
सशस्त्र प्रहरी बलको विधेयकमाथि ६५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। संसद् सचिवालयका अनुसार एक सय ५ सांंसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
सशस्त्र प्रहरीको उच्च तहको बढुवामा लोक सेवा आयोगलाई सहभागी गराउनुपर्ने, सशस्त्र प्रहरीको परिचालन र नियन्त्रण नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने तथा आइजिपी अवकाश हुनुभन्दा १५ दिनअघि नै ज्येष्ठताका आधारमा नयाँ आइजिपीको नियुक्ति गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्तावहरू दर्ता भएका छन्। हालको विधेयकमा सशस्त्र प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयले परिचालन र नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ। यसले चेन अफ कमान्डमा असर गर्ने भन्दै आलोचना भइरहेको छ। सांसदहरूले नेपाल सरकारले परिचालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको बिधेयकको दफावार छलफल भने सुरु हुन सकेको छैन।
यस्ता छन् संशोधन प्रस्तावहरू–