राष्ट्रिय सभाका पूर्वसचिव राजेन्द्र फुयाँललाई ३ प्रश्न

कोहीविरुद्ध मुद्दा दायर हुनासाथ निलम्बन गर्ने र कसैलाई कानुनले तोकेको कारवाहीसमेत नगरेर संसद्बाटै चोख्याउने चलखेल किन हुन्छ ?
कानुनी ‘लुप होल’ले गर्दा यस्तो हुन सक्छ । सामान्यतः भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता हुनासाथ स्वतः निलम्बन हुने कानुनी प्रावधान छ । सम्बन्धित निकायबाट मुद्दा दर्ता भएको सूचना लेखेर पठाउनासाथ त्यसको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशित गर्ने काम सभामुखको निर्देशनमा संसद् सचिवालयले गर्छ । अन्य फौजदारी कसुरका हकमा कानुनले प्रस्ट बोलेको छैन । कानुन प्रस्ट नबोलेको ठाउँमा निर्णय गर्ने जिम्मेवार अधिकारीले खेल्ने ठाउँ पाउनु स्वाभाविक हो । यसमा राजनीतिक लबिङले भन्दा पनि कानुनले जे भन्छ, त्यही गर्नुपर्छ । 

जनतामा दलहरूप्रति असन्तुष्टि बढिरहेको समयमा यस्ता क्रियाकलाप किन दोहोरिइरहन्छन् ? 
जनतामा प्रकट भएको असुन्तुष्टि सम्बोधन गर्नु राज्यको दायित्व हो । कानुनको नजरमा सबै समान हुन्छन् र राज्यले कसैमाथि भेदभाव गरेको छैन या गर्दैन भनेर जनतालाई आश्वस्त पार्नु राज्यकै काम हो । राज्यसँग कानुन कार्यान्वयन गर्ने कानुनी वैधता हुन्छ । एउटै प्रकृतिका मुद्दामा व्यक्ति या राजनीतिक आबद्धता हेरेर निर्णय गरिन्न, सबैमा निष्पक्ष र समान व्यवहार गरिन्छ भन्ने प्रत्याभूति राज्यले आफ्नो काममार्फत नै गराउन सक्नुपर्छ । 

यसको मुख्य जिम्मेवार (संसद्, सभामुख या सरकार) को हो ? 
यसमा संसद्को भूमिका देखिन्न । लेखेर पठाउनुपर्ने निकायले लेखेर पठाएन भने ऊ नै जिम्मेवार हुन्छ । खासगरी सरकारी वकिलको कार्यालय सरकारकै एउटा निकाय हो । उसले लेखेर पठाउने या नपठाउने विषयमा सरकारको भूमिका हुन सक्छ । त्यहाँबाट लेखेर पठाइसकेपछि कानुनतः १५ दिनभित्र सूचना टाँस्नु सभामुख र संसद् सचिवालयको जिम्मेवारी हो । यहाँनिर पहिलो, दोस्रो या पन्ध्रौँ दिनमध्ये कहिले टाँस्ने भन्न विषयमा भने सभामुखले खेल्न सक्ने ठाउँ हुन्छ ।