Skip This
मधेशकेन्द्रित ८ दलले संसद्मा साझा धारणा बनाएर प्रस्तुत हुने निष्कर्ष निकाल्दै सहकार्यका लागि साझा एजेन्डा तय गर्न कार्यदल गठन गरेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी, जसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), राष्ट्रिय मुक्ति, जनता प्रगतिशील र तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)ले प्रत्येकबाट एक–एक सदस्य रहने गरी कार्यदल गठन गरेका हुन् ।
कार्यदलमा जसपाबाट इस्तियाक राई, जनमतबाट शरदसिंह यादव, जसपा नेपालबाट मनीष सुमन, नागरिक उन्मुक्तिबाट गंगाराम चौधरी, लोसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण, राष्ट्रिय मुक्तिबाट केशव झा, जनता प्रगतिशीलबाट शिवजी यादव र तमलोपाबाट ब्रजेश सिंह सदस्य छन् ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको बैठकले ८ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका नेता केशव झाले जानकारी दिए । कार्यदलले साझा एजेन्डाका मस्यौदा तय गर्ने उनले बताए । ‘कार्यदलले साझा एजेन्डा तय गर्छ । हामी संसद्मा पनि साझा धारणा बनाएर प्रस्तुत हुन्छौँ,’ झाले भने ।
सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक, भूमिसम्बन्धी अध्यादेश, संविधान संशोधन, निर्वाचन ऐनलगायत समसामयिक विषयमा पनि साझा धारणा बनाएर जाने समझदारी बनेको जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनले बताए । ‘बैठकमा विचार राख्ने साथीहरूले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश गलत रहेको बताउनुभयो । त्यसमा साझा धारणा बनाएर संसद्मा विरोध गर्ने समझदारी छ । कार्यदलले साझा धारणा बनाउँछ,’ सुमनले भने, ‘संविधान संशोधन, निर्वाचन ऐनदेखि जनजीविकाको विषयसम्म समान धारणा बनाएर अघि बढ्छौँ ।’ कार्यदलको बैठक नियमित बस्ने र संसद्मा पनि समान ढंगले प्रस्तुत हुने सुमनले बताए । मोर्चाको नाम केही दिनमै कार्यदलले नै टुंगो लगाउने उनको भनाइ छ ।
बैठकमा जसपाबाट रेणु यादव, जनमतबाट शरदसिंह यादव, जसपा नेपालबाट राजकिशोर यादव, रामकुमार शर्मा र मनीष सुमन, नागरिक उन्मुक्तिबाट लालवीर चौधरी र गंगा चौधरी, लोसपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्ण, राष्ट्रिय मुक्तिबाट रामनरेश राय, केशव झा र सन्तोष मेहता, जनता प्रगतिशीलबाट हृदयेश त्रिपाठी, शिवजी यादव, सब्बिर हुसैन र तमलोपाबाट वृशेषचन्द्र लाल र विजय सिंह सहभागी थिए । मधेशकेन्द्रित दल विभाजित हुँदा एजेन्डा कमजोर बनेको ठहर नेताहरूको छ ।
