एनओसीको निर्वाचन : प्रहरीको हस्तक्षेपछि अनलाइनबाटै मनोनयन दर्ता गरे अध्यक्षसहितका दाबेदारले

राष्ट्रिय खेलकुद ऐन २०७७ अनुसार एक व्यक्ति दुई कार्यकाल मात्रै अध्यक्ष वा महासचिव बन्न पाउँछन्, तर जीवनराम श्रेष्ठ विधान संशोधन गरी तेस्रोपटक नेपाल ओलम्पिक कमिटी हाँक्ने दाउमा

उच्च अदालत पाटनको आदेशविपरीत नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)को निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको छ । प्रहरीको हस्तक्षेपपछि विभिन्न पदका लागि पदाधिकारीहरूले अनलाइन माध्यमबाट सोमबार मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।  

एनओसीको निर्वाचन कमिटीले ओलम्पिक भवनमै मनोनयन दर्ता गराउन सूचना जारी गरेको थियो । अनलाइनमार्फत लगातार तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्न जीवनराम श्रेष्ठ र उनका प्रत्याशी नीलेन्द्रराज श्रेष्ठले मनोनयन दर्ता गरेका हुन् । १३ पुसमा एनओसीकोे आगामी चारवर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचन मिति तय भएको छ । 

राष्ट्रिय खेलुकद विकास ऐन २०७७ विपरीत श्रेष्ठ एनओसीमा तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्ने योजनामा छन् । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ ले कुनै पनि व्यक्ति दुई कार्यकाल मात्रै अध्यक्ष र महासचिव बन्न पाउने प्रस्ट पारेको छ । तर, श्रेष्ठ भने खेलकुद ऐनलाई मान्ने पक्षमा छैनन् । उनले उल्टै ओलम्पिक कमिटीको विधान संशोधन गरेर तेस्रो कार्यकालका लागि बाटो खुलाएका हुन् । 

अध्यक्ष श्रेष्ठले एनओसीको निर्वाचन प्रक्रियामा राज्यले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘यो सरासर राज्यको हस्तक्षेप भन्नुपर्छ, हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले निर्वाचन नगर्न भनेको छैन,’ नयाँ पत्रिकासँग श्रेष्ठले भने, ‘अदालतले साधारणसभा रोक भनी दिउँसो २ बजे पत्र पठाएको थियो, तर एनओसीको साधारणसभा बिहानै सकिएको थियो ।’ एनओसीका महासचिव तथा अहिले अध्यक्षका प्रत्याशी श्रेष्ठले अनलाइन प्रक्रियाबाट मनोनयन गर्नुलाई अराजकताको पराकाष्ठाका रूपमा लिएका छन् । ‘प्रशासनले रोक लगाए पनि बेलुका मात्रै अनलाइनबाट मनोनयन गराउने भनियो, यो अराजकको पराकाष्ठा हो । उहाँ (जीवनराम) जसरी पनि राखेप र ओलम्पिककै ऐनलाई अटेरी गर्दै तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष बन्न खोज्दै हुनुहुन्छ, यो गलत हो,’ उनले भने । 

क–कसले दिए उम्मेदवारी 
एनओसीको विभिन्न पदका लागि अध्यक्ष श्रेष्ठ प्यानेलका अधिकांश सदस्यहरूले मनोनयन दिएका छन् । अहिले महासचिव नीलेन्द्रराज र उपाध्यक्ष सुनील श्रेष्ठ मात्र विपक्षीमा छन् । यी दुईबाहेक अधिकांश वर्तमान एनओसीका सदस्य अध्यक्ष श्रेष्ठकै पक्षमा देखिएका छन् । नेपाल राफ्टिङ एन्ड कनोइङ संघका अध्यक्ष राजीव श्रेष्ठले महासचिवमा उम्मेदवारी दिएका छन् । उपाध्यक्षमा टेनिस संघबाट ज्योति राणा, ह्यान्डबलबाट तेज गुरुङ, पौडीबाट अशोक बज्राचार्य, टेबलटेनिसबाट चतुरानन्द राजवैद्य, तेक्वान्दोबाट प्रकाशशमशेर राणा, हक्कीबाट अनिल शर्मा, कबड्डीबाट तुलसा थापा, जुडोबाट दीपकहर्ष बज्राचार्य र सुटिङबाट पुष्पदास श्रेष्ठले मनोनयन दिएका छन् । 

यसैगरी, सहमहासचिवमा ब्याडमिन्टनका रामजीबहादुर श्रेष्ठ तथा कोषाध्यक्षमा गल्फका टासी घलेले मनोनयन दिएका छन् । सचिवका लागि आर्चरीका रमेश सिवाकोटी, बास्केटबलबाट भीमसिंह गुरुङ र भारोत्तोलनका रामकृष्ण श्रेष्ठले दाबी गरेका छन् । पाँच सदस्यका लागि जिम्न्यास्टिककी गीता राणा, फुटबलबाट मनीष जोशी, उसुबाट लाक्पा शेर्पा, भलिबलबाट जितेन्द्रबहादुर चन्द र बक्सिङबाट राम अवालेले मनोनयन दिएका छन् । 

बिहानैबाट एनओसीको गेटमा प्रहरी 
निर्वाचन कमिटीको तालिकाअनुसार मनोनयन दर्ता सोमबार बिहान १० बजेदेखि २ बजेसम्म थियो । मंगलबार १० बजेदेखि १२ बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयनउपर दाबीविरोध र १ बजेपछि उम्मेदवारीको अन्तिम सूची निकाल्ने तयारी निर्वाचन कमिटीको छ । तर, गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि प्रहरीको टोली बिहानै एनओसी गेटमा पुग्यो । ओलम्पिकको कार्यालयमा प्रहरी रहँदा अध्यक्ष श्रेष्ठ त्यहाँ गएनन् । एनओसीका कार्यकारी निर्देशक चतुरानन्द र महासचिव नीलेन्द्रराजलाई प्रहरीले छिर्न भित्र प्रवेश गर्न दिएन । दिउँसो २ बजेपछि निर्वाचन अधिकृत वसन्तबहादुर बस्नेतले अध्यक्ष श्रेष्ठकै निर्देशनमा अनलाइन मनोनयन लिंक सबै सदस्यलाई पठाए । 

‘राखेपको पत्रपछि गृह मन्त्रालयलाई ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनसम्बन्धी सबै प्रक्रिया रोक्न पत्राचार गरेका थियौँ । सोहीअनुसार प्रहरी त्यहाँ पुगेको हो,’ खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले भने, ‘अनलाइनबाट मनोनयन दर्ता गर्न मान्यता छैन । कानुनभन्दा बाहिर जानेलाई हामी कारबाही गर्छाैँ ।’

विशेष साधारणसभाबाट विधान परिवर्तन
उच्च अदालत पाटनले १७ मंसिरमा ओलम्पिक कमिटीको साधारणसभा रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, अध्यक्ष श्रेष्ठले १८ मंसिरमा अदालतको आदेशविपरीत विशेष साधारणसभा गर्न सफल भए । सोही साधारणसभाले अध्यक्ष र महासचिवले लगातार तीनपटक उम्मेदवारी दिन पाउने विधान संशोधन गरियो । 

साधारणसभाले उपाध्यक्षमा सात पदाधिकारी र अध्यक्षको उमेरहद ७० बाट ७५ बनाउने निर्णय भयो । अध्यक्ष श्रेष्ठ भने अदालतको मानहानी नभएको दाबी गर्छन् । ‘हामीले अदालतको मानहानी गरेका छैनौँ । हामीले बिहान ८ बजे नै साधारणसभा गर्‍यौँ । अदालतको पत्र हामीलाई दिउँसो २ बजे मात्रै प्राप्त भएको थियो,’ उनले भने ।