
चीनले हालै तिब्बतको यार्लुङ त्साङ्पो नदीमा विश्वकै सबैभन्दा ठुलो जलविद्युत् बाँध निर्माण गर्न स्वीकृति दिएको छ । पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि यो बाँध विश्वकै सबैभन्दा ठुलो ऊर्जा केन्द्र बन्नेछ र सम्भवतः यसको कुनै प्रतिस्पर्धा हुनेछैन । तर, धेरैले यसले स्थानीय बासिन्दालाई विस्थापित गर्ने र वातावरणमा ठुलो असर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यो चिन्ता विशेषतः भारत र बंगलादेशजस्ता तल्लो तटीय मुलुकमा झनै तीव्र छ । तल्लो तटीय क्षेत्रमा यही नदीलाई ब्रह्मपुत्र भनेर चिनिन्छ ।
यो प्रस्तावित बाँधले अन्तर्राष्ट्रिय सीमापार नदीले ल्याउने भू–राजनीतिक समस्या उजागर गरेको छ । यस्तो नदीको अधिकार कसको हुन्छ र यसको पानी प्रयोग गर्ने अधिकार कसलाई हुन्छ ? साझा नदीलाई प्रदूषणबाट जोगाउने वा जहाज सञ्चालन मार्ग खुला राख्ने दायित्व राष्ट्रको हुन्छ कि हुँदैन ? जब कुनै हिमालमा पानीको थोपा खस्छ, तब हजारौँ माइल तल बस्ने अर्कै देशका किसानले त्यसमा दाबी गर्न सक्छ या सक्दैन ? अन्ततः यस्ता नदी अधिकार र स्वामित्वका प्रश्नबारे अझै पर्याप्त अनुसन्धान एवं ज्ञान उपलब्ध छैन । नतिजा, यस्ता विवाद सजिलै समाधान गर्न सकिँदैन ।
यार्लुङ त्साङ्पो नदी तिब्बती पठारबाट सुरु हुन्छ, जुन क्षेत्रलाई कहिलेकाहीँ ‘विश्वको तेस्रो ध्रुव’ भनेर पनि चिनिन्छ किनभने यहाँका हिमनदीमा आर्कटिक र अन्टार्कटिकबाहेक सबैभन्दा धेरै हिउँ सञ्चित छ । यिनै हिमनदीबाट सुरु भएका ठुला नदी दक्षिण र दक्षिण–पूर्व एसियाभरि फैलिएका छन् । पाकिस्तानदेखि भियतनामसम्मका एक अर्बभन्दा बढी मानिस यिनै नदीमा निर्भर छन् । तर, यो क्षेत्र पहिल्यैदेखि अत्यधिक दबाबमा छ, किनभने वैश्विक तापमान वृद्धिले हिमनदीहरू पग्लिइरहेका छन् र वर्षा प्रणाली परिवर्तन हुँदै छ । यसले सुक्खा समयमा पानीको प्रवाह घट्नुका साथै मनसुनको समयमा अचानक पानीको बहाव बढ्नुले भारत र बंगलादेशका करोडौँ मानिसको जीवन जोखिममा पार्ने गरी पानीको अभाव र बाढी दुवै बढाउन सक्छ ।
हिमालय क्षेत्रमा ठुला बाँध निर्माणले ऐतिहासिक रूपमा नदीको प्रवाहमा अवरोध पुर्याउने, मानिसलाई विस्थापित गर्ने, नाजुक पारिस्थितिकीय तन्त्र नष्ट गर्ने र बाढीको जोखिम बढाउने काम गर्दै आएको छ । यार्लुङ त्साङ्पो ग्रान्ड ड्याम बाँध पनि सम्भवतः यसको अपवाद हुनेछैन । यो बाँध त्यस्तो टेक्टोनिक सीमामा निर्माण गरिँदै छ, जहाँ भारतीय र युरेसियन प्लेट ठोक्किँदै हिमालय शृंखला बनेका हुन् । यी कारणले सो क्षेत्रलाई भूकम्प, पहिरो र प्राकृतिक बाँध फुट्दा अचानक आउने बाढीको दृष्टिले विशेष रूपमा संवेदनशील मानिन्छ ।
तलतिर ब्रह्मपुत्र नदी दक्षिण एसियाको सबैभन्दा शक्तिशाली नदीमध्ये एक हो र हजारौँ वर्षदेखि मानव सभ्यताको अभिन्न अंश रहिआएको छ । यो विश्वकै सबैभन्दा धेरै थिग्रो बगाएर बग्ने नदीमध्येको एक हो र यसले ठुलो र उब्जनी शक्ति भएको मैदानी डेल्टा क्षेत्र बनाएको छ । यति विशाल आकारको बाँधले उपल्लो तटीय क्षेत्रमा ठुलो मात्रामा थिग्रो थुन्नेछ, जसले तल्लो भागतर्फको प्रवाहलाई अवरुद्ध गर्छ । यसले कृषिको उत्पादकता घटाउने सम्भावना छ, नतिजा विश्वकै सघन जनसंख्या भएको क्षेत्रमध्ये एकमा खाद्य सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुन सक्छ । युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सुन्दरवन म्यान्ग्रोभ वन, जुन बंगलादेशको समुद्री तट र भारतको एक हिस्सासम्म फैलिएको छ, यस्तो असरका लागि विशेष रूपमा संवेदनशील छ । थिग्रोको सन्तुलनमा भएको कुनै पनि अवरोधले तटीय कटानलाई तीव्र बनाउन सक्छ र पहिले नै होचो रहेको यो क्षेत्र समुद्री सतहको वृद्धिको जोखिममा पर्न सक्छ ।
दुर्भाग्य, ब्रह्मपुत्र नदीको सीमापार प्रकृतिका बाबजुद यसलाई समेट्ने कुनै विस्तृत सम्झौता छैन । यस्ता औपचारिक सहमतिको अभावले चीन, भारत र बंगलादेशले समान रूपमा पानी बाँड्ने तथा विपत्को तयारीमा संयुक्त रूपमा काम गर्ने प्रयासलाई झनै जटिल बनाएको छ । तर, यस्ता सम्झौता सम्भव भने छन् । उदाहरणका लागि १४ देश र युरोपियन युनियन डेन्युब नदीको संरक्षणसम्बन्धी एक अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा बाँधिएका छन् । तर, ब्रह्मपुत्र मात्रै विवादित छैन । विश्वका दक्षिणी गोलार्द्धका धेरै अन्तरदेशीय नदी पनि यस्तै बेवास्ता र अपर्याप्त अनुसन्धानको समस्यामा परेका छन् ।
हालैको एक अध्ययनमा हामीले दुई सय ८६ सीमापार नदी तट मैदानको चार हजार सात सय १३ मामिलाको अध्ययन विश्लेषण गर्यौँ । हामीले विश्वका उत्तरी गोलार्द्ध (विकसित मुलुक) का ठुला नदीमा प्रशस्त अध्ययन भए पनि दक्षिणी गोलार्द्धका महत्वपूर्ण नदी उपेक्षित भएको पायौँ । त्यहाँ भएका अध्ययन पनि प्रायः उत्तरी गोलार्द्धका संस्थाले अगुवाइ गरेका छन्, जसले स्थानीय समस्यालाई छायामा पारिरहेका छन् ।
उत्तरी गोलार्धमा गरिएका अनुसन्धान प्राविधिक व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन्छन् भने दक्षिणमा द्वन्द्व र स्रोत प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित हुन्छन् । एसिया र अफ्रिकामा पनि अनुसन्धान ठुला भू–राजनीतिक नदीमा केन्द्रित छन्, तर साना नदी जहाँ पानीको संकट सबैभन्दा चर्को छ, ती उपेक्षित छन् । पूर्वाधार अभावले पनि अनुसन्धानलाई सीमित बनाएको छ ।
साना र मझौला आकारका नदी तट मैदान जुन करोडौँ मानिसका लागि जीवन र रोजगारीसँग जोडिएका छन्, अझै पनि अध्ययनका दृष्टिले पन्छाइएका छन् । यसले प्रभावकारी शासन कठिन बनाउँछ र जीविकोपार्जनमा खतरा उत्पन्न गर्छ । तसर्थ, साझा नदी स्रोतको दिगो व्यवस्थापनका लागि समावेशी अनुसन्धान आवश्यक छ ।
(सहाना मेनचेस्टर विश्वविद्यालयका लेभरह्युम अर्ली करियर फेलो हुन्)
द कन्भर्सेसनबाट