संसदीय समितिमै नि:संकोच भने– उद्योगीको पक्षमा नबोलेर कसको पक्षमा बोल्ने?

कृत्रिम मूल्यवृद्धिको सार्वजनिक वकालतमा उद्योगमन्त्री भण्डारी

कार्टेलिङमा भइरहेको सिमेन्ट र डन्डीको कृत्रिम मूल्यवृद्धि रोक्नुपर्ने उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले संसदीय समितिमा पुगेरसमेत उल्टै उद्योगीको पक्षपोषण गरेका छन् । सिमेन्टको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई लिएर चौतर्फी गुनासो आएपछि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उद्योगमन्त्री भण्डारीलाई मंगलबार छलफलमा बोलाएको थियो । समितिमा ४० मिनेटभन्दा बढी बोलेका भण्डारीले माग र आपूर्तिका आधारमा सिमेन्टको बजारभाउ तय भएको दाबी गर्दै ‘उद्योगमन्त्रीले उद्योगको पक्षमा नबोलेर केको पक्षमा बोल्ने’ भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका हुन् । उद्योगीको पक्षपोषणमा उत्रिएका मन्त्रीको सत्तारूढ दलकै सांसददेखि उद्योगीसम्मले आलोचना गरे ।

दुई महिनाअघि नै ९ माघमा संसद्कै सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टको मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै हस्तक्षेप गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, लेखा समितिको निर्देशन अटेर गर्दै आएका उद्योगमन्त्री भण्डारीलाई मंगलबार उद्योग समितिले पनि डाकेको थियो । मंसिरअघिसम्म प्रतिबोरा पाँच सय रुपैयाँ रहेको सिमेन्टको भाउ उद्योगीले मंसिर पहिलो साताबाट पटक–पटक बढाउँदै ८५० रुपैयाँ पुर्‍याएपछि निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ताले विरोध गर्दै आएका छन् । तर, उद्योगमन्त्री भण्डारीले उद्योगको पक्षमा बोल्नु आफ्नो दायित्व भएको तर्क गर्दै उनीहरूको कार्टेलिङमा साथ दिए । 

‘उद्योगमन्त्रीले उद्योगको पक्षमा नबोलेर केको पक्षमा बोल्ने ? उद्योगको विपक्षमा बोल्नु ?’ उनले उद्योग समितिलाई प्रतिप्रश्न गरे । भण्डारीले समितिलाई प्रश्न मात्रै गरेनन्, समितिले के गर्नुपर्छ भनेर पनि सिकाए । स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिँदै कार्टेलिङमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिको बहसलाई भने विषयान्तर गर्न खोजे । 

‘स्वदेशी उद्योगलाई सबै निकायले हेर्नुपर्छ, थेग्नुपर्छ । हामीले हाम्रो आन्तरिक स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्ने कुरा मुलुकको समृद्धिको आधार हो । एक–दुई घण्टाको बैठकबाट यसो गर्ने, उसो गर्ने भनेर निर्णय र निर्देशन दिनेभन्दा पनि समितिले नेपालको उद्योगहरूको अवस्था के–कस्तो छ भनेर विस्तृतमा अध्ययन गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने । 

मन्त्री भण्डारी उद्योगमा लोडसेडिङ बढेको, कच्चा पदार्थ खरिदको दर वृद्धि भएको जस्ता उद्योगीको भाषा सापटी लिएर बैठकमा प्रस्तुत भएका थिए । उद्योगमा आठ–नौ घण्टा लोडसेडिङ भएकाले लागत बढेको र मूल्यवृद्धि भएको बताए । तर, सरकारले नै भारतबाट बिजुली आपूर्ति गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई असहयोग गरेका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ भइरहेको छ । यस विषयमा उनले सरकारमा कहिल्यै दबाब बढाएका छैनन् । 

आफ्नै पार्टीका मन्त्रीको ४० मिनेट लामो सफाइ चित्त नबुझेपछि एमाले सांसद मंगलप्रसाद गुप्ताले प्रश्न उठाए । मूल्य नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै भण्डारीको आलोचना गरे । ‘मूल्यवृद्धि नियन्त्रणजस्तो विषय समितिमा छलफलका लागि ल्याउनै नपर्ने हो,’ गुप्ताले भने, ‘अस्पतालमा उपचारका लागि आकस्मिक कक्ष हुन्छ । मन्त्रालयमा पनि उद्योग र मार्केटको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न आकस्मिक संयन्त्र हुनुपर्ने हो । अहिलेसम्म मन्त्रीको कुरा सुन्दा त आश्वासन मात्रै पाएका छौँ ।’ सांसद गुप्ता बोलिरहँदा पनि मन्त्री भण्डारीले प्रतिवाद गरेका थिए । 

बैठकमा निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सिमेन्ट उद्योगीको कार्टेलिङका कारण मूल्यवृद्धि भइरहेकाले नियन्त्रण आवश्यक रहेको माग गरे । खुला बजार अर्थनीतिको फाइदा उठाएर उद्योगीले सामूहिक बैठक राख्ने र मूल्य तय गर्ने गरिरहेको समितिलाई जानकारी गराए । ‘सिमेन्ट उद्योगीलाई पलायन हुने गरी उजुरी गरेको होइन । अस्वाभाविक मूल्य नियन्त्रण हुनुपर्छ भनेर पहल गरेका हौँ । उद्योगीले सामूहिक बैठक राखेर सहमति गर्ने र त्योभन्दा तलमाथि भयो भने सदस्यलाई नै खारेज गर्ने भनेर तोकिएको मूल्य अस्वाभाविक भन्न नमिल्ने हो र ? मुलुक खुला बजार अर्थतन्त्रमा जाने हो कि सिन्डिकेटमा जाने हो ?’ उनले भने, ‘हामी हाम्रो पिरमर्का राख्नका लागि यहाँ आएका हौँ । उद्योगीलाई संरक्षण, प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने सही कुरा हो, तर मुलुकमा कार्टेलिङलाई प्रश्रय दिनुपर्छ भन्ने होइन ।’

सार्वजनिक लेखा समितिले दुई महिनाअघि नै दिएको निर्देशन नटेरेका उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्योग समितिलाई उल्टै पढाए पाठ
दुई महिनाअघि नै ९ माघमा संसद्कै सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टको मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै हस्तक्षेप गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, लेखा समितिको निर्देशन अटेर गर्दै आएका उद्योगमन्त्री भण्डारीलाई मंगलबार उद्योग समितिले पनि डाकेको थियो । तर, भण्डारीले आफूलाई निर्देशन दिनुअघि किन मूल्य बढेको हो भनेर अध्ययन गर्न उल्टै उद्योग समितिलाई पाठ पढाएका छन् । 

‘एक–दुई घण्टाको बैठकबाट यसो गर्ने, उसो गर्ने भनेर निर्णय र निर्देशन दिनेभन्दा पनि समितिले नेपालको उद्योगहरूको अवस्था के–कस्तो छ भनेर विस्तृतमा अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले समितिले यो विषयमा अध्ययन गरेर मात्रै आफ्नो धारणा बनाओस् । सञ्चारमाध्यममा आएका विषयलाई धारणा बनाउनेभन्दा पनि उद्योगलाई कसरी सजिलो बनाइदिने, रोजगारी सिर्जनामा कसरी टेवा पुर्‍याउने भन्ने सोच्नुपर्छ । उद्योग बन्द हुँदा रोजगारी र आर्थिक समृद्धिमा असर पर्छ,’ उनले समितिमा भने । 

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेको भनेर समिति सदस्यहरूले आलोचना गरेपछि भने मन्त्री भण्डारीले समितिबाट प्राप्त हुने निर्देशन पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘समितिले के निर्देशन गर्छ, हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ । कहाँ समस्या छ, समितिले औँल्यायोस् । त्यसैका आधारमा समाधानको पहल गर्छौँ,’ उनले भने । 

तर, मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतको संयोजकत्वमा सिमेन्ट उद्योगको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको र सो अध्ययन प्रतिवेदन कुर्न आग्रह गरे । यस्तो अध्ययन गर्न ९ माघकै लेखा समिति बैठकले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्री भण्डारीको आग्रहपछि समितिले १० दिनभित्र मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘आजको बैठकमार्फत १० दिनभित्र सिमेन्ट उद्योगको अवस्थाबारे मन्त्रालयले गरेका अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ,’ समिति सभापति अब्दुल खानले भने । 

उद्योगीले संसदीय समितिलाई नै दिए चेतावनी
कार्टेलिङमा मूल्यवृद्धि गरे पनि सरकार र उद्योगमन्त्रीको पूर्ण संरक्षण पाएका उद्योगीहरू संसदीय समिति बैठकमा पनि हाबी भए । बैठकको सुरुमै बोलेका सिमेन्ट उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुव थापाले पटक–पटक छलफलमा डाकेर दुःख दिएको भन्दै समितिको आलोचना मात्रै गरेनन्, अबका बैठकमा उपस्थित नहुने चुनौतीसमेत दिए । ‘हामीलाई यहाँ पटक–पटक किन बोलाइन्छ ? उद्योग चलाउन छाडेर हामी यहाँ किन आउने ? त्यसैले आउँदा दिनमा बोलाइयो भने आउँदैनौँ,’ उनले भने । 

कार्टेलिङ गरेर सिमेन्टको भाउ बढाएका उद्योगीकै ‘ठूलो स्वर’ भएपछि माओवादी सांसद सूर्यमान दोङ तामाङले प्रतिवाद गरे । उनले धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति सच्याउन भन्दै समिति सभापति अब्लुल खानसँग आग्रह गरे । ‘समिति बैठकमा आएर यसरी धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्ने हो भने हामी बैठकमा उपस्थित हुँदैनौँ,’ उनले सभापति खानतर्फ हेर्दै भने । अन्य सांसदहरू रमा कोइराला, अमृतादेवी अग्रहरीलगायतले पनि सिमेन्ट उद्योगीको प्रस्तुति मर्यादाविपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाए । कोइराला कांग्रेस र अग्रहरी एमाले सांसद हुन् ।

पछि मन्त्री भण्डारीले पनि आफूहरूकै पक्षपोषण गरिदिएपछि उद्योगीहरू फेरि हौसिएर बोल्न सुरु गरेका थिए । सिमेन्ट उद्योगी हरि न्यौपानेले अहिलेको मूल्यवृद्धिमा पनि घाटा भएको भन्दै आफूहरू पीडित रहेको बताए । 

समिति बैठक सकिएपछि सभापति खानले सिमेन्ट उद्योगी अनावश्यक रूपमा हाबी हुन खोजेको बताए । ‘अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गरेर उपभोक्तालाई दुःख दिइरहेको आरोप उद्योगीमाथि छ । उहाँहरूलाई सम्मानपूर्वक बैठकमा बोलाएर छलफलमा राख्दा पनि अलि बढी नै बोल्न थाल्नुभयो कि भन्ने लागेको छ,’ उनले भने ।

एमाले मन्त्रीको कार्यशैलीमा एमालेकै सांसदको आपत्ति
उद्योगीकै पक्षमा ४० मिनेट समय खर्चिएपछि कार्यव्यस्थता देखाएर बाहिरिन खोजेका उद्योगमन्त्री भण्डारीलाई एमाले सांसद मंगलप्रसाद गुप्ताको प्रश्नले केही समय रोक्यो । आफ्नै पार्टीबाट मन्त्री रहेका भण्डारीको कार्यशैली मन नपरेपछि गुप्ताले मूल्य नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै उनको आलोचना गरे । उनले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणजस्तो विषय समितिको छलफलमा ल्याउनुपर्ने अवस्था आउनु नै चित्तबुझ्दो नभएको बताए ।

मन्त्रीको दायित्व सम्झाउँदै गुप्ताले भने, ‘मूल्य नियन्त्रण मन्त्रालयको दायित्वअन्तर्गतको काम हो । यो विषयमा समितिमा छलफल हुनु मन्त्रालयका लागि चिन्ताको विषय हुनुपर्ने हो ।’

आफ्नै पार्टीका सांसदबाट समेत आलोचना भएपछि मन्त्री भण्डारीले समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । मन्त्रालयबाट समाधान हुन नसकेर समितिमा छलफलका लागि विषय आएको बताए । ‘तपाईं निर्देश गर्नुस् न । मन्त्रालयले नसकेर यहाँ छलफल भइरहेको हो नि !’ उनले भने, ‘समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन गरोस्, त्यसअनुसार हामी कार्यान्वयन गर्छौँ ।’

सांसद गुप्ताले धेरैपटक बैठक बसेर निर्णय र निर्देशन दिए पनि मन्त्रालयले नटेरेकाले समाधान गर्न नसकेको भन्दै पुनः मन्त्रीलाई सम्झाए । ‘हामीले त बैठक राखेर निर्णय गरिसकेका छौँ । ५–६ वटा बैठक यसैका लागि भयो । तपाईं (मन्त्री)ले अध्ययन पनि गराउनुभयो । यो सबै गर्दा पनि मूल्य नियन्त्रणको विषयमा टुंगोमा पुग्नुभएन । विवाद अहिलेसम्म सल्टिएको छैन,’ गुप्ताले भने ।

मन्त्री भण्डारी र सांसद गुप्ताबिचको सवालजवाफ नरोकिएपछि समिति सभापति अब्दुल खानले हस्तक्षेप गरेर रोकेका थिए । समितिको बैठक सकिएपछि मन्त्रालयलाई निर्देशन हुने र सोहीअनुसार कार्यान्वयन गरेर विवाद समाधान हुनुपर्ने उनले बताएपछि भण्डारी र गुप्ताको सवालजवाफ रोकिएको थियो ।