिचान हुन् । यस पहिचानबाट च्यूत भएका तथाकथित कम्युनिस्ट पार्टीहरू माक्र्स, लेनिन र सर्वहारावर्गका नाममा श्रमिक जनताको मतबाट केही कालका लागि सत्तामा पुग्न त सक्छन्, तर त्यस्ता पार्टीको सत्ता श्रमजीवीको सत्ता नभई जनविरोधी तत्वको सत्ता हुन्छ र जनता झनै शोषण दमनको मारमा पर्छन् । नेपालको आजको अवस्था यही हो । आगामी दिनमा नेपाली मतदाताले यसको हेक्का राख्नुपर्छ ।

अहिले जनतासामु जतिसुकै भाषणबाजी र वाचा गरे पनि सत्तासीन वा सत्ता हत्याउने दाउ पर्खिबसेकाहरूको वर्तमान नेतृत्वको हातबाट वर्तमान अवस्थाको अन्त्य होला भनी आशा गर्न सकिने आधार देखिँदैन । किनकि, भ्रष्टाचारी सिन्डिकेटको जुन दलदलमा यिनीहरू फसिसकेका छन्, त्यसबाट मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था र नैतिक बल यिनमा बाँकी रहेन । भ्रष्टाचारी तथा नैतिकताविहीन व्यक्तिको नेतृत्वमा भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन कायम हुन सक्दैन । राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनसार्वभौमिकता तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र विस्तार गर्न सकिँदैन । त्यसकारण वर्तमान अवस्थाको अन्त्यका लागि आमजनता पुनः एकताबद्ध भई, वर्तमान व्यवस्थाविरुद्ध होइन, भ्रष्ट नेतृत्वविरुद्ध, सशक्त रूपमा सडक र संसद्मा प्रतिरोधमा उत्रिनु आवश्यक छ । तर, दुर्भाग्य के छ भने जननिर्वाचित संसद् जनप्रतिनिधिका रूपमा छैन । 

त्यसमा बिचौलिया, कमिसनखोर तथा भ्रष्टाचारीको बोलवाला छ । सरकारका मन्त्रीहरू खुला भ्रष्टाचार तथा लुटतन्त्रमा लिप्त छन् । प्रशासनिक संयन्त्र र नियामक निकाय यिनै भ्रष्टको सिन्डिकेटको पकडमा छन्, न्यायपालिका न्यायको मन्दिर नभई शक्तिका पुजारीहरूको पूजास्थलमा परिणत भएको छ । यस अवस्थामा एक मात्र उपाय प्रत्येक पार्टीभित्र तथा बाहिर रहेका चेतनशील र अग्रगामी सोच भएका युवाले स्पष्ट साझा वैचारिक धार, पारस्परिक विश्वास र भ्रातृत्व भावमा संगठित भई संघर्षमा ओर्लिन आवश्यक छ । र, यो नै समयको माग हो । आशा छ, समयले नै यस्तो शक्ति जन्माउनेछ ।