इजरायल–हमास युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले कतारमा चलिरहेको वार्ता ‘अन्तिम चरण’ पुगेको वार्ताबारे जानकार एक स्रोतले बताएको छ । ‘आज(मंगलबार) दोहामा अन्तिम चरणको वार्ता हुने अपेक्षा छ । यही बैंकले सम्झौताको मिल्न बाँकी विषयलाई अन्तिम रूप दिने आशा छ,’ वार्ताको संवेदनशीलताका कारण नाम नछाप्ने सर्तमा बोल्दै स्रोतले एएफपीलाई भन्यो ।
इजरायलका गुप्तचर निकायका प्रमुखहरू, आगामी र निवर्तमान अमेरिकी प्रशासनका मध्यपूर्व दूतहरू र कतारका प्रधानमन्त्री वार्तामा सहभागी हुने स्रोतले जनाएको छ । इजरायल र हमासबिच १५ महिनादेखि चलिरहेको गाजा युद्धको अन्त्य गर्न र प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा बन्धक बनाइएका इजरायली नागरिक रिहा गर्ने उद्देश्यले जारी वार्तालाई कतार, संयुक्त राज्य अमेरिका र इजिप्ट मध्यस्थता गर्दै आएका छन् ।
वार्ताका जानकार एक स्रोतले सोमबार बताएअनुसार कतारमा भएको वार्तामा ‘बाँकी रहेका अड्चनमा उल्लेखनीय प्रगति’ भएको छ । पक्षहरूलाई नयाँ ‘ठोस’ प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ । स्रोतले दुवै पक्षबाट प्रारम्भिक ‘सकारात्मक’ प्रतिक्रिया प्राप्त भएको बतायो । स्रोतका अनुसार प्रस्तावमा प्रारम्भिक आदान–प्रदानमा इजरायली जेलमा रहेका कम्तीमा हजार प्यालेस्टिनी कैदीको बदलामा ३३ इजरायली बन्धकलाई रिहा गर्ने विषय छ । ‘पहिलो चरणको सम्झौता कार्यान्वयन भयो भने युद्धविराम सुरु भएको १६औँ दिनमा इजरायलले बाँकी बन्दीहरूलाई मुक्त गर्न दोस्रो चरणमा वार्ता सुरु गर्नेछ,’ रिपोर्टमा भनिएको छ ।
इजरायली मिडियाले मंगलबार प्रस्तावित सम्झौताका बुँदामा पहिलो चरणको सम्झौताको कार्यान्वयनको अवधिमा इजरायलले गाजाभित्र बफर क्षेत्र कायम राख्न पाउने बताइएको छ । ‘सबै बन्धक फिर्ता नभएसम्म इजरायली सेना गाजाबाट फिर्ता हुने अपेक्षा गरिएको छैन । तथापि, पहिलो चरणको सम्झौता कार्यान्वयन भइरहँदा हाल दक्षिणी गाजाका बासिन्दालाई उत्तर जान लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइनेछ,’ उदारवादी इजरायली पत्रिका हारेट्जले भनेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सोमबार नै युद्धविराम र बन्धक मुक्तिको सम्झौता लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका थिए । अन्य विवादका विषयमा विस्थापित गाजावासीहरूको घर फिर्ती, प्यालेस्टिनी क्षेत्रबाट इजरायली सेनाको फिर्ती र सीमानाकाहरू पुनः खुला गर्ने विषय समावेश छन् । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले गाजाबाट इजरायली सेनाको पूर्ण फिर्तीलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनी त्यस भागमा प्यालेस्टिनी शासनको समेत विपक्षमा छन् । मिडिया रिपोर्टअनुसार सम्झौता भएमा त्यसलाई इजरायली मन्त्रिमण्डलको स्वीकृति आवश्यक पर्ने सम्भावना छ ।