- वि.सं २o८२ असार २५ बुधबार
संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन विशेष समितिले आफ्नो काम थालेको छ । मंगलबार पहिलो बैठक बसेर आफ्नो कार्यविधिसमेत तयार पारेको छ ।
संघीय निजामती विधेयकको कुलिङ अफ पिरियड निष्प्रभावी हुनेगरी राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनमा छेडखानी भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाले सोमबार गठन गरेको विशेष समितिको मंगलबार दुईपटक बसेको बैठकले आफ्नो कार्यविधि तयार पारेको हो । कार्यविधिको मस्यौदा अध्ययनका लागि सदस्यलाई दिइएको छ । सदस्यहरूले अध्ययन गरेर सुझाव दिएपछि आवश्यक परिमार्जनसहित बुधबार दिउँसो २ बजे बस्ने बैठकले कार्यविधि टुंग्याउने संयोजक जीवन परियारले जानकारी दिए ।
एनका अनुसार कार्यविधिमा राज्य व्यवस्था समितिका पदाधिकारी सदस्य, कानुन मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्ने सचिव, संघीय मामिला मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री र सचिवहरूसँग सोधपुछ गर्ने, अन्तरक्रिया गर्ने भन्ने लगायका विषय समावेश गरिएको छ । आवश्यकताअनुसार अन्य सरोकारवालासँग पनि अन्तरक्रिया गर्ने कार्यविधि छ । बुधबारै समितिको कार्यादेशअनुसार कार्यतालिका पनि बनाइने परियारले बताए । ‘कार्यविधि पास भएपछि कार्यतालिका बनाउँछौं । कुन कुन मितिमा के के गर्ने भनेर कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्छौं । २१ दिनको समयसीमाभित्र सबै कार्यसम्पादन टुंग्याउँछौं,’ उनले भने । विशेष समितिको मंगलबार बिहान बसेको पहिलो बैठकमा सदस्यद्वय माधव सापकोटा र गणेश पराजुलीले सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए । सभामुख देवराज घिमिरेले समिति संयोजक परियारमाथि स्वार्थको द्वन्द्वको प्रश्न उठेको भन्दै कार्यादेशअनुसार निष्पक्ष काम गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
समिति सदस्य सापकोटाले पहिलोपटक सांसदले सांसदलाई छानबिन गर्नुपर्ने स्थिति रहेको भन्दै कार्यविधि बनाउन समय लागेको बताए । उनले समितिको संयोजक भनिएको भन्दै सभापति भन्नुपर्ने बताए । ‘संयोजक होइन, सभापति भन्दिए हुन्थ्यो । नियमावली हेर्दा पनि सभापति नै परिकल्पना गरेको छ । सभामुखलाई भनेर सभापति नै कायम गरी कार्यविधि टुंग्याउने कुरा छ,’ उनले भने । कार्यविधि टुंगिएपछि राज्य व्यवस्था समिति र अन्य ठाउँबाट कागजपत्र झिकाएर छानबिन प्रारम्भ गरिने उनको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाले १५ असारमा राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनसहित पारित गरेको संघीय निजामती विधेयकको दफा ८२ (४) मा सबै संवैधानिक र सरकारी नियुक्तिमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड लागु हुने उल्लेख छ ।
