राज्यको नश्लवादी विभेद कहिलेसम्म ?

सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न एनपिएलको फाइनलपछि पराजित टोलीका समर्थकले संयम गुमाउँदा मधेशी समुदायले विभेदजन्य व्यवहार सामना गर्नुपर्‍यो

कहिलेकाहीँ सिनियर साथीहरू या मधेशका केही विज्ञसँग कुरा हुँदा उहाँहरू काठमाडौंलगायत देशका अन्य ठुला सहरमा पढ्न जाँदा कलेज या विश्वविद्यालयका कक्षाकोठामा फरक सामुदायका विद्यार्थीले राम्ररी बस्नसमेत नदिने, केही बोल्न नदिने, पढ्नमा जति राम्रो भए पनि हेपाइ सहेर मात्रै पढ्न पाइने गरेको अनुभव सुनाउनुहुन्थ्यो । त्यस्ता सहरका सडकमा पैदल 

हिँड्दा होस् या सार्वजनिक यातायात, जहाँ पनि हामी मधेशी समुदायले हेपाइको सिकार भएको अनुभव सँगालिरहेकै हुन्छौँ । यस्तो विभेद सहँदै गर्दा मनमा प्रश्न उठिरहेको हुन्छ, के यो हाम्रै मुलुक हो त ? त्यही पहिचानका लागि विभिन्न कालखण्डमा मधेशी समुदायले काठमाडौं उपत्यकासहित पहाडका विभिन्न सहर बजारमा ठुल्ठुला बलिदानी आन्दोलन गरे । जब नेपालमा अन्तरिम संविधान ०६३ लागू भयो, त्यसपछि मात्र मधेशी पनि नेपाल मुलककै स्थायी बासिन्दा हुन्, भूमिपुत्र हुन् भन्ने स्थापित भयो । 

नेपालको संविधान ०७२ ले नेपाललाई एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देश हो भनेर प्रस्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ । संविधानले दिएको हकको उपभोग गर्दै नेपालमा बसोवास गर्ने हरेक नागरिकले आफ्नो हकका लागि राज्यसँग शान्ति पूर्ण रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्न सक्छन् । यो संविधानअन्तर्गत देशमा बनेका हरेक कानुन सबै नेपालीका लागि समान छन् । जसलाई वेलाबखतमा ‘एसियाकै उत्कृष्ट संविधान’को संज्ञा दिइन्छ, सोही संविधानले सारा नेपालीलाई एकै ठाउँमा उभ्याउने आधार पनि तयार गरेको छ । संविधानतः देशमा संघीय शासन व्यवस्था छ । यहाँका हरेक जनताले देशका कुनै पनि ठाउँमा सम्मानपूर्वक बसोवास गर्न, शिक्षा र रोजगारी प्राप्त गर्न, विभिन्न पेसा, व्यवसाय गर्न पाइरहेका छन् । समथर तराईदेखि पहाड या हिमालसम्म जो जहाँ पनि पुग्न, पेसा, व्यवसाय गर्न र बसोवास गर्न स्वतन्त्र छ । यो संविधानले सारा नेपालीलाई एकजुट भएर बस्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । जसले गर्दा नेपालको कुनै पनि ठाउँमा आममानिसले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति प्राप्त गर्न सकिरहेको अवस्था छ । तर, अहिलेको संविधान र विभिन्न बाधा तथा आरोह–अवरोहपश्चात् प्राप्त भएको संघीयतालाई असफल पार्न विभिन्न तत्व लागिपरेको अवस्था देखिन्छ । अहिलेको संविधानलाई अक्षरशः लागू गर्न यहाँका शासक असफल भइरहेको अवस्था छ । कुनै पनि संविधान कहिल्यै आफैँमा पूर्ण हुँदैन । नेपालको वर्तमान संविधान पनि पूर्ण छैन, हुन सक्दैन । त्यसभित्र अझै पनि कतिपय विषयमा परिमार्जन गर्न सक्ने ठाउँ धेरै छन् । यो भिन्न बहस र संवादको विषय बन्न सक्छ ।

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकको उपभोग हरेक नागरिकले बेरोकटोक गर्न पाउनुपर्छ । तर, कहिलेकाहीँ राज्यसत्ताबाटै पनि मौलिक हकको उपभोगमा व्यवधान पुगिरहेको अवस्था देखिन्छ । भर्खरै त्रिविमा चलेको एनपिएलका सन्दर्भमा देखिएका विभिन्न स्तरका विभेदजन्य व्यवहार होस् या आरती साहको न्यायका लागि माइतीघर मण्डलामा बसेका उनको परिवार र सहयोगीमाथि राज्य र प्रहरीले गरेको व्यवहार होस्, त्यसमा पीडितको मौलिक हकको सम्मान हुन सकेको देखिन्न । मधेशी जनताले आफ्नो पहिरन र आफ्नो पहिचानका लागि माइतीघर मण्डलमा उभिँदा पनि राज्यपक्ष या प्रहरीको दमन हुने गरेकै हो । केही वर्षपहिला केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पटक–पटक संसद् भंग गर्दा त्यसविरुद्ध नेपालका शीर्ष पार्टीका नेताले समेत त्यही माइतीघरमा विरोध गर्न बस्दा प्रहरीले केही बोलेन, सुरक्षा दियो । तर, त्यही स्थानमा मधेशको एक पार्टीले मधेशको सान, मधेशको पहिरन, मधेश पहिचानका लागि माइतीघर मण्डलावरिपरि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्दा बहालवाला मन्त्री, बहालवाला माननीय र एक पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्षसमेत रहेका सम्मानित नेतालाई समर्थकसँगै प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । यसबाट एउटै देशका फरक–फरक समुदायका लागि कानुन पनि फरक–फरक नै भएको देखिएन र ? 

खेलकुदले देशमा रहेका हरेक जातजाति तथा भाषाभाषीलाई एकै ठाउँमा जोड्ने आशा गरिन्छ । तर, नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक भव्य रूपमा सम्पन्न भएको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) को प्लेअफदेखि फाइनलसम्मको यात्रामा मधेश प्रदेशको प्रतिनिधित्व गरिरहेको जनकपुर बोल्ट्सका खेलाडीदेखि लिएर समर्थकसम्ममाथि गरिएको विभेद या भौतिक आक्रमणसम्मको घटनाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । एनपिएलको फाइनल खेलको समाप्तिपश्चात् मधेशी समुदायका केही युवामाथि गरिएको विभेदजन्य व्यवहार र आक्रमणले खेलले राष्ट्रलाई एकताको सूत्रमा बाँध्छ, भाइचारा र आपसी सद्भाव बढाउँछ भन्ने विश्वासमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । खेलमा जितको ट्रफी कसैले पनि विरासतका आधारमा उचाल्न पाउने होइन, जसले राम्रो खेल्छ, उसैले जित्छ र ट्रफी उसैले उचाल्छ र चुम्छ । एनपिएलको फाइनलमा पनि दुवै टोलीले दमदार खेल देखाए । तर, जित एउटा नै एउटाको हुनु नै थियो । 

जनकपुरले बढी राम्रो खेल्यो खेल र जित्यो पनि । दुवै टोलीका खेलाडी, व्यवस्थापक, प्रशिक्षक सबैले हात मिलाएर एक–अर्कालाई बधाई दिए । सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न भएको एनपिएलका समर्थकले पनि त्यसै गर्न सक्नुपथ्र्यो । तर, पराजित टोलीका समर्थकले संयम गुमाउँदा अप्रिय दृश्य देख्नु र भोग्नुपर्‍यो । विजयी टोलीको समर्थनमा उभिएका समर्थकले राम्ररी खुसी साटासाट गर्नसमेत पाएनन् । पहिलो संस्करणको फाइनलपछि देखिएको अप्रिय घटना आगामी संस्करणमा नदोहोरियोस् भनेर एनपिएलको आयोजक क्रिकेट एसोसिएसन नेपाल (क्यान), सुरक्षा निकायलगायत सबैले आवश्यक तयारी र सतर्कता अपनाउनुपर्ने पाठ कीर्तिपुर घटनाले सिकाएको छ ।

कुनै पनि देशको पोसाक, पहिरन, पर्व, बिदा आदिले त्यस देशमा बसोवास गर्ने जनताको भाषा, वेशभूषा, संस्कार, संकृति तथा परम्परालाई झल्काउँछ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा हरेक धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति आदिको सम्मान गरिएको हुन्छ । कुनै पनि संस्कार, संस्कृति, वेशभूषा, पहिरन आदिले त्यहाँका बासिन्दाको पहिचान बोकेका हुन्छन् । नेपालको संविधान ०७२ अनुसार नेपालमा बसोवास गर्ने हरेक व्यक्ति आफ्नो भाषा, पहिरन, धर्म, संस्कृति अवलम्बन गर्न स्वतन्त्र छ । त्यसैका आधारमा कसैमाथि कसैले कुनै पनि किसिमको विभेदजन्य व्यवहार गर्न पाउँदैन । हामी सारा नेपाली एकै बगैंचाका विभिन्न प्रकारका फूल हौँ । जसरी रंगीबिरंगी फूलले गर्दा एउटा बगैँचा मनमोहक देखिन्छ, त्यस्तै हामी सारा नेपाली, चाहे तराई मधेशमा बसोवास गरेका मधेशी हुन्, पहाडमा वसोवास गर्ने पहाडी हुन् या हिमाली क्षेत्रमा बसोवास गर्ने हिमाली हुन्, सबैले यो देशलाई फूलबारीजस्तै गरी सजाएका छन् । त्यसैका कारण आज नेपाल सारा विश्वसामु अनेकतामा एकताको पहिचान दिन सफल भएको छ । हरेक वर्ष १ जनवरीका दिन राष्ट्रिय पोसाक दिवस मनाउँदा टोपी र धोती दुवै हाम्रा पहिचान हुन् भनेर मनाउँदा के फरक पर्छ ? मधेशी समुदायले लगाउने धोती एक आफैँमा पवित्र पहिरन हो । हामीले कुनै पनि धार्मिक काम गर्दा, चाहे त्यो सत्यनारायणको पूजा होस् या अन्य कुनै शुभकार्य, त्यसमा धोती लगाएर मात्र गर्छौं, किनकि त्यसलाई चोखो वस्त्र मानिन्छ । धोती लगाएर पूजा गर्दा शुभ हुने तर मधेशी समुदायले धोती लगाएकामा विभेद किन ? हेपाहा प्रवृत्ति किन ? हामीले नयाँ पुस्तालाई टोपी र धोती दुवै हाम्रा पहिचान हुन् भनेर सिकाउने कहिले ? सिकाउन ढिलो भइसकेन र ? 

देशमा भइरहेका ठुल्ठुला भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध चुइँक्क नबोल्ने तर आफ्नो पहिचानका लागि माइतीघर मण्डलामा उभिँदा विरोध गर्ने र प्रहरी लगाएर पक्राउ गर्ने यो कहाँको नियम हो ? यो कहाँको कानुन हो ? के यसैलाई कानुन र विधिको शासनमा चलिरहेको देश भनिन्छ हो ? नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पटक–पटक अवैध सुन ल्याउँदा समात्न नसक्ने, देशमा भएका वाइडबडी, आयल निगम, ओम्नी, यती काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, एनसेल काण्डलगायत दिनहुँ भइरहेको काण्डैकाण्डमा राज्यको चासो कत्ति पनि छैन । उल्टै संरक्षण र प्रोत्साहन देखिन्छ । तर, मिटरब्याजपीडित गरिब जनताले मधेशदेखि माइतीघरसम्म पैदलयात्रा गरी आन्दोलन गर्दा तिनीहरूमाथि दमन गर्नचाहिँ राज्यको उपस्थिति प्रभावकारी देखिन्छ, किन ?

नेपालको झन्डै आधा जनसंख्या रहेको मधेशी समुदाय पनि यो देशमा ससम्मान बाँच्न चाहन्छ । देशका हरेक क्षेत्रमा आफ्नो योग्यता र क्षमताको कदर भएको देख्न चाहन्छ । मधेशीले यस देशलाई नै चलाउने क्षमता पनि राख्छन् । हरेक पार्टीले चुनावमा राम्रो मत ल्याउन मधेशका जनतासँग बडो प्रेम भएको नाटक गर्छन्, जितेर जान्छन् । तर, मन्त्री बनाउँदाचाहिँ तिनले मधेशकै नेतालाई पाखा लगाउने गर्छन् । के मधेशका नेता यो देशको मन्त्री या प्रधानमन्त्री बन्न सक्षम छैनन् हो ? यो देशको प्रधानमन्त्री बनेर देश चलाउने क्षमता र योग्यता मधेशका छोराछोरीसँग छैन हो ? यथार्थमा सबै क्षमता छ, तर सामन्ती शासकले कहिल्यै मधेशका छोराछोरी राज्यसत्ताका प्रमुख पदमा पुगेको देख्न चाहँदैनन् । यो देशलाई अघि बढाउने हो भने कुनै पनि स्थान र क्षेत्रमा यस्ता विभेदकारी सोच हट्नैपर्छ । कहीँ कतै कसैले कुनै पनि विभेदको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउनुहुँदैन । फेरि–फेरि कुनै एनपिएल या यस्तै कुनै खेल या अन्य खुसीका गतिविधिमा सहभागी भएकै आधारमा या आफ्नो रोजाइको टिमलाई समर्थन गरेकै कारण कसैले पनि विभेदको अनुभव गर्नु नपरोस् ।