ऐनविपरीत वरिष्ठताक्रम मिचेर दाहाललाई बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष   

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सहसचिव मदन दाहाललाई वरिष्ठताक्रम मिचेर बिमा ऐनविपरीत नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति गरेका छन् । सूर्यप्रसाद सिलवाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परे । रिक्त भएको प्राधिकरणको अध्यक्षमा दाहाललाई अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार जिम्मेवारी दिएको हो । बिमा ऐन, २०७९ अनुसार अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सञ्चालक समितिको वरिष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रीस्तरको निर्णयले तीन महिनाअघि (भदौ ०८१ मा) मात्रै सदस्यमा नियुक्त भएका कनिष्ठ सदस्य मदन दाहाललाई जिम्मेवारी दिएको हो । 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले सञ्चालक समितिसम्बन्धी व्यवस्थामा अध्यक्षपछि अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेकाले क्रमअनुसार नै दाहाललाई वरिष्ठताको आधार मानिएको बताए । उनले भने, ‘बिमा ऐनमा अध्यक्ष नहुँदा वरिष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गर्ने भन्ने छ । अब वरिष्ठताक्रम के आधारमा लिने भन्ने हो । सोही ऐनमा सञ्चालक समितिसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि अध्यक्षपछि दोस्रो स्थानमा अर्थको प्रतिनिधिलाई राखिएको हुँदा उनलाई स्वतः अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको हो ।’ तर, अध्यक्षको जिम्मेवारी सञ्चालक नियुक्ति अवधिको हिसाबले वरिष्ठ नभएको भन्दै बाँकी सञ्चालक सदस्यहरूले आपत्ति जनाएको स्रोतको दाबी छ ।

मन्त्रालयअनुसार दुई वर्षअघि विज्ञ प्रतिनिधिका रूपमा प्राधिकरणको सञ्चालकमा सन्तोष रिजाल नियुक्त भएका थिए । त्यस्तै, ०७८ पुसमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मनबहादुर अर्याल नियुक्त भएका थिए । वरिष्ठताक्रमअनुसार दाहालभन्दा अघि नियुक्त भएका सञ्चालकहरूलाई पन्छाउँदै मन्त्री पौडेलले उनलाई नियुक्त गरेका हुन् । 

ऐनको सञ्चालकसम्बन्धी व्यवस्थामा वर्णमालाअनुसार शृंखला मिलाएर राख्दा अ पहिला आउने भएकाले अर्थ मन्त्रालय अगाडि परेको वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले बताए । उनले भने, ‘कानुनले वरिष्ठताक्रमका आधारमा भनिसकेपछि सञ्चालक कहिले नियुक्त भएको हो, त्यो हेर्नुपर्छ । गलत तर्क लगाएर कानुनको अपव्याख्या गर्न मिल्दैन ।’ 

सिलवालविरुद्ध कैफियत देखाउने रिसाललाई हटाएर दाहाललाई सदस्य नियुक्ति दिइएको थियो ।

चैत ०८० मा अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद रिसाललाई सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्ति दिइएको थियो । स्रोतअनुसार रिसालले लामो समयदेखि सञ्चालक समितिको बैठक बहिष्कार गर्दै आएका थिए । प्राधिकरणका अध्यक्षको कागजातमा कैफियत देखिएको भन्दै उनले बैठक बहिष्कार गरेका थिए । 

तत्कालीन अध्यक्ष सिलवालको एकभन्दा बढी जन्ममिति भएको औपचारिक कागजात भेटिएपछि अख्तियारमा यसविरुद्ध उजुरी परेको थियो । अख्तियारले त्यसउपर छानबिनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्‍यो । अर्थले वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रिसालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति नै गठन गर्‍यो । छानबिन समितिले सिलवालका तीन फरक जन्ममितिका नागरिकता र राहदानीको सक्कल प्रति नै फेला पार्‍यो । यसपछि समितिले ती प्रमाणलाई प्रतिवेदनमा समेटेर थप छानबिनसहित कारबाहीका लागि अख्तियारमा पठाएको थियो ।  सिलवालले फरक–फरक जन्ममिति राखेर कानुनविपरीत पदावधिसमेत लम्ब्याएको ठहर्दै सिलवाललाई राजीनामा दिन उपयुक्त हुने समितिले सुझाव नै दिएको थियो । छानबिनबाट सिलवालका धेरै कैफियत देखिएपछि उनले अध्यक्षता गर्ने बैठक महाशाखा प्रमुख रिसालले बहिष्कार गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्री पौडेलले तीन महिनाअघि सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख रिसाललाई बाइपास गरेर प्रशासन महाशाखाका प्रमुख दाहाललाई नियुक्ति दिएका थिए । ३१ साउनमा अर्थमन्त्री पौडेलले दाहाललाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट अर्थमा ल्याएका थिए ।

अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाइ
निलम्बित अध्यक्ष सिलवालको कार्यकाल १९ माघमा सकिँदै छ । बिमा ऐनअनुसार कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि अध्यक्ष नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । जसअनुसार १९ पुससम्म सरकारले अध्यक्ष नियुक्ति गरिसक्नुपर्छ । यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको सुरसार गरेको छैन । ऐनले तोकेको व्यवस्थाअनुसार अध्यक्ष नियुक्तिका लागि २० दिन बाँकी छ । 

ऐनअनुसार सरकारसमक्ष अध्यक्षको नाम सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र बिमासम्बन्धी विशेषज्ञ सदस्य रहेको समिति चाहिन्छ । सिफारिस समिति गठनका लागि मन्त्रालयले नै प्रस्ताव लैजानुपर्ने हुन्छ । विज्ञ सदस्यको टुंगो लाग्नेबित्तिकै सिफारिस समितिको प्रस्ताव लैजाने मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । उनले भने, ‘उपाध्यक्षज्यूले नै अर्थ हेर्ने भएकाले सिफारिस समिति गठनमा समस्या हुने भएन । विशेषज्ञ सदस्यको भने टुंगो लाग्न बाँकी छ । त्यसपछि हामी अघि बढाइहाल्छौँ ।’ सिफारिस समितिले योग्यता पुगेका तीनजनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । सोही तीनजनामध्ये मन्त्रिपरिषद्ले एकजनालाई अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । अध्यक्षसँगै अहिले सञ्चालक समितिको एकजना विज्ञ सदस्य पद अझै रिक्त छ । गत ३ भदौमा कपिलदेव ओलीको दोस्रो कार्यकाल सकिएलगत्तै यो पद रिक्त बनेको थियो । ऐनअनुसार कम्तीमा एकजना सञ्चालकमा महिलालाई राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।