आज ओली, देउवा र प्रचण्डबिच छलफल : संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने दुई आयोगमा पदाधिकारी चयन एजेन्डा

सात महिनाअगाडि नै सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग (टिआरसी) ऐन बनाएका प्रमुख दलहरू संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने आयोगहरू गठनको प्रयासमा लागेका छन् । सहमतिमा बनेको सोही ऐनअनुसार आयोग पदाधिकारी चयनलगायतका काम गर्न प्रमुख दलका शीर्ष नेताबिच सोमबार छलफल हुँदै छ ।

पछिल्लो समय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरोधी गतिविधि बढेपछि प्रमुख दलहरू नजिक देखिएका छन् । प्रधानमन्त्रीका विज्ञसल्लाहकार अग्नि खरेलका अनुसार सोमबार प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबिच छलफल तय भएको छ । ‘सोमबार अपराह्न ४ बजे सिंहदरबारमा छलफल तय भएको छ,’ खरेलले भने, ‘शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम अब अघि बढ्छ ।’ 

विज्ञसल्लाहकार नियुक्त भएपछि खरेलले प्रमुख दलहरूबिच छलफलको वातावरण बनाउन प्रयास गरेका थिए । सोहीअनुसार उनले ४ चैतमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेका थिए । खरेलले प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेता बसेर प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी रहेकोे बताए । ऐन बनेको सात महिना हुँदासमेत आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । 

प्रमुख तीन दलबिच ऐनका विषयमा सहमति भएपछि गत ३० साउनमा प्रतिनिधिसभाबाट र ६ भदौमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयक १३ भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिनअघि राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा टिआरसीसँग सम्बन्धित विषयमा नेताहरूबिच कुरा भइराखेको र अब पनि हुने बताएका थिए । ‘टिआरसीसँग सम्बन्धित विषयमा कुरा गर्नु नै पर्छ । गरी पनि राखेको छु ।’ उनले भनेका थिए । पार्टी अभियानमा हिँडेका प्रचण्ड सोमबार दिउँसो राजधानी फर्किने कार्यक्रम छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ७ चैतको संसद् बैठकमा विपक्षी दलका नेतासँग छलफलको प्रयास भइरहेको बताएका थिए । माओवादी सांसद विमला सुवेदीले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने आयोगहरू किन गठन भएनन् ? शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन सरकारले के काम गरिरहेको छ भनेर प्रश्न सोधेकी थिइन् । ओलीले नेपालमा द्वन्द्वकालमा भएका घटनाका कारण पीडित भएका व्यक्ति तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यले छिटोभन्दा छिटो न्याय प्राप्त गरून् भन्ने विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको बताएका थिए । ऐनअनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया यथाशक्य छिटो सुरु गरी शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।

ओलीले आयोग गठनका लागि विपक्षी दलका नेता प्रचण्डसँग सम्पर्कको प्रयास भइरहेकोसमेत बताएका थिए । प्रचण्डसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा अस्वस्थ भएको खबर आएको भन्दै छिट्टै सम्पर्क गरेर आयोग टुंग्याउने ओलीको भनाइ थियो ।कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला शान्ति प्रक्रियाको काम निष्कर्षमा पुर्‍याउन ढिला गर्दा समस्या बढ्दै जाने बताउँछन् । उनले चाँडो आयोग बनाएर शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए । ‘कानुन बनेकै छ । उक्त कानुन कार्यान्वयन गर्न सक्ने आयोग छिट्टै बनाउनुपर्छ । र, आयोगलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । यो काममा ढिला हुनुहुन्न,’ उनले भने, ‘द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन सकिएन भने धेरै कुरा बिग्रिन्छ । निरूपण गर्न कठिन हुँदै जान्छ । राजनीतिलाई नै समस्या पार्छ । त्यसैले, सकेसम्म छिटो शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, तटस्थ र सर्वस्वीकार्य व्यक्तिको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम चाँडो टुंग्याउनुपर्नेमा माओवादीले जोड दिएको छ । ‘शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम अब ढिला नगरी टुंग्याउनुपर्छ । राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, तटस्थ र सर्वस्वीकार्य व्यक्तिको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेर जानुपर्छ,’ माओवादी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भने, ‘शान्ति प्रक्रिया नटुंगिँदा राष्ट्रिय मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि प्रश्न उठेको छ । पीडितमा निराशाभाव पैदा भएको छ । शान्ति प्रक्रिया नटुंगिँदा केहीले चलखेल गर्ने मौका पनि पाएका छन् ।’ 

 तत्काल गर्नुपर्ने काम के छ ? 
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी चयनका लागि सर्वाेच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समिति काम पूरा नगरी विघटन भएकाले नयाँ समिति बनाउनुपर्नेछ । त्यो समितिले आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्छ । त्यसलाई सरकारले नियुक्ति प्रक्रियामा अगाडि लैजान्छ । आयोग बनिसकेपछि आयोगले विभिन्न समिति, उपसमितिको संयन्त्र बनाउने व्यवस्था कानुनमा छ ।

सोहीअनुसार आफ्नो संयन्त्र बनाएर आयोगले सत्यतथ्य अन्वेषणको काम अघि बढाउँछ । त्यसपछि आयोगले मेलमिलाप हुन सक्नेलाई कसरी मेलमिलाप गराउने, मेलमिलाप हुन नसक्नेलाई कसरी अघि बढाउने, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनलाई कसरी मुद्दामा लैजाने भन्ने टुंगो लगाउँछ । परिपूरण दिनुपर्ने विषय पनि त्यसैगरी टुंग्याउँदा शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्छ ।

२ कात्तिकमा गठित मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिलाई ६० दिनको समयसीमा दिइएको थियो । दुवै आयोगका पदाधिकारीका लागि समितिमा १५८ जनाको आवेदन परेकोमा ४० जना सर्टलिस्टमा परेका थिए । दुई आयोगको अध्यक्षका लागि आठजना र सदस्यका लागि ३२ जना सर्टलिस्टमा थिए । तर, दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित समिति सिफारिस नगरी गत पुसमा विघटन भएको थियो