
बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पाँचौँ अधिवेशन एउटा मात्र विधेयक पारित गर्दै अन्त्य भएको छ । १८ माघबाट सुरु भएको हिउँदे अधिवेशन बुधबार रातिबाट अन्त्य भएको हो । बुधबार बिहान बसेको बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले संविधानको घारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभाको चालू अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् । यसअघि १९ चैतमा बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक दलहरूबिचको असमझदारीका कारण दुईपटकसम्म स्थगित गरिएको थियो ।
- रत्नप्रसाद ढकाल, प्रमुख सचेतक, माओवादी बागमती प्रदेश
सरकार प्रदेश सभाबाट भागेर गैरजिम्मेवार ढंबाट प्रस्तुत भएको छ । दलहरूबिच छलफल चलिरहँदा अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णयले सरकारको अपरिपक्वता, दुईतिहाइको दम्भ र निरंकुश शैली उदांगिएको छ ।
यस अवधिमा चार दिनमा ६ वटा बैठक बसेको प्रदेश सभाले थप कुनै काम गर्न नसकेको सचिवालयले जनाएको छ । बागमती प्रदेश सभाको २६ माघमा बसेको प्रदेश सभा बैठकले प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । अन्य चारवटा संशोधन विधेयक दफावार छलफलका लागि विषगत समितिमा पठाएको थियो ।
प्रदेश सभाको चालू अधिवेशनबाट सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसायीसम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट सुझावसहित प्रदेश सभामा फिर्ता भएको प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई विषयगत समितिमा पठाएको थियो । ती विधेयकमाथि दफाबार छलफल भएर प्रदेश सभाको बैठकमा पेस गर्ने तयारी दियो । तर, प्रदेश सभा बैठको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएसँगै ती विधेयक समितिमै थन्किएका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले प्रतिपक्षी दलका कारण प्रदेश सभाको बैठकले निरन्तरता पाउन नसकेको दाबी गरे । उनले सरकारले प्रतिपक्षीहरूको जायज माग पूरा गर्ने बताउँदै गर्दा पनि लगातार सदन सञ्चालन गर्नै नदिने चेतावनीका कारण अधिवेशन अन्त्यको निर्णयमा पुगेको बताए ।
प्रतिपक्षी दलहरूले भने सरकार सदनमा फेस गर्न नसकेर भागेको आरोप लगाएका छन् । बुधबार दिउँसो १ बजे प्रदेश सभा आह्वान भएकै अवस्थामा बिहान मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर चालू अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेसँगै प्रतिपक्षीहरू आक्रोशित बनेका हुन् ।