प्रभावकारी योजना छनोटका लागि बागमतीमा आयोजना बैंकको सुरुवात

बागमती प्रदेश सरकारले प्रभावकारी योजना छनोटका लागि आयोजना बैंकको सुरुवात गरेको छ । बुधबार आयोजित कार्यक्रमबिच प्रदेश नीति तथा योजना आयोग बागमती प्रदेशले आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको शुभारम्भ गरेको हो । 

प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङले बजेट विनियोजन, योजना छनोट तथा अध्यावधिक र सुशासन कायम गर्न आयोजना बैंकको अपरिहार्यता औँल्याए । उनले बजेट परिचालनमा देखिएको समस्या अन्त्यका लागि आयोजना बैंक पूर्ण रूपमा प्रभावकारी हुने दाबी पनि गरे ।

प्रदेश सरकारकले बजेट विनियोजन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र योजना छनोट कार्य प्रभावकारी बनाउन आयोजना बैंक निर्माण तथा सञ्चालमा ल्याएको हो । प्रदेशमा यसअघि दुई पटकसम्म उद्घाटन भएर कार्यान्वयनमा नआएको आयोजना बैंक यसपटक भने कार्यान्वयन गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गंगादत्त नेपालले प्रदेश सरकारलाई सहयोग पुग्नेगरी ऐन तथा मापदण्डअनुसार नै आयोगले आयोजना बैंक तयार गरी प्रविधि निर्माण गरेर अघि बढेको जानकारी दिए ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, ०७६ को दफा १७ मा आयोजना बैंकको व्यवस्था तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ को दफा ६७, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, ०७४ को दफा १० र ११ को व्यवस्थाले आयोजना बैंकको औचित्य र अपरिहार्यका विषयलाई पुष्टि गरेको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार आयोजना बैंक सञ्चालनका लागि आयोगले नीति तथा योजना तर्जुमा, आयोजना बैंक व्यवस्थापन, विधि र मापदण्डसहित आवधिक अनुगमन तथा मूल्यांकन, नीतिगत तथा कार्यगत अध्ययन अनुसन्धान कार्य गरेको छ । तीन तहको सरकारबिच समन्वय गरेर आयोजना बैंक सञ्चालनका तयारी गरिएको उनले बताए । आयोजना बैंक सञ्चालनका लागि आयोगले अन्तरप्रदेश, विकास साझेदार संस्थाहरुसँग समेत समन्वय गरेको उनको भनाई छ ।

‘विगतमा आयोजना बैंक सञ्चालनको न मापदण्ड थियो न योजना छनोटको विधि । जसका कारण समस्या भयो,’ उनले भने, ‘अहिले कानुन बनाएका छौं, मापदण्ड तयार गरेका छौं । योजना बनोटमा प्राथमिकीकरण तोक्ने र सोही प्राथमिकीकरणका आधारमा सरकारले बजेट विनियोजन गर्नेछ।’

प्रदेश सरकारको आयोजना बैंक अभाव हुँदा वार्षिक बजेट कार्यक्रमका लागि आयोजना पहिचान, छनोट तथा रकम विनियोजनमा समस्या हुँदै आएको उनले बताए । आयोजनाहरू आवश्यकता र मागका आधारमा हुन नसक्दा सना तथा टुक्रे आयोजनामा बढी बजेट खर्च हुने, महत्पूर्ण आयोजना छुट्ने, पहुँचमा बजेट चलाउने काम हुने गरेको उनको भनाइ छ । 

आयोजना बैंक कसरी छनोट हुन्छन् योजना ?
आयोजना बैंक सञ्चालन पश्चात विभागीय मन्त्रालयहरूबाट सूचना प्रणालीमा योजना प्रविष्ट गरिने छ । मन्त्रालयहरूले प्रविष्ट गरेका योजनाहरूको प्रभावकारिताका लागि पेस गरेका कागजातको आधारमा मूल्यांकनसहित प्राथमिकीकरण गरिने उपाध्यक्ष नेपालले बताए । आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका योजनाको मूल्यांकन तथा प्राथमिकीकरण गरिने उनको भनाइ छ । 

सम्बन्धित मन्त्रालय वा प्रदेश सरकारका निकायबाट गरिने प्रारम्भिक प्राथमिकीकरणका आधारमा १०, प्रारम्भिक मूल्याङ्कनका लागि ३०, नीतिगत सामञ्जस्यताका लागि २१, मानव विकासको अवस्थाका लागि ६, संवैधानिक प्राथमिकताका लागि ८ अंक निर्धारण गरिएको उपाध्यक्ष नेपालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सोही मापदण्डको आधारमा ५६ अंक वा सोभन्दा बढी भएका योजनालाई पहिलो र ५६ भन्दा कम अंक भएकालाई दोस्रोमा प्राथमिकीकरण गरिने छ । प्राप्तांकका आधारमा क्रम निर्धारण गरी चैत मसान्तभित्र आयोजना बैंकमा समावेश गरिने उपाध्यक्ष नेपालको भनाइ छ । समावेश आयोजनाहरूको सूचीलाई मन्त्रालय र निकायहरूमा वैशाख मसान्तभित्र पठाइने उनले बताए ।

मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका आयोजनाहरू २० जेठभित्र आवश्यक छलफल र सुझावका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत र छलफलबाट प्राप्त सुझावसमेतलाई समेटेर मन्त्रालयले आयोजना छनोट गरी २४ जेठभित्र बजेट विनियोजनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।