चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारको आम्दानी र खर्च निकै कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ३९ प्रतिशत आम्दानी र ३५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि रु. १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाखको बजेट ल्याएको थियो । पुस मसान्तसम्ममा रु. ६ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड १९ लाखबराबर खर्च भएको छ । यो अवधिको खर्च वार्षिक लक्ष्यको ३५.८९ प्रतिशत हो ।
चालूगत शीर्षकमा रु. ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख बजेट छुट्याइएकोमा हालसम्म ३९.६३ प्रतिशत अर्थात् रु. चार खर्ब ५२ अर्ब खर्च भएको छ ।
पुँजीगत शीर्षकको खर्च झनै कमजोर छ । यो शीर्षकमा रु. तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख वार्षिक बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा १६.१६ प्रतिशत अर्थात् रु. ५६ अर्ब ९३ करोड ५० लाखबराबर मात्र खर्च भएको छ ।
वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको हालसम्मको खर्च ४३.२ प्रतिशत छ । यो शीर्षकमा रु. तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाखबराबर बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म रु. एक खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड ३९ लाखबराबर खर्च भएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा रु. १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । गत पुस मसान्तसम्ममा रु. पाँच खर्ब ७४ अर्ब ७६ करोड ७९ लाख राजस्व उठेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ३९.०६ प्रतिशत हो । कर राजस्वतर्फ ३८.११ प्रतिशत अर्थात् रु. चार खर्ब ८९ अर्ब ३९ करोड ९२ लाख र गैरकर राजस्वतर्फ ५१.९७ प्रतिशत अर्थात् रु. ७० अर्ब २० करोड ८२ लाख संकलन भएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि रु. ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख वैदेशिक अनुदान सहायता लिने लक्ष्य लिएकामा हालसम्म रु. सात अर्ब ३७ करोड ६ लाखबराबर वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको छ ।