समाचार डिजिटल संस्करण

समस्याग्रस्त सहकारीबाट बचत फिर्ता गराउन प्रतिबद्ध छौँ : मन्त्री श्रेष्ठ

बागमती प्रदेशका सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठले बागमती प्रदेशअन्तर्गतका सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको बताएका छन् । उनले समस्या देखिएका सहकारीका व्यवस्थापक र पदाधिकारीलाई बोलाएर आफ्नै उपस्थितिमा छलफल गरिरहेको जानकारी दिए ।

प्रदेशमा सहकारी समस्याका विषयमा परिणाम देखिने गरी काम भइरहेको उनको दाबी छ । उनले अहिले तीनवटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणासँगै थप आठवटा सहकारीलाई बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए । ती सहकारीले पनि तोकिएको समयसीमाभित्र रहेर मन्त्रालयको निर्देशन अटेर गरे समस्याग्रस्त घोषणा गरेर आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बताउने चेतावनी दिए ।

‘पटकपटक छलफलमा बोलाउँदा नआउने, सहमतिअनुसारको निर्णय पालना नगर्ने बागमती प्रदेशका थप आठ सहकारीलाई अन्तिमपटक अवसर दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘तत्काल बचतकर्ताको माग सम्बोधन नभए ती सहकारीलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गरेर आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ ।’

मन्त्री श्रेष्ठसहित प्रदेशको सहकारी महाशाखाले छलफलमा उपस्थित गराएर आठवटा सहकारीलाई बचतकर्ताको माग सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएकाे बताए । बचतकर्ताहरूले बचत रकम फिर्ता माग गरेअनुसार उपलब्ध गर्ने वातावरण तयार गर्न मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिएका हुन् । बचत रकम फिर्ता नगरे वा सो आधार तयार नगरेको खण्डामा थप छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनमा सहकारी महाशाखाले अन्य आठवटा सहकारीहरूमाथि पनि छानबिन गरिरहेको छ । बचतकर्ताहरूले बचत रकम फिर्ता नदिएको गुनासो गर्दै उजुरी दिएपछि महाशाखाले काठमाडौंको ज्येष्ठ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, क्यापिटल सेभिङ एन्ड को–अपरेटिभ लिमिटेड, गतिशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको विषयमा छानबिन गरिरहेको हो ।

यसैगरी, संकट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, शुक्रपथ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, ब्रिटिस गोर्खा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, नागरिक विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र सुविधानगर जगदम्बा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका विषयमा पनि छानबिन भइरहेको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार काठमाडौंको ज्येष्ठ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई १५ दिनभित्र सम्पूर्ण सम्पत्तिको विवरण सहकारी महाशाखामा पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने स्पष्ट कार्ययोजनासहित संस्थाको सम्पत्ति विवरण खुल्ने गरी १५ दिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ । ज्येष्ठ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले बचतकर्ताको नाै करोड ३७ लाख ९८ हजार रुपैयाँ अपचलन गरेको भन्दै १७ जना बचतकर्ताले महाशाखामा उजुरी दिएका थिए ।  

यस्तै, क्यापिटल सेभिङ एन्ड को–अपरेटिभ लिमिटेडलाई सात दिनको समय दिइएको छ । उक्त सहकारीविरुद्ध ५५ करोड ४३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बचत फिर्ताको मागदाबीसहित ११० जनाले उजुरी दिएका छन् । गतिशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई पनि सहकारी महाशाखाको सम्पर्कमा आउन निर्देशन दिइएको छ । उक्त सहकारीसँग ११ करोड दुई लाख ६२ हजार ६३७ रुपैयाँ बचत फिर्ताको माग गर्दै १०९ जनाले उजुरी दर्ता गराएका छन् ।
यसैगरी, सहकारी महाशाखाले काठमाडौंको संकटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई संस्थाको सम्पत्ति देखाउने तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । सहकारी सञ्चालकले दुई महिनाभित्र प्रति बचतकर्ता पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले सोअनुसारको कार्ययोजना पेस गर्न १५ दिनको म्याद दिइएको उनले बताए । संकटा सहकारीविरुद्ध १४ जनाले ६३ करोड पाँच लाख ५८ हजार रुपैयाँ बचत फिर्ताको मागसहित उजुरी दिएका छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले शुक्रपथ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई पनि मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारी महाशाखाको सम्पर्कमा आउन पत्र पठाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार २० बचतकर्ताहरूले दुई करोड २५ लाख ६ हजार रुपैयाँ फिर्ताको माग गर्दै उजुरी दिएका छन् ।

यता, ब्रिटिस गोर्खा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई सम्पत्तिको सम्पूर्ण रेकर्डहरू उपलब्ध गराउन सात दिनको म्याद दिइएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । २४४ जनाले रकम फिर्ताको माग गर्दै उक्त सहकारीविरुद्ध उजुरी परेको उनले बताए ।

संघीय सरकारले समेत छानबिन गरिरहेको नागरिक विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई पनि सम्पत्तिको विवरण पेस गर्न निर्देशन दिइएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । सुविधानगर जगदम्बा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको निरीक्षण भइरहेको उनले बताए । ९३ जना बचतकर्ताले पाँच करोड २३ लाख १४ हजार रुपैयाँ बचत फिर्ताको माग गर्दै उजुरी परेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।