सिमेन्ट उद्योगलाई राजस्वमा कडाइ गर्दै मधेश सरकार

उद्योगबाट दुई अर्बभन्दा बढी राजस्व उठ्ने अनुमान, तर करिब तीन लाख मात्रै संकलन

अनुमान गरेको भन्दा निकै न्यून राजस्व संकलन भएपछि मधेश प्रदेश सरकारले सिमेन्ट उद्योगबाट उठ्ने राजस्वमा कडाइ गर्न लागेको छ । मधेश प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले राजस्व आउने क्षेत्रहरूको अनुमन तथा निरीक्षण गरी राजस्व संकलनमा जोड दिएको छ । चालू आव ०८१/८२ मा मधेश प्रदेशमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने र आन्तरिक राजस्वसहित २२ अर्ब १६ करोड प्राप्त हुने लक्ष्य लिइएको छ । तर, चालू आवको सात महिनासम्म यी शीर्षकमा ११ अर्ब मात्रै उठेको प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

पहिलो चरणमा अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका सिमेन्ट उद्योगहरूले लामो समयदेखि राजस्व नबुझाएपछि अनुगमन गरी राजस्व नबुझाउने सिमेन्ट उद्योग र दहत्तरबहत्तर करअन्तर्गत बालुवा–गिट्टीबापतको राजस्व नबुझाउने पालिकालाई समेत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो । प्रदेशभर सञ्चालित १६ सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन गरेको प्रत्येक बोराबराबर एक रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, लामो समयदेखि उद्योगहरूले राजस्व नबुझाएपछि प्रदेश सरकारले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले बताए । 

मधेश प्रदेशमा पर्साका नारायणी सिमेन्ट, इन्टरनेसनल सिमेन्ट, विश्वकर्मा सिमेन्ट, आएएमसी सिमेन्ट, शुभश्री जगदम्बा सिमेन्ट र अम्बे सिमेन्ट, बारामा अरनिको सिमेन्ट, कृष्णा सिमेन्ट, युनिटेक सिमेन्ट, नेपाल शालिमार सिमेन्ट, स्टार सिमेन्ट र श्री सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालि/कलश सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन् । 

लामो समयदेखि प्रदेशका सिमेन्ट उद्योग तथा नदीनाला तथा बालुवा–गिट्टी भएका पालिकाले ठेक्का लगाए पनि प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व नबुझाएको उनले बताए । सोही कारण अनुमान गरेभन्दा न्यून राजस्व संकलन भएपछि प्रदेश सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिएको उनले बताए । सबै सिमेन्ट उद्योग र पालिकाले राजस्व बुझाएमा चालू आवमा दुई अर्ब हाराहारीमा राजस्व संकलन हुने उनको भनाइ छ ।   

तर, अहिलेसम्म कसमस सिमेन्टले दुई लाख ९६ हजार आठ सय ५७ रुपैयाँ र केही रकम आरएमसी सिमेन्टले मात्र बुझाएको प्रदेश अर्थ मन्त्रालयकी कर अधिकृत चाँदनी दलामीले बताइन् । 

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र रहेका सिमेन्ट उद्योगलाई बिक्री मूल्यको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत राजस्व बुझाउन पत्राचार गरेको थियो । तर, उद्योगहरूले बेवास्ता गरेपछि प्रदेश सरकारले सबै सिमेन्ट उद्योगको अनुगमन गरी छलफल गरेका थिए । त्यसपछि उद्योगीले राजस्व बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएसँगै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि सरकारले आर्थिक ऐनमै प्रदेशभित्र रहेका सिमेन्ट उद्योगले प्रतिबोरा एक रुपैयाँका दरले राजस्व बुझाउन भनेको छ । तर प्रदेश सरकारको ऐन–कानुनलाई बेवास्ता गर्दै सिमेन्ट उद्योगले राजस्व बुझाउन आनाकानी गर्दै आएका छन् । सिमेन्ट उद्योगले कर नबुझाएपछि अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य राजकुमार सिंह (कोइरी) संयोजक रहेको अनुगमन समिति बनाएको छ । समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतो, वन तथा वातावरण अधिृकत, अर्थ मन्त्रालयका कर अधिकृत, सम्बन्धित जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रतिनिधि रहेका छन् । 

समितिका संयोजक सिंहका अनुसार पहिलो चरणमा प्रदेशका सबै उद्योगको अनुगमन गर्ने, उद्योगलाई जरिवानासहित राजस्व बुझाउन अनुरोध गर्ने र कुन आर्थिक वर्षमा कुन उद्योगले कति बोरा बिक्री गरेको तथ्यांक लिने कार्य भइरहेको छ । त्यसैगरी पालिकाहरूले दहत्तरबहत्तर करअन्तर्गत बालुवा–गिट्टीबापतको राजस्व नबुझाउने पालिकाको प्रदेश सरकारबाट पाउने ससर्त विशेष अनुदान रोक्नेसम्मको निर्णय हुन सक्ने उनले बताए । समितिले अहिलेसम्म सिराहाको सौर्य सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट र धनुषाको कसमस सिमेन्ट, तेज सिमेन्ट उद्योगको अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा प्रदेश सरकारको राजस्व बुझाउने विषयमा उद्योगीहरू सकारात्मक देखिएको उनले बताए ।