मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक अभियन्ता कृष्ण पहाडीलाई ३ प्रश्न

राजावादी आन्दोलनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
लोकतन्त्र, सभ्यता र स्वतन्त्रताविरोधी पूर्वराजावादीहरूले १५ चैतमा राजधानीमा ताण्डव मच्चाए । काठमाडौंजस्तो ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सहरमा दर्जनौँ मानिस मरुन् भनेर राजावादीले सुरक्षा निकायमाथि गाडी चढाउन खोज्ने, जुडीबुटी केन्द्रमा आगो लगाउने, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डामा डिस्टर्व गरेर जहाजलाई होल्डमा राख्न बाध्य पार्नेजस्ता काम गरे । यससँगै अन्तरिम सरकारसमेत बनाउने तयारी गर्ने कोको थिए भन्नेबारे छानबिन जरुरी छ । सरकारले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई कानुनसम्मत कारबाही गरोस् । आन्दोलन नियन्त्रणमा सरकार कमजोर भयो । सरकारको आचरणमै प्रश्न उठ्यो । ज्ञानेन्द्रलाई सरकारले सुरक्षा दिएर राखेको छ, नागरिकचाहिँ ज्ञानेन्द्रबाटै असुरक्षित भएका छन् ।

राजावादीले त तेस्रो जनआन्दोलन भनेका छन् नि ?
यो तेस्रो जनआन्दोलन होइन, तेस्रो प्रतिगामी आन्दोलनचाहिँ हो । ०१७ सालमा पहिलो, ०६१ मा दोस्रो र अहिले तेस्रो । निर्वाचनमा जनताले दलहरूलाई शंकाको फाइदा दिए । लंका जलिसक्दा पनि त्यो शंकाको फाइदा उपयोग गर्न सकेनन् नेताहरूले । संसद्ले किनारा लगाउन सक्नुपथ्र्यो, संसद् त्यो हिसाबले जाग्रित भएन । सदाशयताको दुरुपयोग भयो । ०६१ पछि जन्मिएको पुस्ताले राजतन्त्रको अत्याचार देखेन । उसले अहिलेका नेता मात्रै देख्यो र यी अक्षम छन् भन्ने मात्रै बुझ्यो । त्यो धमिलो पानीमा पूर्वराजावादीहरूले माछा मार्न खोजे । 

जनताको निराशा र आक्रोश कम गर्न के गर्नुपर्ला ? 
स्थिति तरल र संवेदनशील छ । यसका लागि प्रतिगामीबाहेक स्वतन्त्रता र संविधानका पक्षधरहरूको राष्ट्रिय संयुक्त सरकार बनाउनुपर्छ । त्यसले चुनाव गराओस् ०८४ मै । होइन भने ०८४ सम्मको चुनावमा पुग्न सकिन्छ, सकिँदैन, शंकै छ । सुशासन अहिलेको प्राथमिकता हो । नागरिक चिन्ताको सम्बोधन नगरी सुख छैन । अग्रगमनका निम्ति संविधान संशोधनका लागि पनि गणतन्त्रवादीको राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ ।