यो वर्ष सरकारले नयाँ वर्ष (वैशाख १) वा गणतन्त्र दिवस (जेठ १५)मा विभूषण घोषणा गर्ने भएको छ । विभूषण सिफारिस समितिले हालै मापदण्ड संशोधन गर्दै घोषणाको मिति हेरफेर गरेको हो।
यसअघि असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा घोषणा गरी नयाँ वर्षमा सुशोभन हुने गरेको थियो । यसपटक सुशाेभन हुने मिति भने तोकिएको छैन । कुनै राष्ट्रिय दिवस पारेर सुशोभन गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
मापदण्ड संशोधन गरेसँगै गृह मन्त्रालयले विभूषणका लागि सिफारिस माग गरेको छ । गत १८ पुसमा सूचना प्रकाशन गरी गृहले आफूले गरेको योगदारको आधार प्रमाणसहित सम्बन्धित प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग ३५ दिनभित्र फारम भरेर बुझाउन भनिएको छ । मापदण्डअनुसार चैत मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषदमा समितिले विभूषण पाउनेहरूको सिफारिस गरिसक्नुपर्नेछ । भ्याएसम्म नयाँ वर्षमै विभूषणको निर्णय हुने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
विकृतिका कारण विवादित बनेपछि दुई वर्षदेखि विभूषण घोषणा रोकिँदै आएको छ । गत १० पुसमा बसेकोे विभूषण सिफारिस समितिले विभूषण सिफारिस कार्यविधि तथा एवं प्रदानसम्बन्धी मापदण्ड २०७५ लाई संशोधन गरी छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मापदण्ड संशोधन गरी वितरणका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। समितिमा सरकारले गत महिना सरकारले डा. लवदेव अवस्थी, गोपीनाथ मैनाली, उमेशराज जोशी, सुरेन्द्रकुमार झा, योगेन्द्र गुरुङ र शर्मिला कार्कीलाई सदस्य नियुक्त गरेको थियो।
यो वर्ष विभूषणको संख्या घटाइएको छ । गृह मन्त्रालयका विभूषण शाखाका उपसचिव नारायण अधिकारीका अनुसार २०१ जनालाई मात्र दिने गरी मापदण्डमा परिमार्जन गरिएको छ । ‘विभूषण सिफारिस कार्यविधि तथा एवं प्रदानसम्बन्धी मापदण्ड, २०७५’ मा भने २८३ जनालाई दिन सकिने उल्लेख थियो । तर, सो संख्या कार्यान्वायन भने हुन सकेन ।
मापदण्ड उल्लंघन गरी सरकारले जथाभावी ठूलो संख्यामा वितरण गरेपछि विवाद हुँदै आएको छ। ०७९ मा वर्ष सरकारले ९९३ जनालाई विभूषण दिने निर्णय गरेको थियो। जुन अहिलेसम्मकै धेरै थियो। सो वर्ष विभूषण सिफारिस गर्दा केही विवादास्पद व्यक्तिसमेत परेपछि विवादित बनेको थियो। विभूषणमा धेरैजसो सरकारी कर्मचारीकै हालिमुहाली हुने गर्दछ। सुरक्षा निकायको बढुवामा विभूषणबापत नम्बर राखिएकाले पनि छनोटमा अत्यधिक चलखेल हुने गरेको छ। जसकारण मापदण्डमा उल्लेखभन्दा धेरैलाई विभूषण वितरण हुँदा एकातर्फ विवादित हुने गरेको छ भने अर्काेतर्फ राज्यलाई समेत धेरै भार पर्ने गरेको छ।
नयाँ मापदण्डमा नेपालरत्न मानपदवी एकजनालाई, राष्ट्रगौरव मानपदवी बढीमा दुईजनालाई दिन सकिने उल्लेख छ।
त्यस्तै, महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप (प्रथम श्रेणी) दुई, उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप (द्वितीय श्रेणी) दुई तथा सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप (तृतीय श्रेणी) कीर्तिमय राष्ट्रदीप (चतुर्थ श्रेणी) र राष्ट्रदीप (पञ्चम श्रेणी) बढीमा पाँच–पाँचजनालाई मात्र दिन सकिने उल्लेख छ।
जनसेवाश्री प्रथम दुई, जनसेवाश्री द्वितीय पाँच, जनसेवाश्री तृतीय १०, जनसेवाश्री चतुर्थ ३० तथा जनसेवाश्री पञ्चम ४० जनालाई मात्र दिन सकिने उल्लेख छ। तर, तोकिएको संख्याभन्दा धेरै वितरण हुँदा एकातर्फ विभूषणको गरिमा घट्दै गएको छ। अर्काेतर्फ यसमा राज्यको भारसमेत बढ्दै गएको छ। यो वर्ष पनि कार्यविधिमा उल्लेख मापदण्ड कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरिएको छ ।
यो वर्ष वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्नेलाई पनि विभूषण दिने विषय मापदण्डमा थपिएको छ ।
विभूषणसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड: