- वि.सं २o८१ चैत १ शुक्रबार
उच्च अदालत पाटनले औषधि व्यवस्था विभागलाई औषधिको मूल्य तोक्न तत्काललाई रोक लगाएको छ।
विभागले एम्पाग्लिफ्लोजिन ५ एमजी र १० एमजीको मूल्य तोकेपछि सो निर्णय औषधि ऐन, २०३५ विपरीत रहेको भन्दै नेपाली औषधि उत्पादक संघले रिट दर्ता गराएको थियो। सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले विभागको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
औषधि ऐन, २०३५ को दफा २६ बमोजिम विभागले औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने भए पनि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने र मूल्य निर्धारणको निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
विभागको साउन ८ गतेको उक्त निर्णय बजारमा निर्यात भइसकेका औषधिहरूको हकमा पनि हो वा निर्णयपछि उत्पादन हुने औषधिहरूको हकमा मात्रै लागू हुने भन्नेसमेत स्पष्ट नभएको उच्चले औँल्याएको छ।
‘...प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीबाट पछि पेस हुने लिखित जवाफबाट औषधि ऐन, २०३५ को दफा २६ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा भए–नभएको सम्बन्धमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदा यथोचित विवेचना हुने नै हुँदा हाल सुविधा सन्तुलन र निवेदकलाई पर्न सक्ने सम्भावित क्षतिसमेतको दृष्टिले विपक्षी विभागबाट भएको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नुपर्ने अवस्थाको देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ।
सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने औषधिसँग सम्बन्धित उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिई पेस गर्नसमेत अदालतले आदेश गरेको छ।
