लैंगिक अपर्थाइड : मानवताविरुद्धको अपराध

जबसम्म तालिबानले आफ्नो दमनकारी नीति कायम राख्छ, तबसम्म यो सत्तासँग संलग्न नहुने र मान्यता नदिने अडान राख्नुपर्छ

अफगानिस्तानका तालिबान नेताले इस्लामको आफ्नो व्याख्यालाई मात्र सही ठहर गर्दै महिला र बालिकाको अधिकार र स्वतन्त्रतामा लगातार कटौती गरिरहेका छन् । हालैको आदेशले महिला जो पहिले नै सार्वजनिक रूपमा बोल्न पाउँदैनथे, तिनलाई अन्य महिलाको उपस्थितिमा पनि ठुला स्वरमा नमाज पढ्न वा कुरान पाठ गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । सदाचार मामिलाका मन्त्री मोहम्मद खालिद हनाफीले ‘महिलाले तकबिर वा अजान गर्न पाउँदैनन् भने तिनले गीत गाउन वा संगीत बजाउन पनि पाउँदैनन्’ भनेका थिए । बालिकाको शिक्षामा लगाइएको रोक हट्ने अपेक्षा गरिएको वेला तालिबानले लैंगिक अपर्थाइडलाई (विभेद एवं अलगाव) थप सुदृढ गरिरहेको छ । अफगानिस्तानका लागि राष्ट्र संघका विशेष प्रतिनिधि रिचार्ड बेनेटले यसलाई नै ‘निर्णायक क्षण’ भन्दै तालिबानको दमनकारी नीतिको समीक्षा थालेका छन् ।

राष्ट्र संघको छैटौँ समिति (कानुनी) ले हालै मानवताविरुद्धका अपराधलाई लक्षित गर्दै तयार गरिएको वैश्विक सन्धिको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ र यसबारे थप छलफल सन् २०२६ को जनवरीमा हुनेछ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनललगायत मानव अधिकार समूहले यस सन्धिले लैंगिक अपर्थाइडलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार अपराधको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने माग गरेका छन् । यो कदम अफगानिस्तान, इरान र अन्य स्थानमा महिलामाथिको संरचनागत उत्पीडन अन्त्यतर्फ ऐतिहासिक प्रयास हुनेछ । तालिबानको लैंगिक अपर्थाइडले यस आवश्यकतालाई थप स्पष्ट बनाएको छ । पछिल्ला तीन वर्षमा तालिबानले अफगान बालिका र युवतीलाई शिक्षाबाट वञ्चित गरेको छ, महिलालाई प्रायः सबै प्रकारका रोजगारीबाट बाहिर राखेको छ, पुरुष संरक्षकविना यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ, सार्वजनिक स्थानमा आउन दिएको छैन र महिलालाई टाउकोदेखि खुट्टासम्म ढाक्ने लुगा लगाउन बाध्य पारेको छ ।

अगस्टमा तालिबानले महिलामाथि दमन गर्ने प्रयासलाई थप तीव्र बनाउँदै गीत गाउन, पढ्न र सार्वजनिक रूपमा बोल्न पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यस वर्षको सुरुमा दोहामा भएको बहुपक्षीय वार्तामा अफगान महिलालाई बाहिर राखिएको थियो, अर्थात् अफगान सत्ताले अफगान महिलाको अस्तित्वको संज्ञान लिनसमेत अस्वीकार गरेको थियो । यस्ता प्रतिबन्धका बाबजुद अफगान बालिका, जो तालिबानले सन् २०२१ मा सत्ता पुनः प्राप्तिअघि विद्यालयमा पढिरहेका थिए, तिनले अझै पनि डाक्टर, शिक्षक, इन्जिनियर या उद्यमी बन्ने सपना देखिरहेका छन् । केहीले भूमिगत विद्यालयमा पढ्ने, घर–आधारित पढाइमा सहभागी हुने वा अनलाइन शिक्षा लिने जोखिम उठाइरहेका छन् । थोरै मात्र विदेश गएर अध्ययन गर्न सफल भएका छन् । तर, यी प्रयासले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार शिक्षाको अधिकार भएका सबै बालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्ने आवश्यकताको ठुलो अन्तरलाई पूरा गर्न सकेका छैनन् । 

अफगान महिलामाथिको दमनले गम्भीर र विनाशकारी प्रभाव पारेको छ । राष्ट्र संघको महिला विभागको एक प्रतिवेदनले बालविवाहमा २५ प्रतिशत वृद्धि भएको देखाएको छ, जसको मुख्य कारण बालिकालाई माध्यमिक शिक्षाबाट बाहिर राख्नु हो । मानसिक तनाव, डिप्रेसन र आत्महत्याको प्रयासमा वृद्धि भएका छन्, जबकि साना बालिकाको प्रसूतिजन्य मृत्युदरमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएको छ । तथापि, यी समस्याको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कानुनी कदम चाल्न प्रगति गरिरहेको छ । मार्च २०२३ मा प्रख्यात अफगान कानुनी विशेषज्ञ र महिला अधिकारका समर्थकले लैंगिक अपार्थाइडलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका रूपमा मान्यता दिन माग गर्दै ‘इन्ड जेन्डर अपार्थाइड’ अभियान सुरु गरेका थिए । राष्ट्र संघको महिला र बालिकामाथिको विभेदसम्बन्धी कार्यसमूहले यसलाई मानवताविरुद्धका अपराधको मस्यौदा सन्धिमा समावेश गर्न सिफारिस गरेको थियो । यसलाई सन् २०२४ को अप्रिलमा भएको राष्ट्र संघको कानुनी समितिको बैठकमा सदस्य राष्ट्रको समर्थन पनि प्राप्त भएको थियो ।

जनवरी २०२६ मा हुने छलफलमा लैंगिक अपर्थाइडलाई लिंगका आधारमा प्रणालीगत र संस्थागत भेदभावका रूपमा परिभाषित गर्ने प्रस्तावमाथि विचार गरिनेछ । लैंगिक अपर्थाइडमा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सहभागी हुन पाउने अधिकारजस्ता मौलिक अधिकार उल्लंघन पनि समावेश छ । तर, यो सन्धिले पीडितलाई न्याय दिन सक्षम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ । उसो त यसले मानवताविरुद्धका अपराधलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन दायित्व प्रदान गर्छ, तर यसमा यस्ता अपराध रोक्न कडा व्यवस्था छैन । 

जबसम्म तालिबान सत्ताले महिलाविरुद्धको युद्ध अन्त्य गर्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तालिबानसँग सम्बन्ध सामान्य बनाउने निर्णयलाई रद्द गर्छु भनेर स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । यसमा प्रायः मुसलमान राष्ट्रले विशेषतः कतार, जसले लामो समयदेखि तालिबान र पश्चिमा देशबिच मध्यस्थको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ, उसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । संयुक्त अरब इमिरेट्सले थप कडा शब्दमा अफगानिस्तानको बालिका शिक्षा प्रतिबन्ध ‘इस्लामिक शिक्षाको उल्लंघन’ भन्दै प्रतिबन्धलाई छिट्टै उल्ट्याउनुपर्ने माग गरेको छ ।

मुसलमान बहुल देशले अफगानिस्तानलाई महिलाविरुद्धको सबै प्रकारका भेदभाव हटाउने सन्धिको उल्लंघनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्न अगुवाइ गर्नुपर्छ । यिनले जबसम्म तालिबानले आफ्नो दमनकारी नीति कायम राख्छ, तबसम्म यो सत्तासँग संलग्न नहुने र मान्यता नदिने अडान राख्नुपर्छ । यसो गर्दा अफगान बालिका र महिलालाई तिनको पीडालाई बेवास्ता गरिएको छैन र उत्पीडकलाई जवाफदेही बनाइनेछ भन्ने सन्देश पनि दिनेछ । यस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन जारी रहँदा विश्वले अर्को वर्ष निष्क्रियता सहन गर्न सक्दैन ।

(बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री ब्राउन वैश्विक शिक्षाका लागि राष्ट्रसंघीय विशेष दूत एवं ‘एजुकेसन क्यान नट वेट’का अध्यक्ष हुन्) 
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट