नेताको सम्पत्ति छानबिन दुई दशकदेखि ठप्प 

• पछिल्लो समय सुशासन कति खस्किएको छ भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नसमेत छाडेका छन् । हालको सरकारका कुनै पनि मन्त्रीले नौ महिना हुँदा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

०६२/६३ को आमूल परिवर्तनसँगै आमनागरिकले राजनीतिक र आर्थिक सुशासनको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक थियो । तर, त्यसयता भ्रष्टाचार घटेको छैन, बरु भ्रष्टाचारका मुद्दामा राजनीतिक नेतृत्व जोगिँदै आएका छन् । दुई दशकमा अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दाको संख्या घटेको मात्र छैन, अख्तियारले कुनै पनि शक्तिशाली नेतामाथि अनुसन्धान नै गर्न सकेको छैन । हालै देश सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नुको एउटा कारण यसलाई समेत औँल्याइएको छ । 

अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ०६३ वैशाखयता अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ८६ मुद्दा दायर भएका छन् । जसमा केही जनप्रतिनिधिबाहेक राजनीतिक नेतृत्वलाई अख्तियारले छुन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको ३० वैशाखसम्म अख्तियारले कुल ७२ मुद्दा दायर गरेकोमा अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी दुईवटा मात्र छन् । 

जबकि ०५९/६० मा अख्तियारले भ्रष्टाचारका १४७ मुद्दा दायर गरेकोमा २८ वटा अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी थिए । यी भ्रष्टाचार मुद्दाको विवरण हेर्दा शक्तिशाली नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन भएर मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । ०५९/६० मा पूर्वमन्त्रीहरू खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले र जयप्रकाश गुप्ताविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । पछि उनीहरू सर्वाेच्च अदालतबाट समेत दोषी ठहर भए । तर, ०६३ यताका ८३ अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा जोडिएका राजनीतिक अनुहारमा पूर्वराज्यमन्त्री ल्हारक्याल लामा, सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतबहादुर थापा र काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहन बस्नेत मात्र छन् । यीबाहेक सबै कर्मचारी मात्र छन् । अख्तियारले विलासी जीवन जिइरहेका नेताहरूलाई मुद्दा दायर गर्न नसकेको मात्र होइन, विस्तृत अनुसन्धानमै तान्न सकेको छैन । विस्तृत अनुसन्धान गरेर तामेलीमा राखिएकाको सूचीमा एक–दुईजना नेता मात्र छन् । 

अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियारमा राजनीतिक भागबन्डामै नियुक्ति हुने भएकाले उसले नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘राजनीतिक दलबिच भागबन्डाका आधारमा अख्तियारमा नियुक्ति भएपछि कसरी उनीहरूले नेताहरूमाथि छानबिन गर्न सक्छन् ?’ उनले भने, ‘अख्तियारलाई स्वतन्त्र र सुदृढ बनाए मात्र नेताहरूमाथि छानबिन हुन सक्छ । सम्पत्ति छानबिनको विषयलाई नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले पनि उठाइरहनुपर्छ, त्यो देखिरहेको छैन ।’ 

०८०/८१ मा अख्तियारले अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी १३ मुद्दा दायर गरेको थियो । यस वर्ष अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी अनुसन्धानमा ३३ जनाको अनुसन्धान तामेलीमा राखेको वार्षिक प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । यसरी मुद्दा दायर गरिएका तथा तामेली गरिएका ४६ मध्ये राजनीतिक तहका एक व्यक्ति मात्र थिए । मुद्दा दायर गरिएका उनी हुन्, सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापा ।

त्यस्तै, ०७९/८० मा अकुत सम्पत्ति आर्जनका १३ मुद्दा दायर गर्दा एकजना पनि राजनीतिक व्यक्ति थिएनन् । उक्त वर्ष ३५ जनाको अनुसन्धान तामेलीमा राखिएको थियो । ०७८/७९ मा १३१ मुद्दा चलेकामा अकुत सम्पत्ति आर्जनका सात मात्र थिए, जसमा कोही पनि राजनीतिक व्यक्ति थिएनन् । उक्त वर्ष ४२ जनाको अनुसन्धान तामेलीमा राखिएको थियो । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकी पूर्वअध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांग राजनीतिक दलहरूले ‘स्टेट क्याप्चर’ गरेकाले उनीहरूमाथि छानबिन हुन नसकेको बताउँछिन् । ‘राज्यका सबै निकायमा क्याडर (कार्यकर्ता) राखिएको छ, क्याडरहरूले कसरी आफ्नै नेतामाथि छानबिन गर्न सक्छन् ?’ उनी भन्छिन् । राजनीतिक नेतृत्वमाथि भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणका कसुरमा अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न नसक्दा नै अहिले देश ग्रे लिस्टमा परेको उनको भनाइ छ । 

०७७/७८ मा अकुत सम्पत्ति आर्जनका तीन मात्र मुद्दा दायर भएका थिए । जसमा २१ जनाको अनुसन्धान तामेलीमा राखिएको थियो । ०७६/७७ मा अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी १८ मुद्दा दायर भएकामा सबै कर्मचारी मात्र थिए । त्यस वर्ष आठजनाको अनुसन्धान तामेलीमा राखिएको थियो । त्यस्तै, ०७५/७६ मा १२, ०७४/७५ मा चार, ०७३/७४ मा सात, ०७२/७३ मा दुई, ०७१/७२ मा दुई र ०७०/७१ मा दुई अकुत आर्जनसम्बन्धी मुद्दा दायर भएका थिए । त्यसअघिका चार आर्थिक वर्ष ०६९/७०, ०६८/६९, ०६७/६८ र ०६६/६७ मा त अकुत सम्पत्ति आर्जनका कुनै पनि मुद्दा दायर हुन सकेन । ०६५/६६ मा दुई र ०६४/६५ मा एउटा मात्र यस्तो मुद्दा दायर भएकामा ०६३/६४ मा एउटै पनि दायर भएको थिएन । 

पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य विलासी जीवन बाँचिरहेका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन हुन नसक्नुमा अख्तियारभन्दा राजनीतिक नेतृत्वकै दोष रहेको बताउँछन् । ‘देशको अर्थतन्त्र कमजोर छ, नेताहरूले विलासी जीवन बाँचिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा उनीहरूको सम्पत्तिको छानबिन नै हुन नसक्नुले जनतामा नराम्रो सन्देश गएको छ । अहिले जनतामा निराशा बढ्नुको कारण पनि यो हो जस्तो लाग्छ ।’ 

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य राजनीतिक नेतृत्वमाथि छानबिन गर्नै नसक्ने अवस्थामा राज्यका संयन्त्रहरू पुग्नु दुःखद भएको विश्लेषण गर्छन् । ‘नेताहरूमाथि छानबिन नै हुन नसक्ने दुःखद अवस्थामा पुगेका छौँ, सबैतिर आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले यो अवस्था आएको हो,’ उनले भने ।

अख्तियारका ती सशक्त चार वर्ष : पूर्वमन्त्रीहरू जयप्रकाश गुप्ता, चिरञ्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्का, रवीन्द्रनाथ शर्मालगायत उच्चपदस्थविरुद्ध मुद्दा, अधिकांश सर्वोच्चबाटै दोषी ठहर

०६३ वैशाखमा देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । तर, त्यसयताभन्दा त्यसअघिका चार वर्षमा अख्तियारले अकुत सम्पत्ति आर्जनमा सशक्त कारबाही गरेको देखिन्छ । अख्तियारले देशका उच्चपदस्थमाथि नै नत्थी लगाएको थियो । ०५९/६० देखि ०६२/६३ सम्म चार वर्षमा दायर भएका अधिकांश मुद्दा सर्वाेच्च अदालतबाट समेत ठहर भइसकेका छन् । 

०६२/६३ मा अख्तियारले ११४ मुद्दा दायर गरेकोमा नौवटा अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी थए । जसमा पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पिएस गोकर्ण पौडेलदेखि सहसचिव सावित्रीराज भण्डारी, नरेन्द्रमान श्रेष्ठ, वीरेन्द्रबहादुर सिंहलगायत थिए । 

त्यस्तै, ०६१/६२ मा आठ मुद्दा गैरकानुनी सम्पत्तिसम्बन्धी थिए । जसमा नेपाल प्रहरीका तीन पूर्वआइजिपीहरू मोतीलाल बोहरा, अच्युतकृष्ण खरेल र प्रदीपशमशेर जबरालाई समेत मुद्दा चलाइएको थियो । 

०६०/६१ मा पनि १६ मुद्दा दायर भएकामा उच्चपदस्थहरू तानिए । पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी, रवीन्द्रनाथ शर्मा, पूर्वसचिवहरू चक्रबन्धु अर्याल, पदम पोखरेल, प्रहरीका बहालवाला अधिकारीहरू कल्याण गौतम, वसन्त कुँवर, किरण गौतमलगायतलाई मुद्दा चलाइएको थियो । ‘त्यतिवेला थुनामै राखेर गैरकानुनी सम्पत्तिको अनुसन्धान गरिन्थ्यो,’ अख्तियारका तत्कालीन एक अधिकारीले भने । 

०५९/६० मा पूर्वमन्त्रीहरू जयप्रकाश गुप्ता, चिरञ्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्कालगायत नौजनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । ०५९ मा भ्रष्टाचार निवारण ऐन आएलगत्तै अख्तियारले सक्रियता देखाएको थियो ।

पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिकलाई झन् ढुक्कै 
राजनीतिक नेतृत्वमाथि मात्रै अनुसन्धान हुन नसकेको होइन, पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिकमाथि त अख्तियारले चासो नै दिएको छैन । पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिकमाथि अनुसन्धानका लागि कानुनी अस्पष्टता रहेको भन्दै अख्तियार पन्छिएको छ । बहाल रहेका वेला न्यायाधीश र सैनिक अधिकारीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने कानुन प्रावधान छ । तर, अवकाशपछि पनि छानबिन हुन सकेको छैन । 

संविधानको धारा २३९ (२) मा भनिएको छ, ‘धारा १०१ बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिको हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिनेछ ।’ 

यो प्रावधानअनुसार संवैधानिक आयोगका पूर्वपदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश तथा पूर्वसैनिकमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सकिने धेरैको बुझाइ छ । तर, यसअनुसार ऐनमा प्रावधान नहुँदा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको अख्तियारका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य पूर्वन्यायाधीश तथा पूर्वसैनिक दुवैमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिलेको संविधान र ऐनमा यो विषय प्रस्ट छैन, ऐन संशोधन गरेर भए पनि छानबिन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि प्रभाव नहोस् भनेर यस्तो उन्मुक्ति दिइएको हो, जुनसुकै दुरुपयोगमा पनि अख्तियारबाट छानबिन गर्नुपर्छ ।’

सम्पत्ति छानबिन भाषणमै सीमित 
राजनीतिक नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिनका लागि कहिलेकाहीँ आवाज उठ्ने गरेका छन् । तर, त्यो भाषणमै सीमित हुने गरेको छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले शुक्रबार भोजपुर पुगेर भने, ‘०४६ यता मन्त्री र प्रधानमन्त्री भएका सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौँ ।’ यस्तो प्रस्ताव उनले बारम्बार गर्दै आएका छन् । 

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड गत वर्ष प्रधानमन्त्री हुँदा सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन गर्ने सार्वजनिक रूपमै बताएका थिए, तर पछि कार्यान्वयन गरेनन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनको माग राख्दै आएको छ । 

तर, यस्ता माग र भाषण सार्वजनिक खपतका लागि मात्र भएको देखिन्छ । कसैले पनि सम्पत्ति छानबिनको एजेन्डालाई गम्भीरताका साथ अघि बढाउन सकेका छैनन् । 

अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दाका फैसला कार्यान्वयनमा समेत चलखेल : जफत गर्नुपर्ने सम्पत्ति दोषीका परिवारलाई जोगाइदिन सरकार नै सक्रिय
पछिल्ला वर्ष अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दा त घटेका छन् नै, दुई दशकअघि दायर भई अदालतबाट दोषी ठहर भएका मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती मात्र होइन चलखेलसमेत भइरहेका छन् । ०५९ देखि ०६३ सम्म दायर भएका यस्ता ठुला मुद्दाका फैसला कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन । फैसला कार्यान्वयनको दायित्व सरकारको हो । 

एक दशकअघि नै अदालतबाट टुंगिएका मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा जफत गर्नुपर्ने सम्पत्ति कसुरदारले नै प्रयोग गर्दै आएका छन् । एक उदाहरण हो, कांग्रेसका दिवंगत नेता खुमबहादुर खड्काको मुद्दा फैसला । सर्वाेच्च अदालतले उनको सानेपास्थित डेढ रोपनी जग्गा र सँगैको अर्काे जग्गाबाट २० लाख ९२ हजार रुपैयाँबराबरको भाग हिस्सा जफत गर्ने फैसला १२ वर्षअघि नै गरेको थियो । तर, उक्त सम्पत्ति सरकारले जफत गरेको छैन, खड्काकै परिवारले भोगचलन गर्दै आएको छ । जफत गर्नुपर्ने खड्काको जग्गा उनको परिवारलाई जोगाइदिनकै लागि सरकारले दुई महिनाअघि सुशासन प्रवद्र्धनका नाममा ल्याएको अध्यादेशमार्फ नीतिगत चलखेल गरिएको छ । मूल्यांकनको समयको २० लाख ९२ हजार तिर्न लगाएर सो पैसाले खरिद गरेको जग्गा खड्का परिवारलाई नै दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । 

अदालतले खड्काको सम्पत्तिमध्ये मूल्यांकनको समयमा ९४ लाख ७४ हजार रुपैयाँबराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको ठहर गरेको थियो । जसमध्ये २० लाख ९२ हजारबराबरको जग्गा जफत गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । तर, दबाब र चलखेलकै कारण १२ वर्षसम्म पनि फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

गत १ चैतमा गृह मन्त्रालयले अन्य पाँचजनाको सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णय गरे पनि खड्काको फाइल भने रोकिएको थियो । खड्काको सम्पत्ति जफत प्रक्रिया अझै कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागमै रोकिएको छ । निरन्तर प्रश्न उठेपछि गृहले नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वअध्यक्ष दिवंगत रामाज्ञाप्रसाद चतुर्वेदी, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका पूर्वमहानिर्देशक दिवंगत आमोदानन्द मिश्र, आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वनिर्देशक मुरारीबहादुर कार्की, मेची भन्सार कार्यालयका पूर्वप्रमुख केशरजंग खड्का र भन्सारका पूर्वनायब सुब्बा दिवंगत केदारनाथ ढुंगानाको काठमाडौं उपत्यकामा रहेको घरजग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, ती घरजग्गा पनि सरकारको नाममा ल्याउने र खाली गराउने प्रक्रिया भने सुस्त छ । 

त्यस्तै, पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीलाई सर्वाेच्चले गत १३ साउनमा दोषी ठहर गर्दै नौ महिना कैद र ६९ लाख १५ हजार रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति जफतको फैसला गरेको थियो । पूर्णपाठ नआएको भन्दै सो फैसला पनि कार्यान्वयन प्रक्रियामा गएको छैन । 

पूर्वसहसचिव सावित्री राजभण्डारीलाई सर्वाेच्चले दोषी ठहर गरेको पनि ११ महिना हुन लागिसकेको छ । उनलाई एक वर्ष कैद र दुई करोड ४६ लाख जरिवानाको फैसला भएको थियो । तर, अझै कार्यान्वयन भएको छैन । 

अचम्म त के छ भने अदालतबाट ठहर भएका भ्रष्टाचार मुद्दा कति कार्यान्वयन भए, कति भएनन् भन्ने तथ्यांक नै सरकारी निकायसँग छैन । तथ्यांक राख्ने काम सर्वाेच्च अदालतअन्तर्गत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको हो । निर्देशनालयले फरार व्यक्तिको विवरण राखे पनि जफत गर्नुपर्ने सम्पत्तिको विवरण राख्ने गरेको छैन । 

कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सुरेश पन्थी भ्रष्टाचार मुद्दाका पुराना फैसला खोजी गर्ने काम भइरहेको बताउँछन् । ‘भ्रष्टाचारलगायत मुद्दामा कसुरजन्य सम्पत्ति जफतका लागि सम्बन्धित निकायबाट राम्रो सहयोग पाउन सकेका छैनौँ,’ उनी भन्छन्, ‘यद्यपि, हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ ।’