- वि.सं २o८१ चैत ५ मंगलबार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सम्हालेदेखि युरोपेली सुरक्षाको गतिशीलतामा ठुलो परिवर्तन आएको छ । अमेरिकाले युरोपलाई दिँदै आएको सुरक्षा कटौती गर्न लागेको चर्चाले युरोपेली नेताहरूलाई चिन्तित बनाएको छ । त्यसो भए दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनेको वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था पतन हुने उनीहरूको तर्क छ । युरोपेली नेताहरू अहिले अमेरिकाको फिर्तीपछिको विकल्प तयार पार्न हतारिएका छन् ।
गत महिना जर्मनीको प्रमुख दल ‘क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक युनियन (सिडियु)’का प्रमुख फ्रेडरिक मर्जले बेलायत र फ्रान्ससँग तिनको आणविक हतियार सबै युरोपेली मुलुकको सुरक्षामा प्रयोग गर्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘बेलायत र फ्रान्सको आणविक सुरक्षा हामी सबैका लागि लागू हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर गहन छलफल गर्नुपर्ने वेला आएको छ,’ मर्जले जर्मनीको आमनिर्वाचनअघि भनेका थिए । निर्वाचनमा सिडियु सबैभन्दा ठुलो दल बनेपछि मर्ज जर्मनीका भावी चान्सलर बन्ने मार्गमा रहेका नेता हुन् । फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले मर्जलाई जवाफ दिएझैँ गरी गत हप्ता बोले । त्यस क्रममा उनले युरोपेली महादेशका सहयोगी देशको सुरक्षामा उनको देशको आणविक हतियारलाई डिटरेन्स (निरोध)का रूपमा प्रयोग गर्न दिन रणनीतिक बहस सुरु गर्ने बताए ।
मस्कोबाट उत्पन्न खतरासँग जुध्न फ्रान्स र बेलायतसँग रहेका आणविक हतियारलाई समग्र युरोपको सुरक्षाका लागि साझेदारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव नयाँ भने होइन । यसका विभिन्न संस्करण दशकौँदेखि चर्चामा छन् । तर, आज यो प्रस्ताव पुनः बहसमा आउनु भूराजनीतिक रूपमा मात्र गलत छैन, यसले रणनीतिक गतिरोधसमेत ल्याउँछ । यस कदमले आणविक निरोध सबल बनाउनुको साटो रोक्न खोजेको अस्थिरतालाई तीव्र पार्ने जोखिम बढ्छ । दोस्रो ट्रम्प प्रशासनअन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका–रुस सम्बन्ध कसरी अघि बढ्छ भन्ने निश्चित छैन । यस्तोे माहोलामा युरोपले आणविक साझेदारीको आश्रयमा लुक्नुभन्दा कूटनीतिमार्फत आणविक निःशस्त्रीकरणको ‘बोल्ड’ एजेन्डामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
युरोपेली आणविक साझेदारीको सपना
युरोपेली आणविक साझेदारीको प्रस्ताव अंकगणितीय र रणनीतिक वास्तविकताका हिसाबले कमजोर देखिन्छ । रुससँग पाँच हजार ५८० आणविक वारहेड छन्, जसमा हाइपरसोनिक ‘एभानगार्ड ग्लाइड भेहिकल’ र ‘सरमाट इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइल’ समावेश छन् । जबकि, बेलायत र फ्रान्ससँग रहेको आणविक वारहेडको कुल योग जम्मा ५१५ छ । भिन्नता संख्यामा मात्र होइन, रणनीतिमा समेत देखिन्छ । मस्कोले ‘तनाव कम गर्न थप तनाव बढाउने’ रणनीति अपनाउने गर्छ । यो रणनीतिले द्वन्द्व बढाएर विरोधीहरूलाई लेनदेनमा आउन बाध्य पार्ने लक्ष्य लिएको छ । यस रणनीतिलाई ‘न्यूनतम डिटरेन्स (निरोध)’ गर्ने हिसाबले बनाइएको ब्रिटिस र फ्रान्सेली आणविक हतियारले काम गर्दैन ।
रक्षा खर्चसम्बन्धी तथ्यांकले समेत गम्भीर खाडल देखाउँछ । जर्मनीको ९८ अर्ब डलरको सैन्य बजेट यसको न्यून दक्षताका कारण अप्रभावकारी छ । जर्मन सेनाले प्रयोग गर्ने ५० प्रतिशत उपकरणले मात्र नेटोको युद्ध तम्तयारीको मापदण्ड पूरा गर्छ । उता, फ्रान्स र बेलायतसँग परम्परागत सैन्य ‘गुणक’हरूको अभाव छ । यसअन्तर्गत पर्ने विश्वव्यापी निगरानी सञ्जाल, गुप्तचर क्षमता वा पूर्ण ‘आणविक ट्रायड (त्रय)’ ती मुलुकसँग छैन । यही बलका आधारमा अमेरिकाले युरोपमा निरोध विस्तार गरेको थियो ।
युरोपेली संघले हालै घोषणा गरेको ८६७ अर्ब डलरको रक्षा खर्च वृद्धिको प्रत्येक युरो सेन्ट आणविक हतियार कार्यक्रममा खर्च गरियो भने त्यसबाट विश्वसनीय निवारक (डिटरेन्ट) देखिन अझै दशकौँ लाग्नेछ । त्यस्तै नेटोको आणविक–गठबन्धन मोडेललाई युरोपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रयासले ६ दशक लामो एकीकृत कमान्ड संरचनाप्रति आँखा चिम्लिएको छ । त्योबाहेक एउटा देश (अमेरिका)माथिको परनिर्भरतालाई अर्का देशहरू (फ्रान्स–बेलायत)ले प्रतिस्थापन गर्नु कुनै स्थायी समाधान होइन ।
समर्थकले युरोपव्यापी आणविक साझेदारीले महादेशलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने दाबी गरेका छन् । तर, वास्तविकता के हो भने यसले रणनीतिक पराधीनता निम्त्याउन सक्छ । फ्रान्स वा बेलायतले आफ्नो आणविक अस्त्र सामूहिक सुरक्षाका लागि दिने बताए पनि शस्त्रागारमाथिको नियन्त्रण युरोपेली आयोगलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्भावना छैन । यसको मतलब आणविक साझेदारी सम्झौताले जर्मनी र अन्य युरोपेली देशका लागि फ्रान्स र बेलायतका आणविक वारहेड गोदाममा मात्र थन्कनेछन् । जसको प्रयोगमा तिनको कुनै भनाइ लागू हुनेछैन । यस्तो व्यवस्थापनले वासिंटनलाई चिढ्याउने काम मात्र गर्नेछ ।
युरोपेली आणविक समझदारीले ह्वाइट हाउसमा तरंग ल्याउनुका साथै खण्डीकरणलाई गहिरो बनाउनेछ । रुस र चीनजस्ता देश यस खण्डीकरणबाट प्रोत्साहित हुनेछन् । साथै युरोपको एआई प्रगति, दिगो आर्थिक उत्पादन र २१औँ शताब्दीको शक्ति परिभाषित गर्ने ऊर्जा सबलतामा प्रयोग गर्न सकिने महत्वपूर्ण स्रोत अन्यत्र मोडिनेछ । आर्थिक हिसाबले पनि युरोपेली आणविक साझेदारी मूर्खतापूर्ण रहेको दर्साउँछ । युरोपले आफ्नो सीमित स्रोतलाई अनावश्यक हतियारमा खन्याउनु बुद्धिमानी होइन, बरु पुस्तौनी कुकर्म हो ।
निःशस्त्रीकरण र वित्तीय फाइदा
युरोपेली आयोगका लागि अवसर आणविक शक्ति वृद्धिमा होइन, हतियार नियन्त्रण र मध्यस्थतामा देखिन्छ । युक्रेनमाथि आक्रमणपछि अमेरिका–रुसबिचको आणविक संवाद ठप्प छ । यसले महत्वपूर्ण हतियार नियन्त्रण प्रणाली अस्तव्यस्त छ । अहिले अमेरिका र रुसलाई आणविक हतियार वृद्धि रोक्ने द्विपक्षीय सन्धि ‘न्यु स्टार्ट सन्धि’ मात्र बाँकी छ । अर्को सन्धि नगरिए सन् २०२६ मा यसको पनि म्याद समाप्त हुनेछ । त्यसपछि नयाँ आणविक हतियार दौड सुरु हुन सक्छ । यसैमा युरोपका लागि अवसर छ ।
महादेशव्यापी आणविक सुरक्षा छातातर्फ दौडनुको सट्टा युरोपले आणविक निःशस्त्रीकरण वार्तालाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयासको नेतृत्व गर्नुपर्छ । युरोपेली संघको एक सदस्य मुलुक अस्ट्रियाले पहिले नै पश्चिम र इरानबिचको आणविक वार्तामा मुख्य भूमिका खेल्दै आएको छ । उसैको प्रयासमा सन् २०२० मा अमेरिका–रुस–चीन त्रिपक्षीय हतियार नियन्त्रण छलफल चलेको थियो । संघले यसमा अस्ट्रियाको अनुभव उपभोग गर्न सक्छ ।
आणविक निःशस्त्रीकरणको नेतृत्व लिँदा यसले सुरक्षा नीतिको एक परिपक्व व्याख्याको प्रतिबिम्बित गर्नेछ । जुन असम्भव आणविक डिटरेन्स (निवारण)को खोजीजस्तो हचुवा हँुदैन । केही आलोचकले रुससँग वार्ताले उसको विगतका आक्रामकतालाई पुरस्कृत गर्ने बताएका छन् । इतिहासमा अत्यन्त तिक्त प्रतिद्वन्द्वीले पनि स्वार्थहरू मिल्दा हतियार नियन्त्रणमा सहकार्य गरेको देखिन्छ ।
सन् १९८७ मा भएको इन्टरमिडियट–रेन्ज न्युक्लियर फोर्सेस ट्रिटी (मध्यम–दूरीको आणविक बल सन्धि)ले दुई हजार ६९२ क्षेप्यास्त्र नष्ट गर्न सघायो । यो सन्धि सन् १९८० को दशकको सुरुतिर सोभियत संघ र अमेरिकाबिच तनाव चुलिएपछि सुरु भएको वार्ताले निम्त्याएको थियो । सन्धिलाई आणविक निःशस्त्रीकरणको इतिहासमा सफल सम्झौता मानिन्छ । यो अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन र सोभियत नेता मिखाइल गोर्बाचेभबिचको विश्वासको कारणले सफल भएको थिएन । क्षेप्यास्त्रहरू नष्ट गर्दा दुवै पक्षले ठुलो परिमाणमा रकम बचत भएकाले यो सन्धि सफल हुन पुगेको थियो ।
आज, युक्रेन युद्धका कारण रुसी अर्थतन्त्र डगमगाएको छ । ट्रम्प खर्च कटौतीप्रति अत्यन्त प्रतिबद्ध देखिएका छन् । यस्तो माहोलमा आणविक निःशस्त्रीकरण दुवै देशका लागि वित्तीय रूपमा फाइदाजनक हुने देखाएर अर्को सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउन सकिन्छ । युरोपले यस्तो आर्थिक रूपमा फलदायी सम्झौताको मध्यस्थता गर्न सक्छ । आखिर यसले अन्ततः मानवजातिको अस्तित्वलाई सघाउँछ ।
युरोपका सामु अहिले दुई विकल्प छन् : ग्रह जलिरहेका वेला शीतयुद्धका अवशेषमा टाँसिएर बस्ने कि महाशक्तिको घमण्डभन्दा ग्रहको अस्तित्वलाई प्राथमिकता दिने खालको सुरक्षा व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने । यस विषयमा गरिने निर्णयले युरोपको भविष्य मात्र होइन, सम्पूर्ण मानवताको भविष्यलाई परिभाषित गर्नेछ ।
– अलजजिराबाट
