चीनबाट अनुदान होइन ऋण लिनुपर्छ

देशको भूराजनीतिक स्वार्थ गाँसिएका भारत र चीनजस्ता देशबाट हामीले सानातिना कार्यक्रमका लागि थोरै रकमबाहेक अनुदान लिनैहुन्न

प्रधानमन्त्रीकाे चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेपालमा एउटा लामो र कहिल्यै नटुंङिगने बहस सुरु भएको छ । बहसको केन्द्र चीनको बिआरआई कार्यक्रमबाट नेपालले कर्जा लिने कि नलिने भन्ने रहेको छ । एकातिर नेकपा एमाले सकेसम्म बिआरआईअन्तर्गत कर्जा वा अनुदान जे पाइन्छ लिऊँ भन्नेमा देखिन्छ भने अर्कातिर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादीले जसरी पनि बिआरआई कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको देखिन्छ । सत्ता साझेदार र संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस भने बिआरआईमा अनुदान स्विकार्ने तर कुनै हालतमा ऋण नलिने भन्नेमा दृढ देखिन्छ । विदेशीका कुरा त अझ स्पष्टै छ । यो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री चेपुवामा परेकोमा द्विविधा छैन । अझ विडम्बना त के छ भने हाम्रा देशका कुनै दललाई एमसिसी सुन्नै नचाहने र बिआरआई नभई नहुने अनि कुनै दल त्यसको ठ्याक्कै उल्टो । फेरि सत्ता जोगाउन त्यत्तिकै सकस । अब त यी परियोजनाका नाम जोडिएर सत्ताभन्दा पनि व्यवस्थाको निरन्तरताको चर्चा हुन थालिसक्यो, जुन दुर्भाग्य हो ।

ऋण र अनुदानका राम्रा र नराम्रा पक्ष : सर्सती हेर्दा वा सुन्दा अनुदान जहिले पनि ठिक र ऋण बेठिक जस्तो लाग्छ । तर, त्यसो होइन । अझ भन्नुपर्दा त्यो ठ्क्याक्कै उल्टो हो । एउटा देशका लागि ठुला परियोजना सम्पन्न गर्न विदेश र अझ ठुला छिमेकीबाट अनुदान लिनुहुन्न, ऋण नै लिनुपर्छ । व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न भने अनुदान स्विकार्न सकिन्छ । फेरि अब विश्वमा हरेक वर्ष अनुदानको रकम घट्दै र ऋणको अंश बढ्दै छ । ठुला परियोजनामा त अनुदान पाउन मुस्किल भइसकेको छ । 

हाम्रो जस्तो देशले ऋण लिएर सदुपयोग गर्दा आर्थिक वृद्धि गर्न सहज हुन्छ, पूर्वाधार निर्माण र विकास छिटोछरितो हुन्छ, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्न मद्दत पुग्छ भने भुक्तानी सन्तुलनमा समेत यसले टेवा पुर्‍याउँछ । ऋण लिँदा आफ्नो देशको आवश्यकताअनुसारका सर्त राख्न सकिन्छ । ऋणका सर्त धेरै हदसम्म पारदर्शी हुन्छन् । ऋण देशको बजेटरी फ्रेमवर्कभित्र पर्छ । तर, ऋणको सावाँ र ब्याज समयमा तिर्न सकिएन भने देशमा ठुलै संकट आउन सक्छ । 

अनुदानको सबैभन्दा सबल पक्ष भनेकै तिर्नु नपर्ने हो । यसका अरू कुनै सबल पक्ष छैनन् भन्दा हुन्छ । यो नवीकरण हुँदैन । अनुदानका सर्त पारदर्शी हुँदैनन् । एउटा काम सकिएपछि यसको प्रयोजन सकिन्छ । अनुदान लिँदा आफ्ना सर्त राख्न सकिन्न । अझ भनौँ, अनुदानमा देखिनेभन्दा नदेखिने सर्त धेरै र भयानक हुन्छन्, जसको मूल्य हाम्रा भावी पुस्ताले ऋणको सावाँ र ब्याजभन्दा बढी बुझाउनुपर्ने हुन्छ । साथै, हाम्रो जस्तो देशका लागि अझ यो खतरनाक हुन सक्छ । हामीले हाम्रो देशका भूराजनीतिक स्वार्थ भएका भारत र चीनजस्ता देशसँग त सानातिना कार्यक्रमका लागि थोरै रकमबाहेक अनुदान लिनैहुन्न । भूराजनीतिक स्वार्थमा नअल्झने जापानजस्ता मुलुकबाट अनुदान लिँदा फरक पर्दैन, तर चीनजस्तो अत्यन्त अपारदर्शी देशसँग त ठुलो रकम अनुदान लिनैहुन्न । फेरि अनुदानको रकम बजेटरी फ्रेमवर्कभित्र नपर्दा त्यसमा झनै धेरै शंका गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अनुदान वा ऋण जे भए पनि ती दुवै हाम्रा आवश्यकता र प्राथमिकतामा हुनुपर्छ, न कि दिने देश वा संस्थाको । यी दुवै हाम्रो परराष्ट्र नीतिका अभिन्न अंग हुनुपर्छ । 

बिआरआईमाथिको बहस : नेपालमा कम्युनिस्टहरू बिआरआईअन्तर्गतका परियोजना आएन भने देशै बर्बाद हुन्छ भन्ने ठान्छन् र कांग्रेस यो परियोजनामा ऋण लिन नहुनेमा दृढ छ । श्रीलंका र अफ्रिकाका केही देशका उदाहरणले होला, कांग्रेस यसमा अनावश्यक हठ गर्दै छ । कताकता कांग्रेस चीनसँग सशंकित देखिन्छ । त्यसको प्रमुख कारण चीनसँगको पार्टीको संस्थागत उठबस कम हुनु हो । चीन पनि कांग्रेससँगभन्दा नेपालका सानाठुला सबै कम्युनिस्टसँगै बढी हिमचिम गर्न चाहन्छ । 

अधिकांश चिनियाँ ऋण वा अनुदान आफैँमा पारदर्शी नहुने, बहुराष्ट्रिय ठेक्कामा काम गर्न नपाइने, सामान र कामको दर तोक्न नपाइने हुँदा यो फाइदामा त छँदै छैन । अझ चिनियाँ ऋणको ब्याजदर पनि चलनचल्तीको भन्दा बढी हुने हुँदा यसमा चनाखो त हुनैपर्छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले भन्नुपर्ने के हो भने ‘बिआरआईअन्तर्गत लिइने कर्जाका प्रावधान एमसिसी वा विश्व बैंकबाट लिइने ऋणकोजस्तै जनताले पढ्न पाउनुपर्छ, काम ग्लोबल टेन्डरबाट हुनुपर्छ र कर्जाको ब्याजदर विश्व बैंक वा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको भन्दा कम हुनुपर्छ, भुक्तानी अवधि लामो हुनुपर्छ ।’ यति भयो भने हामीले हाम्रो देशको आवश्यकताअनुसार जोसँग ऋण लिए पनि हुन्छ । अझ ठुल्ठुलो स्वरले कांग्रेसले यसका लागि ठोस पहल गर्नुपर्ने हो । तर, दुर्भाग्य त्यसो हुन सकेन । कांग्रेसको एकोहोरो रटले ऊ र चीनबिचको सम्बन्ध कस्तो छ, अन्दाज गर्न भने सकिन्छ । कांग्रेसको यस्तो रटानबाट चीन पनि पक्कै खुसी नहोला । भोलि कुनै अर्को दलले विनाकुनै आधार, भारतसँग ऋण लिनुहुन्न भन्यो भने वा विश्व बैंकसँग ऋण लिनुहुन्न भन्यो भने, कांग्रेसले के भन्ने ? त्यत्रो विरोधबिच पारदर्शिता र देशका लागि आवश्यक रहेको भन्दै एमसिसीमा नेतृत्व लिने कांग्रेसले कुनै सर्त नहेरी वा देशको आवश्यकताबारे चर्चा नै नगरी चीनसँग बिआरआई कार्यक्रमअन्तर्गत कर्जा लिनुहुन्न भन्न पाइन्छ ? यसले विश्व अर्थतन्त्रको प्रमुख देश चीनसँगको पारस्परिक सम्बन्धमा भविष्यमा कस्तो असर गर्ला ? यहाँनेर कमजोरी भएकै हो ।

हामीसँग भएका साधनस्रोतले हाम्रा लागि आवश्यक पूर्वाधार परियोजना निर्माण र सम्पन्न गर्न सकिन्न । अनि ठुलो रकमको अनुदान कसैले किन दिन्छ ? यस्तोमा ऋण नलिएर के गर्ने त ? ऋण पनि योसँग लिन्छु, योसँग लिन्नँ भन्ने हो र ? देशको आवश्यकता पो हेर्ने हो । ऋणका प्रावधान आफूअनुकूल छ कि छैन पो हेर्ने हो । फेरि हाम्रो जस्तो सुसाशन कमजोर भएको मुलुकले त अनुदानभन्दा ऋण नै लिनुपर्छ, किनकि अनुदानमा भन्दा ऋणमा चुहावटको सम्भावना कम हुन्छ । ऋण लिँदा तिर्नुपर्ने कारणले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न दबाब हुन्छ । अहिलेको चर्चा र विभाजन देशको आवश्यकताभन्दा राजनीतिक दलको आबश्यकताले निम्त्याएको देखिन्छ । यो नै समस्याको जड हो । कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर जसरी देशका अन्य सयौँ समस्या एकातिर पन्छाएर रेलमार्ग वा त्यस्तै कुरा गर्न थालेपछि अहिले आएको गाँठो सुल्झिन कठिन देखिन्छ । फेरि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूको चीन भ्रमणले पनि प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । 

चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको तीन साताअघि कांग्रेसको आसन्न चौधौँ महाधिवेशनमा सभापतिका लागि तयारी गरिरहनुभएका कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालालाई चीन भ्रमण गर्न निम्तो आयो । त्यो वेला नेकपाको केपी ओलीको नेतृत्वको झन्डै दुईतिहाइको सरकार थियो, प्रधानमन्त्रीको घमन्ड शिखरमा थियो । नेकपाका केही नेता अबको ५० वर्ष कांग्रेसले सरकारमा आउनेबारे नसोचे हुन्छ भन्दै सडक र सदनमा कुर्लंदै थिए । 

भ्रमण दलमा डा. शेखर कोइरालाका अतिरिक्त राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू प्राडा गोविन्दराज पोखरेल, डा. स्वर्णिम वाग्ले, म र डा. कोइरालाका राजनीतिक सहयोगी दिनेश थपलिया थियौँ । सातदिने चीन भ्रमणमा हामी सांघाई र बेइजिङ पुग्यौँ । चिनियाँ नीति–निर्मातासँग लामा र धेरै छलफल भए । उनीहरूको चासो त्यसवेलामा विशेषगरी तीन विषयमा रहेको थियो । पहिलो, चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई कांग्रेसले कसरी लिएको छ ? दोस्रो, भ्रमणका एजेन्डा के हुनुपर्छ ? र तेस्रो बिआरआईमा के गर्दा ठिक होला ? उनीहरू विशेषगरी डा. कोइरालाबाट तेस्रो प्रश्नको स्पष्ट उत्तरको खोजीमा रहेको हामीले पायौँ । त्यहाँ डा. कोइरालाले भन्नुभयो, ‘बिआरआईको हामी कहिल्यै विरोध गर्दैनौँ, यसलाई बढी पारदर्शी र सस्तो बनाऊँ । यस परियोजनाअन्तर्गत हुने कामको चिनियाँ एकाधिकार भने नेपालले स्विकार्दैन ।’ 

एमसिसीमा अनुदान लिन हुने बिआरआईमा नहुने ? : यो प्रश्न आफैँमा ठिक हो । तर, के बिआरआईमा पनि एमसिसीको जस्तै पारदर्शी सर्त हुन सक्छन् ? के आयोजना समयमा सकिने प्रत्याभूति होला ? के कामको ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी र ग्लोबल टेन्डरबाट होला ? यति भयो भने त्यो स्वीकार गर्न कुनै अप्ठ्यारो मान्नुपर्दैन । तर, विगत केही वर्षदेखि चीनको नेपालप्रतिको व्यवहार सहज छैन । नाकाहरू विनाकारण महिनौँ बन्द भएका छन् । व्यापारीका अर्बौं रकम डुबेको छ । अधिकांश सुरु भएका आयोजना बिचमै अलपत्र परेका छन् । यसबाट भने झस्केर कांग्रेस चीनसँग ऋण सम्झौता गर्न हुन्न भन्नेमा पुगेको बुझ्न सकिन्छ । तर, यी कुरा त सँगै बसेर छलफलबाट समाधान गर्न सकिन्थ्यो नि ? सबै ढोका बन्द गर्नैपर्ने नै थियो र ? 

समाधानको उपाय : सबैभन्दा पहिला देशको आवश्यकता के हो र के होइन भन्नेमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्‍यो ? राष्ट्रियताको परिभाषा सरकारमा हुँदा र नहुँदा एउटै हुनुपर्‍यो । सधैँ जनता झुक्याउन मात्रै भाषण गर्‍यौँ भने विकल्प साँघुरिँदै जान्छन् र अहिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भएको त्यही हो । विगतका कमी–कमजोरी धक नमानी स्विकारौँ र आवश्यक रकम लिऊँ । चाहे त्यो कर्जा होस् वा अनुदान, तर प्रथम सर्तचाहिँ पारदर्शिता पालना हुनैपर्छ । नत्र, कांग्रेसले त ऋण मात्रै नस्विकार्ने भनेछ, म त भन्छु अनुदान त झन् लिनैहुन्न । 

देशभित्रको आन्तरिक कारण जे भए पनि देशको प्रधानमन्त्रीले नै चीन जानुभन्दा अगाडि ‘चीनसँग ऋण लिने कुनै सम्झौता गर्दिनँ’ भन्नुपर्ने दिन आउनुचाहिँ सुखद संयोग हुनै सक्दैन । यसबाट हाम्रो प्रणाली र प्रधानमन्त्री आफैँमा कति कमजोर छन् भन्ने देखिन्छ, बुझिन्छ । यस्तो भ्रमणबाट देशले के अपेक्षा गर्ने ? 

(नेपाल अर्थविद् हुन्)