संयुक्त प्रतिरोध : आजको आवश्यकता

प्रधानमन्त्रीको पुस ५ को प्रतिगमनकारी कदमपछि देश दिशाहीन राजनीतिक संकटको अवस्थामा पुगेको छ । एकातर्फ, जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न १० वर्षको कठिन प्रयासबाट बनाइएको संविधानको घाँटी निमोठी प्रतिक्रान्ति सम्पन्न गर्ने प्रयास भएको छ भने अर्कातर्फ यसले देशभित्रका प्रतिक्रान्तिकारी शक्ति तथा नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र ल्याउन सक्रिय क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रलाई वर्तमान द्वन्द्वको फाइदा उठाई आफ्नो अभीष्ट सिद्ध गर्न यो मुलुकलाई अनिश्चितता र राजनीतिक–सामाजिक संघर्षतिर घकेल्न सहज वातावरण निर्माण गरेकोे छ ।

विभाजित समूहबीचको राजनीतिक संस्कार विहीनता, पाँडेगाली, कार्यकर्ताहरूको तानातान, राजनीतिको अपराधीकरणबाट आमजनता हतप्रभ र दिक्क बनेका छन् । कार्यकर्ता किंकर्तव्यविमूढ अवस्थामा छन् । अहिले राज्यशक्ति नितान्त स्वार्थी, दम्भी र सौदेबाजहरूको हातमा छ । यी तत्व आफ्नो सत्तास्वार्थका निम्ति कुनै पनि शक्तिसँग देश र व्यवस्थाको सौदेबाजी गर्न पछि पर्देनन् भन्ने कुराको साक्षी हाम्रै आफ्नै विगत छ । 

अहिलेको अनिश्चय र अस्थिरताको अवस्थामा विभिन्न शक्तिकेन्द्र र राजनीतिक सौदेबाज आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न विभिन्न फाँटमा सक्रिय भएका छन् । केहीले वर्तमान अवस्थालाई संघीयता समाप्त गरी पुनः केन्द्रीकृत शासन–प्रणाली कायम गर्ने सुनौलो अवसरका रूपमा लिइरहेका छन् । केही गणतान्त्रिक संविधान समाप्त गरी पुनः राजतन्त्रात्मक केन्द्रीकृत हिन्दूराष्ट्र कायम गर्ने दुष्प्रयासमा छन् । कोहीभने प्रतिक्रान्ति सम्पन्न गरी देशलाई ०४७ को अवस्थामा फर्काउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

विदेशी शक्तिकेन्द्रहरू आफ्ना सम्पूर्ण सम्पर्क सूत्र, स्रोतसाधन, कूटनीतिक निकाय, भ्रमण आदिको माध्यमबाट द्वन्द्वरत समूहमध्ये सहयोगी र विश्वसनीय राजनीतिक शक्तिको पहिचान गरी तिनलाई आफ्नो राजनीतिक धुरीमा ल्याउने प्रयासमा लागिपरेका छन् ।

विद्यमान आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, भाषिक, क्षेत्रीय तथा जातीय विभेदको फाइदा उठाई विद्यमान राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई अझ बढी तीव्र पारेर आफू अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने प्रयासमा छन् । देशलाई अनिश्चित भविष्यतर्फ धकेलिरहेको यो प्रतिगमनलाई परास्त गरी संविधान र राजनीतिलाई पुनः सुरक्षित अवतरण गराउने साझा राष्ट्रिय दायित्व अग्रगामी, प्रतिगमन विरोधी राजनीतिक शक्ति तथा नागरिक समाजमा आइपुगेको छ । 

प्रमको संसद् विघटनको काम असंवैधानिक मात्र होइन, प्रतिगामी कदम हो । यो दोस्रो जनक्रान्तिको उपलब्धिविरुद्ध प्रतिक्रान्तितर्फको कदम हो भन्ने त पुस ५ पछिका घटनाक्रम, प्रधानमन्त्रीका भनाइ र गराइबाट नै स्पष्ट भइसकेको छ । संसद् विघटन गर्ने प्रमको प्रस्ताव र राष्ट्रपतिद्वारा हतारोमा त्यसको अनुमोदन सामान्य लहडमा वा संवैधानिक प्रवधानको ज्ञान तथा पदीय दायित्वको ज्ञान नभएर गरिएको काम होइन, वल्कि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको पृष्ठपोषणमा राष्ट्रिय अवस्थाको मूल्यांकन गरी प्रतिक्रान्ति सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनाका साथ प्रम ओलीले अन्तर्गत उठाइएको कुविचारित कदम हो ।

यो कुरा आमनागरिकदेखि राजनीतिककर्मी, कानुनविद् तथा संवैधानिक इजलासमा विराजमान न्यायमूर्ति सबैलाई स्पष्ट ज्ञात छ । अहिले ओलीकृत् प्रतिगमनविरुद्ध एकातर्फ कानुनी लडाइँ लडिँदै छ भने अर्कोतर्फ जनताको राजनीतिक लडाइँ सडकमा चलिरहेको छ । संवैधानिक लडाइँको फैसला संवैधानिक इजलासमा आसीन न्यायमूर्तिहरूको सोचले गर्ने नै छ । सडक संघर्षको फैसला जनताको एकताबद्ध शक्तिले गर्नेछ । तर, दुर्भाग्य सडक संघर्ष हाँकिरहेका शक्तिहरू आ–आफ्ना खिचडी पकाउनमा तल्लीन छन् ।

प्रतिगमनविरुद्ध लड्ने सवालमा उनीहरूबीच जुनस्तरको एकताको अपरिहार्यता छ, त्यो देखिएको छैन । परिस्थतिको गाम्भीर्यता र समयको मागविपरीत राजनीतिक संकीर्णताको मानसिकता देखिएको छ । यस संकीर्णताबाट मुक्त भएर संयुक्त संघर्षमा नओर्लिएसम्म प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने आवश्यक शक्ति संगठित हुन सक्दैन । जुन जटिलतातिर देश मोडिँदै छ, कर्मकाण्डी विरोध प्रदर्शनले यो प्रतिगमनलाई रोक्न सक्दैन ।

प्रतिगमनको जगेर्नामा प्रम ओलीसँगै वर्तमान धर्मनिरपेक्ष संघीय समावेशी गणतन्त्रात्मक परिपाटी भत्काउन विभिन्न देशी–विदेशी शक्तिहरू पनि घोषित अघोषित रूपमा लामबद्ध छन्

म संविधानविद् होइन । तर, राजनीति गर्ने व्यक्तिले संविधान नपढी–नबुझी राजनीति गर्न सक्दैन । संविधानमा लिपिबद्ध पंक्ति र प्रावधान द्विअर्थी नभएसम्म तिनको अर्थ सबैका लागि उही हो । त्यसमा पनि संविधानसभाको सदस्य रहिसकेको नाताले भन्न सक्छु– संविधानको धारा ७६ सरकार निर्माण प्रक्रियासँग सम्बन्धित धारा हो, संसद् विघटको प्रावधान होइन ।

उपधारा ६ सम्मको प्रक्रियामा पनि संसद्ले सरकार दिन नसकेमा त्यो संसद् स्वतः ‘मृत’ संसद् हुने भएकाले उपधारा ७ अन्तर्गत विद्यमान संसद्बाट सरकार निर्माण सम्भव छैन भनी राष्ट्रपतिलाई सूचनासम्म दिन हो र राष्ट्रपतिले नयाँ निर्वाचन गराउने आदेश दिने हो । यो कुरा घामजत्तिकै छर्लंग छ, यो कुरा न्यायमूर्तिदेखि आमनागरिकसम्म सबैले बुझेका छन् । विघटनको अधिकारको विषयलाई लिएर असीमित छलफलको आवश्यता नै छैन ।

आजको अवस्था प्रतिगमनविरुद्ध सडक र अदालतमा लडाइँ जारी रहेको अवस्था हो । संवैधानिक लडाइँको परिणाम जनताको हातमा नभई संवैैधानिक इजलासमा रहेका न्यायमूर्तिहरूको हातमा छ । इजलासको निर्णय इजलासको अधिकार र विवेकको कुरा हो ।

तर, त्यस फैसलाको प्रतिफल सबैले भोग्नुपर्ने भएकाले आशा गरौँ सत्ताको दबाब वा मुलाहिजासामु न्यायमूर्तिहरूको विवेक परास्त हुनेछैन, न्यायपालिकाप्रतिको भरोसा र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सतिसाल रहनेछ । तर, इजलासबाट जुन किसिमका प्रश्न र आजका निम्ति असान्दर्भिक जिज्ञासा व्यक्त भइरहेका छन् त्यसबाट न्यायमूर्तिहरू कतै संसद् विघटनको कदमलाई मान्यता दिन संविधानमा कुनै छिद्रको तलासमा त छैनन् भन्ने पनि प्रतीत हुन्छ ।

संविधानका धाराहरूमा टेकेर प्रतिगमनको कदमलाई जीवनदान दिन नसकिने अवस्थामा ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’मा टेकेरै भए पनि निर्णय गर्ने पृष्ठभूमि तयार गर्ने अभ्यास त भइरहेको छैन भन्ने पनि आभास हुन्छ । त्यस अवस्थामा देश नयाँ मुठभेडपूर्ण संघर्षको चरणमा प्रवेश गर्नेछ । त्यसको प्रमाण के होला अहिले नै भन्न सकिँदैन ।

सडकबाट गरिने निर्णायक राजनीतिक लडाइँ संवैधानिक दायराभित्र रहेर लड्नु सम्भव हुँदैन । जब जनता सत्ताविरुद्ध सडकमा ओर्लिन्छन् तिनको एक मात्र लक्ष्य हुन्छ, विद्यमान सत्ताको अन्त्य । त्यस अवस्थामा स्वभावतः संवैधानिक दायरा भत्किन्छन् ।

आजको आन्दोलन संविधानको रक्षा र विगत जनआन्दोलनका उपलब्धिको संरक्षणार्थ संसद्लाई पुनर्जीवित गर्न हो । प्रतिगमनको जगेर्नामा प्रम ओलीसँगै वर्तमान धर्मनिरपेक्ष संघीय समावेशी गणतन्त्रात्मक परिपाटी भत्काउन विभिन्न देशी–विदेशी शक्तिहरू पनि घोषित अघोषित रूपमा लामबद्ध छन् । त्यसकारण यस सिंगो गठबन्धनविरुद्ध लड्न र संसद् विघटनको कार्यकारण, त्यसको लक्ष्य तथा कार्ययोजना विफल गर्न एक मात्र शक्ति जनबल हो र संसद् नरहेको वर्तमान अवस्थामा उसँग सडक संघर्षबाहेक अर्को विकल्प पनि छैन ।

अतः जनसार्वभौमिकता तथा संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर सम्पूर्ण शक्ति सशक्त रूपमा शान्तिपूर्ण सडक संघर्षमा ओर्लिनु आवश्यक छ । वर्तमान व्यवस्थाका पक्षधर सबैलाई एकताबद्ध बनाउन सक्ने शक्ति अहिले कांगे्रस हो, तर ऊ एक्लो हिँडने पक्षमा देखिन्छ । र, यो नै अहिलेको दुर्भाग्य हो । 

सडकमा ओर्लिएका राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय सबै नै समयको मागलाई बिर्सेर आ–आफ्ना खिचडी पकाउने ध्याउन्नमा देखिन्छन् । जुन पारस्परिक अविश्वास र संकीर्ण राजनीतिक चिन्तनको परिणाम हो । यही अवस्था रहेमा प्रतिक्रान्तिका लागि शक्तिसञ्चय तथा स्रोतसाधन जगेर्नार्थ प्रतिगामी शक्तिलाई जानाजान खुला छुट दिएको हुनेछ । जघन्य ऐतिहासिक भूल हुनेछ । 

आजको तात्कालिक काम वर्तमान संविधान र राजनीतिक परिपाटीको संरक्षणका लागि संघर्ष गर्नु हो । सत्ता प्राप्तिका लागि निर्वाचन प्रतिस्पर्धा भोलिको काम हो । यसरी हेर्दा सबैभन्दा बढी वैचारिक तथा राजनीतिक दुर्दशा नेपाली कांगे्रसमा देखिएको छ । कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले पनि ‘संसद् पुनस्र्थापनाका लागि संघर्ष’ भनी किटानी गर्न सकेन । यसबाट ऊ अलमलको अवस्थामा देखिएको छ । यस्तो लाग्छ, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ आन्दोलनको मूल नारा संसद्को पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भन्ने धार पार्टी सभापति देउवाको ‘असंवैधानिक कदमको विरोधलाई निर्वाचनको हतियार बनाउने’ रणनीतिसँग परास्त भएको छ । 

देउवाजीको यस रणनीतिबाट एकातर्फ ओली कदमको समर्थन हुन पुगेको छ भने अर्कोतर्फ आमकार्यकर्तामा ओलीको वर्तमान कदमले कांग्रेसलाई सहजै सत्ता प्राप्त गर्ने सुनौलो अवसर प्राप्त भएको भ्रम पैदा गरेको छ । फलतः कांग्रेस सञ्चालित आन्दोलन संसद्को पुनस्र्थापनाका लागि नभई ओलीलाई दुईतिहाइ बहुमत पाउनबाट रोक्न भइरहेको आन्दोलनको स्वरूपमा देखिएको छ । के कांग्रेसको उद्देश्य यही हो ? यसको स्पष्ट उत्तर नदिएसम्म निर्वाचन र सत्ताको सपना त परै जाओस् उसले आफ्नो इतिहास पनि जोगाउन सक्नेछैन । 

जहाँसम्म वैशाखमा निर्वाचनको प्रश्न छ, ओली सुविचारित ठोस योजनाअन्तर्गत काम गरिरहेका छन् । भाषणमा जे भने पनि तत्काल निर्वाचन ओलीको योजनामा नै छैन । यसको स्पष्ट संकेत निर्वाचन आयोगको निर्णयले दिइसकेको छ । यसले ओली समूहलाई पहिलेनै दर्ता गरिसकेको नेकपा (एमाले)को नाममा निर्वाचन लड्न मार्गप्रशस्त गरेको छ भने प्रचण्ड–नेपाल समूह यथास्थितिमा निर्वाचनमा भाग लिन नसक्ने अवस्था छ ।

यो समूहले निर्वाचनमा जान या त नयाँ पार्टी दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ या अदालतको शरणमा जानुपर्नेछ । विघटनसम्बन्धी मुद्दाको अदालती प्रक्रिया पनि निर्वाचन गर्न नसकिने समयसीमासम्म लम्बिने अवस्था पनि देखिँदै छ । वैशाखमा निर्वाचन हुन नसक्ने भएपछि ओली सरकारको नयाँ कदम के होला ? तर, यतिचाहिँ निश्चित छ, ओलीले त्यसवेलासम्म निर्वाचन गराउनेछैनन् जबसम्म उनले चाहेजस्तो निर्वाचन परिणाम प्राप्त गर्न सकिने अनुकूल अवसर सिर्जना हुँदैन । 

निर्वाचनमा भाग लिने–नलिने कुरा अवस्था सापेक्ष हुन्छ, निर्वाचन भन्दैमा हुँदैन । बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक परिपाटीमा वैधानिक प्रावधानअनुसार हुने आवधिक निर्वाचनमा आफ्नो सामथ्र्यअनुसार प्रत्येक पार्टीले भाग लिन्छ नै । तर, जब निर्वाचनको नाममा प्रजातान्त्रिक परिपाटीको अस्तित्व समाप्त गर्ने प्रयास हुन्छ त्यस अवस्थामा प्रजातान्त्रिक पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिनु देशद्रोह हुन्छ । त्यस्ता निर्वाचनको प्रतिरोध गर्नुपर्छ । विगतमा पनि पञ्चायती निर्वाचन, देउवा सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनको बहिष्कार गरिएकै हो र आज पनि गलत उद्देश्यबाट गरिने निर्वाचनको बहिष्कार मात्र होइन, प्रतिरोध पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यो नै लोकतान्त्रिक पार्टीको राजनीतिक चरित्र हो ।