Skip This
राजावादीहरूको जुलुस हिंसात्मक बन्यो । एकथरी भन्छन् हिंसात्मक बनाइयो । यसबारे राजावादी र सरकारबिच एकअर्कामा दोषारोपण चलिरहेकैे छ । मान्छे मारिएको छ । सम्पत्तिको क्षति भएको छ । तर, छानबिन भएको छैन । सरकार मौन छ । दोषी को हो, थाहा पाउनु जनताको हक हो ।
सरकार छानबिन आवश्यक छैन भन्छ । राजनीतिक लाभ हुन्छ भने सामान्य घटनामा पनि छानबिन माग गरेर संसद् अवरुद्ध गर्ने दलहरूको चरित्र हो । गत वर्ष सुन तस्करीमा एमाले विपक्षमा हुँदा छानबिन आयोग माग गरेर संसद् अवरुद्ध गराइयो । तर, आज मान्छे मारिएको छ, धनजनको क्षति भएको छ तैपनि प्रधानमन्त्री आयोग गठन गर्नुपर्दैन भन्छन् । नेपालमा कुनै पनि घटनामाथिको छानबिनलाई राजनीतिक स्वार्थ र सस्तो लोकप्रियताका लागि हतियार बनाउने संस्कार विकास भइरहेको छ । पोखरामा बेलुन पड्केर अर्थमन्त्री र मेयर सामान्य घाइते भएको घटनाबारे छानबिन भयो । तर, मानिसको ज्यानै गएको, सम्पत्ति क्षति भएको र सरकारले अश्रुग्यास प्रयोग गरेपछि भिड भड्केको भनिएको घटनाबारे छानबिन गराइँदैन । मिडियाकर्मीलगायत सर्वसाधारण मारिएको घटना सामान्य होइन ।
प्रजातन्त्रमा जुलुस निकाल्नु, माग राख्नु, प्रदर्शन गर्नु स्वाभाविक हो । प्रजातन्त्रको विशेषता नै यही हो । जुलुस शान्तिपूर्वक हुनुपर्छ, तर शान्तिपूर्वक हुन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी भने हुँदैन । सजग, सतर्क र होसियार भएर प्रहरी तैनाथ गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । तीनकुने घटनामा सरकार चुकेकाले नै निर्दोषको ज्यान गयो, तोडफोड आगजनी भयो । तीनकुने घटनामा सरकारको हात छ भन्ने आधार र संकेत यसैबाट देखिन्छ ।
तीनकुनेमा राजावादीको चार हजारको भिड थियो भन्ने सरकारले स्विकारेको छ । फेरि त्यही सरकारले त्यहाँ पाँच हजार प्रहरी तैनाथ थिए भनेको छ । पाँच हजार प्रहरीले चार हजारको भिड नियन्त्रण गर्न नसकेर गोली नै हान्नुपर्ने अवस्था आयो भनेर कसले पत्याउँछ । मानिसको ज्यानमाथि यसरी खेलबाड गर्नुहुँदैन । यो घटनाले सरकारी पक्षले नै उक्साएर भिड अनियन्त्रित भएको भन्ने सामाजिक सञ्जालको भनाइमा धेरै आधार देखिन्छ । तसर्थ, सरकारले दोष आफैँमाथि आउँछ भन्ने डरले छानबिन आयोग गठन नगरेको मान्नुपर्छ ।
धनजनको क्षति भएकामा राजनीति गर्नुहुँदैन । आयोग बनाएर छानबिन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । छानबिनलाई प्रभाव पार्ने गरी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले पक्ष लिएर बोल्नुहुँदैन । तर, तीनकुने घटना हुनासाथ दुवैले घटनामा राजावादी दोषी छन् भनेर बोले । पूर्वराजालाई दिँदै आएको सुविधा खोस्ने, पासपोर्ट जफत गर्नेसमेत दाबी गरे । पासपोर्ट सरकारको मर्जीमा नागरिकलाई दिइएको बक्सिस होइन भन्ने पनि सरकारले बुझेन ।
पञ्चायतकालमा जनताले रेडियो नेपाल, गोरखापत्र र राससबाट मात्र सूचना पाउँथे । आज छापा, टिभी, युटुब, सामाजिक सञ्जाललगायत विद्युतीय माध्यमबाट जनता तुरुन्तै सुसूचित हुन्छन् । सरकारी माध्यमले सरकारको दबाबमा वास्तविकता लुकाउन सक्छ । तर, निजी सञ्चारमाध्यमले लुकाउँदैनन् । तीनकुने घटनालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा क्षति भएको घरको दृष्य देखाउँदै बिहानैदेखि सो घरमा प्रहरी लुकेर बसेका थिए भनिएको छ । प्रहरीले त्यही घरभित्रबाट भिडमाथि अश्रुग्यास प्रहार गरेपछि भिड उत्तेजित भएको भन्ने समाचार आइरहेको छ । यो लेख लेख्दालेख्दै पनि ट्विटर अर्थात् एक्समा घटनामा मारिएका एभिन्युजका पत्रकारले मृत्युअघि म बसेको घरमा प्रहरीको हुल छ, म तल झरेँ भनेर समाचार दिएको उल्लेख छ ।
छानबिन गर्ने हो भने दोषी सिंहदरबार नै देखिन्छ । तीनकुने घटना ‘राज्य प्रायोजित आतंक’ र दुई निःशस्त्र व्यक्तिको ‘गैरन्यायिक हत्या’ र ‘राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी’को दमन भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । यस्तो घटना मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन मानिन्छ । छानबिन आयोग निष्पक्ष हुनुपर्छ, प्रमाणको संकलन खुला हुनुपर्छ । सुन तस्करीमा आयोग गठन गर्न माग गरेर संसद् अवरुद्ध गर्ने दल आज सरकारमा छ । तर, यत्रो गम्भीर विषयमा छानबिन गराउन दलहरूले चासो नदिनु रहस्यमय छ ।
देशमा अति विकसित संविधान छ, तर सरकार अति ‘तानाशाही’ छ । राजनीतिमा संविधानको अक्षर र भावनाअनुसार सरकार चल्नुपर्छ । तब मात्र राज्य सञ्चालन राम्रो हुन्छ र राजनीति सफा हुन्छ । संविधान र राज्य सञ्चालन एकसाथ चल्नुपर्नेमा संविधानअगाडि राज्य सञ्चालन पछाडि पर्यो । संविधान प्रगतिशील र विकसित छ । प्रजातन्त्रलाइ निरन्तर अगाडि बढाउने उद्देश्यको छ । तर, सरकार त्यस्तो छैन । यही कारणले संविधान लागू भएको १० वर्ष बित्दा पनि देशले प्रजातान्त्रिक संस्कार भएको सरकार पाउन सकेन । प्रजातान्त्रिक नेपालमा आजको दिनको सरकार पञ्चायती सरकारभन्दा पनि निकम्मा छ । यही कारण देश अगाडि होइन, पछाडि हट्दै छ । विकास र सुशासनको समाचार कहिल्यै बनेन । दिनहुँ भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगति, घोटाला मानव अधिकार उल्लंघन, अनेक काण्डजस्ता कुशासनका समाचार मात्र बन्छन् । तीनकुने काण्ड यसैको उपज हो ।
पञ्चायतमा पञ्चायतविरोधीको दमन हुन्थ्यो । पञ्चायतको स्वभावैले राजनीतिक दल रुचाउँदैनथ्यो । पञ्चायतको विरोध गर्नेलाई ‘अराष्ट्रिय तत्व’ भनिन्थ्यो । पुलिस रिपोर्टले सार्वजनिक पदमा अयोग्य गरिन्थ्यो । नक्कली मुद्दा लगाएर जेल हालिन्थ्यो । राजकाज अपराध तथा सजाय ऐन लगाएर सजाय गरिन्थ्यो भने सुरक्षा कानुन लगाएर थुनामा राखिन्थ्यो । पञ्चायतको विरोध गर्यो कि फसाउने र सडाउने काम हुन्थ्यो । आजको गणतन्त्रमा पनि वर्तमान सरकारले त्यही गर्दै छ ।
नेता धवलशमशेर, राजनीतिज्ञ रवीन्द्र मिश्रलगायत हिरासतमा रहेका सबै अपराधी होइनन् । उनीहरू आस्थाका बन्दी हुन् । तीनकुनेमा उनीहरूले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रयोग गरेका हुन्, ज्यान मारेका होइनन् । सम्पत्ति तोडफोड गरेका होइनन् । उनीहरूविरुद्ध सिसिटिभीलगायत कुनै पनि प्रमाण देखिँदैन । प्रजातन्त्रमा जुलुसमार्फत सरकारको विरोध र अर्को दलको समर्थन गर्नु मौलिक हक र मानव अधिकार हो । त्यसबापत थुन्नु र हिरासतमा राख्नु मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो । तिनीहरूलाई पेसेवर पटके अपराधीसरहको व्यवहार गरिएको छ । सबैलाई एउटै हतकडी लगाएर सरकारले विश्वसामु बर्बरता र जंगलीपना देखाइरहेछ । पञ्चायत र आजको प्रजातन्त्रमा फरक के भयो त ?
पक्राउ गरिएको तीनकुनेका सबै देशका असल र योग्य नागरिक हुन् । उनीहरूलाई सरकारले नक्कली मुद्दा लगाउँदै छ । उनीहरूमाथि राज्यविरुद्धको अपराधर र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउने मुडमा सरकार छ । दुईजनाको ज्यान गएकाले हुन सक्छ, सरकारले भविष्यमा दुईजना मारिएकाले ज्यानमारा भनेर ज्यान मुद्दा पनि नचलाउला भन्ने के ग्यारेन्टी ?
‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि’ र ‘पावर करप्ट्स, एप्सोल्युट पावर करप्ट्स एप्सोल्युट्ली’ भनेकै यही हो । थुनामा राखिएका आस्थाका बन्दीहरूलाई राज्यविरुद्धको अपराध र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउनु भनेको पञ्चायतकालमा पञ्चायतविरोधीलाई राजकाज अपराध तथा सजाय ऐनमा मुद्दा चलाउनुजस्तै हो । यसमा सरकारको नियतको अर्को पनि उदाहरण दिन सकिन्छ । विद्युत् चोरीमा विद्युत् प्राधिकरण ऐनअन्तर्गत छुट्टै जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । बोलीचालीको भाषामा विद्युत् चोरी भनिन्छ । तर, त्यो फौजदारी अपराध संहिताको चोरी होइन । फौजदारी अपराध संहिताको चोरीमा सजाय बढी छ । कसैलाई बढी सजाय गर्न विद्युत् चोरी गरेकोमा फौजदारी अपराध संहिताको चोरीको महल लगाएर डकैतीमा सजाय माग गर्नु र तीनकुने घटनामा हाल थुनामा रहेकालाई राज्यविरुद्धको अपराध र संगठित अपराधको माग गर्नु समान हो । यस्तो घटनालाई ‘मलिसियस प्रोसिक्युसन’ अर्थात् दूषित मनसायले मुद्दा चलाएको मुद्दा र ‘पर्सिक्युसन’ अर्थात् विरोधीलाइ खेद्ने काम भनिन्छ । आज त्यही भइरहेको छ । सरकारले पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानको घटना नेपालमा दोहोर्याइरहेछ ।
इमरान खान पाकिस्तानका अति लोकप्रिय नेता थिए । सेना र विपक्षीलाई खानको लोकप्रियता मन परेन । उनलाई फसाउने योजना बन्यो । उनीविरुद्ध १०० भन्दा बढी मुद्दा चलाइयो । आज उनी एउटा मुद्दामा थुनामा छन् । त्यो हो, उनी प्रधानमन्त्री हुँदा विदेशी राष्ट्र प्रमुख अथवा सरकार प्रमुखबाट मूल्यवान वस्तु उपहार पाएका रहेछन् । ती उपहार सरकारमा बुझाइएनन्, नबुझाउनु भ्रष्टाचार हो भन्ने मुद्दामा उनले सजाय भोगिरहेका छन् । नेपालमा तीनकुने घटनामा हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूलाई राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउनु र इमरान खानलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय गर्नु एउटै हो ।
तीनकुने घटनालाई नेपालका मानव अधिकारवादी संस्थाले जेनेभाको मानव अधिकार परिषद्, एमनेस्टी, ह्युमन राइट वाच, एसियन ह्युमन राइटजस्ता संस्थामा पुर्याउनुपर्छ । यो घटना सामान्य होइन । भिड नियन्त्रणबाहिर भएर गोली हान्नुपर्ने अवस्थाको होइन । सरकारबाटै उत्तेजना गराएर गोली हानेको भन्ने विश्वास गर्न सकिने आधार प्रशस्त देखिन्छन् । त्यसैले, मानव अधिकारवादी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट छानबिन गर्न ‘रापोर्टियर’ पठाइन्छ भने नागरिक समाजले स्वागत गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, तीनकुने घटना सरकारको ज्यादती र मानव अधिकार उल्लंघनको गम्भीर अवस्था हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग यसमा सक्रिय हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म मौन छ । यस घटनाबारे आयोग किन बोलिरहेको छैन, रहस्यमय छ । आज मानव अधिकार आयोगको अति सक्रिय भूमिका आवश्यक छ । आयोगको गठन नै यस्तै कामका लागि भएको हो । संयुक्त राष्ट्र संघको ‘इकोसोकप’को प्रस्ताव नम्बर १६०३, गानरी, पेरिस प्रिन्सिपलका आधारमा नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बनेको हो । तीनकुने घटनामा पनि आयोगले हस्तक्षेप गर्नुपर्थ्यो र थुनामा रहेका आस्थाका बन्दीलाई के आधारमा राज्यविरुद्धको अपराध र संगठित अपराधको आरोप लगाइँदै छ भनेर गृहमन्त्रीलाई बोलाएर स्पष्टीकरण सोध्ने आँट गर्नुपर्थ्यो । साथै, आफ्नै सदस्यको अध्यक्षतामा नागरिक समाज, मिडिया, सरकारका प्रतिनिधिसमेतको आयोग बनाएर छानबिन गर्नुपर्नेमा विज्ञप्ति जारी गरेर मात्रै पुग्दैन । तसर्थ, मानव अधिकार आयोग सक्रिय बनेर छानबिन आयोग गठन गरी काम देखाउने मौका यही हो ।
(केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्)
