- वि.सं २o८१ पौष १३ शनिबार
दुई मन्त्रालयको शून्य, चारको ३ प्रतिशतभन्दा कम पुँजीगत खर्च, पाँच महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषद् अपूर्ण
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा पुँजीगततर्फ जम्मा साढे १० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेशका दुई मन्त्रालयले यो अवधिमा पुँजीगततर्फ एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् भने चारवटा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ३ प्रतिशतभन्दा पनि कम देखिएको छ ।
साउनको पहिलो साताबाट प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका एमालेका चेतनारायण आचार्यले मन्त्रिपरिषद्लाई अझै पूर्णता दिन सकेका छैनन् । मन्त्री पाएका मन्त्रालयहरूको पनि बजेट खर्च अत्यन्त न्यून छ । लामो समयसम्म मन्त्रीविहीन मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च शून्य रहेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय लुम्बिनीका अनुसार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च शून्य नै रहेको छ । यीमध्ये महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय साउनयता मन्त्रीविहीन बन्यो । गत कात्तिक ४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने र युवा तथा खोलकुद मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको थियो । सामाजिक विकासमन्त्री र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कात्तिकमा मात्रै नियुक्त भएका थिए भने युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको नियुक्ति अझै हुन सकेको छैन् ।
३ प्रतिशतभन्दा पनि कम पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयमध्ये उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको मंसिर मसान्तसम्मको पुँजीगत खर्च १ दशमलव ६६ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयको १ दशमलव ७८, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ दशमलव ८६ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको २ दशमलव ९२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले मंसिर मसान्तसम्ममा १० दशमलव ५५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो अवधिमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ८ दशमलव ६२, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ९ दशमलव ४६ प्रतिशत र खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको १२ दशमलव ५७ प्रतिशत खर्च रहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ २७ दशमलव ३८ प्रतिशत खर्च रहेको छ । त्यस्तै, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १४ दशमलव ५५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ ।
समीक्षा अवधिमा चालूतर्फ लुम्बिनी सरकारले १९ दशमलव ४८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको विनियोजन भएको छ । पुँजीगत र चालूसहित मंसिर मसान्तसम्म १३ दशमलव ८५ प्रतिशत कुल बजेट खर्च भएको छ । अर्थात्, पाँच अर्ब ३९ करोड ६८ लाख ६४ हजार नौ सय ०३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यहाँ पुँजीगतको बजेटतर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख बजेट रहेकोमा दुई अर्ब ५९ करोड ४३ लाख ९२ हजार सात सय ६५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै, चालुतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख बजेट रहेकोमा दुई अर्ब ८० करोड २४ लाख ७२ हजार एक सय ३७ रुपैयाँ अर्थात् १९ दशमलव ४८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता दिनेश पन्थी भन्छन्–कामले गति लिएको छ, अब परिणाम देखिन्छ
बजेट कार्यान्वयन फितलो देखिए पनि प्रदेश सरकारको कामको गति बढ्दै गएको र परिणाम आउने बताएका छन् । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री दिनेश पन्थीले आर्थिक वर्षको सुरुका महिनाहरूमा कामको प्रक्रिया मात्रै अगाडि बढ्ने हुँदा बजेट खर्च नदेखिएको र अब कामले गति लिन थालेकाले बजेट कार्यान्वयनको परिणाम देखिने बताए । विभिन्न आयोजनाका ठेक्का सम्झौता भएर काम अगाडि बढेको र केही अगाडि बढ्ने क्रममा रहेकाले बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक देखिने उनको भनाइ छ ।
विकास र समृद्धिका लागि कर्णाली र लुम्बिनीबिच साझा प्रतिबद्धता
विकास र समृद्धिका लागि कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशले साझा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको भेटमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले दुई प्रदेशको विकासमा प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
समझदारीअनुसार अन्तर–प्रदेश आबद्ध भएका जमुनाह–हिल्सा सडक, सुर्खेत–तेलपानी–भुरीगाउँ सडक, राप्ती लोकमार्ग निर्माण, कोहलपुर–सुर्खेत सडक विस्तार, कोहलपुर–बबई तथा बबई–छिन्चु सुरुङमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गर्न र सडक पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यकताअनुसार केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरी साझेदारी र सहकार्य गर्ने भएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका विमानस्थलबाट कर्णालीका हिमाली जिल्लामा नियमित हवाई उडान गर्न आवश्यक पहल गर्ने, भैरहवा–सुर्खेत हवाई सेवा सञ्चालन गर्न केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गर्ने, कोहलपुर–सुर्खेत एक सय ३२ केभिए प्रसारणलाइन विस्तारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने, दुवै प्रदेशको बृहत्तर हित गर्ने सहलगानीमा सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावित ठुला आयोजनाको पहिचान गर्ने, विपत् व्यवस्थापनका लागि साझेदारी, सहकार्य र समन्वयात्मक ढंगबाट कार्य गर्ने र लागुऔषध ओसारपसार प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण र रोकथामका लागि सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समझदारी गरेका हुन् ।
लुम्बिनीमा आउने धार्मिक पर्यटकलाई कर्णालीको साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यसम्म जोड्ने गरी एकीकृत पर्यटनमार्ग निर्माण गर्न गुरुयोजना तयारी र लगानीमा सहकार्य गर्ने, दुवै प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रलाई जोडेर संयुक्त पर्यटन प्याकेज निर्माणका लागि निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने, दुवै प्रदेशको सिमानामा रहेका नदीनालाहरूमा जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारणलाइन विस्तार, खानेपानी तथा सिँचाइ संरचना निर्माण गर्दा समन्वय र सहकार्य गर्ने, प्रदेशका सीमा क्षेत्रनजिकका सडक, पुलजस्ता पूर्वाधारहरूको निर्माणमा सहलगानी तथा साझेदारी गर्ने र बर्दिया जिल्लाको बाँसगढी नगरपालिका वडा नं १ र सुर्खेत जिल्लाको भेरीगंगा नगरपालिका वडा नं. ५ को साँध–सिमानाको विवाद प्रचलित कानुन र प्रमाणका आधारमा समाधान गर्न नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले समझदारी गरेका छन् ।
त्यस्तै, प्रदेशबाट तर्जुमा हुने र भएका कानुनको सम्बन्धमा पारस्परिक सहयोग, समन्वय र सहकार्य गरी एकरूपता कायम गर्ने, प्रदेश कानुनबमोजिम लगाइने करका सम्बन्धमा दुवै प्रदेशबिच एकरूपता कायम गर्ने र प्राकृतिक स्रोत–साधनबाट संकलन हुने रोयल्टी बाँडफाँटको विषयमा सामञ्जस्यता कायम गर्ने, राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्न दुवै प्रदेश सरकारको तर्फबाट नेपाल सरकारसमक्ष समन्वय गर्ने र स्थानीयस्तरका आयोजना सम्बद्ध सवालहरूमा स्थानीय तहसमेतको समन्वयमा विवाद समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने समझदारी गरेका हुन् ।
