- वि.सं २o८१ चैत २१ बिहीबार
५ असोज ०८० मा नेपाल शिक्षक महासंघसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारले आनाकानी गरेपछि देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक डेढ वर्षअघिको सम्झौता सम्झाउन काठमाडौंमा भेला भएका छन् । बुधबारदेखि उनीहरूले माइतीघरबाट आन्दोलन थालेका छन् ।
माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा कायम गर्ने, विस्थापित भएको मितिबाट पुनर्बहालीसम्म वा निवृत्त भएको वा सेवाबाट राजीनामा दिएको अवधिसम्म टुटेको सेवा अवधि निवृत्तिभरण वा उपदान वा अन्य सुविधा प्रयोजनका लागि गणना गर्ने, शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी विभागीय कारबाही र सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्नेलगायत सम्झौता सरकार र महासंघबिच भएको थियो । त्यस्तै, शिक्षकको निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि अपुग हुने अवधि निजको अस्थायी सेवा अवधिबाट गणना गर्ने, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारीलाई भएसरह व्यवस्था गर्ने बुँदा पनि सम्झौतामा थियो । साबिक उच्च माविमा स्वीकृत दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार र शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एकपटकका लागि आन्तरिक तर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने र १०–१० वर्षमा शिक्षकको आवधिक बढुवाको व्यवस्था गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।
- नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी भन्छन्–
सरकारले शिक्षकलाई झुटा आश्वासन मात्रै दिएको छ, त्यसैले हाम्रो आन्दोलन कडा रूपमा अघि बढ्छ । यसअघि पनि थाकेका थिएनौँ, अब पनि थाक्दैनौँ । हामीलाई हाम्रा मागमा सम्झौता भएअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन चाहियो ।
शिक्षकहरूले २७ भदौ ०८० मा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१ प्रति आपत्ति जनाएर त्यतिवेलै आन्दोलन गरेपछि सरकारले यी मागहरू समेटेर ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, ऐन निर्माणमा ढिलासुस्ती भएपछि सम्झौता सम्झाउन शिक्षकहरू काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । गत २४ फागुनमा पनि आन्दोलन गरेका थिए । विधेयक अहिले संसद्को शिक्षा समितिमा छलफलकै चरणमा छ । विधेयकमा थुप्रै त्रुटि रहेको भन्दै शिक्षकहरूको असन्तुष्टि छ ।
विद्यालय पोसाकमै नयाँ बानेश्वरमा जम्मा भएका शिक्षकहरू बबरमहल हुँदै दिउँसो १ बजेतिर माइतीघर पुगे । माग लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका उनीहरूले गीत गाउँदै र नाच्दै सरकारलाई रचनात्मक दबाब दिए । आफूहरूका मागमा सरकारले सधैँ खेलबाड गरेको आरोप लगाउँदै सम्झौताअनुसार छिटो विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन आग्रह गरे ।
‘हाम्रा मागबारे सरकार प्रतिबद्ध देखिँदैन, अब पनि टेरेन भने हामी सडक छाड्दैनौँ,’ बौद्धस्थित जनकल्याण माविका शिक्षक भोजप्रसाद गौतमले भने, ‘सरकारले शिक्षकलाई यस्तो व्यवहार गर्नु राम्रो होइन ।’
नेपाल शिक्षक महासंघले नेतृत्व गरेको शिक्षकहरूको आन्दोलन कहिलेसम्म चल्छ, निश्चित छैन । विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढाउन सरकारले जनाउने प्रतिबद्धतामा आन्दोलनको अवधि निर्भर रहने शिक्षकहरू बताउँछन् । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने, ‘सरकारले शिक्षकलाई झुटा आश्वासन मात्रै दिएको छ, त्यसैले हाम्रो आन्दोलन कडा रूपमा अघि बढ्छ । यसअघि पनि थाकेका थिएनौँ, अब पनि थाक्दैनौँ । हामीलाई हाम्रा मागमा सम्झौता भएअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन चाहियो ।’ बुधबारदेखि नै पालिका, जिल्ला र प्रदेश तहमा समेत आन्दोलन भएको जानकारी दिँदै सुवेदीले काठमाडौंमा ३५ हजार शिक्षक सहभागी भएको दाबी गरे । यसमध्ये उपत्यकाबाहिरका ३० हजार आएको भन्दै महासंघले खाने, बस्ने, यातायातलगायत सबै व्यवस्था आफैँ गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । बुधबार मात्रै ९० भन्दा धेरै बस रिजर्भ गरेर शिक्षकहरू काठमाडौं आएको महासंघले जनाएको छ ।
यसअघि २४ फागुनमा पनि माइतीघरमा जुलुस र धर्ना दिएका शिक्षकहरूले विभिन्न पार्टी कार्यालयमा पनि धर्ना दिइसकेका छन् । त्यस्तै, सानोठिमीस्थित शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको कार्यालयमा समेत एक साता धर्ना बसेका थिए । तर, सरकारले दबाब महसुस नगरेपछि सडकमै आएर आन्दोलन चर्काउनुपरेको अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।
शिक्षा मन्त्रालयले भने शिक्षकहरूको माग सम्बोधन हुने बताउँदै आएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले शिक्षकहरूको माग सुनुवाइ हुने दाबी गरे । ‘उहाँहरूका मागमा हामी गम्भीर नै छौँ, सरकारले शिक्षकलाई खुसी पार्नुपर्छ भन्नेमा कुनै शंका छैन, शिक्षकहरूलाई खुसी पार्ने गरी ऐन ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले पनि भनेका छौँ,’ उनले भने ।
संसद्को शिक्षा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले भने विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल नआउने दाबी गरे । ‘शिक्षकहरू कराए पनि अब तत्काल ऐन आउने अवस्था छैन, आन्दोलनमा आउने शिक्षकहरूलाई हामीले आन्दोलनमा नआउनुस् भन्दैनौँ, तर रातारात बसेर ऐन आउँदैन, यसमा गृहकार्य गर्नुपर्छ ।’
एसइईलाई लक्षित गरेर फागुनको आन्दोलन रोकेका शिक्षकहरूले अहिले विद्यालयमा पठनपाठन नभएको समय पारेर पुनः आन्दोलन थालेका हुन् । तर, शिक्षकहरूको आन्दोलन लम्बिए नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना कार्यक्रम प्रभावित हुने जोखिम छ । ऐन नआएसम्म आन्दोलन नरोक्ने महासंघको चेतावनी छ । अध्यादेश ल्याएर भए पनि माग पूरा गर्न शिक्षकहरूको दबाब छ । देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा सबै प्रकारका गरी चार लाख शिक्षक छन् ।
अध्यादेशमार्फत भए पनि माग पूरा गर्न शिक्षकको अडान
संसद्को हिउँदे अधिवशेन अन्त्य भइसकेको छ । अहिले विधेयक अगाडि बढ्ने अवस्था छैन । शिक्षकहरू भने अध्यादेशमार्फत भए पनि माग पूरा गर्नुपर्ने अडानमा छन् । अब विद्यालय शिक्षा ऐनको टुंगो नलागेसम्म आन्दोलनबाट पछि नहट्ने उनीहरूको चेतावनी छ । शिक्षक महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले अब सम्झौताका नाममा आफूहरू पछि नहट्ने र अध्यादेशमार्फत भए पनि ऐन ल्याउनुपर्नेमा शिक्षकहरूको एकमत रहेको बताए । तर, अध्यादेशबारे सरकारको कुनै तयारी छैन । अध्यादेश ल्याउने हो भने त्यसको ड्राफ्ट गर्ने जिम्मा सम्बन्धित मन्त्रालयको हुन्छ ।
माग पूरा नभएसम्म एसइईको कापी पनि नजाँच्ने
शिक्षक आन्दोलनको असर एसइईको कापी परीक्षणमा पर्ने भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले १ वैशाखदेखि देशभरका ५३ केन्द्रमा कापी परीक्षण गराउँदै छ । एउटा केन्द्रमा करिब दुई सय शिक्षकले कापी जाँच गर्छन् । तर, शिक्षकहरू अनश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रिएपछि कापी परीक्षणमा चुनौती हुने देखिएको छ ।
‘हामीले अब कापी परीक्षण गर्दैनौँ, शैक्षिक क्रियाकलाप पनि ठप्प हुन्छन्, सरकारले हाम्रा माग समेटेर विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई ऐनको रूपमा यथाशीघ्र ल्याएन भने हामीले सडक छाड्दैनौँ,’ शिक्षक महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘हामी कापी परीक्षण र अन्य पठनपाठन पनि अघि बढाउँदैनौँ, सरकारले हामीलाई सधैँ हेप्छ, सम्झौता पालना नगरेर टारिरहेको छ ।’
परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले भने शिक्षकहरूका माग सम्बोधन हुने र कापी परीक्षण प्रभावित नहुने दाबी गरे । ‘कापी परीक्षणमा असर पर्दैन, शिक्षकका माग सरकारले पूरा गर्छ, आन्दोलन त्यति धेरै लम्बिँदैन ।’
फोहोर नगरी आन्दोलन गरेको भन्दै बालेनले दिए शिक्षकलाई धन्यवाद
काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाहले बुधबार सभ्य रूपमा आन्दोलन गरेको भन्दै शिक्षकहरूलाई धन्यवाद दिएका छन् । ‘तपाईंहरूले आफ्नो आन्दोलन फोहोर नगरी, केही नभत्काई गरिदिनुभयो, धन्यवाद,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘हामीले जरिवाना खोजेका होइनौँ, चेतना खोजेको हो, सार्वजनिक सम्पत्ति पनि आफ्नै सम्पत्ति हो भनेर त्यसलाई जोगाउने चेतनशील समाजको निर्माण गर्न खोजेको हो ।’
