- वि.सं २o८१ मङ्सिर २८ शुक्रबार
एमालेसँग भागबन्डा नमिल्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न संकायको डिन नियुक्ति प्रक्रियामा अवरोध भइरहेका वेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक साताभित्र डिन नियुक्ति गर्न उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बराललाई दबाब दिएका छन् । बिहीबार बसेको त्रिवि सभाको साधारण बैठकमा ओलीले अर्को त्रिवि सभा बैठकसम्म डिन नियुक्ति प्रक्रिया सक्न निर्देशन दिएका हुन् । त्रिवि सभा बैठक ७ पुसका लागि बोलाइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले अवरोधको गाँठो फुकाइदिनुको साटो समय नै तोकेर उल्टै निर्देशन दिएपछि त्रिवि उपकुलपति दबाबमा परेका छन् । बराल गत जेठमा आफूले बनाएको सावधिक पद नियुक्तिसम्बन्धी विनियम, २०८१ अनुसार मेरिटका आधारमा डिन नियुक्ति गर्ने योजनामा छन् । उनले त्रिविमा हुने राजनीतिक भागबन्डा र नियुक्तिलाई व्यवस्थित तथा मेरिटका आधारमा गर्न गत जेठमा पहिलोपटक विनियम तयार पारेका थिए । सो विनियमअनुसार सिफारिस समितिले तीनजना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्ने र सोहीअनुसार कार्यकारी समितिले नियुक्ति गर्छ । तर, अहिले उपकुलपतिले मेरिट अर्थात् पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका आधारमा नियुक्ति गर्दा एमालेनिकट प्राध्यापक नपर्ने भएपछि त्रिवि रेक्टरसहित कार्यकारी परिषद्का व्यक्तिहरूले विरोध गरेका छन् । त्रिवि कार्यकारी परिषद्मा एमालेको बहुमत छ ।
बिहीबार बसेको त्रिवि सभामा डिन नियुक्तिलगायतमा ढिलाइ गरेको प्रश्न उठेपछि उपकुलपति बरालले आफ्ना कारणले मात्रै डिन नियुक्ति ढिलाइ नभएको प्रस्टीकरण दिएका थिए । ‘मैलेजस्तो दुई नम्बरको भनेर अरूले आरोप खेप्न नपरोस्, त्यही भनेर मैले डिन नियुक्तिमा ध्यान दिँदै छु, ढिलो हुनुको कारण पनि यही हो,’ उनले भने ।
हाल त्रिविमा आठ डिन र १८ वटा क्याम्पसमा प्रमुख नियुक्ति गर्न बाँकी छ । डिन नियुक्ति नगरिएका संकाय र क्याम्पसहरूमा निमित्त तोकिएको छ । त्यसैले कानुनी प्रक्रियाबाटै छिटो डिन तथा क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गर्न उपकुलपतिलाई दबाब आइरहेको हो । सिफारिस समितिले इन्जिनियरिङ, विज्ञान तथा प्रविधि, चिकित्साशास्त्र, वन, कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान तथा व्यवस्थापन, मानविकी र शिक्षाशास्त्र संकायका डिनका लागि तीन–तीनजनाको नाम सिफारिस गरिसकेको छ । तर, कुन आधारमा कसलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने अलमल बढेको छ ।
डिनको कार्यकाल सकिएपछि ती संकायमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट डिन नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । त्रिविले बनाएको छनोट तथा सिफारिस समितिले सबैजसो संकायमा डिनका लागि तीन–तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको छ, तर त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले नियुक्ति गर्नसकेको छैन । राजनीतिक दबाब र भागबन्डामा चर्काचर्की हुने अवस्था देखिएपछि उपकुलपति बरालले निर्णय लिन नसकेको स्रोतले बतायो ।
मुख्यतः सिफारिस भएका तीनमध्ये एकजनालाई नियुक्ति गर्ने कि मेरिटका आधारमा पहिलो नम्बरकै नाम सिफारिस गर्ने भन्ने विवाद बढेको छ । त्रिवि कार्यकारी परिषद्मा यसमा मतभेद भएकाले उपकुलपति एक्लैले निर्णय लिन सकेका छैनन् । असारदेखि अधिकांश संकायमा डिनको कार्यकाल सकिएको थियो । तर, ६ महिनामा पनि टुंगो लाग्न नसकेपछि उपकुलपतिमाथि विद्यार्थी नेतादेखि प्रधानमन्त्रीसमेत खनिन थालेका छन् । त्रिवि सभाको बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अब ७ पुसमा छलफलमा आउँदा नयाँ डिनसहित आउनोस्, पुरानो होइन । डिन नियुक्ति गर्दा मेरिटोक्रेसीमा प्रश्न नउठोस्, मबाट त्रिविमा हस्तक्षेप भएको छैन ।’
पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका स्ववियु सभापति विराज अर्यालले डिन नियुक्ति गर्न नसक्नु उपकुलपतिको कमजोरी रहेको बताउँदै त्रिवि उपकुलपतिका कारण अशान्त बनेको आरोपसमेत लगाए । तर, त्रिवि प्रवक्ता यमनसिंह बोहराले सिफारिस समितिले डिनको नाम पठाए पनि कार्यकारी परिषद्मा बहुमत नपुग्दा समस्या हुने गरेको बताए । ‘सावधिक पद नियुक्तिसम्बन्धी विनियम, २०८१ यसपटक मात्रै जारी भयो, यो निकै महत्वपूर्ण काम हो, उपकुलपतिज्यूले नियम मिच्न खोज्नुभएको छैन, दीर्घकालीन रूपमा नियमसंगत बनाउन मापदण्ड नै तय गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘तर, विगतको जस्तै प्रक्रियाबाट डिन नियुक्ति गर्नुपर्ने कुरा उठिरहेको छ, कतिपयले त यो विनियममाथि विरोध जनाएका छन्, सिस्टम बसाल्न खोज्दा चुनौती भइरहेको छ ।’ गत जेठमा विनियम बनाएर उपकुलपति बरालले मेरिटका आधारमै डिन नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।
पहिलो नम्बरकै व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने सोचमा उपकुलपति
उपकुलपति प्रा.डा बराल मेरिटकै आधारमा डिन नियुक्त गर्ने तयारीमा रहेको स्रोतले बतायो । उनले पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएकालाई नियुक्ति गर्नुपर्ने अडान लिँदै आइरहेका छन् । तर, रेक्टर खड्ग केसी, रजिस्ट्रार केदार रिजाल, व्यवस्थापनका डिन डिल्लीराज शर्मा, प्राध्यापक प्रेमसागर चापागाईं र महानन्द चालिसेले तीनजनामध्ये एकजनालाई नियुक्ति गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । त्यसो गर्दा थप जटिलता र आरोप आउने भएपछि बरालले निर्णय लिन नसकेको उपकुलपति सचिवालय स्रोतले जनायो । उपकुलपतिले चाहेअनुसार नियुक्ति गर्दा एमालेनिकट व्यक्ति नपर्ने देखिएपछि उपकुलपतिलाई तीनजनामध्ये जोसुकैलाई पनि नियुक्ति गर्न सकिने नियमका आधारमा अघि बढ्न राजनीतिक दबाब आएको छ । यसमा उपकुलपति सहमत छैनन् । उपकुलपति बरालले यसअघि त्रिविमा ६ जना सहपरीक्षा नियन्त्रक मेरिटकै आधारमा नियुक्ति गरेका थिए ।
त्रिवि स्रोतका अनुसार मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायमा सञ्जय आचार्य, दुबीनन्द ढकाल र ताराप्रसाद भुसाल, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानमा सुधा बस्नेत, मोहनराज शर्मा र दिव्यासिंह शाह, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा भोलानाथ शर्मा, सुवर्ण शाक्य र सुशील बज्राचार्य, वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा ठाकुर सिलवाल, राजेश राई र राजकुमार कोइराला, कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानमा हरिकृष्ण पन्त, किशोर दाहाल र यमबहादुर गुरुङ, विज्ञान संकायमा चेतराज भट्ट, शंकर खनाल र नारायण अधिकारी, शिक्षाशास्त्र संकायमा वेदराज आचार्य, चित्रबहादुर बुढाथोकी र नारायण बेल्वासे, व्यवस्थापनमा भोजराज अर्याल, महानन्द चालिसे र अच्युत ज्ञवालीको नाम सिफारिस भएको छ ।
स्रोतका अनुसार मेरिटका आधारमा जाँदा सबैभन्दा बढी फाइदा कांग्रेसलाई हुन्छ । मेरिटअनुसार जाँदा कांग्रेसनिकट प्राध्यापक पाँच र तीनजना माओवादीनिकट पर्छन् । एमाले निल हुने देखिएपछि उपकुलपति बराललाई एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन र राजनीतिक दबाब आएको स्रोतको दाबी छ । मेरिटका आधारमा डिन नियुक्ति गर्दा एमालेलाई घाटा हुने देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले समेत मेरिटका आधारमा भन्दा पनि तीनजनामध्ये एकजनालाई नियुक्ति गर्नुपर्ने दबाब दिएका छन् । हाल त्रिवि कार्यकारी परिषद्मा एमालेनिकट व्यक्तिको बहुमत भएकाले पनि उपकुलपति बरालले निर्णय लिन नसकेको स्रोतको दाबी छ ।
१२ बुँदे नीति पास, त्रिविका क्याम्पसमा पढाउने शिक्षकले परीक्षा दिनुपर्ने
त्रिवि सभामा १२ बुँदे नीति पास भएका छन् । कुलपति प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित बसेको बैठकले विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित नीति पास गरेको हो । यसअघि १५ साउनमा बसेको त्रिवि सभाले नीति तथा कार्यक्रम पास नगरी बजेट पारित गरेको थियो । त्यसवेला प्रधामन्त्रीले आफूले नीति तथा कार्यक्रम हेर्न र पढ्न नपाएको भन्दै रोकेका थिए । बिहीबार बसेको बैठकमा सोही नीति तथा कार्यक्रमसहितको बुँदा पेस गरी पास गरिएको हो । नीतिमा समेटिएको एउटा बुँदा भने होल्ड गरिएको छ ।
त्रिवि सभाको बिहीबारको बैठकले त्रिविका सबै क्याम्पसमा पढाउने सबै प्रकारका शिक्षकले परीक्षा दिनुपर्ने नीति पास गरेको छ । त्रिविको शैक्षिक गुणस्तरीयता कायम गर्न प्रा.डा. बरालले यो नियम अघि सारेका हुन् । यो नीति पास गरेसँगै अब यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी त्रिविको छ । शिक्षकहरूको न्यूनतम योग्यताको पुनर्विचार गर्न यस्तो नियम अघि सारिएको हो । बैठकले अब त्रिवि कीर्तिपुर क्याम्पसमा अध्ययन गराउने शिक्षकहरू पिएचडी गरेको हुनुपर्ने नीति पनि पास गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध कर्मचारीको नाराबाजी
त्रिवि सभा बैठकमा सहभागी हुन पुगेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कर्मचारीले बाटोमै रोक्न खोजेका थिए । त्रिविअन्तर्गतका विभिन्न संघसंस्थामा कार्यरत कर्मचारी, प्राध्यापकहरूले बढुवा, तलब सुविधालगायत माग राख्दै धर्ना दिएका थिए । प्रदर्शनमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूले पनि आफूहरूको २५ वर्षदेखि पदोन्नति नभएको भन्दै सघाएका थिए ।
उपकुलपति कार्यालय परिसरमा धर्ना बसेका कर्मचारीलाई बेवास्ता गर्दै ओली त्रिवि सभाको बैठक हलमा पुगे । सभाको बैठक सुरु भएपछि त्रिवि कर्मचारी ट्रेड युनियनका अध्यक्ष छत्र कार्कीले कर्मचारीलाई थाहै नदिई सभा आयोजना गरिएको बताउँदै विरोध गरे ।
‘कर्मचारीको वृत्तिविकास र अन्य मागहरूलाई बेवास्ता गरिएको छ, सभाबारे सदस्यलाई जानकारी नै भएन,’ उनले भने, ‘यो त एकलौटी भयो प्रधानमन्त्रीज्यू ।’ नेपाल पब्लिक क्याम्पसका प्रमुख शत्रुघ्नप्रसाद गुप्ताले सामुदायिक क्याम्पसहरूको मर्का त्रिविले सम्बोधन नगरेको बताउँदै आपत्ति जनाए । ‘अहिले ६ सय सामुदायिक क्याम्पस पीडामा छन्, त्रिविका क्याम्पसहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी सामुदायिकमा छन्, तर ती क्याम्पसहरूको अवस्था दयनीय छ,’ उनले भने, ‘सामुदायिक क्याम्पसको पहिचान स्थापित हुनुपर्छ, कुलपति बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’
