- वि.सं २o८१ पौष २७ शनिबार
कोशी प्रदेश सरकारले रुम्जाटारबाट यातायात व्यवस्था कार्यालय हटाउने तयारी गरको छ । ०७७ सालमा स्थापना भएर ५ वर्षमा २८ हजार नागरिकलाई सेवा दिएको कार्यालय प्रदेश सरकारको मन्त्रीस्तरको निर्णयले रुम्जाटारबाट हटाउने तयारी गरेको हो ।
मन्त्रालयले ३ दिनको फरकमा कार्यालयलाई २ वटा पत्र पठाएर रुम्जाटारबाट कार्यालय सार्न निर्देशन दिइसकेको छ । पुस १२ गते रुम्जाटार कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ओखलढुङ्गाकै मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाको हर्कपुरमा अस्थायी रुट इजाजतपत्रका लागि व्यवस्थापन मिलाउन पत्राचार गरेको प्रदेश आन्तरिक तथा मामिला मन्त्रालयले पुस २१ गते इजाजत पत्रसँगै ब्लुबुक नवीकरण, सवारी दर्ता, नामसारीलगायतका कार्य क्रमशः गर्दै जाने व्यवस्था मिलाउन पत्र पठाएको छ ।
१२ पुसमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै रुम्जाटार कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘अस्थायी रुट इजाजतपत्रका लागि त्यस कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ओखलढुङ्गा जिल्लाको हर्कपुरमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न यस मन्त्रालयको मिति २०८१/०९/१२ मन्त्रीस्तरको निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’ २१ पुसमा अर्को पत्र लेखेर हर्कपुरबाट इजाजत पत्र र ब्लुबुक नवीकरणसम्बन्धी कार्य सुरु गर्न र सवारी दर्ता, नामसारीका कार्यहरू ‘क्रमशः’ गर्दै जाने गरी व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
नागरिक आन्दोलित, सरोकारवाला मौन
यातायात कार्यालय सार्ने प्रदेश सरकारको निर्णयपछि ओखलढुंगाका स्थानीयले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । ५ वर्षदेखि सेवा प्रवाह गरिरहेको कार्यालयलाई ‘रहस्यमय’ तरिकाले हटाउन खोजिएको भन्दै स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका हुन् । कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले ‘स्वार्थ समूह’लाई फाइदा पुग्ने गरी कार्यालय सार्न खोजेको स्थानीयको आरोप छ ।
तत्कालिन मुख्यमन्त्री शेरधन राईको कार्यकालमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहेका ओखलढुंगाका नेता अम्बिरबाबु गुरुङको पहलमा जिल्लामा स्थापना भएको कार्यालय प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले यातायात व्यवस्था कार्यालय रुम्जाटारबाट हटाउने गरी मन्त्री स्तरको निर्णय गरेका हुन् ।
सुरुमा रुम्जाटारबाट यातायात कार्यालय टोक्सेल हर्कपुरमा सार्ने भनिएको छ । यद्यपि स्रोतका अनुसार यो कार्यालय सेवाग्राहीको पायक पर्नेठाउँ रुम्जाटारबाट सेवाग्राहीलाई अपायक पर्ने गरी हर्कपुरमा सम्पर्क कार्यालयका रुपमा सार्ने र लगत्तै जिल्लाबाट कार्यालय नै उठाउने तयारी भईरहेको बुझिएको छ ।
बिनाकारण कार्यालय सार्ने चलखेल रोक्न र निर्णय सच्चाउन माग गर्दै स्थानीय ८०० जना भन्दाबढीले हस्ताक्षर गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र यातायात व्यवस्था कार्यालय मार्फत प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
रुम्जाटारमा यातायातको स्थायी कार्यालय बनाउन स्थानीयले करोडौंको जग्गा समेत निःशुल्क दिइसकेका छन् । कार्यालय भवन बनाउन प्रदेश सरकारले बजेट समेत विनियोजन गरेको थियो । मन्त्री भण्डारीले सबै योजना र प्रकृया रोकेर कार्यालय नै सार्ने गरी निर्णय गरिदिएका छन् ।
मन्त्री भण्डारीले हर्कपुरमा सेवाहरू विस्तार गर्ने सन्दर्भमा विवाद भइरहेका बेला सम्पर्क कार्यालय नखोली कर्मचारीलाई काजको पत्र थमाइसकेका छन् । मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै २३ पुसमा पत्र लेखेर उनले छैठौं तहका सहायक अधिकृत कपिलमणि दाहाललाई यातायात व्यवस्था कार्यालय रुम्जाटारबाट तलबभत्ता उपलब्ध गराउने गरी सञ्चालन नै नभएको हर्कपुर सम्पर्क कार्यालयमा खटाएका छन् । ‘मन्त्रीजीले मनलाग्दी गर्दै हुनुहुन्छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयले गर्नुपर्ने काम उहाँले सिधै गर्नुभयो’, कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘सम्पर्क कार्यालय नखुल्दै कर्मचारी खटाउनुभयो, यो प्रक्रियासंगत छैन ।’ प्रदेश मन्त्रालयबाट आएका यस्ता पत्रले यातायात व्यवस्था कार्यालय रुम्जाटारको सेवा प्रभावित बनेको छ ।
हर्कपुरमा कार्यालय स्थापना गर्ने भनिएको क्षेत्रका जग्गाधनी र जग्गा व्यवसायीको समेत स्वार्थ जोडिएको रुम्जाटारबासीको आशंका छ । हर्कपुरको कोशी प्रभावित क्षेत्रमा नेकपा एसका नेता हंसराज वाग्ले, उनका दाइ घरजग्गा व्यवसायी इच्छाराज वाग्ले र कांग्रेस नेता जयबहादुर श्रेष्ठलगायतको जग्गा छ । मन्त्री भण्डारीले उनीहरूकै स्वार्थअनुसार कार्यालय हर्कपुरमा सार्न खोजेको स्थानीयको आरोप छ ।
निरन्तर सेवा प्रवाह गरिरहेको नागरिकको सहज पहुँचमा भएको कार्यालय सार्ने निर्णय तत्काल नसच्याए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने नेकपा एमाले सिद्धिचरण नगरकमिटीका अध्यक्ष प्रकाश कट्वालले बताए । ‘रुम्जाटार हरेक हिसाबले यो कार्यालय राख्न योग्य ठाउँ हो । यहाँ स्थापना भएर सेवा दिइरहेको कार्यालय अन्यन्त्र लैजानेकुरा स्विकार्य छैन ।’ कट्वालले भने, ‘स्वार्थ समूहको इसारामा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले निर्णय गर्नु गलत भयो, यसलाई सच्याउनु पर्छ ।
यो निर्णयका विरुद्ध जिल्लाबासी आन्दोलन गर्न तयार छन् ।’ रुम्जाटार सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुंगा र अन्यन्त्रबाट आउनेहरुका लागि पनि निकै सहज हुने र हर्कपुर खोलाको किनारमा रहेको र मानव बस्तिकै धेरै नभएको क्षेत्रमा कतै कसैको पहुँच नपुग्ने भएकाले उपर्युक्त नहुने उनको दावी छ ।
रुम्जाटारका स्थानीय शोभितमान गुरुङले सीमित व्यक्तिले आफ्नो जग्गाको भाउ बढाउने उद्देश्यले रुम्जाटारमा चलिरहेको कार्यालयलाई हर्कपुरको कोशी किनारमा पु¥याउन खोजेको दाबी गरेका छन् । ‘हर्कपुरमा कार्यालय सार्दा सबैलाई पायक पर्छ भनिएको छ । तर, सिन्धुलीका लागि खुरकोटमा कार्यालय छ ।
उदयपुरका लागि गाइघाटमा छ, रामेछापको पनि आफ्नै छ’, उनले भने, ‘त्यसैले रुम्जाटारको यातायात व्यवस्था कार्यालय हर्कपुरमा सार्न खोज्नुको उद्देश्य सेवाग्राहीका लागि मात्रै हुँदै, होइन । कुनै समूह आफ्नो जग्गाको भाउ बढाउन लागेको हाम्रो शंका छ । जग्गाको भाउको कुरा गर्नुहुन्छ भने हर्कपुरभन्दा रुम्जाटारको जग्गा धेरै गुणा मूल्यवान छ ।’ प्रदेशका मन्त्रीले नीतिगत भ्रष्ट्राचार गरेको भन्दै स्थानीयहरु अख्तियार जाने तयारीमा छन् ।
यातायात कार्यालयबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधाका लागि अपायक हुने भोजपुर, उदयपुर, रामेछाप र सिन्धुली जिल्लाहरूको. हकमा सम्बन्धित जिल्लालाई पायक पर्ने स्थानमा नै कार्यालयको व्यवस्था गर्न तर हाल रुम्जाटारमा स्थापना भएको यातायात व्यवस्था कार्यालय, सोलु, ओखलढुङ्गा र खोटाङ तीन जिल्लालाई सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएकाले अन्यन्त्र नसार्न स्थानीयले विज्ञप्ती मार्फत प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
‘तीन जिल्लामा सोलुखम्बुको नेचा सल्यान, खोटाङको रभुवा बजारबाट १ घण्टाको समयमा सवारी साधनबाट आइपुगिने र ओखलढुङ्गा जिल्ला सदरमुकामबाट पनि १५ मिनेटमा सवारी साधनबाट आइपुग्न सकिने, यस स्थानमा ट्रायल सेन्टर निर्माण सम्पन्न भई सुचारु भएको, एयरपोर्टको र जिल्ला अस्पतालको समेत सेवा सुविधा रहेको र जिल्लास्तरका अन्य कार्यलयहरू समेत रहेको तथा सरकारी कार्यालय रहन उपयुक्त स्थानसमेत भएकोले उक्त यातायात कार्यालय यथावत् कायम राख्न अनुरोध छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्ततः राज्य पुनर्संरचना पश्चात् विकेन्द्रकरणको नीतिअनुरुप स्थापना भएको शहरीकरणउन्मुख स्थानबाट यो कार्यालय अन्यत्र स्थानान्तरण गरे हामी आन्दोलित हुन र यो निर्णयको विरुद्ध संघर्षको जस्तोसुकै कार्यक्रम संचालन गर्न बाध्य हुने व्यहोरासमेत जानकारी गराउँदछौं ।’ कुनै पनि स्थानका सेवाग्राहीले रुम्जाटारको यातायात कार्यालय अपायक परेको भनी कतै गुनासो नगरेको विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ ।
सेवा दिइरहेको यातायात कार्यालय हटाएर अपायक क्षेत्रमा सेवा केन्द्रका रुपमा राख्ने र विस्तारै कार्यालय नै हटाउने समेतको तयारी भएपछि जिल्लाबासीले आन्दोलन सुरु गरेपनि जिल्लका वर्तमान सांसद र सरोकारवाला भने मौन छन् । हाल यातायात कार्यालय रहेको निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेश सांसद प्रदीप सुनुवार र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति समेत रहेका संघिय सांसद रामहरि खतिवडाले समेत सेवा प्रवाह गरिरहेको कार्यालय अन्यन्त्र नसार्न सार्वजनिक रुपमा बोलेका वा पहल गरेका छैनन् ।
विगतमा यसक्षेत्रमा यातायात कार्यालयको सेवा नहुँदा सवारी दर्ता, नविकरण, चालक अनुमतीपत्र लगायतका कामका लागि मधेश प्रदेशको लहान जानुपर्ने बाध्यता थियो । प्रदेशका तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङले आफु पदमा रहँदा रुम्जाटारमा कार्यालय स्थापना गरेपछि माथिल्लोे सगरमाथा क्षेत्रका नागरिकको त्यो बाध्यता हटेको थियो । रुम्जाटारबाट कार्यालय हर्कपुर लगिए र त्यहाँबाट पनि हटाइए अब फेरि सेवाग्राहीले विगतकै नियती भोग्नुपर्ने भएको छ ।
शेरधन राईको नेतृत्वमा बनेको अघिल्लो सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले रुम्जाटारमा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्रोतका अनुसार अहिले मुख्यमन्त्री कार्कीकै सहमतिमा मन्त्री भण्डारीले कार्यालयको काम हर्कपुरमा सार्न खोजेका हुन् ।
वर्तमान मुख्यमन्त्री कार्की आफैंले रुम्जाटारमा टायल सेन्टर लगायतका संरचना उद्घाटन गरेर लाइसेन्स सेवा रुचारु गराएका थिए । आफैंले उद्घाटन गरेको सेवा आफ्नै कार्याकालमा बन्द गराउन मुख्यमन्त्रीले रोक्नुपर्ने ओखलढुंगाबासीको माग छ ।
अहिले ओखलढुंगा जिल्ला सदरमुकामबाट ११ किलोमिटरको दूरीमा रहेको कार्यालयले सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने, सवारी दर्ता, नवीकरण, नामसारी, रुट परमिट दिनेलगायत काम गर्दैआएको छ । १४ फागुन २०७७ मा स्थापना भएको कार्यालयको आफ्नै भवन छैन । त्यसैले रुम्जाटारमा साढे तीन तले भवनको भुइँ तला र पहिलो तल्ला मासिक ५६ हजार रुपैयाँ भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन भइरहेको कार्यालय प्रमुख शम्भुप्रसाद साहले बताए । उनका अनुसार, स्थानीयले जग्गा उपलब्ध गराएसँगै चालु आर्थिक वर्षमा शहर विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयबाट भवन निर्माण शीर्षकअन्तर्गत १ करोड रुपैयाँ विनियोजनसमेत भएको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय रुम्जाटार, कोशी प्रदेशको आन्तरिक ममिला तथा कानुन मन्त्रालय र शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयबीच रुम्जाटारमा भवन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा विगतमा विभिन्न पत्र आदानप्रदान भएको देखिन्छ । हिक्मत कार्की नेतृत्वकै सरकार बनेपछि पनि कार्यालयलाई रुम्जाटारमै स्थायी रूपमा राख्ने आशयले मन्त्रालयले जग्गा प्राप्तिलगायत प्रक्रिया पूरा गर्न भनेको छ । तर, भण्डारी मन्त्री बनेर आएपछि कार्यालयलाई स्थायी रूपले हर्कपुर सार्ने योजना बनाएको रुम्जाटारका स्थानीयको आरोप छ ।
तत्कालीन कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी मानव तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेपछि सुनसरीको क्षेत्र नं. २ (क) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भण्डारी मन्त्री बनेका थिए ।
