कुलमानको कार्यसम्पादन रिपोर्ट : १० मध्ये सात शीर्षकमा शतप्रतिशत र कुल ९८.९९ प्रतिशत अंकको दाबी 

- घिसिङले दोस्रो कार्यकालको पहिलो दुई आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ९४.२३ र ०७९/८० मा ९८.९४ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका थिए

- बिहीबार बुझाएको ०८०/८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदनमा आयोजना सञ्चालन तथा उत्पादन, आयोजना निर्माण, प्रसारण निर्माण, वित्तीय अवस्था, चुहावट नियन्त्रणमा घिसिङले गरे शतप्रतिशत अंक दाबी, अन्य तीन शीर्षकमा भने शतप्रतिशतमा ०.३ देखि ०.५ प्रतिशत कम अंक दाबी

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ९८.९९ प्रतिशत अंक दाबी गर्दै ०८०/८१ को कार्यसम्पादन विवरण मूल्यांकनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा पेस गरेका छन् । उनले बिहीबार विगत आर्थिक वर्षमा सम्पादन गरेका मुख्य कार्य समेटिएको कार्यसम्पादन सूचकांकसहितको विवरण पेस गरेका हुन् । 

घिसिङले पेस गरेको विवरणका आधारमा मन्त्रालयले कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी अन्तिम अंक प्रदान गर्नेछ । कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्यांकनमा प्राप्त अंकका आधारमा घिसिङले प्रोत्साहन भत्ता पाउने व्यवस्था छ । उक्त भत्ता प्राप्त गर्नका लागि कम्तीमा ८० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नुपर्ने नियम छ ।

२५ साउन ०७८ मा मन्त्रिपरिषद्ले दोस्रो कार्यकालका लागि घिसिङलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । त्यसकै आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र घिसिङबिच ५ माघ ०७८ मा प्राधिकरण सुधारका विभिन्न सूचकांकसहित कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकन हरेक वर्ष हुन्छ । 

घिसिङले दोस्रो कार्यकालको पहिलो दुई आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ९४.२३ र ०७९/८० मा ९८.९४ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका थिए । अहिले त्योभन्दा बढी अंक दाबी गर्दै घिसिङले मन्त्रालयमा विवरण पठाएका छन् । मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने योजनासहित गत सोमबार स्पष्टीकरण सोधेको सन्दर्भ कायमै रहेका वेला घिसिङले उच्च अंकसहितको मूल्यांकन विवरण पेस गरेका छन् । 

नौ बुँदामा सोधिएको स्पष्टीकरणअनुसार घिसिङले सोमबारसम्म जवाफ पठाउनुपर्नेछ । त्यसमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि किन विवरण पेस नगरेको भनेर पनि सोधिएको छ । तर, मन्त्रालयले भने प्रक्रिया पूरा गरेर अर्थात् मूल्यांकन समिति बनाएर घिसिङसँग विवरण मागेको थिएन । उद्योगीबाट विद्युत् बक्यौता उठाउन खोज्दा घिसिङलाई हटाउने योजनासहित स्पष्टीकरण सोधिएको छ । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि मन्त्रालयमा विवरण पेस गरेको बताए । ‘गत आवमा भएका कार्यसम्पादनका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि मन्त्रालयमा विवरण पेस गरेको छु । उचित मूल्यांकन हुनेमा आशावादी छु,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा गरेको कामको आधारमा अब्जेक्टिभ मोडलमै अंक दिनुपर्ने व्यवस्था छ । कुन काम कति गरेमा कति अंक दिने भनेर सम्झौतामै स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यसअनुसार अंक प्राप्त हुनेमा विश्वास रहेको घिसिङको भनाइ छ । 

कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि मुख्य १० मध्ये सात शीर्षकमा घिसिङले शतप्रतिशत अंक दाबी गरेका छन् । आयोजना सञ्चालन तथा उत्पादन, आयोजना निर्माण, प्रसारण निर्माण, वित्तीय अवस्था, चुहावट नियन्त्रणमा उनले शतप्रतिशत अंक दाबी गरेका छन् । अन्य तीन शीर्षकमा भने शतप्रतिशतमा ०.३ देखि ०.५ प्रतिशत कम अंक दाबी गरेको बताइएको छ । 

प्राधिकरणले गत आवमा १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । आव ०७२/७३ मा एकैवर्ष आठ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण ०७३/७४ मा एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाउँदै प्राधिकरणले नाफाको इतिहास सुरु गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरण निरन्तर नाफामा छ । आठ वर्षअघि ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ । 

प्राधिकरणले गत आवमा प्रणालीको विद्युत् चुहावट करिब १२.७३ प्रतिशतमा झारेको थियो । आठ वर्षअघिसम्म प्रणालीबाट २५.७८ प्रतिशत विद्युत् चुहावट भइरहेको थियो । आव ०७९/८० मा विद्युत् चुहावट १३.४६ प्रतिशत थियो । 

प्राधिकरणले आठ वर्षमा विद्युतीकरणमा ठूलो सफलता हात पारेको छ । आव ०७२/७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत मात्र थियो । तीन वर्षअघि ८९.७ प्रतिशत रहेको विद्युतीकरण अहिले ९९ प्रतिशत पुगेको छ । 

कार्यकारी निर्देशक घिसिङको नेतृत्वमा प्राधिकरणले वित्तीय अवस्थामा थप सुधार, संस्थाभित्रको सुशासन, हरेक नागरिकको घरमा विद्युत् पुर्‍याउन विद्युतीकरण, विद्युत् आपूर्र्ति पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित बनाउन प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचनाको विस्तार एवं सुदृढीकरण, उत्पादनतर्फका ठुला जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने, आन्तरिक रूपमा खपत वृद्धि तथा अतिरिक्त भएको विद्युत् निर्यातलगायतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । 

देश लोडसेडिङमुक्त भएर नियमित रूपमा विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि प्रणालीमा उत्पन्न भएको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न र उपभोक्ताहरूलाई विश्वसनीय र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रणालीको पूर्वाधार विस्तार, सुधार एवं प्रविधिमार्फत स्वचालित गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ । इक्रा नेपालले गरेको क्रेडिट रेटिङमा प्राधिकरणले निरन्तर ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ पाइरहेको छ । यसबाट प्राधिकरण आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व ढुक्कसँग वहन गर्न सक्ने क्षमतामा देखिएको छ ।

गत आवको वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरी १७ अर्ब सात करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । गत आवमा आयातभन्दा करिब १३ करोड रुपैयाँ बढीको विद्युत् निर्यात गरी खुद विद्युत् आयातकर्ताबाट नेपाल खुद विद्युत् निर्यातकर्ता बनेर इतिहास बनाउन सफल भएको थियो । प्रसारण तथा वितरण लाइन, सबस्टेसन निर्माणमा पनि ठूलो सफलता हासिल भएको थियो ।

संस्थागत रूपमा गत आवमा के–के भयो ? 
प्राधिकरणले गत आवमा १६ करोड ९४ लाख रुपैयाँको विद्युत् आयात हुँदा निर्यात १७ अर्ब सात करोड रुपैयाँको गरेको छ । निर्माणाधीन हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनको ढल्केबर–इनरुवा खण्ड पनि जेठ ०८१ मा सञ्चालनमा आएको छ । नेपालको आन्तरिक प्रसारण प्रणालीमा ४०० केभीको प्रसारणलाइन सञ्चालनमा आएको यो नै पहिलोपटक हो । ४०० केभीकै इनरुवा सबस्टेसन पनि असोज ०८० देखि सञ्चालनमा आएको छ । त्यस्तै, गत आवमै ४०० केभी हेटौँडा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको छ । ग्यास इन्सुलेटेड प्रणाली (जिआइएस) प्रविधिमा आधारित स्वचालित नेपालको तेस्रो ठूलो ४०० केभी हेटौँडा सबस्टेसन हो । यो गत जेठदेखि सञ्चालनमा छ ।

प्राधिकरणले विद्युत् वितरण प्रणाली नियन्त्रण सेन्टर र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अत्याधुनिक डाटा सेन्टर पनि सञ्चालन ल्याएको छ । काठमाडौंको स्युचाटारस्थित भार प्रेषण केन्द्रसँग निर्माण गरिएको उक्त डाटा सेन्टर गत असारमै सञ्चालनमा ल्याइएको हो । अतिसीमान्तकृत चेपाङ समुदाय बाहुल्य रहेको धादिङ र चितवनका विकट बस्तीमा राष्ट्रिय प्रसारणलाइनको विद्युत् पुगेको छ । मस्र्याङ्दी नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन निर्माण गरिएको मस्र्याङ्दी–काठमाडौं २२० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन तथा २२० केभी मातातीर्थ सबस्टेसन गत वैशाखदेखि सञ्चालनमा छ । 

२२० केभीको कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन पनि सञ्चालनमा आएको छ । कालीगण्डकी र यसका सहायक नदीहरूमा निर्माण हुने आयोजनाहरूको विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित गर्नका लागि बनाइएको उक्त प्रसारण लाइन असोज ०८० देखि सञ्चालनमा छ । यसबाट करिब १२०० मेगावाटसम्म विद्युत् प्रसारणका गर्न सकिन्छ । 

गत आवमा पनि प्राधिकरणले ‘डबल ए प्लस’ क्रेडिट रेटिङ पाएको छ । इक्रा नेपालले असोज ०८० मा प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरी ‘इक्रा एनपी डबल ए प्लस’ स्तरको रेटिङ प्रदान गरेको छ । अघिल्लो वर्ष पनि प्राधिकरणले सोही रेटिङ पाएको थियो । 

गत आवमा प्राधिकरणले भारतको इनर्जी एक्सचेञ्ज (आइएक्स)को रियल टाइम मार्केटमा पनि विद्युत् बिक्री गर्न पहिलोपल्ट अनुमति पाएको छ । भारतको प्रतिस्पर्धी ऊर्जा बजारमा एक दिनअघि (डे अहेड) बिडिङ गरी बिजुली बेच्दै आएको प्राधिकरणले असोज ०८० बाट सवा घण्टाअघि बिडिङ गरी विद्युत् बिक्री गर्न पाएको हो ।

प्राधिकरणले ०८० भदौमा कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्ला विद्युत्को राष्ट्रिय प्रणालीमा (ग्रिड) पुराएको छ । अब कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्ला मात्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन बाँकी छ । 

२२०/१३२ केभीको बाह्रबिसे सवस्टेशन पनि सञ्चालनमा आएको छ । असार ०८१ देखि उक्त परियोजना सञ्चालनमा आएको हो । नयाँ भरतपुर २२०/१३२ किलोभोल्ट (केभी) र त्रिशूली थ्री बी हब २२०/१३२/३३ केभी सबस्टेसन पनि सञ्चालनमा आएका छन् ।

बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न पनि गत आवमा धेरै प्रक्रियाहरू पुरा गरिएका छन् । फलस्वरुप बंगलादेशमा व्यवस्था परिवर्तन हुदाँ समेत ३० काित्तक ०८१  मा ४० मेगावाट विद्युत् नेपालबाट निर्यात गर्न सकिएको थियो । 

प्राधिकरणले २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोसी–५ र ६० मेगावाटको मोदी जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण सुरु गरेका छ । यसैगरि १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ६७० मेगावाटको जलविद्युत् परियोजनामा लगानी जुटाउने प्रक्रिया पनि अन्तीम चरणमा छ ।

मन्त्री खड्काले गरेको सञ्चालक समिति सदस्यको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्यमा गरेको लक्ष्मण केसीको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश गरेको छ । ऊर्जामन्त्री खड्कालाई समेत विपक्षी बनाई दायर रिटमाथि न्यायाधीशद्वय श्यामकुमार भट्टराई र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश गरेको हो । यसअघि १९ पुसमा टीकाराम आचार्यले कारण देखाऊ आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएका थिए । 

जनार्दन जोशीले १८ पुसमा ऊर्जा मन्त्रालय, मन्त्री, विद्युत् प्राधिकरण, त्यसको सञ्चालक समिति तथा सञ्चालक समिति सदस्य लक्ष्मण केसीलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गरेका थिए । ऊर्जामन्त्री खड्काले २ पुसमा केसीलाई सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए ।

विभागका महानिर्देशकलाई सरुवाको पत्र दिएर पछि फिर्ता

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले फेरि अर्काे अपरिपक्व काम गरेका छन् । विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहलाई केही दिनअघि सरुवाको पत्र थमाइसकेपछि फेरि फिर्ता लिएका छन् । उनले सिंहलाई महानिर्देशकबाट हटाएर मन्त्रालयका सहसचिव जीवछ मण्डललाई लैजान खोजेका थिए । तर, आफैँ ‘ब्याक’ भए । ऊर्जा परियोजनाको लाइन वितरण गर्ने यो विभागको नेतृत्व निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । मन्त्रालयले आफ्नोमातहत निकायका कर्मचारीको सरुवा गर्ने नियमित प्रक्रिया नै हो । तर, यसमा मन्त्री खड्काको अस्वाभाविक चासो देखिएको कर्मचारीहरू नै बताउँछन् ।