Skip This
ब्रिक्समा चिनियाँ वर्चस्व
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ माघ १८ शुक्रबार
  • Friday, 31 January, 2025
ग्याब्रियल हुलेन्ड
२o८१ माघ १८ शुक्रबार १o:o९:oo
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

ब्रिक्समा चिनियाँ वर्चस्व

Read Time : > 2 मिनेट
ग्याब्रियल हुलेन्ड
नयाँ पत्रिका
२o८१ माघ १८ शुक्रबार १o:o९:oo

अधिकांश ब्रिक्स सदस्य राष्ट्र चीनको बिआरआईमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन् 

सन् २००९ मा स्थापित ब्रिक्स ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाबाट विस्तार भएर अहिले यसले नयाँ सदस्य र आठ साझेदार राष्ट्रलाई समेटेको छ । र, भविष्यमा अन्य देश पनि थपिने सम्भावना छ । यो विस्तारले अमेरिका, बेलायत र युरोपियन युनियनजस्ता परम्परागत शक्तिलाई चुनौती दिन सक्छ कि भन्ने सम्भावनाबारे प्रश्न उठ्छ । विश्लेषकले ब्रिक्सको एकता वा यसमा रहेको सम्भावित आन्तरिक विभाजनले विस्तारलाई असर गर्छ कि भनेर प्रश्न उठाएका छन् । यो समूह विविधतापूर्ण छ, अर्थात् यसका सदस्य/साझेदार राष्ट्र इरान–साउदी अरब, इजिप्ट–इथियोपिया र चीन–भारतबिच क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा देख्न सकिन्छ । यति भन्दै गर्दा भिन्नता भएका राष्ट्रलाई समेट्ने क्षमता नै यसको बलियो पक्ष हुन सक्छ, किनभने बढ्दो ध्रुवीकरणको समयमा खुकुला अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन प्रभावकारी हुन सक्छन् ।

ब्रिक्सको उदयलाई अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धाको सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ, जसले विश्व व्यवस्थालाई आकार दिइरहेको छ । १० खर्ब डलर व्यापार अधिशेष र पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धिले चीनलाई अमेरिकी नेतृत्वको नवउदारवादी अर्थनीतिको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्छ । विभिन्न देशले यो प्रतिस्पर्धालाई नियालिरहेका छन् र सन्तुलन कायम गर्न खोजिरहेका छन्, अर्थात् ब्राजिल र पेरु चीनतर्फ आकर्षित हुँदै छन्, जबकि भियतनामले अमेरिकासँग सम्बन्ध बलियो बनाइरहेको छ ।

चीन नै ब्रिक्सलाई एकताबद्ध राख्ने मुख्य शक्ति हो । चीनविना यो समूह अस्तित्वमै आउने थिएन । ब्रिक्सका सबै देशमा दुई साझा विशेषता छन् । पहिलो दक्षिणी गोलाद्र्ध भनिने विकासोन्मुख मुलुक हुन्, जो परम्परागत प्रभुत्वशाली शक्तिको समूहमा पर्दैनन् । दोस्रो यी मुलुकको चीनसँग विशेषतः व्यापारिक सम्बन्धमार्फत महत्वपूर्ण आर्थिक सम्बन्ध छ ।

बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ : औपचारिक रूपमा ब्रिक्सले बहुपक्षीयता, सहयोग र न्यायसंगत विश्व विकासलाई प्राथमिकता दिएको बताइन्छ । तर, व्यवहारमा यो समूहले मुख्य रूपमा चीनले आफ्नो शक्ति र प्रभाव विस्तार गर्ने उपकरणका रूपमा कार्य गर्छ । चीनले यो उद्देश्य प्राप्त गर्न आफ्नो भाषण शैली र ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) सँग जोडिएको विशेष व्यापार मञ्चका रूपमा ब्रिक्सलाई प्रयोग गर्छ । 

ब्रिक्सले स्वतन्त्र व्यापार र बहुपक्षीयतालाई प्रवर्द्धन गर्दै अमेरिकी प्रभुत्वको विकल्पका रूपमा आफैँलाई स्थापित गर्न खोजिरहेको छ । यो विचारधाराले समूहलाई वैधता दिन्छ, तर यसमा रहेको भिन्नताले नेटो वा आसियानजस्ता एकीकृत शक्ति बन्न अवरोध सिर्जना गर्छ । यो तथ्यलाई ग्रहण गर्दै चीनले ब्रिक्सलाई आफ्नो व्यापारिक अवसर र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव विस्तार गर्न रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ, जहाँ खुकुलो गठबन्धन र संगठित सैन्य वा आर्थिक साझेदारीबिच सन्तुलन कायम राखिन्छ । शीतयुद्धकालीन स्पष्ट शक्ति विभाजनविपरीत आजको विश्व लचिलो र आपसमा जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय समूहले आकार दिइरहेको छ ।

चीनको ब्रिक्समा प्रभुत्व स्पष्ट छ र यसमा परिवर्तनको सम्भावना कम छ । चीनले समूहको कुल गार्हस्थ उत्पादन र ब्रिक्सबिच व्यापारको दुईतिहाइ हिस्सा ओगटेको छ । यो देश ब्राजिल, रुस, भारत, दक्षिण अफ्रिका, इजिप्ट, इथियोपिया, युएई, साउदी अरब र इरानको प्रमुख व्यापारिक साझेदार हो । चीनले यी राष्ट्रमा महत्वपूर्ण लगानी पनि गरेको छ । ब्रिक्समा चीनको विदेशी प्रत्यक्ष लगानीको सबैभन्दा ठुलो प्राप्तकर्ता रुस हो, जसको जम्मा सिञ्चिति १० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी छ ।

अधिकांश ब्रिक्स सदस्य राष्ट्र बिआरआईमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन्, जसका मुख्य परियोजना एसिया, इजिप्ट, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रिका, साउदी अरब र इरानमा रहेका छन् । ब्राजिल आधिकारिक रूपमा बिआरआई सदस्य होइन, यद्यपि चीनको प्रमुख खाद्य आपूर्तिकर्ता भएका कारण महत्वपूर्ण साझेदार बनेको छ । ब्रिक्सको विस्तार चीनको विदेशी नीति प्राथमिकतामा पर्छ, जसले आर्थिक र वैचारिक प्रभाव विस्तार गर्न मद्दत गर्छ । ट्रम्पका व्यापार कर लगाउने योजनाले चीनलाई यो नीति तीव्र बनाउन प्रेरित गर्न सक्छ र हाल कोलम्बियामा अमेरिकाले भन्सार शुल्क बढाउने निर्णयले चीनसँग नजिकको व्यापारिक सम्बन्ध स्थापना गर्न थप देशलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ ।

रणनीतिक मित्रता : केही विश्लेषकले ब्रिक्स पश्चिमा विरोधी राष्ट्र र तटस्थ रहन चाहने राष्ट्रबिच विभाजित छ भनेर सटिक ढंगले व्याख्या गरेका छन् । रुस नेतृत्वमा रहेका पश्चिमा विरोधी समूहले अमेरिकाप्रति संघर्षात्मक दृष्टिकोण अपनाउने पक्षमा छन्, जबकि भारत र ब्राजिलजस्ता तटस्थ राष्ट्र बढी सूक्ष्म दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिन्छन् ।

विश्लेषकका अनुसार अमेरिकाले तटस्थ राष्ट्रसँग नजिकको सम्बन्ध विकास गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ ताकि ब्रिक्सभित्रका बहसमा प्रभाव पार्न सकियोस् । तर, यी विश्लेषणले चीनले केवल ब्रिक्सको व्यवहारतः नेता मात्र नभई पश्चिमप्रति बहुपक्षीयता र स्वतन्त्र व्यापारमा आधारित एक सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाउने स्पष्ट रणनीति पनि राख्छ भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्छ । त्यसैले रुसले जे चाहे पनि ब्रिक्सले पश्चिमसँग संघर्ष गर्ने दृष्टिकोण अपनाउने सम्भावना कम छ ।

चीनले संघर्षविहीन दृष्टिकोण अपनाउनु भनेको थप राष्ट्रलाई आकर्षित गर्ने र ब्रिक्सलाई बढी लोकतान्त्रिक विश्व शासकीयता प्रवर्द्धन गर्ने खुकुलो समूहका रूपमा सुदृढ गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका हो भन्ने राम्रोसँग थाहा छ । र, अहिलेसम्म यो रणनीति सफल देखिन्छ ।

(हुलेन्ड नटिंघम विश्वविद्यालय स्कुल अफ इन्टरनेसनल स्टडिजका शिक्षण फेलो हुन्) 
द कन्भर्सेसनबाट