कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण कार्यतालिका तयार

महाधिवेशनका लागि पहिलो सर्त मानिएको क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको अलमल चिर्न कांग्रेसले पहिलोपटक कार्यतालिकासहित काम थालेको छ । तर, ‘डिजिटल सदस्यता’ सम्भव नभएपछि केन्द्रबाटै सदस्यता कार्ड र फारम प्रिन्ट गरेर तल्लो तहमा पठाइएको छ । 

महामन्त्री गगन थापा संयोजकत्वको सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिले १५ माघभित्रमा नवीकरण फारम र क्रियाशील सदस्यको विवरण तल्लो तहसम्म पुर्‍याउने र २९ चैतभित्र जिल्लाबाट अन्तिम टुंगो लगाएर केन्द्रमा पठाउने कार्यतालिका बनाएको छ । 

कार्यतालिकाअनुसार १ फागुनसम्म वडाबाट टुंगो लगाइने, १० फागुनसम्म पालिकाबाट टुंगो लगाइने, २० फागुनसम्म प्रदेश सभा क्षेत्रीय समितिबाट टुंग्याइने, २९ फागुनसम्म एक मात्र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति रहेको जिल्लाबाट टुंगो लगाइने र १५ चैतसम्म एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिबाट टुंगो लगाउनुपर्नेछ । सदस्यता नवीकरणमा ढिलाइ भएको भन्दै कांग्रेसको इतर समूहले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । 

समिति सदस्य प्रकाश रसाइली स्नेहीका अनुसार एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा क्षेत्र भएको जिल्लाले १२ माघभित्र अनिवार्य रूपमा सदस्यता फारम र नामावलीको विवरण तल्लो तहमा पुर्‍याइसक्नुपर्नेछ । त्यस्तै एक मात्र प्रतिनिधिसभा क्षेत्र भएको जिल्लाले भने १३ माघभित्रमा सदस्यता फारम र विवरण तल्लो तहसम्ममा पुर्‍याइसक्नुपर्नेछ । 

कार्यतालिकाअनुसार १ फागुनभित्र वडाले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण सकेर पालिका कार्यसमितिमा विवरण र नवीकरण शुल्क बुझाइसक्नुपर्नेछ । पालिकाले १० फागुनभित्र वडाबाट प्राप्त नवीकरणमाथि आवश्यक निर्णय र सिफारिस गरी प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई बुझाउनुपर्नेछ । प्रदेश सभा क्षेत्रीय समितिले २० फागुनभित्र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई बुझाइसक्नुपर्नेछ । प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समितिले १५ चैतभित्र जिल्ला कार्यसमितिमा अनिवार्य बुझाइसक्नुपर्नेछ । 

कार्यतालिका कडाइका साथ लागू गर्ने जनाइएको छ । ‘पहिलोपटक कार्यतालिका नै बनाएर सदस्यता वितरणको काम अगाडि बढाएका छौँ । समिति पार्टीका सबै तहसँग निरन्तर सम्पर्कमा छ र फलोअफमा बस्छ । यो समिति मात्रको निर्णय होइन,’ स्नेहीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘पार्टीको पदाधिकारी तहमा छलफल भएर बनेको हो । कडाइका साथ कार्यतालिकाअनुसार काम गर्छौँ । यस क्रममा समस्या आए समितिले आवश्यक निर्णय लिन्छ ।’

यसअघि क्रियाशील सदस्यता वितरणको काम अगाडि बढे पनि कतिपय स्थानमा विवाद देखिएका थिए । अधिकांश स्थानमा भने काम अगाडि नै बढ्न सकेको थिएन । समितिका अनुसार यस्तो समस्या धेरैजसो मधेशका जिल्लामा छन् । समिति सदस्य योगेन्द्र चौधरीका अनुसार समितिले वस्तुगत स्थितिसमेत अध्ययन गरेर सोही आधारमा टुंगो लगाउनेछ । ‘जिल्ला तहबाट क्रियाशीलका टुंगो लागेपछि जनसंख्या र क्रियाशील सदस्यता वितरण अनुपातको अध्ययन गरेर टुंगो लगाउनेछौँ,’ उनले भने, ‘नयाँ सदस्यता वितरणमा पनि सबैलाई समेटेर लैजानेछौँ ।’ 

विधानअनुसार कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन मा ०८२ मा हुनुपर्नेछ । सदस्यताको टुंगो नलागी महाधिवेशन हुन सक्दैन । सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरण सुस्त भएकाले नियमित अधिवेशनमा ढिलाइ हुन सक्ने कांग्रेसको इतर समूहको बुझाइ छ । डा. शेखर कोइराला समूहले त अविलम्ब सदस्यताको टुंगो लगाउन र महाधिवेशन कार्यतालिका ल्याउन माग गरिरहेको छ । 

कांग्रेसको तथ्यांकअनुसार १४औँ महाधिवेशनमा आठ लाख ६९ हजार ५५१ क्रियाशील सदस्य छन् । गत १६ भदौमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले सदस्यता वितरण सहज बनाउन नियमावलीका तीन बुँदामा संशोधन गरेको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार तल्लो तहबाट ढिलाइ भएमा केन्द्रमा रहेका सदस्यता व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी केन्द्रीय कार्यालयले सदस्यता प्रक्रिया सहज र छिटो–छरितो बनाउन सक्नेछ । यही व्यवस्थामा टेकेर फास्ट ट्र्याकमा सदस्यताको टुंगो लगाउन लागिएको हो ।

सदस्यताको विषय टुंगो लगाउन २ साउन ०७९ मा महामन्त्री थापालाई संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, लामो समय समिति सदस्य मनोनीत नहुँदा अपूर्ण समितिले सोचेअनुसार गतिविधि बढाउन सकेन । गत १४ कात्तिकमा मात्र सीता गुरुङ, चौधरी र स्नेही सदस्य मनोनीत भएका थिए । समितिका अनुसार मधेश र लुम्बिनीको जिम्मा रसाइलीलाई, बागमती र गण्डकीको जिम्मा गुरुङ र कोशी, कर्णाली र सुदुूरपश्चिम प्रदेशको जिम्मवारी चौधरीलाई छ ।

कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता विवाद सधैँको झमेलाको विषय बन्दै आएको छ । गत महाधिवेशनमा पनि लामो विवादका कारण केही स्थानको विवादलाई थाती राखेर महाधिवेशनमा जानुपरेको थियो । 

महामन्त्री थापाको सांगठनिक कार्ययोजना र कार्यतालिकासम्बन्धी प्रस्तावअनुसार ०८१ असार मसान्तसम्म एकवर्षे ‘घरघर जाऊँ, पार्टी सदस्य बनाऔँ’ अभियान सञ्चालन गरेको थियो । अभियानअन्तर्गत पाँचदेखि सात लाख नयाँ पार्टी सदस्य बनाउने उद्देश्य थियो, तर सफल हुन सकेन । 

गत १६ भदौमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले सदस्यता नवीकरण तथा वितरणलगायतलाई प्राथमकितामा राखेर सयदिने सांगठनिक अभियान घोषणा गरेको छ । जारी विशेष सांगठनिक अभियान (१ असोजदेखि १६ माघसम्म)मा पनि सांगठनिक गतिविधि प्रभावकारी बनाउने, सदस्यता वितरण र नवीकरणलाई तीव्रता दिने, अभिलेखीकरण र अभियानलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनेलगायत उद्देश्य छन् ।