आठ महिनासम्म मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्ने सरकारले सुशासनको कुरा गर्न सुहाउँदैन : प्रभु साह

आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु साहले सरकार बनेको आठ महिनासम्म पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै सुशासनको गफ मात्रै दिएर सुशासन कायम नहुने बताएका छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभामा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना राख्दै सांसद साहले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।

विरोध गर्नुको कारणबारे बोल्दै सांसद साहले सोधे, ‘मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण कहिले सार्वजनिक हुन्छ ?’ संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने सरकारले सुशासनको गफ गर्न नसुहाउने उनको भनाइ थियो। नेपाली जनताले आफ्नो कुनै पनि काम गराउन जाँदा टेबुल–टेबुलमा फाइल घुमाउने र घुसविना काम नहुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो लुट भइरहँदा सरकारले कस्तो सुशासन कायम गर्न खोजेको भन्दै प्रश्न उठाए।

सांसद साहले सुशासनका लागि पारदर्शिता आवश्यक पर्ने भए पनि वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार कुनै पनि विषयमा पारदर्शी नभएको बताए। पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका आजपा अध्यक्ष साहले भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति वैध बनाउन विधेयक ल्याउन लागिएको आरोप लगाए।

‘सरकार बनेको सात–आठ महिना भयो। तर, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिएको छैन। सुशासन र पारदर्शितामा प्रतिबद्ध सरकारले मन्त्रीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दैन, अनि पारदर्शिताको गफ गर्न सुहाउँछ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘संसद् बोलाउने वेलामा अध्यादेश ल्याउने कुरा सुशासन हुन्छ ? विधिको शासन भनेको यही हो ?’

सरकारी सम्पत्तिको भागबन्डा गर्ने, राजनीतिक भागबन्डा गर्ने एउटा विधेयकमा दर्जनौँ ऐन जोडेर जनतालाई भ्रमित गर्ने, एउटा कुरा ल्याएर अर्को ठाउँमा जोड्ने, संसदमा छलफलमै रहेको विधेयकसमेत अपारदर्शी रूपमा बढाएर भ्रष्टाचार, कुशासन, अनियमिततालाई बढावा दिने काम सरकारले गरेको उनको आरोप छ।

सो विधेयकलाई सभामा प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसदहरू प्रभु साह, प्रकाश ज्वाला, प्रेम सुवाल, हितराज पाण्डे, चित्रबहादुर केसी र दुर्गा राईले विरोधको सूचना दर्ता गरेका थिए।