नर्सिङ पेसाकर्मीका ज्वलन्त सवाल

आउटसोर्सिङ, करार र इन्टर्नका रूपमा काममा लगाउने र जुनसुकै बखत नोकरीबाट हटाउने परिपाटीले नर्सिङ सेवामा श्रमशोषण बढ्दै गएको छ

स्वास्थ्य सेवामा नर्सहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ । सेवाको सुरक्षा, समयसापेक्ष तालिम, ओैषधि उपकरणको व्यवस्था, वृत्ति विकासको सुनिश्चितता, समृद्ध जीवनयापन गर्न पाउने अवस्था र सेवानिवृत्तिपछि भविष्य सुनिश्चित हुने गरी सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता हुन सक्दा मात्रै नर्सिङ पेसा आकर्षक बन्न सक्छ । तर, आज नर्सिङ पेसामा श्रमको शोषण भइरहेको छ । सेवामा असुरक्षा, वृत्ति विकासको संकुचित नीति, तालिम, उपकरणको अभाव, न्यून तलब सुविधा, सामाजिक सुरक्षाको अभावजस्ता समस्याले नर्सिङ पेसामा संलग्न पेसाकर्मी आक्रान्त छन् ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट मात्र जनताको जीवनलाई सुखी, समृद्ध र निरोगी बनाउन सकिन्छ । राज्यबाट सहज र सरल ढंगले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नु जनताको अधिकार हो । नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेकाले सर्वसुलभ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि राज्यले अवलम्बन गर्ने स्वास्थ्य नीति, ऐन, कानुन र यस नीतिसँग सम्बन्धित सरकारको आर्थिक नीतिको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि यस क्षेत्रमा संलग्न डाक्टर, नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । उच्च मनोबलयुक्त, दक्ष एवं पेसाप्रति प्रतिबद्ध स्वास्थ्यकर्मीले मात्र जनतालाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्छन् । अझ अहिले व्यवस्थापन क्षेत्रमा पूर्ण गुणस्तरीय व्यवस्थापनको नवीन अवधारणा विकास भएको छ । पूर्ण गुणस्तरीय व्यवस्थापनमा एकपटक सेवाग्राहीले सेवा प्रदान गरेपछि उसले चीरकालसम्म प्राप्त गरेको सेवाको सम्झना गरिरहने र पुनः सेवा चाहिएमा फर्किएर पूर्वसेवा प्रदान गर्ने संस्थामा आइपुग्छ । यही नै गुणस्तरीय सेवाको द्योतक हो । गुणस्तरीय सेवाका लागि दक्ष एवं सक्षम जनशक्तिका साथै सेवा प्रवाहस्थलमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

नेपालमा स्वास्थ्य सेवामा अनेकौँ समस्या विद्यमान छन् । राज्यले स्वास्थ्य सेवाजस्तो सर्वसाधारणको जीवनसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको सेवामा निजीकरण र व्यापारीकरण गर्ने खुला र उदार नीति अवलम्बनपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको हो । जनताको सर्वसुलभ निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र उपचार पाउने अधिकारमा स्वास्थ्य सेवामा भएको निजीकरण र व्यापारिक नीतिले सरकारी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सेवा र सुविधा खस्कियो । निजी क्षेत्रमार्फत महँगो र ‘आकर्षक’ स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुने स्थिति बन्यो । दुईखाले स्वास्थ्य सेवा र उपचारका कारण सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्वास्थ्य सेवामा हुने गरेको सुनिन्छ । दुईखाले स्वास्थ्य सेवाबाट पैसा हुनेले मात्र उपचार पाउने र नहुनेले अकालमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने स्थिति बन्दै गएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा उदारीकरण र निजीकरणका कारण बिरामी मात्रै होइन, यस क्षेत्रमा कार्यरत नर्सका साथै अन्य स्वास्थ्यकर्मी पनि चरम शोषणमा परेका छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनरल वार्डमा एक नर्सले चारदेखि ६ बिरामी, सुत्केरी वार्डमा दुई नर्स र एक बेड, आइसियूमा एक नर्स एक बिरामी, पोस्ट–अपरेटिप वार्डमा एक नर्स एक बिरामी, अपरेसन थिएटरमा एक टेबल तीन नर्स हुनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । नेपाल सरकारले पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको यही मापदण्डमा हस्ताक्षर गरेको छ र ‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड निर्देशिका’मा पनि स्पष्ट रूपमा बिरामीको अवस्थाअनुसार नर्स–बिरामी अनुपात तोकिएको छ, जसमा जनरल वार्डमा पाँचदेखि ६ बिरामीबराबर एक नर्स, हाई डिपेन्डिङ वार्डमा दुई बिरामीबराबर एक नर्स र क्रिटिकल केयरमा एक बिरामीबराबर एक नर्स र डेलिभरी गराउने ठाउँमा एक बिरामी बराबर दुईजना नर्स र अप्रेसन थिएटरमा एक बिरामीबराबर तीनजना नर्स हुनुपर्ने मापदण्ड निधार्रण गरेको छ । तर, व्यवहारमा नेपालमा एकजना नर्सले २५–३० जना बिरामीको सेवा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

नेपालमा अहिलेसम्म एक लाख २२ हजार नर्स नर्सिङ काउन्सिलमा रजिस्टर्ड भएको तथ्यांक छ । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजीकरणको नीतिका कारण सरकारी अस्पतालमै मापदण्डअनुसार नर्सिङ जनशक्ति उपलब्ध छैन । सरकारीस्तरबाट सञ्चालित प्रमुख अस्पतालहरूमा न्यून संख्यामा नर्सको दरबन्दी छ र सरकारी सेवामा केन्द्रदेखि गाउँपालिकास्तरसम्म अहिले प्रायः करारमा काम लगाउने अभ्यास बढ्दो छ । सरकारी अस्पतालमा एक नर्सले दर्जनौँ बिरामीको हेरचाहको जिम्मा लिनुपर्ने अवस्थाबाट नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र गुज्रिरहेको छ । यसले गर्दा नर्समा कामको बोझ अति नै थोपरिएको छ । 

सरकारी स्तरमा दुई–तीनपटक तलब सुविधा वृद्धि हुँदासमेत वर्षाैँदेखि निजी क्षेत्रका अस्पताल, नर्सिङ होम र मेडिकल कलेजमा तलब सुविधा वृद्वि नगर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । सरकारले निजी क्षेत्रमा श्रम निरीक्षण प्रणाली र श्रम अडिटलाई प्रभावकारी रूपमा लागू नगर्दा श्रम शोषण बढेको छ । करार नियुक्ति प्रणालीका कारण पनि श्रम शोषण बढेको छ । करार नियुक्तिका कारण सेवामा स्थायित्व नहुने, पदोन्नति नहुने र सामाजिक सुरक्षाका सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति छ । सरकारी क्षेत्रमा समेत वर्षौँसम्म काम गर्दा पनि स्थायी नहुने र स्थायी नियुक्ति पाएका नर्सको पर्याप्त संख्यामा दरबन्दी नहुँदा पदोन्नतिलगायत वृत्ति विकासका अवसर नहुने परिस्थिति बनेको छ । सरकारी सेवामा आउटसोर्सिङ, करार र इन्टर्नका रूपमा काममा लगाउने र जुनसुकै बखत नोकरीबाट हटाउने परिपाटीले श्रमशोषण बढ्दै गएको छ ।

यस्तै, नवउदारवादी अर्थनीतिका कारण श्रमिकले पाउने सामाजिक सुरक्षा सुविधाअन्तर्गत पेन्सन सुविधा कटौतीपछि नर्सको भविष्य पनि सुरक्षित हुन सकेको छैन । अहोरात्र बिरामीको सेवामा जुट्नुपर्ने नर्सका लागि थप आर्थिक एवं भौतिक सुविधा पर्याप्त व्यवस्था नहुनु र कार्यस्थलमा हुने हिंसाजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम नचालिनु विडम्बनापूर्ण छ । रात्रिकालीन सेवामा कार्यरत नर्सको जिउधनको सुरक्षा, यातायात सुविधा र जोखिम बहनबापतका सुविधा नहुँदा नर्सिङ पेसा निल्नु न ओकल्नु भएको बुझ्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रमा खोलिएका नर्सिङहोम र अस्पतालमा त झन् नर्सका समस्या कहालीलाग्दा छन् । लामो अवधिसम्म विनातलबसुविधा इन्टर्नका रूपमा अस्पतालले काममा लगाउने, नियुक्तिपत्र नदिने, नियुक्ति पाएका नर्सले पनि अति न्यून पारिश्रमिक पाउने, वृत्ति विकास र तालिमको अवसर नहुने अवस्था छ । पोसाक भत्तालगायत जोखिमपूर्ण कार्यबापत थप सुविधा प्रदान गर्ने नीतिलाई निजी क्षेत्रका नर्सिङ होम र अस्पतालले लागू गरेका छैनन् ।

वास्तवमा व्यापारीकरण र निजीकरण नीतिले पुँजी र नाफालाई सदैव प्रोत्साहन गर्छ । श्रमिकलाई कम आर्थिक सुविधा दिएर बढी मुनाफा कमाउने नीतिले प्रोत्साहन पाइरहेको हुन्छ । सरकारले जुनसुकै उद्योग वा सेवा व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति दिँदा पूर्वाधार, पुँजीको पर्याप्तता, व्यावसायिक दक्षता र व्यवसायमा काम गर्ने श्रमिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको न्यूनतम श्रम मापदण्डअनुरूप सेवा, सर्त, आर्थिक सुविधा, वृत्ति विकासको सुनिश्चितता ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने सर्त कडाइसाथ लागू गराइनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतका सुविधा पेन्सन, उपदान, बिमा, औषधि, मातृत्व संरक्षणका सुविधा आदिको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । यस्ता विषयमा जाँचबुझ गर्ने र ठिक भएमा मात्र सेवा व्यवसाय सञ्चालनको इजाजत दिनुपर्छ । तर, नेपालमा निजी क्षेत्रमा खुलेका स्वास्थ्य सेवालगायत व्यावसायिक प्रतिष्ठानका लागि सरकारी क्षेत्रबाट सूक्ष्म ढंगले अध्ययन–विश्लेषण गरेर व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति दिने गरेको पाइँदैन । हचुवाका भरमा आर्थिक प्रभाव र दबाबमा परेर अस्पताल, नर्सिङ होम र मेडिकल कलेज खोल्न इजाजतपत्र दिने गरेकै कारण गुणस्तरहीन र महँगो सेवा व्यहोर्न जनता बाध्य छन् । यसैको चपेटामा कार्यरत नर्स श्रमिक चर्को श्रमशोषणमा परेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगतदेखि अवलम्बन गरिएको गलत नीतिका कारण नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मीले भोगिरहेका समस्या यतिखेर सतहमा आएका छन् । यस किसिमका समस्यालाई सरकारले यथाशीघ्र सरोकारवाला नर्सिङ संगठनसँग द्विपक्षीय वार्ता गरी समाधान गर्नुपर्छ । निजी कलेजहरूमा नर्सिङ विषय अध्यापन गर्ने शिक्षकको पनि अवस्था कहालीलाग्दो छ । कलेजमा शिक्षकको रोजगारीको स्थायित्व नहुने, न्यून तलब सुविधा, पदोन्नति र वृत्ति विकासको अवसर नहुने समस्याले शिक्षक पनि प्रताडित छन् । 

अब सरकारबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत नर्सिङ पेसालाई विशिष्टीकृत एवं मर्यादित ढंगले सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । यस क्रममा उनीहरूको सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने, पदोन्नतिलगायत वृत्ति विकासका अवसरको सुनिश्चितता गर्ने, तलब, सुविधा र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थासहित सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा समान एवं एकीकृत तवरले लागू हुने गरी नीति बनाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ । बिरामीको उपचार र हेरचाह गर्न सहज हुने गरी विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार नर्स र बिरामीको अनुपातलाई सबै अस्पतालमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नर्सिङ पेसालाई मर्यादित र आकर्षक बनाउन मन्त्रालयस्तरमा अधिकारसम्पन्न नर्सिङ महाशाखा गठन गर्नुपर्छ ।

नर्सिङ विषयको अध्ययनमा हरेक वर्ष आकर्षण बढ्दै गएको छ । सँगसँगै स्वदेशमा नर्सिङ शिक्षा अध्ययन गरी विदेश पलायन हुनेको संख्या पनि बढ्दो छ । देशभित्र रोजगारीको अभाव र रोजगारी प्राप्त गरे पनि न्यून तलब सुविधामा काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाप्रति सरकार गम्भीर र जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । नर्सिङ शिक्षा हासिल गरेका नर्सलाई देशभित्रै रोजगारी पाउने ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्छ । उनीहरूको राजेगारीको सुनिश्चितताका लागि हरेक माध्यमिक विद्यालय, कलेज, निजी उद्योग र प्रतिष्ठानमा नर्सिङ सेवासहित प्राथमिक उपचार सेवा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । कलेजबाट सरकारी वा निजी अस्पतालमा प्रशिक्षार्थीका रूपमा काम गर्ने नर्सलाई श्रम ऐनबमोजिम न्यूनतम तलब, भत्ता र सामाजिक सुरक्षाका सुविधा प्रदान गर्ने र दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा कार्यरत नर्सलाई थप आकर्षक सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । दुर्गम क्षेत्रमा सेवा पुर्‍याउन नर्सलाई विशेष सुविधा उपलब्ध गराएर उत्प्रेरित गर्ने, नर्सिङ पेसाबाट उच्च तहको अध्ययन गर्न पाउने र नर्सले उच्च तहसम्म पदोन्नति पाउने व्यवस्थासमेत गरिनुपर्छ । सेवा स्थायित्वका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा नर्सको पर्याप्त संख्या हुने गरी दरबन्दी निर्धारण गरेर स्थायी नियुक्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ । सरकारले नर्सिङ पेसाको अवस्थाबारे अध्ययन–अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र नर्सिङ पेसाको अवस्थाबारे प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ । यसका साथै, आफ्ना समस्या समाधानका लागि दबाब दिन संगठित हुन पनि आवश्यक छ । 

(खनाल पेसागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष हुन्)