- वि.सं २o८१ पौष ७ आइतबार
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा जुटेको सहमतिअनुसार ऐन बने विद्यमान भ्रष्टाचारसम्बन्धी कारबाहीमा फरकपन देखिने विश्वास
संसद्ले विद्यमान भ्रष्टाचार निवारण कारबाहीसम्बन्धी प्रावधानलाई कस्ने प्रयत्न गरेको छ । लामो प्रयत्नपछि संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा छ । समितिले उपसमिति गठन गरेर सहमति जुटाएबमोजिम समेतको व्यवस्था ऐनमार्फत जारी भए विद्यमान भ्रष्टाचारसम्बन्धीको कारबाहीमा तात्विक फरक देखिनेछ ।
भ्रष्टाचार निवारण कारबाहीका विद्यमान व्यवस्था २२ वर्ष पुरानो हो । ५ असार ०५९ मा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ जारी भएको थियो । त्यसयता भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कारबाहीका व्यवस्था एकै छन् । यसबिचमा प्रविधिले ठुलो फड्को, भ्रष्टाचारको प्रकृतिमा आएको बदलावलगायतका कारण पुरानो ऐनबाट यससम्बन्धी कारबाही फितलो भएपछि समयानुकूल बनाउनुपर्ने तीव्र दबाब थियो । समितिले लगभग टुंग्याउने चरणमा पुर्याएको विधेयक आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा संसद्मा पेस गर्ने तयारी छ ।
विधेयकउपर छलफलका क्रममा पेचिला केही प्रमुख विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने महसुस गरेर उपसमिति गठन गरेको थियो । विधेयकमा रहेका जटिल विषयहरूमा सहमति जुटाउन २७ भदौमा हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा सबै दलका सांसद सम्मिलित १० सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो । उपसमितिले विधेयकमा दफावार छलफल गरी यही १ पुसमा सर्वसम्मत रूपमा प्रतिवेदन पारित गरेको छ । प्रतिवेदन बुधबार समितिमा पेस भएको छ । समितिले औपचारिक रूपमा प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने औपचारिकता बाँकी रहे पनि मोटामोटी रूपमा उपसमितिको प्रतिवेदनबमोजिम नै विधेयक अघि बढ्ने सम्भावना समिति सदस्यहरूले व्यक्त गरेका छन् । यस अवधिमा उपसमितिले सरोकारवालासँग बृहत् छलफल गरी केही जटिल विषयहरूमा सहमति कायम गरेको छ ।
सरकारी निकाय र राज्यकोषबाट सेवा–सुविधा बुझ्ने पदाधिकारीउपर भ्रष्टाचारसम्बन्धी कारबाहीका लागि संवैधानिक अंक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गतिविधि गर्दै आएको छ । तर, प्रक्रियागत, तुलनात्मक रूपमा साना प्रकृति र निम्न ओहोदाका कनिष्ठ कर्मचारीउपर मात्र कारबाही गर्ने गरेको आरोप अख्तियारमाथि लामो समयदेखि लाग्दै आएको छ । नीतिगत प्रकृतिका ठुला भ्रष्टाचारमाथि कारबाही नगरेकोमा अख्तियार आलोचित छ । नीतिगत विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान नगरेको विषय राजनीतिक मुद्दा पनि बन्दै आएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नीतिगत मानिन्छ । संविधानले नै कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको छ । कार्यकारिणी निर्णयको सबैभन्दा माथिल्लो तह मन्त्रिपरिषद्बाट हुने सबै निर्णयलाई नीतिगत निर्णय भनेर हालसम्म मानिँदै आएको छ । नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउँदैन । तर, मन्त्रिपरिषद्ले सधैँ नीतिगत निर्णय गर्दैन । व्यक्ति, स्वार्थ समूह, ठेक्कापट्टा जोडिएका धेरै विषयमा पनि निर्णय गर्दै आएको छ । तर, यही नीतिगत निर्णयको बाधाले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिउपर पनि अख्तियारले छानबिन गर्न सकेको छैन ।
यता, अख्तियारले भने नीतिगत निर्णयमाथि अनुसन्धान नै गर्न नपाएको भन्दै त्यसउपर छानबिनको माग लामो समयदेखि गर्दै आएको छ । अख्तियारले आफ्ना हरेकजसो वार्षिक प्रतिवेदनमा नीतिगत विषयको स्पष्टताको माग गर्दै आएको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कुन नीतिगत र कुन प्रशासनिक हुन् भनेर स्पष्ट परिभाषा गर्न अख्तियारले माग गर्दै आएको छ ।
उपसमितिले नीतिगत निर्णयलाई केही खुलाएको छ । उपसमितिले नीतिगत निर्णय के हो नभनेर, के होइन भन्नेतिरबाट परिभाषित गरेको छ । ‘प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णय’ नीतिगत नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएको निर्णय पनि नीतिगत नहुने भनिएको छ । उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम अन्य निकाय वा अधिकारीले निर्णय लिनुपर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघी गरिएको निर्णय पनि नीतिगत होइन । उपसमितिले संघसँगै प्रदेश सरकारका नीतिगत निर्णयमा पनि अख्तियार प्रवेश गर्न नपाउने सुनिश्चित गरेको छ । यद्यपि, तोकिएको नीतिगत निर्णयको परिभाषाभन्दा बाहिर निर्णय भएमा अख्तियारले छानबिन गर्न पाउनेछ ।
उपसमितिले मूलतः तीनवटा विषय नीतिगत हुन नसक्ने भनेको छ । त्यसमा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई लाभ पुर्याउने निर्णय, सार्वजनिक खरिद अर्थात् ठेक्कापट्टासम्बन्धीका निर्णय र सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्नेमा अधिकार क्षेत्र नाघेर मन्त्रिपरिषद्बाट गराइने निर्णय । नीतिगत नहुने यी निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने गरी प्रबन्धका लागि उपसमितिले बाटो खोलिदिएको छ । उपसमितिले पास गरेझैँ व्यवस्था ऐनमा आए नीतिगत निर्णयको खोलमा वर्षौँदेखिको बेथिति र भ्रष्टाचार रोक्न सहयोग पुग्नेछ ।
राज्यकोषको रकम दुरुपयोग गर्नेउपर पनि अख्तियारले छानविन गर्न पाउने व्यवस्था पनि उपसमितिले टुंग्याएको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त गरी कुनै संस्थाले कार्यक्रम वा परियोजना सञ्चालन गरेकामा त्यस्तो कार्यक्रम वा परियोजनासम्बन्धी कामकारवाहीको हदसम्म त्यस्तो संस्थाउपर अख्तियारले छानविन तथा कारवाही गर्न पाउनेगरी उपसमितिले व्यवस्था टुंग्याएको छ । यसको अर्थ सरकारी कोषबाट रकम लिएर दुरुपयोग गर्नेउपर पनि अख्तियारले छानविन र कारवाही गर्न सक्छ । यो नयाँ व्यवस्था हो । अहिले अख्तियारले यस्तो हकमा छानविन र कारवाही गर्न सक्दैन ।
अख्तियारले पैसा दिएर गर्ने रंगेहात पक्राउका लागि बाटो खुलाउने
उपसमितिले साबिकमा अख्तियारले अभ्यास गर्दै आएको आफैँले रकम दिएर गर्ने रंगेहात पक्राउ (स्टिङ अपरेसन)सम्बन्धी कारबाहीको पनि बाटो खोलिदिएको छ । उपसमितिले विशेष अनुसन्धान विधि र नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था टुंग्याएको छ । त्यसमा नियन्त्रित अनुसन्धान विधि (कन्ट्रोल डेलिभरी), गुप्त अनुसन्धान कारबाही (अन्डरकभर अपरेसन), सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिई टेलिफोन वा सञ्चारमाध्यमको विवरण प्राप्त गर्ने (इन्टरसेप्सन), थप प्रमाण वा सूचना प्राप्त गर्ने उद्देश्यले निरन्तर निगरानीमा राखी तत्काल पक्राउ नगर्ने (अरेस्ट वेभर) र सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिई कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनको संरचना वा प्रणालीमा पहुँच राख्ने व्यवस्था उपसमितिले टुंग्याएको छ । यी व्यवस्थाले अख्तियारको रंगेहात पक्राउको साबिकझैँ अभ्यास अपनाउन खुला गरिदिएको उपसमितिका संयोजक थानीले बताए । अख्तियारले नियमावलीमा व्यवस्था गरेर रंगेहात पक्राउ गर्न सक्ने बाटो यसले खोलिदिनेछ ।
अख्तियारले गर्दै आएको स्टिङ अप्रेसन रोक्ने मागसहित दायर रिटमा ८ वैशाख ०७८ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अख्तियारको नियमावलीको यस्तो व्यवस्था र त्यसअनुरूपको काम संविधानविपरीत भन्दै व्यवस्था खारेज गरिदिएको थियो । यसपछि आयोगले मापदण्ड परिमार्जन गरेर रंगेहात पक्राउलाई निरन्तरता दिएको थियो । त्यसयता अख्तियारले आफ्नो होइन, सेवाग्राहीलाई नै पैसा घुस दिन लगाएर रंगेहात पक्राउ गर्छ । तर, यो प्रभावकारी भइरहेको छैन । विशेष अनुसन्धान विधि र नवीन प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी यी व्यवस्थाले अख्तियारलाई प्रविधिको प्रयोग र भ्रष्टाचार छानबिनलाई अहिलेभन्दा सहज बनाउने समितिको भनाइ छ ।
बिगो असुल र सम्पत्ति जफतका प्रतिवादी निलम्बन नहुने व्यवस्था पनि उपसमितिले टुंग्याएको छ । अहिले भने यस्ता प्रतिवादी निलम्बनमा हुन्छन् । उपसमितिको प्रतिवेदनमा ‘अनुसन्धान अधिकारीले कुनै व्यक्तिउपर सजायको मागदाबी नलिई बिगो असुल वा सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेकामा त्यस्तो व्यक्ति राष्ट्रसेवक भएमा त्यसरी मुद्दा दायर भएको कारणले मात्र निज निलम्बनमा रहने छैन’ ।
भ्रष्टाचार छानबिनमा हदम्याद नहुने
भ्रष्टाचार छानबिनमा हदम्याद नहुने व्यवस्था यसअघि नै समितिले टुंग्याइसकेको छ । ऐनको संशोधनको प्रस्तावित विधेयकमा सरकारले भ्रष्टाचार छानबिनमा पाँचवर्षे हदम्यादको प्रस्ताव गरेको थियो । भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रस्ताव सरकारले विधेयकमा गरेको थियो । तर, यसको चर्को आलोचना भएपछि सरकार पछि हटेको थियो । समितिले गत भदौमा भ्रष्टाचार छानबिनमा हदम्याद नहुने व्यवस्था सर्वसम्मतले पारित गरेको थियो ।
खरिदको बेथिति न्यूनीकरणका लागि पनि ऐनमा व्यवस्था गर्ने गरी उपसमितिले विषय टुंग्याएको छ । त्यसमा खरिद योजना स्वीकृत नगरी मेसिन, यन्त्र, उपकरण खरिद गर्ने, स्रोत सुनिश्चितताविना बोलपत्र आह्वान गर्ने तथा प्रचलित कानुनबमोजिम खरिद कारबाही रद्द गर्ने वा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नेजस्ता विषयलाई भ्रष्टाचारजन्य परिभाषित गरेको छ । त्यसउपर अख्तियारले छानबिन गर्न सक्नेछ ।
बेनामे उजुरीमा जस्ताको तस्तै
बेनामे उजुरीमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने नयाँ विषय पछिल्लो समय चर्चामा थियो । तर, यस विषयमा सरकारले संशोधन प्रस्ताव नगरेकाले यो विषय अघि नबढाउने निश्कर्षमा समिति पुगेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को दफा ११३ को १ (घ) अनुसार जुन दफामा संशोधन गर्न खोजिएको हो सोही दफाको विषयसम्बद्धमा मात्र समितिमा छलफल हुनुपर्छ । सरकारले संशोधन प्रस्ताव नै नगरेकाले त्यसमा अघि बढ्नु उचित नहुने ठहर समितिको छ ।
पछिल्लो समय अख्तियारले अनुचित कार्यमाथिको छानबिनको माग चर्को गरी उठाउँदै आएको छ । तर, यस विषयमा समिति प्रवेश नै गरेको छैन । अनुचित कार्यका नाममा अख्तियारबाट अधिकार दुरुपयोग भएपछि ०७२ को संविधानबाट यो व्यवस्था हटाइएको थियो । संविधानले नै हटाइसकेको विषयमा अहिले नै ऐनमा राख्नु उपयुक्त नभएको निश्कर्ष समितिको छ । हाल मस्यौदा प्रक्रियामा रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको विधेयकमा अनुचित कार्य राख्न उचित हुने समितिको बुझाइ छ ।
अख्तियारलाई निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्न दिन नहुने विषयमा समितिले यसअघि नै सहमति कायम गरिसकेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन तथा अन्य सम्बद्ध कानुन संशोधन गर्दै निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई कानुनको दायरामा ल्याउन भन्दै आएको छ । यो महासन्धि नेपालले अनुमोदन गरिसकेको छ । तर, महासन्धिको व्यवस्था बाध्यकारी नभई आवश्यकताअनुसार ‘स्वेच्छिक’ भएको तर्क सरकारको छ । निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्ने नियमनकारी निकाय हुँदाहुँदै अख्तियार छिर्नु आवश्यक नभएको र यसले लगानी तथा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै दबाब बढेपछि समिति यसबाट पछि हटेको हो ।
