रवि लामिछानेमाथि सरकारको व्यवहार लज्जास्पद छः सुशीला कार्की 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई सरकारले अत्याचार गरेको बताएकी छिन्। मानव अधिकारको समेत हनन गरेर उनीमाथि सरकारले ‘अति गरेको’ भन्दै कार्कीले यो घटनाले आफूलाई समेत लाजशरम लागेको बताइन्।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘संविधान संशोधन अग्रगामी कि पश्चगामी’ नामक बहस कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै लामिछानेलाई रातारात एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सारिनु मानव अधिकारको उल्लंघन भएको बताइन्। हिरासतमा राखेका लामिछानेलाई २–२ दिनमा अदालत बदल्दै हिँडाउनु र राति सुतिरहेको वेला उठाएर हिँडाउनु पनि गलत भएको उनको टिप्पणी छ। 

कार्यक्रममा उनले भनिन्, ‘एउटा मान्छेलाई २–२ दिनमा अदालत परिवर्तन गराइरहेको छ। हाजिर गराइरहेको छ एउटै मान्छेलाई। त्यो मान्छेको मानव अधिकार कहाँ गयो? प्रत्येक दिन कहिले राति उठाएर निद्रामै कुदाएको छ, कहिले चाहिँ सुतिरहेको मान्छेलाई उठाएर हिँडाएको छ‚ कुदाएको छ। यो अड्डामा हाजिर गराएको छ‚ त्यो अड्डामा हाजिर गराएको छ।’

अदालतमा राम्रा न्यायाधीशहरू धेरै रहेकाले समय आएपछि यस्ता विषयमा अदालतले हेर्ने उनको भनाइ थियो। उनले थपिन्, ‘तपाईंहरू भन्नुहोला, अदालतले के हेर्‍या छ, अदालतको के हुन्छ भने एउटा टाइम हुन्छ, उसले हेर्ने। उसले हेर्न परेपछि अदालतले हेर्छ, नहेर्ने होइन। कोही कोही न्यायाधीशलाई छोडेर सबै न्यायधीशले दुर्गन्धित हुने गरी काम चाहिँ गर्दैनन्। त्यसैले न्यायालयले हेर्ने वेलामा हेर्छ।’ 

यो घटना अति नै भएको भन्दै यसबाट लाजशरम लागेको बताइन्। ‘तर सरकारले के गर्‍या छ? एउटा मान्छे कतिवटा अदालतमा कुदिसक्यो‚ कति महिना दिन कुदिरा छ। त्यो त अति नै भयो, हामीलाई हेर्दाखेरी पनि  लाज लाग्ने, शरम नै आउन थाल्यो, यो त हदै भयो,’ उनले भनिन्। 

लामिछानेलाई सहकारी ठगीको आरोपमा प्रहरीले थुनामा राखी विभिन्न जिल्ला घुमाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। गीतेन्द्रबाबु(जिबी) राईको समूहले सञ्चालन गरेका सहकारीको रकम गैरकानुनी रूपमा गोर्खा मिडियामा गएको र लामछाने सो कम्पनीको सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक हुँदा चेक काटेर खर्च गरेको भन्दै उनलाई पनि प्रहरीले अनुसन्धानमा तानेको हो। सहकारी ठगीमा संलग्न नभए पनि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको भन्दै रास्वपाले आन्दोलन गर्दै आएको छ। 

लामिछानेको मानव अधिकारको समेत हनन भएको भन्दै परेको उजुरीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ।