- वि.सं २o८१ पौष ९ मंगलबार
उमागौरी सहकारीको १४ करोड ५६ लाख अपचलन
मोरङको उमागौरी कृषि सहकारीको १४ करोड ५६ लाख अपचलनमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलपत्नी अञ्जलाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । तर, उनलाई पक्राउ गर्नुको साटो राज्यले नै संरक्षण दिइरहेको आरोप छ । चार महिनापछि सोमबार बसेको लेखा समिति बैठकमा पोखरेलमाथि प्रश्न उठेको छ ।
उमागौरी सहकारी पोखरेलकै अगुवाइमा ०६८ मा खुलेको थियो । अपचलन प्रकरणमा सभापति पोखरेलविरुद्ध पनि छानबिन हुनुपर्ने माग उठेको छ । विपक्षी दलका सांसदले त उनको राजीनामा नै मागे भने सत्तारूढ कांग्रेस–एमालेका सांसद प्रतिरक्षामा उत्रिए । समितिमा पटक–पटक यो विषय नउठाउन विपक्षी सांसदलाई उनीहरूको चेतावनी छ । विपक्षी सांसदले पनि सार्वजनिक रूपमा उठेको सुशासनको विषय उठाउने सांसदको सार्वभौम अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाउने चेष्टा नगर्न सत्तापक्षलाई जवाफ दिएका छन् ।
यसअघि विद्युत् बक्यौता उठाउन लागिपरेका प्राधिकरणका प्रबन्धक कुलमान घिसिङमाथि छानबिन तथा कारबाही गर्न अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण पठाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गराउन खोज्दा पोखरेल विवादमा परेका थिए । सत्ताको पक्षमा निर्णय गराउन खोजे पनि सभापति प्रमुख प्रतिपक्षीलाई दिनुपर्ने माग उठेको थियो भने चार महिनासम्म बैठक नै बस्न सकेन ।
तर, चार महिनापछि सोमबार राखेको बैठकमा पनि सभापति पोखरेल आफैँ प्रश्नहरूको घेरामा परे । विगतमा विद्युत् बक्यौता उठाउने अभियानमा अवरोध गरिरहेको सत्ताको छाया बनेको आरोप खेप्दै आएका पोखरेलले सोमबार समितिमा सहकारी ठगीमा संलग्नताको प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्यो ।
बैठकमा माओवादीका अमनलाल मोदीले सहकारी ठगी सभापति पोखरेल र उनको परिवारसँग जोडिएको भन्दै जवाफ मागे । ‘सहकारी ठगी कहीँ न कहीँ तपाईंको फ्यामिलीसँग जोडिएको छ । तपाईंसँग पनि जोडिन्छ । प्रश्न उठिसकेपछि यसबारे जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘जसरी यो देशमा भ्रष्टाचार बढेको छ, त्यस्तोमा सुशासन प्रत्याभूत गराउनुपर्ने वा सरकारलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्ने समितिकै सभापतिमाथि प्रश्न उठेपछि स्वाभाविक रूपमा यसबारे तपाईंले केही न केही बोल्नुपर्ने हुन्छ ।’
मोदीले नैतिकताको आधारमा सभापति पद छोड्न पनि माग गरे । ‘तपाईंको परिवारबारे पनि कुरा उठ्छ । तपाईंबारे पनि कुरा उठेको छ । त्यसमा पनि सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षलाई दिनुपर्ने हुन्छ भनेर हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौँ । समितिको प्रभावकारिताका लागि पनि तपाईंले मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने ।
प्रमुख प्रतिपक्षीले सहकारी ठगीको विषय उठाउँदै सभापति पोखरेलको राजीनामा मागेपछि प्रमुख सत्तारूढ एमाले सचिव योगेश भट्टराईले समितिमै प्रतिवाद गरे । सभापतिले आफूमाथि उठेको विषयमा स्पष्टीकरण दिने ठाउँ समिति नभएको भन्दै भट्टराईले श्रीमती जोडिँदैमा सभापतिलाई पनि तान्न नमिल्ने जिकिर गरे । ‘परिवारका सदस्य विभिन्न ठाउँमा जोडिएका हुन्छन् । श्रीमतीजी कहीँ जोडियो भन्दैमा अर्काेलाई तान्न मिलेन । अथवा म जोडिएको छु भने मेरी श्रीमतीलाई अनावश्यक किन तान्ने ?’ उनले प्रश्न गरे ।
सचिव भट्टराईले पक्राउ पुर्जी जारी भएकी पत्नीलाई सभापति पोखरेलले नलुकाएको पनि दाबी गरे । ‘मैले बुझेअनुसार सभापतिज्यूको श्रीमतीको नाम कुनै सहकारीमा जोडिएको छ । विराटनगरको जिल्ला अदालतमा यससम्बन्धी मुद्दाहरू दायर भएका छन् । पक्कै पनि सभापतिजस्तो प्रतिष्ठित व्यक्तिले आफ्नो परिवारलाई कहीँ लुकाएर, छिपाएर राख्ने कुरा भएन । यो सम्भव पनि छैन, गर्न पनि मिल्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि हामी एमालेको प्रतिनिधिको विषयमा एमालेको एउटा इमानदार सदस्य सभापति हुनुको नाताले उहाँले त्यो गर्नुहुन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन । यो हामी कसैले गर्दा पनि गर्दैनौँ ।’
सचिव भट्टराईले सहकारी ठगीमा मुछिएर पक्राउ पुर्जी जारी भएकी सभापतिपत्नी कानुनबमोजिम अदालतमा हाजिर हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘पक्कै पनि सभापतिजीको श्रीमती यो केसमा जोडिनुभएको छ । उहाँ पक्कै पनि अदालतमा हाजिर हुन जानुहुनेछ । जानु पनि पर्छ । अदालतमा उहाँले आफ्नो सफाइ दिने हो । न्यायिक निकायमा आफ्नो सफाइ दिने हो । बाहिर चिच्याउँदै कराउँदै हिँड्ने कुरा पनि होइन । अरू कराउँदै हिँडेको छ भन्दैमा हामी कन्सिडर गर्दैनौँ । उहाँ न्यायिक निरूपण गर्ने निकायमा जानुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । सभापतिजी पनि त्यसमा स्पष्ट हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ,’ उनले भने ।
एमाले सचिव भट्टराईले राजनीतिक सहमतिका आधारमा बाँडफाँट भएका समिति सभापति कसैको आग्रहमा नबदलिने पनि जवाफ दिए । लेखा समिति सभापति प्रतिपक्षीले पाउनुपर्ने भन्ने कुरा पटक–पटक नउठाउन चेतावनी दिँदै भट्टराईले आफ्नै दलमा कुरा राख्न चुनौती दिए । राजनीतिक समीकरण बदलिएको अवस्थामा संसद्का सिंगो पदाधिकारी बदल्नुपर्ने र यसका लागि राजनीतिक सहमति हुनुपर्ने सर्त अघि सार्दै यो नभएसम्म लेखा समिति सभापति एमालेले नछोड्ने अडान पनि उनले राखे ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सहकारी ठगी प्रकरण न्यायालयमा प्रवेश गरिसकेकाले समितिमा सभापतिमाथि प्रश्न नउठाउन आग्रह गरे । ‘सभापतिजीको परिवार सहकारीमा जोडिएको विषय आइरहेको छ । न्यायालयमा गइसकेको छ । न्यायिक प्रक्रियाको विषय हो । अब न्यायिक निरुपण गर्दै जाँदा उहाँ तानिने–नतानिने, उहाँमाथि मुद्दा चल्ने–नचल्ने भोलि न्यायालयले टुंग्याउला । टुंग्याएबमोजिम नै हामी न्यायालयप्रति विश्वास गर्छाैँ । न्यायालयको निर्णय विश्वास गरेर सबैले स्विकार्नुपर्ने हुन्छ, त्यहीअनुसार जानुपर्छ,’ उनले भने ।
घिमिरेले समिति सभापति फेरबदल राजनीतिक तहबाट टुंग्याउनुपर्ने भन्दै लेखा समितिको विषय नबनाउन अपिल गरे । नेतृत्व तहबाटै टुंग्याउनका लागि लेखा समितिबाट निर्णय गरेर अनुरोध गर्न सकिने विकल्प उनले राखे । ‘दैनिक रूपमा यसलाई उठाउने र त्यसको निराकरण नहुने राम्रो विषय भएन । त्यसकारण सभापतिको विषय नेतृत्व तहबाटै उठाएर पटाक्षेप गर्नु राम्रो हुन्छ,’ उनले भने ।
कांग्रेसका राजन केसीले श्रीमतीले गल्ती गर्दा सभापति पोखरेललाई मुछ्ने कुरा ठिक नभएको भन्दै बचाउ गरे । ‘हाम्रो सभापतिको श्रीमतीको सहकारी ठगीमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको सुन्यौँ । श्रीमतीले सहकारीमा गल्ती गरेको–नगरेको अदालतले फैसला गर्ने हो । अदालती प्रक्रियामा उहाँ स्वतः जानु नै हुनेछ । तर, सभापतिलाई यसमा मुछ्ने कुरा ठिक होइन,’ उनले भने । केसीले कुनै पनि मन्त्री र सांसदको श्रीमतीले गल्ती गर्यो भने श्रीमान् त्यसको भागीदार हुन्छ कि हुँदैन भनेर कानुनी जिज्ञासा पनि राखेका थिए ।
एमालेका गोकुल बाँस्कोटाले परिवारका सदस्यलाई लागेको आरोपकै भरमा सभापतिलाई अपराधीजस्तो बनाएर फैसला नसुनाउन चेतावनी दिए । ‘यो विषय अदालतमा प्रवेश गरेको छ । अब अदालतलाई प्रभावित बनाउने गरी बोल्नुपर्ने केही पनि छैन, फैसला मान्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यहाँ सबैलाई आरोप लागेको छ । तथ्य प्रमाणले निरुपण हुने होला । परिवारको कसैको नाम आयो भनेपछि त्यसको अपराधी नै सभापति हो भन्ने ढंगले नगरौँ ।’ राजनीतिक एजेन्डाको सेतुको आधारमा कुरा गर्नुभन्दा तथ्यले के भन्छ भनेर पर्खिनु राम्रो हुने उनको भनाइ थियो ।
समितिमा सत्तापक्षका सांसदले पालैपालो सभापति पोखरेलको बचाउमा आफ्ना कुराको खण्डन गरेपछि माओवादी सांसद मोदीले प्रतिजवाफ दिए । उनले सांसद आफ्नो धारणा राख्न सार्वभौम र स्वतन्त्र रहेको स्मरण गराउँदै दुईतिहाइको बलमा प्रतिबन्ध लगाउन नखोज्न चेतावनी दिए । ‘कसैले सहमतिको नाममा राजनीतिक दलहरू सहमति गर, त्यसपछि मात्रै त्यस्ता किसिमका अभिव्यक्तिहरू बोल, त्यो खालको कुराले हाम्रो समितिमा कसैलाई प्रतिबन्ध लाग्छ भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ । त्यो कसैले भन्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘तपाईंहरूबारे प्रश्न उठिसकेपछि मैले राखेँ । परम्परागत मान्यता प्रतिपक्षीले पाउनेछ ।’
अघिल्लोपटक सत्तापक्ष भएर कांग्रेसले सभापति नछोड्दा एमालेले बैठक नै बहिष्कार गरेको स्मरण गराउँदै मोदीले थपे, ‘हामीलाई विचार लाग्यो, पटक–पटक उठाइरहेको छु, मेरो सार्वभौम स्वतन्त्रताको कुरा हो । राजनीतिक सहमति प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो । जो मूल नेतृत्व हो । हामीलाई लाग्यो, मार्गप्रशस्त गर्नुस् भन्यौँ । तपाईंको आफ्नो तर्क होला । तर, हाम्रो बोलीमा प्रतिबन्ध लाउन नखोज्नुस् ।’
बैठकको अन्तिममा सभापति पोखरेलले सहकारी ठगीको विषय न्यायिक प्रक्रियामा भएकाले आफूले सामना गर्ने बताए । ‘सार्वजनिक सरोकारको विषय उठाउने माननीय सदस्यको अधिकार हो । मैले त्यसमा विवाद गर्नुछैन,’ उनले भने, ‘मसँग जोडिएको विषय कानुनी प्रक्रियामा छ । म सबै परीक्षामा सामेल हुन तयार छु । नेपालको संविधान, कानुनमा विश्वास राख्न चाहन्छु,’ उनले भने । सभापति पोखरेलले दलीय सहमतिका आधारमा आफू सभापति बनेकाले छोड्न पनि सहमति नै चाहिने अडान राखे । ‘हामी सबै दलीय सांसद हो । दलको निर्णय र सहमतिलाई मान्ने हो । दलहरूले जे सहमति गर्छन् त्यसैभित्र हामी बाध्यकारी छौँ । म पनि त्योभित्र पर्छु,’ उनले भने ।
