अध्यादेशले पेचिलो बन्दै हिउँदे अधिवेशन

अधिवेशनको मुखमै सरकारले ल्याएका अध्यादेशको भन्डाफोर गर्ने विपक्षी दलहरूको रणनीति, सरकारले दिएका बिजनेस समयमै निष्कर्षमा पुर्‍याउने सत्तापक्षको योजना

बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको साढे चार महिनापछि शुक्रबार अपराह्न १ बजे संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदै छ । तर, अधिवेशनको सम्मुखमा सरकारले ल्याएका अध्यादेशका कारण संसद् बैठक सौहार्द नहुने संकेत प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको तयारीले देखाएको छ ।

सरकारले ६ अध्यादेश शुक्रबारै संसद्मा पेस गर्ने कार्यसूची छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस गर्नेछन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस गर्नेछन् । भूमिमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची छ । विपक्षी दलहरूले यी अध्यादेशको भण्डाफोर गर्ने रणनीति बनाएका छन् भने सत्तापक्ष दलहरू सरकारले लिएका बिजनेस समयमै निष्कर्षमा पुर्‍याउने योजनामा छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले अध्यादेशको विरोधमा सदनमा खुलेर बहस गर्ने रणनीति रहेको बताए । ‘सरकारले अध्यादेशहरू ल्याएर बेठिक गरेको छ । यसको विरोधमा खुलेर बहस गर्ने र जनसरोकारका विषयवस्तुमा सदनमा दलको भूमिका प्रभावकारी बनाउँछौँ,’ उनले भने । विपक्षी सात दलबिच अध्यादेश अस्वीकारको साझा प्रस्ताव नै सदनमा लैजाने सहमति बनेको पनि पाण्डेले बताए । ‘अध्यादेश सरकारले जसरी ल्यायो, यो प्रक्रिया बेठिक छ । अध्यादेश अस्वीकारको प्रस्ताव सदनमा लैजाने सात राजनीतिक दलको बैठकको निष्कर्ष छ,’ उनले भने । पाण्डेले सुशासन, सामाजिक न्याय, महँगी नियन्त्रणलगायत विषयवस्तुमा पनि विपक्षी बेन्च एकमतले अगाडि बढ्ने समझदारी बनेको बताए । 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले भने सरकारले दिएको बिजनेस समयमै निष्कर्षमा पुर्‍याउन भूमिका खेल्ने बताए । कानुन निर्माणको दृष्टिकोणबाट हिउँदे अधिवेशनलाई परिणाममुखी बनाउन भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले दिएको बिजनेस समयमै निष्कर्षमा पुर्‍याउन भूमिका खेल्नेछौँ,’ उनले भने, ‘जनसरोकारका मुद्दा र नीति कार्यान्वयनको सवालमा पनि सदनलाई सदुपयोग गर्छाैँ । रचनात्मक बहसको थलोको रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ ।’ बर्तौलाले विपक्षी दलहरू सरकारविरुद्ध मोर्चा कसेर भ्रामक र तथ्यहीन कुरा गरिरहेको आरोप पनि लगाए । विपक्षी दलले गैरसंवैधानिक र अराजनीतिक तरिकाले गतिविधि गरेकाले संसद्बाट त्यसको जवाफ माग्ने पनि उनले बताए । 

गत ३१ भदौमा संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएकोमा सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिला गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । यहीबिचमा धमाधम अध्यादेश आएपछि विपक्षी दलहरू सरकारप्रति थप रुष्ट बनेका छन् । 

सभामुख देवराज घिमिरेले हिउँदे अधिवेशनलाई विधायिकी कार्यमा परिणाममुखी बनाउन सरकार, दलहरू र सांसदहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए । ‘कार्यतालिका बनाएर सदनलाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउने कोसिस रहन्छ । विधेयक अधिवेशन भएकाले पहिलो प्राथमिकता विधेयक नै हुन्छ । प्रिबजेट छलफललाई पनि रचनात्मक र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेछ । जनसरोकारका मुद्दाहरू पनि छ । यी विषय सरकार, संसद्का पदाधिकारी, दल, सांसद सबैको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । बिचमा आएका कुरामा अलमलिने, फाटेर जाने कुरा हुनुहुँदैन भन्नेमा सबै स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने । 

सरकारले हिउँदे अधिवेशनलाई पूर्ण रूपमा विधेयक अधिवेशन बनाउने तयारी गरेको कानुनमन्त्री अजय चौरसियाले बताए । विधेयकहरूको मस्यौदा द्रुत गतिमा भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘केही विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेका छन् । यसबिचमा थप विधेयकहरू दर्ता हुन्छन् । समितिमा रहेका विधेयकहरू पनि आउँछन्,’ उनले भने । देवानी फौजदारी, न्यायपालिकासम्बन्धी केही ऐनमा संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयले नै पाँच विधेयक तयार गरिरहेको उनले बताए । ‘यी विधेयकमा राजनीतिक तहमा केही छलफल गर्न बाँकी छ । त्यसपछि दर्ता गराउँछौँ,’ उनले भने । 

मन्त्री चौरसियाले एकीकृत निर्वाचन कानुन पनि छिट्टै संसद्मा दर्ता हुने बताए । ‘अरू विभिन्न मन्त्रालयबाट विधेयक तयार भइरहेका छन् । कुनै अन्तिम अवस्थामा छन्, कुनै क्याबिनेटले स्वीकृत गरेको अवस्था छ, कुनै तयार हुँदै छन्,’ उनले भने, ‘यो अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन बनाउने तयारी छ ।’ 

शुक्रबार १ बजेका लागि संघीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा)को बैठकको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । ‘सिट व्यवस्थापनलगायत सभाभित्रको सबै प्राविधिक तयारी पूरा भएको छ,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने, ‘बैठकको कार्यसूची र अधिवेशनको पाक्षिक कार्यतालिका पनि कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिले तय गरेको छ ।’ 

हिउँदे अधिवेशन सञ्चालनका लागि प्रतिनिधिसभाले ३० माघसम्मको क्यालेन्डर पारित गरेको छ भने राष्ट्रिय सभाले १५ फागुनसम्मको क्यालेन्डर बनाएको छ । क्यालेन्डरअनुसार दुवै सभामा पहिलो दिन शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यसूची तय भएको छ । तय भएको कार्यतालिकामा प्रतिनिधिसभाले चारवटा (विधायन, बैंकिङ कसुर, सुरक्षित कारोबार, भ्रष्टाचार निवारण) विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची छ । राष्ट्रिय सभाले मिडिया काउन्सिल, नवीकरणीय ऊर्जा, तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय र कानुन व्यवसायी परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने कार्यतालिका छ । साथै, दुवै सभामा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव गर्ने कार्यतालिका छ ।

यस्ता छन् दुई सदनका कार्यसूची 

शुक्रबारको बैठकमा प्रतिनिधिसभामा भएका २३ मध्ये चार र राष्ट्रिय सभाका सातमध्ये चार गरी आठ विधेयक पारित तथा ६ अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव गर्ने कार्यतालिका

प्रतिनिधिसभा : बैठकको सुरुमा सभामुखले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको पत्र पढेर सुनाउनेछन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १० बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन गर्नेछन् । त्यसपछि अधिवेशन प्रारम्भको अवसरमा दलीय आधारमा सदस्यहरूले आ–आफ्नो मन्तव्य राख्ने कार्यसूची छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायत नेताहरू बोल्ने तय भएको छ । उनीहरूको सम्बोधनपछि सरकारले ल्याएका ६ अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस गर्नेछन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस गर्नेछन् । भूमिमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची छ । अध्यादेश पेस गरिसकेपछि पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना र संविधानसभा सदस्य रामजीप्रसाद शर्माको निधनप्रति शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।  

राष्ट्रिय सभा : बैठकको सुरुमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको पत्र पढेर सुनाउनेछन् । त्यसपछि अधिवेशन प्रारम्भको अवसरमा दलीय आधारमा सदस्यहरूले आ–आफ्नो मन्तव्य राख्ने कार्यसूची छ । विधायन व्यवस्था समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले समितिको प्रतिवेदनसहित मिडिया काउन्सिल विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक सभामा पेस गर्नेछिन् । त्यसपछि सरकारले ६ अध्यादेश सभामा पेस गर्नेछ । त्यस्तै, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, संविधानसभा सदस्यहरू रामजीप्रसाद शर्मा, अब्दुल हमिद सिद्धिकी र प्रतिनिधिसभाका पूर्वसदस्य प्रेमलाल (पिएल) सिंहको निधनमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । 

संसद्मा ३० विधेयक विचाराधीन
संसद् सचिवालयका अनुसार संघीय संसद्मा ३० विधेयक विचाराधीन छन् । प्रतिनिधिसभामा समितितर्फ १५ र सभामा ८ गरी २३ विधेयक तथा राष्ट्रिय सभातर्फ समितिमा चार र सभामा तीन गरी सात विधेयक रहेको संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता अनन्त कोइरालाले बताए । 

उनका अनुसार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत ६ समितिमा १५ विधेयक छन् । राज्यव्यवस्था समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयक छन् । त्यस्तै, कानुन समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छ । शिक्षा समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक छ । पूर्वाधार समितिमा विद्युत् विधेयक र जलस्रोत विधेयक छ । 

अर्थ समितिमा भन्सार विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक छ । यद्यपि, आर्थिक कार्यविधि विधेयक फिर्ता लिन सरकारले निवेदन दिएको छ । तर, संसदीय प्रक्रियामा गइसकेको छैन । उद्योग समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक छ । 

सभामा समितिको प्रतिवेदनसहित पेस भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, विधायनसम्बन्धी विधेयक, बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक छ । सभामा दर्ता भएको मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजायसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक पनि विचाराधीन छन् । त्यस्तै, सरकारले हालै दर्ता गरेको नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी दुइटा विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा छन् । 

सचिवालयका सहायक प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार राष्ट्रिय सभा समितिमा चार विधेयक छन् । मिडिया काउन्सिल विधेयक, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक र नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा विचाराधीन छन् । सभामा हालै दर्ता भएको पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन), राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक र सामाजिक सञ्जाल विधेयक विचाराधीन छन् ।  

संसद् सचिवालयका अनुसार चार मंसिरको आमनिर्वाचनपछि सम्पन्न संघीय संसद्का चार अधिवेशनमा १७ कानुन बनेका छन् । जसमा बजेटसम्बन्धी ७ वटा नियमित छन् । बजेटबाहेक १० वटा मात्रै ऐन संसद्ले बनाएको छ । संविधानअनुकूल अझै ३९ कानुन बन्न बाँकी छन् ।